अमेरिकालाई नेपाल पस्न एमसीसीकै सहारा लिइराख्नु पर्ला र?

तत्कालीन सरकार र वासिङटनस्थित एमसीसी कार्यालयबीच नेपालमा सडक तथा विद्युत् प्रसारणलाइन पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसी–नेपाल कम्पयाक्ट अनुदान सम्झौता भएको ४ वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो।

यसैबीच यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा २ वर्षदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका केही राजनीतिज्ञ, पूर्वाधार विज्ञ र कूटनीतिविदको चर्को विरोधका कारण कार्यान्वयन विवादमा परेको छ। यी २ वर्षमा नेपाल कम्प्याक्टका विषयमा मिडिया, सामाजिक सञ्जाल जुलुस आदिमार्फत अनेक प्रकारका नकारात्मक र सकारात्मक धारणा सतहमा आएका छन्। सिंगो देश तथा राजनीतिक दल दुई कित्तामा विभाजन भएका छन्। 

बुझेर वा नबुझी, स्वतःस्फूर्त वा प्रायोजित के हो, सडक र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रताविरुद्ध छ भनी कुनै बेला त अत्यन्त अमर्यादित, अपत्यारिलो र अशोभनीय भाषामा विरोधका स्वर निरन्तर उठिराखेका छन्। यसैबीच सरकारले नेपाल कम्प्याक्टबारे थप अध्ययन गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्न गठबन्धनबाट ३ सदस्यीय टोली बनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। 

नेपालका राजनीतिक नेतामा एउटा नराम्रो रोग छ– आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने!

अपवादबाहेक हाम्रा नेतामा अध्ययन गर्ने बानी नै छैन भन्दा फरक पर्दैन। एमसीसी सम्झौता पढेर, मनन गरेर राय दिन सक्ने क्षमता यिनमा शून्य छ। यसका तीन सदस्यले पनि आफ्ना केही आसेपासे विज्ञलाई खेताला लगाएर तिनले दिएका काँचा-कचिला सल्लाहबमोजिम नै आफ्नो धारणा बनाउने पक्का छ। हाम्रा नेताको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्नु र यिनलाई विदेशीले हेप्नुको प्रमुख कारण यही हो।

गठित टोलीका दुई सदस्य एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नहुन्न भन्ने छन्। यो टोलीले दिने सुझाव वा प्रतिवेदन कत्तिको तथ्यपरक, निष्पक्ष, सन्तुलित र सन्तोषजनक होला, त्यो अहिल्यै अनुमान गर्नुभन्दा सुझावलाई पर्खेर, पर्गेलेर मात्र प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुन्छ।

मैले सरसर्ती हेर्दा नेपाल कम्प्याक्टमा चारवटा मुख्य पाटा अन्तर्निहित देखिन्छन्। 

१‍. राष्ट्रिय स्वार्थ
कुनै पनि वैदेशिक सहायता वा अनुदान लिने दिने कुरा दुवै राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ। त्यस्ता स्वार्थ आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, सुरक्षा, रक्षा वा अन्य क्षेत्रसँग जोडिएका हुन सक्छन्। यसर्थ एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा पनि दाता राष्ट्र अमेरिका र लिने नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ छैन भन्न मिल्दैन।

कम्प्याक्ट सम्झौता पढ्दा यो एउटा विशुद्ध पूर्वाधार विकाससँग गाँसिएको आर्थिक अनुदान सम्झौता हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। अति कम र अल्पविकसित देशमा विद्यमान गरिबी आर्थिक विकास प्रवर्द्धनमार्फत न्यूनीकरण गर्न सघाएर ती देशमा आफ्नो छवि सकारात्मक बनाउने स्वार्थ अमेरिकाको देखिन्छ। नेपालको स्वार्थ पनि देशको आर्थिक विकासका लागि मित्रराष्ट्र अमेरिकाले दिने अनुदान उपयोग गर्ने हो। पूर्वाधार विकासका हिसाबले उक्त अनु्दान नेपालको हितमा छ भन्ने लागेरै सम्झौता गरिएको हो। 

यसमा अमेरिकाको अन्य कुनै सैनिक, रक्षा वा सुरक्षा स्वार्थ निहित देखिँदैन। अत: यो परियोजना सम्झौतालाई यही रूपमा हेर्नु वा व्याख्या–विमर्श गरिनु उपयुक्त हुन्छ। 

२. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति
दुई देशका विज्ञ टोलीबीच लामो वार्तापछि औपचारिक रूपमा दुई पक्षका उच्च प्रतिनिधिबाट लिखित सम्झौता सम्पन्न भएपछि एमसीसी नेपाल परियोजना वा कम्प्याक्ट अस्तित्वमा आएको हो। यसकारण यो सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको पाटो अन्तर्निहित छ। त्यसैले एमसीसीबारे बोल्दा वा लेख्दा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै आँच नपुग्ने कुरामा हेक्का हुनु वा राख्नु अत्यावश्यक हुन्थ्यो/हुन्छ।

यसतर्फ सरकार, खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्थ्याे/पर्छ। यस विषयमा सडकमा जारी विरोधका धेरैजसो कार्यक्रममा अतिरञ्जित, अमर्यादित र अकूटनीतिक भाषामा दाता मित्रराष्ट्रको नियतमा निरन्तर हिलो छ्याप्ने काम रोक्नेतर्फ नलागेर गठबन्धन सरकार रमितेजस्तो देखिएको छ। 

संयमित, सुझबुझ, शालीन, शान्त र तथ्यपरक तरिकाले गरिएको विरोध झन् प्रभावशाली हुन्छ भन्ने हामी कसैले नबिर्सौं।

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
नेपाल कम्प्याक्टको धारा ६ उपधारा ६.४ मा यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तअनुसार हुने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यति प्रस्ट र महत्त्वपूर्ण धाराको मर्मबारे थोरैको मात्र ध्यान गएको देखिन्छ। विरोध गर्ने धेरैले यो नबुझेरै विरोध गरेको भन्न मिल्दैन।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा विवाद आए दफा ६.४ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जाने अधिकार दुवै पक्षसँग सुरक्षित भएको तथ्य सबैका सामुन्ने हुँदाहुँदै विरोध गर्ने विज्ञहरूले किन आँखा चिम्लिएको भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल कम्प्याक्टका कुनै पनि बुँदा निर्णयका अन्तिम आधार होइनन्, अनि कुनै पक्षलाई चित्त नबुझे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम विवादित बुँदालाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा लैजान सकिने त प्रस्ट देखिन्छ। 

४. आन्तरिक सुरक्षा
हुन त यो विषय परियोजना सम्झौतासँग सम्बन्धित हुँदै होइन। तर परियोजनालाई नेपालभित्रैका एकथरीले विशुद्ध पूर्वाधार विकास आयोजनाको भन्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा हुँदै नभएको चुनौतीको रंगीन चस्माबाट हेरेको देखियो। अन्य केही विज्ञ र खासगरी एमाले र माओवादी नेताले त यो सम्झौतामा भूराजनीतिक भूत नै देखेको पाइयो।

अत: नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, अनावश्यक भूराजनीतिक चिन्ता र चासोसँग एमसीसी सम्झौतालाई जोडेर नानाभाँती शंका, त्रास फैलाइएकाले यो भ्रम हटाउन आन्तरिक सुरक्षाको पाटो पनि हाम्रा सुरक्षाविदबाट निष्पक्ष रूपमा हेरिनु उपयुक्त हुने देखिएकाले यसलाई यहाँ उल्लेख गरिएको हो। 

त्यसकारण यी चार संवेदनशील पाटाबारे बृहत् अध्ययन गरी सुझाव दिन पूर्वाधार, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सुरक्षा विज्ञ सम्मिलित एउटा निष्पक्ष टोली बेलैमा गठन गरिनुपर्थ्यो/गरिनुपर्छ। 

एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्ट एक मात्र आधार​ 
हामीजस्ता सर्वसाधारणले त एमसीसी परियोजना के हो, यो नेपालको हितमा छ/छैन भन्ने कुरा बुझ्ने मुख्य र एक मात्र भरपर्दो आधार भनेको दुई देशका अधिकार प्राप्त उच्च प्रतिनिधिबीच लिखित रूपमा भएको एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्ट नै हो भनेर बुझेका छाैँ। नेपाल कम्प्याक्टमा जुन सहमति भएको छ– तिनै बुँदा हेरेर, पढेर त्यसकै आधारमा आफ्ना धारणा बनाउनुपर्थ्याे/बनाउनुपर्छ। 

तर त्यसभन्दा बाहिरका सामग्री पढेर बजारमा फैलाइएका अन्य कुरा जसमा दुई देशबीच कुनै लिखित सहमति, सम्झौता वा प्रतिबद्धता छैन, तिनमा विश्वास कसरी गर्ने!

नेपाल कम्प्याक्टमा जे लेखिएका छन्, ती कुरा हेर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सुरक्षामा अप्ठेरो पर्ने केही पनि भेटिँदैन, देखिँदैन। अनुमान, आशंका र अडकलका भरमा नभएर नेपाल कम्प्याक्टमा उल्लिखित बुँदाका आधारमा व्याख्या गरिनुपर्थ्याे/गरिनुपर्छ। 

अर्काे कुरा– संसदबाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने भन्ने धारा पनि नेपाल कम्प्याक्टमा कतै छैन। त्यो त हाम्रै कानुन मन्त्रालयको रायपछि मात्र उठेको कुरा हो।

संसदबाट अनुमोदन गराउँदैमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने र यसबाट देशको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुन्छ भन्ने व्याख्या सही होइन, केवल अपव्याख्या हो। फेरि एमसीसी मुख्य कार्यालयले नेपाल कम्प्याक्ट संविधानभन्दा माथि छैन र यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन र छैन भनेर लिखित रूपमै सरकारलाई स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। यसलाई विश्वास नगरी हल्लाका पछाडि लागेर बनाइएका धारणा कसरी पत्याउने! 

सुझबुझ, सोच, संयम र सन्तुलित कूटनीति​   
कुनै बेला हामी नेपालीलाई चीन सुदूरमा बजेको सुन्दर, कर्णप्रिय र सुमधुर धुनजस्तै लाग्थ्यो। नेपालको पूर्वाधार विकास तथा आयात विस्थापन क्षेत्रमा बिनापूर्वाग्रह तर देखिने गरी सडक तथा उद्योग स्थापनामा सघाएको असल छिमेकी लाग्थ्यो– मित्रराष्ट्र चीन हामीलाई! अझै पनि चीन र चिनियाँलाई सर्वसाधारण नेपाली जनता असल र दुःख दिन नचाहने छिमेकी मित्र ठान्छन्। 

तर जसैजसै चीनले आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व फड्को मार्दै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो, त्यसपछि उसको त्यो शान्त छविमा पनि बडो वेगका साथ रूपान्तरण हुँदै गएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। उनीहरू भन्छन्– चीनले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सामरिक चासोका मुद्दामा शान्त कूटनीति अपनाउने गरेकामा अबका दिनमा बिस्तारै आक्रामक र कोलाहलपूर्ण व्यवहार देखाउन थालेको छ। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास र तनाव बढ्न थालेको र यसबाट विश्वमा फेरि दोस्रो शीतयुद्धको कालो बादल मडारिन थालेको आशंका धेरै जना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले गर्न थालेका छन्। 

नेपालमा पनि चीनको नसुनिने पदचाप बिस्तारै सुनिन मात्र होइन, देखिनै थालेको महसुस गरिँदै छ। नेपाललाई आफ्ना आन्तरिक चासो, आर्थिक सामाजिक विकासका मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्न वा निर्णय लिन बिस्तारै असहज महसुस हुने माहोल सिर्जना हुन थालेको ठम्याइ नेपालभित्रै धेरै जनाको छ। 

अमेरिकी सरकारअन्तर्गत एमसीसी नेपाल अनुदान परियोजनामा नेपालको विकास र आन्तरिक सुरक्षाभन्दा अमेरिकालाई खलनायक चित्रण गर्नु अनि भूराजनीतिक ‘भूत’ देखाएर अनावश्यक रूपमा चीनको सुरक्षाको बढी चासो र चिन्ताको बुलन्द आवाज जाने/बुझेका मध्येबाटै उठिरहनु यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो भन्नेहरूको जमात नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

केही राजनीतिक नेता, विज्ञ र विद्वान् जानेर हो वा कसैको उक्साहटमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको नयाँ कित्तामा हामी नेपालीलाई विभाजन गर्ने खेलमा लागेको त देखी नै सकियो। यस्तो किन र कसका कारण भइराखेको छ, गम्भीर प्रश्न यही हो भन्छन्– नेपालका एकथरी निष्पक्ष विश्लेषक।

हो, देशको परराष्ट्र नीति कुनै पनि विदेशी मित्रराष्ट्रको हितविपरीत प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। यसमा हामी चनाखो हुनैपर्छ। तर त्यो भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा र सम्वद्र्धन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हक र चासो त नेपालले नै लिने हो। त्यसका निम्ति आगामी दिनमा नेपालले अत्यन्त सुझबुझ, सोच, साहस र सन्तुलनको कूटनीति अवलम्बन गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो भन्छन्– कूटनीतिका पाका विज्ञ र विश्लेषक।यसतर्फ सरकार र अख्तियारवाला निकाय अब कानमा रुवा ठोसेर रमिते हुनु भएन। अन्यथा, देश गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ भन्ने आमधारणा बढ्दै गएको देखिन्छ।

संसद नै निर्णयको उचित र अन्तिम थलो
एमसीसी नेपाल परियोजना नेपाल कम्प्याक्ट, अमेरिकी जनताले नेपाली जनता र नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिएको उपहार अनुदान हो। त्यसकारण मित्रराष्ट्र अमेरिकाका जनताले तिरेको करबाट प्राप्त यो उपहार अनुदान आयोजना लिने/नलिने निर्णय गर्ने उचित थलो, मेरो विचारमा– संसद् नै हो जस्तो लाग्छ।

सडकमा भीड बटुलेर एउटा पुरानो मित्रराष्ट्र विरुद्ध कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अनर्गल प्रचार गर्नु/गराउनु भनेको दुई देशबीच जारी सुमधुर सम्बन्ध गिजोल्नुबाहेक केही होइन। लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने, आफ्ना विचार राख्ने अधिकार सबैलाई छ। तर दुई देशसँग सम्बन्धित मुद्दामा बोल्दा कूटनीतिक मर्यादा र भाषिक सन्तुलनमा हेक्का पुर्याउनुपर्छ। 

यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय भीडको दबाब र नाराबाट गर्नु हुँदैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सडकको भीड र नाराबाट कायम हुँदैन, हुनु  हुँदैन। एमसीसी नेपाल आयोजनाबारे सडकमा उछालिएका निराधार शंका, हल्ला, कुप्रचारलाई यसरी लम्बिन दिने हो भने यसबाट नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा नराम्रो र दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने खतरातर्फ सरकार सचेत हुन अब ढिला गर्नु हुन्न।

संसदको बैठकबाट उचित निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव ल्याउनु हो।

अन्त्यमा,
हो, नेपालबाट अमेरिका भौगोलिक हिसाबले निश्चय नै भारत र चीनभन्दा धेरै टाढा छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथममिकतामा पर्ने दैलैका दुई छिमेकीजस्तो होइन अमेरिका भनेर हल्का रूपमा नहेरौं र नलिऔं। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रविधि र सञ्चारको अभूपूर्व विकासका कारण अहिलेको विश्व अत्यन्त साँघुरिएको छ। भौगोलिक निकटता वा दूरीले मात्र सम्बन्धको आयतन र घनत्व नापिने वा सुरक्षाको अनुभूति हुने वा दिने युग होइन यो।

भारत र चीनभन्दा भौगोलिक हिसाबले हामीबाट धेरै टाढा भए पनि उन्नत एवं अत्यन्त आधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग क्षमतामा अहिलेसम्म उसैको अग्राधिकार भएका कारण नेपालमा मात्र होइन, संसारका अन्य धेरै मुलुकमा हुने हरेक सूक्ष्म गतिविधि अमेरिकालाई सबैभन्दा पहिले थाहा हुन्छ। नेपालमा होस् वा अन्य कुनै देशमा, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा देखेमा जस्तो पनि कदम भारत वा चीनले भन्दा पहिलै चाल्न सक्ने क्षमता अमेरिकासँग छ। 

हामीले थाहा पाएकै कुरा हो– पाकिस्तान सरकारले थाहै नपाई कसरी इस्लामाबाद नजिकै पर्ने एबोटाबाद भन्ने सहरमा लुकेर बसेका बिन लादेनलाई पस्किस्तानी सरकारको सहमति र स्वीकृतिबिनै अमेरिकी सेनाले मार्यो। त्यसैले आफ्नो सुरक्षाविपरित कुनै गम्भीर क्रियाकलाप भएको भरपर्दो आधार देखेमा अमेरिकालाई नेपाल वा नेपालजस्तै कमजोर अन्य कुनै पनि देशमा पस्न एमसीसी सम्झौताको सहारा लिइराख्नु पर्ला र!

त्यस्तै, आर्थिक, सामरिक र सैन्य शक्तिको रुपमा अमेरिकाकै हाराहारीमा उभिएको र एक्लै उसँग टक्कर लिन सक्ने क्षमता आजको चीनसँग छ। त्यसैले नेपालमा सञ्चालन हुने एमसीसीजस्तो सानो परियोजनाबाट आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा सिधै र गम्भीर खतराको चिन्ता चीनले लिन्छ जस्तो लाग्दैन। यो त खाली हाम्रै एकथरी विज्ञ भनाउँदाहरूले चीनलाई खुसी पार्न देखाएको अनाव्यश्यक चिन्ता मात्रै हो।

अमेरिकाले सफ्टवेयर–हार्डवेयर दुवैमा हासिल गरेको अद्भूत क्षमता र ‘सफिस्टिकेसन’मा संसारका अरू मुलुकले उछिन्न त परको कुरा, बराबरीमा पुग्न पनि धेरै समय लाग्छ! तसर्थ अमेरिकालाई टाढा छ के गर्न सक्छ र भनेर कम आँक्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नुजस्तै हुन्छ भन्ने कुरामा बेलैमा बुद्धि पुर्याऊँ। 

(गोपाल थापा पूर्व सहसचिव तथा शिष्टाचार माहापाल हुन्)