७५ वर्षे सम्बन्ध हल्लाउने अमेरिकाको त्यो ‘नन पेपर’ प्रस्ताव

छिमेकी भारतले बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेकै थिएन। भारत पराधीन रहेकै बेला नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा १२ वैशाख २००४ (२४ अप्रिल १९४७) मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। 

त्यसैले, यो वर्ष नेपाल–अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औँ वर्ष पनि हो। अफगानिस्तानपछि अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने नेपाल दोस्रो दक्षिण एसियाली मुलुक हो।   

जति पुरानो सम्बन्ध छ, उति सम्बन्धको हार्दिकता पनि बढ्दै जानुपर्ने हो। एकले अर्काको संवेदनशीलता बुझेर मित्र मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने व्यवहार प्रदर्शन हुनु नपर्ने हो। सम्बन्धमा छलकपट त झन् हुँदै नहुनुपर्ने हो।  

दुवै देशले एकअर्काप्रति यस्तो व्यवहार गर्न सके भने मात्र सम्बन्ध थप सुमधुर बन्दै जान्छ। राज्यस्तरमा भएको सम्बन्ध नागरिकस्तरमा पुगेर पूर्णता प्राप्त गर्छ। 

तर, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्षगाँठ मनाइँदै गर्दा नेपालमा अमेरिका व्यापक रुपमा आलोचित हुन पुग्यो। अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हेर्ने विषयले नेपाली जनमत ध्रुवीकृत भयो। 

माघ–फागुनभरि काठमाडौँलगायत सडकमा अमेरिका विरोधी नारा लागे। 

अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली जनमत यसरी विभाजित हुन पुगेको थियो। 

‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित सदनबाट एमसीसी अनुमोदन भएको ५ महिनापछि नै अमेरिका नेपालमा फेरि आलोचित हुन पुगेको छ। अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम  (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौताका लागि अमेरिकाले दबाब दिएपछि ६ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक अमेरिका विवादित बन्न पुगेको हो। 

प्रस्तावित ‘एसपीपी’ सम्बन्धी सम्झौता पत्र अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘अनौपचारिक कागजपत्र’ (नन पेपर) का रुपमा नेपाली अधिकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। ‘नन पेपर’ का रुपमा हस्तान्तरण गरिएकाले ‘यस्तो प्रस्ताव हामीले गरेकै छैनौँ’ भन्ने प्रष्टीकरण दिन त अमेरिकालाई सहज भयो। तर कसैले सम्झौताको नक्कली मस्यौदा तयार गरि सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाइए पनि त्यो ‘फेक डकुमेन्ट’ चाहिँ थिएन।

नेपालमा भएको एमसीसी र एसपीपीको विरोधका पछाडि  अमेरिका आफैँ जिम्मेवार छ। नेपालसँग प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमलाई धमाधम इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत राख्न थालेपछि दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेकै बेला नेपालमा अमेरिकाको विरोध बढ्न थालेको हो।    

अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००२ मा एमसीसी कार्यक्रम अघि सारेको थियो। यसमा सहभागी हुन नेपालले आवेदन दिएपछि सन् २०१२ मा एमसीसी बोर्डले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि सेप्टेम्बर २०१७ मा यस सम्बन्धमा नेपाल–अमेरिकाबीच सम्झौता भयो। 

त्यतिबेलासम्म एमसीसीको विरोध नेपालमा कसैले पनि गरेको थिएन। किनकि, यो विशुद्ध सहायता परियोजनाको रुपमा परिभाषित थियो, कुनै सैन्य रणनीतिको अंग थिएन। 

नेपालमा एमसीसीको विरोध त्यतिबेला सुरु भयो, जब यसलाई अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) मातहत राखेको कुरा सार्वजनिक भयो। 

विश्व अमेरिकी र सोभियत दुई ध्रुवमा बाँडिएका बेलादेखि नै नेपालले कुनै गुटमा सामेल नहुने असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यो नीतिको मूलमर्म भनेकै कसैका विरुद्ध निर्माण गरिएको सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने हो।

शीतयुद्धको कठिन बेलामा समेत नेपाल सोभियत संघ नेतृत्वको ‘वार्सा प्याक्ट’ र अमेरिका नेतृत्वको ‘नेटो अलाइन्स’ कुनैमा सामेल भएको थिएन।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव रोकेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने अमेरिकाले अघि सारेको सामरिक (सैन्य) परियोजना हो। ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ पनि अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक रुस र चीनको प्रभाव बढ्न नदिन अमेरिकाले निर्माण गरेको सामरिक नीतिकै उपज हो। 

खासमा विकासोन्मुख मुलुकको विकासमा सघाउने विकास परियोजना भनिएकाले एमसीसीमा सामेल हुन नेपालले आवेदन दिएको थियो। २०१७ सम्म पनि एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको आईपीएसको अंग बनेको थिएन। त्यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुको कारण यही थियो। 

तर, नेपालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको चार महिना बित्दानबित्दै एमसीसी अमेरिकी सामरिक नीतिको अंग भएको दस्तावेज सार्वजनिक हुन थाले। 

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको एमसीसीसम्बन्धी कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार डिसेम्बर २०१७ मा प्रकाशित अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी दस्तावेजले एमसीसी त्यही रणनीतिको अंग भएको संकेत गर्यो।

यसैगरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा ४ नोभेम्बर २०१९ (१८ कात्तिक २०७६) मा प्रकाशित ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिकः एडभान्सिङ अ सेयर्ड भिजन’ नामको दस्तावेजमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश मन्त्रालय, यूएसएआईडीको माध्यमबाट २.९ अर्ब डलर तथा यूएस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान लगायतका संस्थाहरुको माध्यमबाट करोडौँ सहायता राखिएको उल्लेख गरियो।   

त्यसअघि नै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले समेत ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो’ भन्ने दाबी गरिसकेका थिए। दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी उपसहायकमन्त्री डेभिड जे रान्जले १४ मई २०१९ (३१ वैशाख २०७६) मा ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।   

उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारी र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेका दस्तावेजहरुबाट ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो’ भन्ने ‘खुलासा’ भएपछि नै नेपालमा एमसीसीको विरोध हुन पुगेको हो। उपरोक्त दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीको यस्तो अभिव्यक्तिअघि यो विषय विवादित बनेको थिएन।

नेपालको परराष्ट्रनीति प्रतिकूल सामरिक योजना अन्तर्गतको रणनीति मातहत एमसीसी रहेको भनिएपछि त्यसको आलोचना र नियतको विरोध हुने नै भयो। 

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा अहिले भएको आलोचना र विरोधको सर्जक पनि अरु कोही होइन, अमेरिका आफैँ हो। 

एसपीपीमा सहभागिताका लागि जतिबेला नेपाली सेनाले अमेरिकासँग आग्रह गर्यो, त्यो बेला यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग थिएन। अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यले के बताउँछ भने जङ्गी अड्डाको तर्फबाट प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २७ अक्टोबर २०१५ (१० कात्तिक २०७२) मा यसमा संलग्नताका लागि पत्राचार गरेका थिए। 

जतिबेला जङ्गी अड्डाले पत्राचार गर्यो, त्यो बेला इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले सार्वजनिक गरेकै थिएन।एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति अमेरिका चिन्तित त पहिलेदेखि नै थियो। तर, मूर्त सामरिक रणनीतिको रुपमा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अघि सारेको डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मात्र हो।

तर, २०१९ जुनमा अमेरिकाले एसपीपीलाई समेत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाइदियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा १ जुन २०१९ (१८ जेठ २०७६) मा प्रकाशित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजमार्फत् यो कुराको खुलासा भयो। 

त्यो दस्तावेजमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा संलग्न हुनेमा नेपाल सबैभन्दा पछिल्लो मुलुक रहेको (पेज ३८) स्पष्टसँग उल्लेख गरियो। 

एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकाले सम्झौताको प्रस्ताव नै गरेको रहेछ, जुन कुरा गत हप्ता नेपालखबरबाट सार्वजनिक भयो। इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएकाले एसपीपी नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल छँदैछ, अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित सम्झौतामा नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुनसक्ने र उनीहरु अनिश्चितकालसम्म नेपालमा रहनसक्ने प्रावधान छन्। 

त्यसैले, प्रस्तावित सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध पनि छ। नेपालको सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्धको प्रस्ताव र नियतको नेपालीहरुबाट आलोचना र विरोध हुनु स्वभाविक हो।

अघि बढाइएका परियोजना र सम्झौता द्विपक्षीय हितमा सीमित हुनुपर्छ, तिनलाई कसैले पनि आफ्नो सामरिक नीतिको अंग बनाउनु हुँदैन। यसो हुनसक्यो भने नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सदैव सुमधुर रहनेछ।