तोरी बेचेर तेल किन्ने हामी नेपाली : देखिन्छौं विज्ञ, भइदिन्छौं अनविज्ञ

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई केलाएर हेर्दा अहिले वास्तवमै संकटपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ।

न्यून आर्थिक वृद्धि, परम्परागत तथा जीवन निर्वाहमुखी कृषिको साथै मौसममाथिको निर्भरता, बढ्दो बेरोजगारी, उच्च मूल्यवृद्धि, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले व्यापार घाटा वृद्धी, ऋणात्मक सोधानान्तर स्थिति, न्यून विकास खर्च, वित्तीय अस्थिरता, युवा पलायन, लगानी वातावरण नहुनुजस्तो डरलाग्दो परिस्थिति देखिएको छ। यसले गर्दा कतिपयलाई मुलुक कतै टाट पल्टिने र असफल राष्ट्र हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

आजभोलि नेपाली अर्थतन्त्रका यिनै समाचार पढेर, हेरेर हामी दैनिकी सुरु गर्छौं । अर्कोतिर, नेपाल कृषिप्रधान देश, हिमाल, पहाड र तराईको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश, सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश भनेर गर्व पनि गरिरहेका हुन्छौं ।

हामीसँग भएका भनिएका प्रशस्त सम्भावना केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएका छन्।  सम्भावना र उपलब्धताको बीचमा नेपालको अर्थव्यवस्था हिजोभन्दा आज अधोगतितर्फ बढेको जस्तो देखिन्छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। यहाँको आर्थिक अवस्था ठूलो र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँडेका छिमेकी दुई राष्ट्र भारत र चीनका बीचमा दुई ढुंगाको तरुल जस्तो थिचिएर बसेको छ। चीनतर्फका व्यापारिक नाकाहरु भौगोलिक दृष्टिकोणले सहज मानिँदैन।

भारततर्फको खुला सीमा, अव्यवस्थित नाका र समय–समयमा भारतले गर्ने अवरोधका कारण यसलाई आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिए पनि यो नाकालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन।

नेपालले बहुपक्षीय र द्वीपक्षीय दुवैखाले सहायता स्वीकार गरिरहेको छ। ऋण, अनुदान र प्राविधिक तथा अन्य सहायताका रुपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त छ। अझ भन्नुपर्दा बार्षिक बजेटको सरदर एक चौथाई वैदेशिक सहायताले धानिरहेको छ।

ऋणजस्तो खर्च गर्न अनुदानमा स्वतन्त्रता हुँदैन। चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्वायत्तता तुलनात्मकरुपमा ऋणमा भन्दा अनुदानमा न्यून हुन्छ। वैदेशिक सहायता आफैंमा हानिकारक हुँदैन। सदुपयोग गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायताले लाभभन्दा हानी गर्न सक्छ।  

उपयुक्त र व्यवहारिक वैदेशिक सहायता नीति बनाएर वैदेशिक ऋण तथा अनुदान कहिलेसम्म लिने, कुन उद्देश्यका लागि लिने र कुन क्षेत्रका लागि लिने, यी कुराको नीतिगत व्यवस्था नै नगरी सहायता मात्रै वृद्धि गर्नुभन्दा प्राप्त सहायता उपयोग गर्ने क्षमता स्तरोन्नति गर्न जरुरी देखिन्छ।

अर्कोतर्फ कृषि पूर्वाधारको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, तिव्र बसाइँ–सराइका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलगायत कारणले नेपालको जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान रहेको, करिव ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादनलाई व्यावसायीकीकरण गर्न सकिएमा नेपालको आर्थिक विकासको स्थायी आधार बन्ने देखिन् । युवा पुस्तामा कृषि क्षेत्र आम्दानीको हिसावले आकर्षक नरहेकाले पनि बलियो हुँदै जानुपर्ने अर्थतन्त्रको खम्बा कमजोर देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, विप्रेषणले अर्थतन्त्रको मुख्य भार व्यहोरिरहनुपर्ने नेपालको बाध्यता लामो समयदेखि जारी नै छ। विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको हामी अर्को देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर भएको जस्तै हो। अहिले हामी विदेशी मुद्रा कमाउने सम्बन्धमा विप्रेषणलाई प्रमुख स्रोत बनाइरहेका छौ। यो अल्पकालीन स्रोत हो।

विप्रेषण आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर हुँदा अन्य क्षेत्रको विकासले गति लिन सकेको छैन। जब विप्रेषण आम्दानी घट्छ, तब अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ। तसर्थ, यसको बदलामा बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत मूलतः कृषि तथा वन पैदावारसँग सम्बन्धित निर्यातजन्य उद्योग व्यापारलाई उत्साहित भई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

सरकारले सरल र सहज औद्योगीकरण नीति ल्याई आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउनुका साथै नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिई आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण माध्यम पर्यटन उद्योगको विस्तार हो। यस क्षेत्रको विस्तारका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र नेपालको बसाइ अवधि लम्ब्याउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको ठूलो लगानीको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच नभएसम्म वास्तविक विकास र समृद्धि सम्भव छैन। एउटा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको छ।

यसबीचमा अत्यन्त उदेकलाग्दो विषय नेपालको श्रम शक्तिको पलायन हो। एकातिर कामको अवसर नपाएर लाखौं युवाले, विशेषगरी खाडी मुलुकहरुमा गई आफ्नो युवा अवस्थाको जोश जाँगर र उधमशीलताको बेचबिखन बाध्यताको मूल्यमा गर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर देशले बर्षौँ लगाएर तयार पारेको उच्च शिक्षा आर्जित दक्ष जनशक्तिमा विदेशिने होड तिव्रत्तर गतिमा अघि बढेको छ।

यसरी विदेशिने होडका पछाडि मूलतः मुलुकभित्र अवसरको अभाव र अवसर सिर्जना गर्न खोज्नेहरुलाई पनि हतोत्साही बनाउने प्रवृत्ति कारक रहेका छन्।

हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने भविष्यमा दक्ष र उर्जाशील जनशक्तिको अभावमा मुलुकमा यथास्थितिमा बस्न चाहने जनशक्तिको मात्रा अत्यधिक भई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ।

व्यापार घाटा उच्च रहे पनि नेपालको निर्यात भने केही बढिरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कले बताउँछन्। तर, पुनरुत्पादित सामानका भरमा त्यस्तो वृद्धि देखिनुमा खासै खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी तयार पारिने वस्तुहरुमा सधैँभरि निर्यात सीमित गर्नुपर्ने भन्दा अर्को विडम्बना के हुन सक्छ।

हामी अमेरिका युरोपजस्ता विकसित मुलुकका आर्थिक विकासको चर्चा गर्छौं। नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने सपना देख्छौं​​। बर्षौंदेखि जीर्ण बनेका पुलमा हिँड्छौं विदेशी सिग्नेचर पुलका उदाहरण दिन्छौ। ती देश कसरी त्यस अवस्थामा पुगे, त्सस विषयमा हाम्रा छलफल चौतारो र चिया पसलमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन्।

व्यवहारमा भने दूध, घ्यू बेचेर क्याक्टोजिन, फारेक्स र सेरलेक्स अनि भिटामिनका सीसी किन्छौं। तोरी बेचेर तेल र पिना किन्छौं। उर्वराशक्ति कहिल्यै ह्रास नगर्ने प्राङ्गारिक मल छोडेर क्षणिक उत्पादनमा खुसी साट्न रासायनिक मलका लागि हप्तौं हिँड्छौँ। कृषिप्रधान देशमा कसैले मल दिए सप्रिन्छ बाली, नत्र भकारी खाली। आखिर कहिलेसम्म परनिर्भर हुने हामी?

देशको आर्थिक विकासमा नागरिकको भूमिका के हुन्छ, बेखबर छौं। सरकारले के गर्‍यो ? बारम्बार यही प्रश्न गर्छौँ। तर, प्रतिपक्ष कार्यकर्ताको हैसियतमा। हामीले कहिल्यै सरकारको सही मूल्याङ्कन गर्न खोजेनौं। सच्चा नागरिकका रुपमा मात्रै हेर्ने आँखा हामीसंँग किन खुल्न सकेनन् ? सरकार र नागरिकमध्ये को दोषी ? कहिल्यै समीक्षा गर्न सकेनौं। हाम्रो कर्तव्य, दायित्व र लगनशीलता के हो? देखिन्छौं विज्ञ, भइदिन्छौं अनविज्ञ।

आर्थिक विकास केवल अर्थतन्त्रमा भएका वस्तु तथा सेवाको मापन मौद्रिक इकाइमा गरिने आर्थिक वृद्धिसँग मात्र सीमित हुँदैन । आर्थिक विकाससँग मानिसको जीवनस्तर परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधासम्मको पहुँच र व्यक्तिको समुदायमा आफ्ना विचारहरु निर्वाधरुपले व्यक्त गरी आफ्नो हैसियत स्थापना गर्ने अवसरहरु समेत समावेश भएका हुन्छन्।

उच्च गरीबी र चरम बेरोजगारीको मन्त्र मात्र जपेर युवा पुस्ता र उद्यमशील मष्तिष्क निष्क्रिय भएर बस्ने हो भने नेपाल एकपछि अर्को गर्दै राजनैतिक प्रयोगको मैदान मात्र बन्दै जाने निश्चितप्रायः छ। नेपालमा समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिनु अपरिहार्य छ। कामको खोजीमा खाडी मुलुकहरुमा विवशताको मूल्यमा श्रम बेचिरहेका हातहरुलाई समेत स्वदेशभित्रै स्वाभिमानपूर्वक श्रम बेच्ने अवसर सिर्जना गरौं।

कार्यकर्तालाई खुशी पार्न होइन, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गरौं। राज्य सञ्चालनका लागि चावी बुझ्ने र बुझाउनेको निजी स्वार्थ त्यागि तर्जुमा गरिएका योजना र बजेटलाई कर्मकाण्डी प्रकृयाका रुपमा नराखौं। बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिऔं। निरन्तर अनुगमन, मूल्याकंन र खबरदारी गरौं।