विचार


राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा : प्रतिगमन भाग ३

राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा : प्रतिगमन भाग ३

नेपालखबर
असोज ५ , काठमाडौँ

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक एवं राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा सम्मानपूर्वक स्थानमा राखेको छ। हाम्रो देशको शासन प्रणाली संविधानवादमा आधारित हो भने राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्रणाली संविधानवादमा आधारित नरहेर संसदवादमा आधारित हो भने पनि राष्ट्रपतिले संसदले पठाएको विधेयक असंवैधानिक किसिमले अस्वीकार गर्न मिल्दैन।

राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक १६ दिनअघि संसदबाट पुनः जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो। उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै सोझै उल्लंघन भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक धारा ११३ (५) अनुसार स्वतः निष्क्रिय बनेको छ।

लोकतन्त्र भनेको मूल्य/मान्यता मात्र होइन, निश्चित विधि र प्रक्रिया पनि हो। त्यस्तो विधि र प्रक्रिया संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ, जसलाई नागरिकहरूले मात्र होइन, शासकहरूले पनि परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसदले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएकै हो। त्यसरी राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुलाई अस्वाभाविक मानिरहन जरुरी थिएन।

तर, राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई संसदले मानिरहन पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको छैन। बरु संविधानले पहिलेकै रूपमा उक्त विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन पाउने र राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु धारा ११३ (४) को अवज्ञा हो।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधनसहित वा प्रस्तुत रूपमै संसदले पुनः पठाउन सक्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले भनेको छ।

उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’

उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बल्ल विधेयक ऐन बन्ने बताएको छ। तर, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएका कारण ऐन बन्न सकेन।

विपक्षीसँग रिस उठ्यो भन्दैमा कुनै पनि बाहनामा संविधानका प्रावधान कुल्चन मिल्दैन। हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग रिस उठेका कारण दुई/दुईचोटि संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका थिए।

पहिलो संसद् विघटन प्रतिगमन भाग १ थियो भने दोस्रो विघटन प्रतिगमन भाग २ का रूपमा आएको थियो। अहिले राष्ट्रपतिले संविधान र संसदीय मूल्य/मान्यताको उल्लंघन गरेर प्रतिगमन भाग ३ को रचना गरेकी छन्।

आखिर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक किन प्रमाणीकरण गरिएन? यो ‘राष्ट्रघाती’ विधेयक थियो? विषयवस्तुका हिसाबले हेर्दासमेत यो विधेयकमा आपत्तिजनक प्रावधान केही पनि थिएन।

जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत संसदमै बोलिसकेको विषय हो। गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। महिलालाई अधिकार दिने कुरामा यो विधेयक अझै कम भयो भन्ने स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै लागेको विषय हो भन्ने कुरा संसदलाई पठाएको १५ बुँदेले स्पष्ट पार्छ। बुहारीलाई बिहे गर्नासाथ नागरिकता दिने कुरा अहिलेको विधेयकमा कतै लेखिएकै थिएन।

अहिले आएको नागरिकता विधेयक पूर्ण थियो भन्न सकिँदैन। किनभने कुनै पनि कानून पूूर्ण हुँदैन, समाजको गतिसँगै कानुन अद्यावधिक हुँदै जान्छ। यो विधेयकमा पनि केही अपूर्णता थिए, जसलाई आगामी संसदले सम्बाेधन गर्दै जान सक्छ। तर, ‘कन्टेन’कै आधारमा समेत यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रलाई घात नै गरिहाल्ने प्रावधानचाहिँ कतै थिएनन्। अपरिहार्य विधेयकलाई दोस्रोचोटि प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले एउटै मात्र काम गरेकी छन्– संविधानको धारा र संसदीय परम्पराको उल्लंघन।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेर सत्ता पक्षलाई त चिढ्याइन् नै,  विपक्षी नेकपा एमालेको समेत नाक काट्ने काम गरेकी छन्।

ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी दुईचोटि संसद् विघटन गरेपछि संसदीय प्रणालीप्रति संशयको भारी बोकेर हिँडेको नेकपा एमालेले अब शीतल निवासमा पठाएको आफ्नो प्रतिनिधिबाट पनि संविधानको पालना नहुने र व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुुने रहेछ भन्ने अर्को संशयको भारी बोक्नुपरेको छ। एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले अब राष्ट्रपतिको कदमबारे आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न जरुरी देखिएको छ।

अबको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिसकेको छ। एउटा पक्षले संविधानको मर्यादा उल्लंघन गर्‍यो भन्दैमा अरूले पनि त्यस्तै कार्य गर्न हुँदैन। त्यसर्थ सरकार, सत्तापक्षीय दल र आम नागरिकले संयमित हुन जरुरी छ। राष्ट्रपतिले गरेको एउटा गल्तीलाई लिएर कसैले पनि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था र गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने खालका क्रियाकलाप गर्न हुँदैन।

अब मंसिरमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर ताजा संसद् आउनेछ। त्यतिबेलासम्म सबैले धैर्य गर्नु र बृहत् छलफल गरेर नयाँ कानुन बनाउनु नै उत्तम विकल्प हो। राष्ट्रपतिबाट जे काम भयो, त्यसको राजनीतिक र नैतिक मूल्य स्वयं राष्ट्रपतिले नै चुकाउनुपर्छ, अरूले होइन।

असोज ५, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad