मोदीको आत्मनिर्भर भारतको सपनामा अदानी काण्डको धक्का

सर्ट सेलर हिन्डेनबर्ग रिसर्चले भर्खरै भारतको अदानी ग्रुपको चर्को आलोचना गर्दै एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। जसमा उसले अदानी ग्रुपलाई जवाफ दिन चुनौती दिँदै ८८ प्रश्न सोधेको थियो। लगत्तै बम्बई स्टक एक्स्चेन्जमा रहेका अदानीका सारा कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा पहिरो गयो। जसले गर्दा अन्य कयौँ राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको सेयर मूल्य पनि घट्यो। यो घटनाले ब्यांकिङ सेक्टर नै धराशायी हुने भय सिर्जना गर्यो। 

त्यसपछि अदानीले आफ्नो सेयर बिक्री पनि फिर्ता लिए। क्रेडिट सुसी र सिटीब्यांकजस्ता कम्पनीले बन्धकीका रुपमा अदानी कम्पनीको सेक्युरिटी स्विकार्न छाड्यो। यो पत्रिकाको हेडलाइन र टेलिभिजन बहसको विषय बनिरहँदा अन्य कयौँ भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक घटनाक्रमहरु बेवास्तामा परे।

सुरुमा ठगी र सेयर हेरफेरको आरोपको जवाफ दिँदै अदानी समूहका सीएफओ जुगेसिन्दर रोबी सिंहले त्यो अदानी र भारतमाथिको आक्रमण भएको दाबी गरे। पृष्ठभूमिमा भारतीय झण्डा राखेर वक्तव्य दिएका उनले अदानी समर्थकमाझ राष्ट्रवादी भाव जगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्।

हिन्डेनबर्गको रिपोर्टमा आधारित भएर हेर्दा अदानीसम्बन्धी उसको प्रक्षेपण ठूलो षड्यन्त्र होइन, व्यवसायको विश्लेषणका आधारमा गरिएको देखिन्छ। तर, त्यसले अदानीलाई लागेको धक्काले भारतमाथि पार्ने प्रभावलाई कम गर्दैन। खासगरी दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र इन्डो–प्यासिफिकमा भारतको भूराजनीतिक र भूआर्थिक महत्वाकांक्षालाई धक्का लागेको छ।

भारत सरकारले नवीकरणीय उर्जातर्फको परिवर्तनका लागि स्वदेशी व्यापारिक समूहहरुलाई ठूलो अनुदान र उत्पादनसम्बन्धी सहुलियत दिएर आकर्षित गरेको छ। यससँगै, त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा चीनसँगको निर्भरतालाई पनि घटाउँदै लगेको छ।

भारतको बृहत् अर्थशास्त्रीय नीतिमा दिइएको यो सहुलियतबाट फाइदा उठाउने स्वदेशी व्यापारिक समूहमध्ये एक हो अदानी। जसले सोलार प्यानल उत्पादन, सौर्य उर्जा र ग्रिन हाइड्रोजनको उद्योगमा हात हालेको छ। 

अध्यक्ष गौतम अदानीले नवीकरणीय उर्जाका लागि ७० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसमाथि पूर्वाधारसम्बन्धी अदानीका कम्पनीहरु विद्युत उत्पादन, विमानस्थल र बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने मोदीको योजनाका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएका छन्। 

अदानी समूहले खाने तेलदेखि बन्दरगाहसम्म लगानी गरेको छ। गएको दशकमा उसको अपत्यारिलो उदयले प्रश्नहरु पनि उब्जाएको छ। टिप्पणीकर्ताहरुले उनको उदयमा प्रधानमन्त्री मोदीसँगको सम्बन्धले काम गरेको हुनसक्ने बताएका छन्।

अदानीको उदयका लागि मोदी मात्र जिम्मेवार छन् भन्ने दाबी गर्न ठोस प्रमाण छैन। किनभने अदानीले विपक्षी दलको शासन रहेका राज्यमा पनि लगानी गरेको छ। तथापि, चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाहरुविरुद्ध भारतको जवाफी हमलामा अदानीका कम्पनीहरुलाई तरवारको रुपमा प्रयोग गरिएको छ।

श्रीलंकादेखि म्यानमार र बंंगलादेश हुँदै हालै इजरायलसम्म अदानीले चिनियाँ सरकारी कम्पनीहरुबाट कडा टक्करको सामना गरेका छन्। उदाहरणका लागि हिन्डेनबर्गको रिपोर्टले हल्लाखल्ला मच्चाइरहँदा अदानी इजरायलको हाइफा बन्दरगाहको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगै कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

रोचक कुरा के छ भने धेरैजसो व्यापारीहरुभन्दा विपरीत अदानी भूराजनीतिबारे मौन बस्दैनन्। गतवर्ष चीनबारे टिप्पणी गर्दै उनले बीआरआईको थुप्रैले प्रतिरोध गरिरहेको बताएका थिए। 

हिन्डेनबर्गको भविष्यवाणी कहिले सफल हुन्छ, कहिले असफल। २०२० मा ऊ निकोला मोटर्सको पछि लाग्यो। जसका कारण सो कम्पनीको ९० प्रतिशत सेयर मूल्य स्वाहा भयो र त्यसका संस्थापकलाई ठगीका आरोपमा जेल हालियो। तर, ऊ असफल पनि भएको छ। उदाहरणका लागि बिल एकम्यानको हेज फन्ड, पर्सिङ स्क्वायर क्यापिटल र हर्बललाइफमा हिन्डेनबर्गको ‘सर्ट पोजिसन’लाई लिन सकिन्छ।

सेयर बजारमा अर्बपतिले सम्पत्ति गुमाउनु नयाँ कुरा होइन। गत वर्ष इलोन मस्कले १ सय अर्बभन्दा बढी गुमाए। बाइनान्स कम्पनीका संस्थापक चाङपेङ चाओले पनि ८० अर्ब डलर गुमाए। सेयर बजारले कंगालले अर्बपति र अर्बपतिलाई कंगाल बनाउने गरेको छ।

अदानीको हकमा सेयर मूल्य फेरि माथि उक्लिन थालेको छ। वित्तीय संस्था र ब्यांकहरुले पनि उति धेरै ऋण अदानीलाई दिएको देखिँदैन। त्यसैलेको यसको प्रभाव सीमित छ। त्यसमाथि, हल्ला चलेभन्दा विपरीत सरकारी कम्पनी एलआईसीले पनि अदानीको सेयरमा एक प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेको देखिन्छ।

युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका सहप्राध्यापक साल्भातोर बबोन्सले अदानीको सेयरमा गएको पहिरो लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको दीर्घकालीन संकटका कारण नभएर आत्तिएर सेयर बेच्दाको परिणाम भएको बताएका छन्। ‘हिन्डेनबर्गले चाहेको त्यति नै हो र त्यसमा उनीहरुले सफलता प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भनेका छन्।

तर, हिन्डेनबर्गको रिपोर्टले अदानीको लेखापरीक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कयौँ विदेशी साझेदारहरु या त सम्झौताबाट पछि हटेका छन् या हुन लागेका सम्झौतालाई पनि थाती राखेका छन्। फ्रान्सेली उर्जा कम्पनी टोटल समेत पछि हटेको छ। त्यसैले यो आँधीबेहरीबाट अदानी सकुशल बाहिर निस्किन सफल हुन्छन् कि हुँदैनन्, समयले मात्रै बताउन सक्छ। दक्षिण कोरियाको ‘चिबल’ र जापानको ‘जैबात्सु’को नक्कल गर्दै मोदीले स्वदेशी व्यापारिक समूह खडा गर्न खोजेका थिए। अदानीको ओरालोसँगै त्यो प्रयासमा धक्का पुग्न सक्छ।

विपक्षीहरुले मोदीको भारतीय जनता पार्टीमाथि दोष थोपरेका छन्। तर, यसको अप्रत्यक्ष असर २०२४ को आम चुनावमा भाजपालाई मात्र पर्ने छैन। बरु, यसले आत्मनिर्भर बन्ने भारतको योजना, विश्वभर चीनको बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना र मोदीको विश्वगुरु बन्ने सपनामै धक्का दिनेछ।

यो भारतका लागि निकै ठूलो वर्ष हो। यसपालि भारत जी२० को नेतृत्व गरिरहेको छ। सांघाई कोअपरेसन फोरम र वासनर एरेन्जमेन्टको अध्यक्षता गरिरहेको छ। र, इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको छलफल पनि आयोजना गरिरहेको छ। तसर्थ, आफ्नो प्रतिष्ठा माटोमा मिसिनुअघि भारत सरकारले यो विषयमा हात हालेर आफूलाई जोगाउनु महत्वपूर्ण छ।

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। अखिल रमेश प्यासिफिक फोरमका अध्येता हुन्)