फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनिए वा फरार भए निलम्बित हुने नियमावलीमा सहमति

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो। 

बैठकमा केही सदस्यहरुले नियमावलीमा फरक मत राख्ने बताए पनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवम् प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए। 

उनले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालेको बताए। 

उनले समितिले कुनै पनि प्रतिनिधि सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा सांसदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको बताए। 

लेखकले अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठाए कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको बताए।

‘हामीले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएका छौँ। सबै केही साथीहरुले फरक मत राख्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँहरुको मत हो। तर अहिलेलाई हामीले झन्डै सहमतिले नै टुंग्याएका छौँ। मुल कुरामा सबैमा सहमति
नै छ। महाअभियोग प्रस्तावबारे केही कुरा थिए, फौजदारी अभियोगमा सांसदहरुको अवस्था के रहन्छ? स्वार्थ बाझिएको विषयमा के हुन्छ भन्ने थियो। यसमा आमसहमति जुटेको छ', उनले भने, 'सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा निलम्बन हुन्छ, अथवा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश गरेर थुनामा नगएर फरार भए पनि निलम्बन हुन्छ। अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठाए कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले  महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मूलभाव रहेको बताए। उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रश्तुत हुने महाअभियोग ५ महिनाभित्र
टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए। 

उनले संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रूत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने नर्णय गरेको पनि बताए। 

प्रमुख सचेतक लेखकले यदी संसदको अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपास मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने र त्यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बताए। 

उनले महाअभियोग नयाँ संसदले अघि बढाउने चाहेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘सकेसम्म महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्ने नै मूलभाव रह्यो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि महाअभियोग जुन प्रश्तुत हुन्छ, त्यस्तो महाअभियोग प्रस्तुत भए ५ महिनाभित्र महाअभियोग टुंग्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। संसदको अवधि ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आए जति समय बाँकी छ, त्यहीभित्र द्रूत गतिमा टुंग्याउने पनि व्यवस्था गरेका छौँ।'

द्रुत गतिमा नटुंग्याए महाअभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने उनले बताए। 'त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ। अर्को प्रतिनिधि सभाले अघि
बढाउने निर्णय गरे अघि बढ्छ नबढ्ने निर्णय गरे बढ्दैन। हामीले अर्को प्रतिनिधि सभाले के गर्नुपर्छ भनेनौँ, यसै गर्नुपर्छ पनि भनेनौँ', उनले भने, 'तर अर्को प्रतिनिधि सभासम्म त्यो पुग्छ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले अरु संवैधानिक पदका सदस्यहरुको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइबाट टुंगिने भएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। 

उनले प्रचलित कानूनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको पनि बताए।