एनसेल नै रहेन भने के होला?

प्रधानमन्त्रीदेखि आम मान्छे, सडकदेखि मिनी सदन अनि अदालत। सम्वभतः इतिहासमै पहिलो पटक होला कुनै एक विषयले राज्यका तीनै अंगलगायत चौथो अंग मिडियामा एकै पटक ठूलो महत्व पाएको।

टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचले अहिले सर्वत्र चासो र बहस छेडेको छ। मंसिर १५ गते एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको सार्वजनिक भएसँगै चासो चुलिएको हो।  

के हो एनसेलको भित्री कथा?
सन् २००५ देखि नेपाली उपभोक्तालाई आधुनिक र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनी हो एनसेल। यसको महत्व कति छ भनेर १०–१२ वर्ष पहिले सिम लिएकाहरूलाई सोधे स्पष्ट बुझिन्छ। सुरुवाती अवस्थामा नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तत्कालीन ‘मेरो मोबाइल’ (हालको एनसेल)लाई धेरै गाह्रो भयो। जब सन् २००८ मा एनसेलमा टेलियासोनेराको प्रवेश भयो, देशको दूरसञ्चार क्षेत्रले काँचुली नै फेर्यो। टेलियासोनेराले आफ्नो सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङस् मार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो। यही एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने कम्पनी २०१६ मा आजियाटा यूकेले किनेर एनसेलमा लगानी गरेको थियो।

अहिले रेनोल्ड्स होल्डिङसलाई सतिशलाल आचार्यका नाममा रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेले खरिद गर्ने भनेको छ। आचार्य गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन्। ७ वर्षअघि आजियाटा यूकेले टेलियासोनेरासँग रेनोल्ड्स होल्डिङस् १४४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो। अहिले नगद ६ अर्ब ६५ करोडसहित कम्पनीको कुल इन्टरप्राइज भ्यालु ५३ अर्ब रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। त्यही १४४ अर्बको कम्पनी अहिले आएर किन यति कममा कारोबार भयो त भन्ने मुख्य चासो रहेको देखिन्छ।

एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ, जुन कम्पनी सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा छ। श्रेष्ठ नेपाली नागरिक हुन्। 

नेपालीमूलका व्यावसायीको हातमा एनसेल
एनसेलको सेयर होल्डिङको बारेमा विवाद चलिरहेको छ। बिहीबारबाट अर्को संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा पनि यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ। यसअघि नै अन्य तीन समितिले आपसमा आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै यो विषयमा छलफल गरी निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि कुनै पनि समितिले यसको दिगो प्रभाव के हुन्छ भनेर छलफल र निर्णयहरू गरेका छैनन्। कसरी एक नेपालीमूलका व्यवसायीले यत्रो कम्पनी किने? यही प्रश्नको जगमा टेकेर उनीहरूले कर छली भएको लगभग पक्कापक्की गरिसके।

आजियाटा ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक सुदले गत नोभेम्बर २९ मा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। नेपालको अर्थराजनीतिक माहोललाई इंगित गर्दै सुदले नेपालमा चुनौती भएको औंल्याएर एनसेलको सेयर बिक्री गर्नु परेको बताएका थिए।

मलेसियन कम्पनीले सेयर बेचेपछि एनसेलको स्वामित्व नेपालीको हातमा आएको हो। प्रश्न उठ्छ– विदेशी लगानीबाट नेपालीको हातमा आएको अवस्थामा विरोध किन? हुन त कानुनी हिसाबले सतिशलाल विदेशी नै हुन् र अझै पनि एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशी नै हो तर २५ वर्षे कानुनी प्रावधानका कारण उनले पक्कै विदेशी लगानी ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा तल झार्नेछन्। यत्रो लगानी गर्ने जोसुकैले त्यही बाटो समात्नु सामान्य हो। यसले एनसेलमा नेपाली लगानीको बहुमत सेयर हुनेछ। सरकारले कानुनमै यो व्यवस्था गरेकाले यो गैरकानुनी हुने सन्देह नै भएन। सरकारले दूरदृष्टि राखी नेपालीको बहुमत सेयरको बारेमा २०५४ सालपूर्व नै दूरसञ्चार कानुनमा यो सोच्नु एकप्रकारले सराहनीय कार्य हो।

यत्रो चर्चा–परिचर्चा भएपछि सबैमा अब के होला भन्ने लाग्नु सामान्य हो। एनसेलले केही परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नपर्ने बताएको छ। जिम्मेवार कम्पनीको रूपमा आफ्ना सबै ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ। उसले यो नयाँ यात्राको सुरुवात एक परिवर्तन मात्र नभई यसले डिजिटल नेपाल निर्माणको अवधारणालाई सक्रिय रूपमा योगदान पुर्याउने पनि बताएको छ। 

एनसेलको कारोबार किन विवादमा?
२०७२ सालमा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेरा (रेनोल्ड्स होल्डिङस्)ले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो। नेपालबाहिरै भएको यो किनबेच पनि निकै विवादित हुन पुग्यो। टेलियासोनेराले नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नतिरेका कारण विवादित भएको थियो।

नेपाल सरकारले मुद्दा जितेर लाभकार असुली गरेरै छाडेको थियो र एनसेलले लाभकरबापत ४७ अर्ब तिर्यो। अर्बौंको कम्पनीको कारोबारमा पहिला लाभकर आयो, यसपालि पनि आउँछ भन्ने आम बुझाइ छ। त्यसैगरी कानुनअनुसार ७ वर्षपछि स्वतः एनसेल सरकारीकरण हुन्छ भन्ने गलत कानुनी बुझाइका कारण अहिलेको विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ। आ–आफ्नै बुझाइ र यो बेला कस्न सके २०८४ को चुनावमा आफूहरूलाई लाभ हुने सपना देखेर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरू झगडा गरिरेहका छन्। लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमार्फत एनसेल प्रकरण ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबारको सूचना प्रविधि समिति बैठकमा पनि सांसदहरूले अन्य समिति आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा प्रवेश गरी चर्चा बटुलेको भन्दै रोष प्रकट गरे। समितिहरूले सरकारी छानबिन र अध्ययनमाथि सन्देह प्रकट गर्दै आएका छन्। त्यसैले अध्ययन समितिले जे निष्कर्ष ल्याए पनि सबैलाई खुसी पार्न नसकिने पक्कै छ। समितिले निष्पक्ष छानबिन गरेमा एनसेल कारोबारको यो मुद्दामा खोट भेटिने सम्भावना कम छ। स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका नेपालीमूलका सेयरधनी सतिशलाल आचार्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एनसेलले जनाएअनुसार आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको थियो र स्पेक्ट्रलाइट थुप्रै प्रतिस्पर्धीमध्येबाट पहिलो भई छानिएको हो।

‘सेयर कारोबारको मूल्य र संरचना इच्छुक क्रेता र विक्रेतामार्फत निर्धारण गरिएको हो। सहमति भएको सम्झौता ढाँचाअनुसार आजियाटाले बेस पेमेन्टबाहेक ५ वर्ष अर्थात् सन् २०२९ सम्म थप लाभहरू नाफा बाँडफाँडको रूपमा प्राप्त गर्नेछ। यस सेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन कम्पनीको कार्यसम्पादनका आधारमा विक्रेता कम्पनीले निश्चित समयावधिभित्र प्राप्त गर्नेछ। यसबाहेक, यो परिवर्तनकारी सम्झौताले एनसेललाई नेपालीमूलको बृहत्तर स्वामित्वसहित एनसेलको विकासलाई डोर्याउने’ आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

एनसेलले हरेक वर्ष राज्यलाई अर्बौं कर तिर्छ। कर कार्यालयले उसलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र दिँदै आएको छ। कर दिवसका अवसरमा राज्यले थुप्रै पटक उसलाई सम्मान पनि गरेको छ। विगत १० वर्षमा मात्र कम्पनीले विभिन्न कर र शुल्कअन्तर्गत झन्डै ३ खर्ब तिरेको समाचारमा आएको थियो। एकै आर्थिक वर्षमा मात्र ७६ अर्बसम्म कर तिरेको रेकर्ड देखिन्छ।

साथै एनसेल सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कम्पनीका रूपमा पनि चिनिन्छ। कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी सामाजिक विकासका आयोजनामा लगाइसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने गरेको एनसेलले बताउँदै आएको छ। काठमाडौंको रिङरोडमा हरियाली विकास तथा संरक्षण, धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा दूरदराजमा टेलिमेडिसिन सेवा, नेपाली पारा खेलाडीहरूको विकासका लागि तालिम तथा सीप विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका काम एनसेलले गरेका आयोजनामध्ये केही हुन्। 

७ वर्षपछि एनसेलको भविष्य 
एनछिन आँखा चिम्म गरौं। मानौं एनसेल रहेन। नेपाल टेलिकम मात्र रह्यो। एनसेलको विवाद र अवसानले गर्दा टेलिकम र बुट मोडलमा चल्ने हाइड्रोपावर क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएन। अवस्था कस्तो होला?

अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा सम्भवतः हरेक राष्ट्रका लागि विदेशी लगानी अति आवश्यक भएको छ। विदेशी लगानीसमेत भएको मुलुकको ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई विवादमा ल्याउँदा वैदेशिक लगानीकै वातावरण खलबलिन पुगेको छ। आजियाटा खुसीले नेपालबाट बाहिरिएको होइन। नेपालमा के–कस्तो साह्रोगाह्रो थियो, उसले बताइसकेको छ। व्यापारमा गिरावट, सेवा विस्तारमा अवरोधसँगै सरकारबाट सहजीकरण नहुनु, नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन नगरिनु, ७ वर्षपछि आफ्नो भविष्य अन्योलमा रहनु उसका मुख्य चिन्ता थिए। यी कुनै पनि विषयमा सरकारले चासोपूर्वक सोधखोज गरेन। नीतिगत बहस भएन। खालि राष्ट्रियकरण र हुँदै नभएको पुँजीगत लाभकरको वरपरमात्रै आरोप केन्द्रित भए। शासक र सांसदहरू कतिसम्म अज्ञानी छन् भन्ने तथ्य यो प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको छ।

अबको ७ वर्षपछि सन् २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन्छ। त्यसपछि हालकै अवस्थामा एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर विदेशी नै रहेको खण्डमा सरकारले स्वामित्व लिन्छ। यसमा स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पुनः एनसेलले सेवा निरन्तरता दिन पाउँछ। कानुनमा यो व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदीय समितिहरू एनसेललाई सरकारीकरण नै गर्नुपर्छ भनेर निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहनु कानुनको बर्खिलाफ हो। यसैगरी भूतप्रभावी कानुन ल्याइए नेपालमा वैदेशिक लगानी शून्यमा झर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ गतेको बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिलाई ३० दिनको समयसीमा दिइएको छ। सरकारले दिएको कार्यादेशभित्र रही तोकिएको समयसीमामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समितिले बताएको छ। एनसेलको अध्ययन विस्तृत र पूर्ण रूपमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ। सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा समेत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसैले विस्तृत र गहन अध्ययन–अनुसन्धानपश्चात् न्यायिक निरुपण नहुँदै लगानीकर्तालाई बिच्काउने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन।

कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला सुरक्षा हेर्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिने भनेको नाफा नै हो। लगानीका लागि प्रक्रिया कति झन्झटिलो वा सजिलो छ भन्ने पनि अत्यावश्यक हुने नै भयो। वैदेशिक लगानीकर्ता त झन् यस्ता मामिलामा सबैभन्दा पहिला चासो राख्छन्। उनीहरूलाई नाफामात्रै भएर हुँदैन, नाफा लैजान सक्ने दैलो पनि सजिलो चाहिन्छ। यस्ता आधारभूत विषयमा वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त्यही मुलुकको हो, जो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छ। नेपाल वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आतुर मुलुक हो। तर, लगानीको वातावरण र व्यावसायिक साख कुनै मुलुक आफैंले भनेरमात्रै पत्यारिलो हुँदैन। व्यवहारमा उदाहरणीय बनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसैले, सडकमा चर्का नारा उराल्न छाडेर एकपटक गम्भीर भएर सोचौं। सदनमा पपुलिस्ट भाषण गर्न छाडेर एकछिन कानुनी विषय र बाझिएका प्रावधान पढौं। आटियाटा मुलुक छाडेर जानुका कारणबारे बृहत छलफल गरौं। भोलि आउने विदेशी कम्पनीलाई ओत दिने गरी नीति बनाऊँ। ‘राष्ट्रवादी’ बनेर एनसेललाई सरकारीकरण गरौं भन्न जति सजिलो छ, विदेशी लगानीलाई अड्याइराख्न उत्तिकै गाह्रो। तथ्यभन्दा भावनामा टेकेर निर्णय र फैसला गर्न छाडौं। वस्तुनिष्ठ भएर मनन गरौं। लगानी वातावरण र नीति निर्माणमा दबाब दिऊँ। नत्र भोलि हाम्रो हातमा नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाहेक अरू केही हुनेछैन।