सेनालाई लगाम नलगाई सम्भव छैन पाकिस्तानको उद्धार

दुनियाँको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकमध्ये पाँचौँ र आणविक हतियारले सुसज्जित राष्ट्र पाकिस्तान जटिल चुनौतीहरुसँग जुधिरहेको छ। यो मुलुकले सीमामा सुरक्षा चुनौती, आर्थिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता बेहोरिरहेको छ। 

सुरक्षा क्षेत्रमा पाकिस्तानसामु बहुआयामिक खतरा छन्। जसमा पश्चिमतर्फ इरानबाट हुने आक्रमण, अफगानिस्तानबाट उत्पन्न आतंकवाद र पूर्वतर्फ उसको चिरप्रतिद्वन्द्वी भारतद्वारा उत्पन्न रणनीतिक चिन्तालाई लिन सकिन्छ।

आर्थिक क्षेत्रमा पाकिस्तान बढ्दो मुद्रास्फिति, बिजुली अभाव, घट्दो निर्यात र रेमिट्यान्स अनि सुक्दै गएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता संकट सामना गरिरहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा, फेब्रुअरी ८ मा चुनाव हुँदैछ। तर, राजनीतिक प्रक्रियामा शक्तिशाली सेनाको अनावश्यक हस्तक्षेपले चुनावको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्।

हालै इरानले आफ्नो सीमाभित्र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि पाकिस्तानले सो मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्‍यो। इरानले सो आक्रमण लडाकु समूह जैस अल अदललक्षित भएको बतायो। सो समूहले डिसेम्बरमा इरानी प्रहरी चौकीमा आक्रमणको जिम्मा लिएको थियो। पाकिस्तानले इरानको आक्रमण आफ्नो सार्वभौमसत्ताको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै भर्त्सना गर्‍यो र बदलामा इरानभित्रै त्यस्तै आक्रमण गर्‍यो। जनवरी २९ मा इरानी विदेशमन्त्री आमिर अब्दुलहानले पाकिस्तानको भ्रमण गरे पनि आतंकवादी समूहहरुको उपस्थितिका कारण तनाव बढ्ने सम्भावना कायमै छ।

जैस अल अदल पाकिस्तान र इरानको बलुच क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिलाउन खोजिरहेको सुन्नी समूह हो। बलुच विद्रोह पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा खतरा हो। बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मीजस्ता अनेक बलुच समूहले पाकिस्तानी सुरक्षा फौजसँग सशस्त्र युद्ध गर्दै आएका छन्। तिनले ग्वदरमा चिनियाँ कामदारमाथि पनि आक्रमण गरेका छन्। बदलामा पाकिस्तानी सेनाले बलुचहरुलाई बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने र नागरिकलाई विस्थापित गर्ने समेत गर्दै आएको छ, जसका कारण उसको  आलोचना हुने गरेको छ।

अफगानिस्तानको सवालमा पाकिस्तानले सार्वजनिक रुपमा बारम्बार तालिबानलाई सीमा पार आक्रमण रोक्न चेतावनी दिँदै आएको छ। तर, त्यसको प्रभाव भने ज्यादा देखिएको छैन। अगस्ट २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि पाकिस्तानले आशा गरेको थियो, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुनेछ। तर, त्यो अपेक्षा पूरा भएन। बरु सीमामा तनाव बढेको छ। पाकिस्तानी सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी आतंकवादी आक्रमण बढेका छन्।

२०२३ मा आतंकवादी आक्रमणमा पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या करिब एक हजार पुग्यो। यो सुरक्षा चुनौती कम गर्न सरकारले कागजपत्र नभएका अफगानी शरणार्थीलाई देशनिकाला गर्‍यो। शरणार्थीहरु आतंकवादी हमलामा सहभागी भएको वा तिनलाई सघाएको शंकामा यस्तो कदम चालिएको थियो।

२०१९ मा भारतले कस्मिरको विशेष दर्जा हटाउन धारा ३७० खारेज गरेसँगै पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। जवाफमा पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध घटुवा गर्नुका साथै व्यापार रोक्यो। हाल दुवै मुलुकबीच संवादको पहल गर्न अनेकौँ अवरोध छन्। 

पाकिस्तानले सीमापार आतंकवाद नरोकेसम्म संवाद सम्भव नरहेको भारतको भनाइ छ। अर्कोतिर धारा ३७० अनुसार भारतले कस्मिरको विशेष हैसियत कायम नगरेसम्म वार्ता हुन नसक्ने पाकिस्तानको भनाइ छ। यसको अर्थ, भविष्यमा पनि यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहने देखिन्छ।

पाकिस्तानका आर्थिक चुनौतीहरुलाई अनेक कारणले अझ बढाएका छन्। जसमा बढ्दो महँगी, उर्जाको बढ्दो मूल्य, बढ्दो गरिबी, न्यून वृद्धिदर, घट्दो निर्यात, सुक्दो रेमिट्यान्सलगायत छन्। यो स्थितिलाई ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता र बढ्दो आयातले झन् कठिन बनाएको छ। पाकिस्तानको सञ्चित विदेशी मुद्रा गत वर्ष ३ अर्ब डलरमा झरेको थियो। जसले एक महिनाको आयात समेत धान्न सक्दैन।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्दैछ। यो चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर २०१५ मा थालिएको हो। यो करिडोरले अरब सागरमा अवस्थित पाकिस्तानको ग्वदर बन्दरगाहलाई सडक, रेल र पाइपलाइनका माध्यमले चीनको उत्तरपश्चिमी इलाका सिन्जियाङसँग जोड्छ। चीनले विदेशमा गरेको सबैभन्दा ठूलो लगानीको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउन प्रमुख भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, परियोजनाबाट चीनको ऋण तिर्न पुग्नेगरी आम्दानी हुनेमा विश्लेषकहरुले शंका गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानमा पाकिस्तानले चीनले ३० अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी छ। त्यसैले दिगोपन र दीर्घकालीन असरबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्।

चुनावअघि नै चुनावी प्रक्रियामा धाँधली गरिएको आरोप लागेका छन्। जसलाई पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगले पनि उल्लेख गरेको छ। गत ६ दशकमा देखिएको राजनीतिमा सेनाको निरन्तर हस्तक्षेपमा एउटा ढाँचा देखिन्छ। त्यो के भने आफ्नो स्थापित स्वार्थलाई चुनौती दिनसक्ने निर्वाचित नेताहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गरेर सेना आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न खोज्छ। 

यसरी शासन सञ्चालन तथा सुरक्षा मामिलाको निर्णायक कारक सेनाको हस्तक्षेप बन्न पुगेको छ। यही हस्ताक्षेपका कारण पहिले नवाज सरिफ र पछि इमरान खानजस्ता निर्वाचित नेताहरुलाई सुनियोजित तरिकाले हटाइयो। र, यसले पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वच्छतामाथि पनि चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

नवाज सरिफले २०१३ मा सत्ता सम्हाले र सेनाको प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र विदेश तथा सुरक्षा नीति अपनाउने कोसिस गरे। तर, उनको स्वतन्त्रताको प्रयासलाई सेनाले अनुमोदन गरे। यसले निर्णय प्रक्रियामा सेनाको बलियो पकड र सैन्य स्वार्थभन्दा अलग भएर राजनीतिकर्मीहरुलाई नीति तय गर्न नदिने उसको दृढतालाई देखाउँछ। 

भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा नवाज सरिफले गरेको वकालत संवेदनशील विषय बन्यो। किनकि पाकिस्तानको सेनाले भारतसँगको तनावलाई देखाएर मुलुकभित्र आफ्नो हालिमुहालीलाई जायज ठहर्‍याउने गरेको छ। नवाज सरिफलाई सत्ताबाट हटाइयो। त्यसपछि सेनाले इमरान खानलाई २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनायो।

इमरान खानले सत्ता सम्हालेपछि सेना र उनीबीच दरार पैदा भयो। र, अन्ततः अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अप्रिल २०२२ मा उनलाई हटाइयो। आफूलाई सत्ताच्यूत गरिएपछि इमरान खाले खुलेआम सेनाको आलोचना गर्न थाले। त्यसको बदलामा सेनाले आगामी चुनावमा उनलाई अयोग्य ठहर गर्न अनेकौँ उपायहरु लागू गर्‍यो।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा इमरान खान र उनको पार्टी पीटीआईमाथित ठूलो दमन सुरु भयो। इमरान खानलाई गिरफ्तार गरियो, अनेकौँ मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरियो र उनको पार्टीका सदस्यहरुमाथि यस्तो दबाब सिर्जना गरियो, ताकि तिनले सो पार्टी छाडेर अन्यमा प्रवेश गरुन्। 

यो परिस्थितिलाई अझ गम्भीर बनाउन इमरान खान र पीटीआईका अन्य कयौँ नेताहरुको उम्मेदवारी मनोनयन खारेज गरियो। व्यावहारिक रुपमा उनीहरुलाई चुनावमा उठ्नै प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसमाथि, पीटीआईको चुनाव चिह्न क्रिकेट ब्याट पनि खोसियो। सो पार्टीले यो चुनावमा कस्तो चुनौती बेहोरिरहेको छ, यी घटनाले देखाउँछन्।

चुनावमा सहभागी हुनका लागि नवाज सरिफको कानुनी अड्चन हटाउन र उनलाई प्रमुख दाबेदार बनाउन पनि सेनाले हस्तक्षेप गर्‍यो। यसले सेनाको पकड कहाँसम्म छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। हिजोको शत्रुलाई आज मित्र बनाउने तत्परताले राजनीतिक प्रक्रिया र संस्थाहरुमा जनताको विश्वास कम गर्ने गर्छ। यस्ता कार्यहरुले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ, सुरक्षा चुनौती बढाउँछ र आर्थिक प्रगति रोक्छ।

पाकिस्तानको सुरक्षा र आर्थिक चुनौती सामना गर्न सेनालाई संवैधानिक भूमिकाभित्र कैद गर्नैपर्छ। उसको नचाहिँदो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नैपर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि संस्थागत स्वार्थ हाबी हुने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ। स्थायित्व, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक वातवरण निर्माण गर्नु पाकिस्तानको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। सायरा बानो थम्पसन रिभर्स युनिभर्सिटीकी सहप्राध्यापक हुन्)