युनिकोड
पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेयता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता-कार्यकर्ता आन्दोलरत छन्। यो आन्दोलनलाई उनीहरूले नीलो क्रान्तिको उपमा दिएका छन्।
लामिछाने छानबिनका लागि पक्राउ पर्नुको आधार भने सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनले तय गरेको हो। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले, रास्वपा लगायत दलहरूको संयुक्त सरकार बनेदेखि नै प्रतिपक्षमा धकेलिएको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै सदन चल्नै दिएको थिएन।
सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेकपा एमाले भने व्यक्तिलाई इंगित गरी छानबिन समिति बनाउदा गलत नजिर बस्ने मत राखिरहेको थियो। अन्तमा हल निस्कियो– व्यक्तिको नाम किटान नगरी संकटग्रस्त सहकारीमाथि छानबिन गर्ने भनेर। त्यसमा स्वयम् रवि लामिछाने र रास्वपाको पनि सहमति थियो।
संसदीय छानबिन समितिमा रास्वपाका प्रतिनिधिका रूपमा शिशिर खनालको प्रतिनिधित्व रह्यो। जब संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्यो, सो प्रतिवेदनमा रास्वपाका प्रतिनिधिको फरक मत रहेन। उनले पनि सो प्रतिवेदनलाई आफ्नो माध्यमबाट समग्र पार्टीको सहमति रहेको जनाए र प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरे।
प्रतिवेदनमा अरु धेरैलाई जसरी रवि लामिछानेलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्पष्ट शब्दमा लेखिएको थियो। तर पनि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले भने आफ्नो सभापतिले ‘क्लिन चिट’ पाएको कुतर्क गरिरहे। यदि कुनै राजनीतिक षडयन्त्र या प्रतिशोधको आभास भएको भए प्रतिवेदन लेखनकै सन्दर्भमा रास्वपाका प्रतिनिधिले आफ्नो असहमति जनाउनु पर्थ्यो। तर, रास्वपाले त्यसो गरेन।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेला सरकार परिवर्तन भएर एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस लगायत दलको सरकार बनिसकेको थियो। संसदीय समितिले आफूलाई बुझाएको प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो। केपी ओली सरकारले बिना कुनै विलम्ब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लग्यो। अर्थात्, प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्षका आधारमा राज्यका निकायलाई छानबिनका लागि परिचालन गरियो।
यसै सन्दर्भमा अदालतले रवि लामिछाने लगायत अन्यलाई छानबिनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। यहीँबाट सुरु भयो नीलो क्रान्तिका नाममा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम। हुन त प्रतिवेदन पेस भएपश्चात् जुन किसिमले रास्वपाका प्रमुख नेताहरू नै ‘क्लिन चिट’ भनेर ट्रेलर देखाए, त्यतिखेर नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा कस्तो फिल्म देख्न पाइने हो भन्ने आकलन गर्न सकिन्थ्यो। लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा अन्य नागरिक सरह नै दलका नेताहरूमाथि छानबिन हुनु सामान्य विषय हो। छानबिनका आधारमा दोषी ठहरिए कारबाही हुन्छ, होइन भने सफाइ पाइन्छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव जेलमा छन् अनि सफाइ नपाउँदासम्म पार्टीले निलम्बन गरेको छ। कांग्रेसका गृहमन्त्री भइसकेका नेताहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय खेपे। पछिल्लो चरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा जेल जानु पर्यो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा हिरासतमा बस्नुपर्यो। यी तीनै पार्टीले कानुन अनुसार होस् भने र कोही पनि पार्टी सदस्य सडकमा आएर प्रदर्शन गरेनन्।
मूलधारका राजनीतिक पार्टीलाई गाली गर्दै सुसंस्कृत राजनीतिको नारा बोकेर उदाएको रास्वपाले त आफ्ना सभापतिलाई निलम्बन गरेर कानुन अनुसार होस् भन्ने संस्थागत निर्णय गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्थ्यो। रवि लामिछाने आफैले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई संयमित रही अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न अनुरोध गर्नुपर्थ्यो। सफाइ नपाउँदासम्म कार्यकारी भूमिका अरु कसैलाई दिई जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनु पर्ने थियो। तर, सभापति आफै राज्यविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्ता उक्साउन उद्धत थिए।
अलिक अगाडि ‘र्यापिड एक्सन’ टिम बनाएर विपदमा राज्यले सकेन, जनताका लागि हामी गर्छौँ भनेर केही व्यक्तिहरूलाई सडकमा उतारेर लोकप्रिय हुन खोजेको रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू राज्यमा यत्रो विपद आएको बेला सहयोगी भूमिकामा कहीँ कतै देखिएन। उनीहरूको सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नतर्फ मात्र केन्द्रित भयो। काठमाडौँ, चितवन लगायत जिल्लाबाट केही मानिस पोखरामा भेला गरी केही दिन प्रदर्शन पश्चात् जब त्यहाँका स्थानीयको साथ पाएनन्, तब रास्वपाले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। अझ पोखरामा त सहकारी पीडितहरू नै रास्वपाको आन्दोलन विरुद्ध न्यायका लागि सडकमा आउनुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।
प्रतिपक्षमा रहेको देशको चौथो ठूलो पार्टी, जो पुरानाले सकेनन् अब हामी गर्छौँ भनेर उदाएको हो, उसको यस किसिमको गैरराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक हर्कतले आज उनीहरूका बोलीको भ्रममा परेका नेपाली जनतालाई अरण्य रोदनको अवस्थामा पुर्याएको छ। हिजो ढाकाकुमारलाई तु कारबाही गरेर ल हेर हाम्रो सुसंस्कृत राजनीति भन्नेहरूले आज अर्का व्यक्तिको हकमा सफाइ नपाउँदासम्म निलम्बन गर्यौँ त भन्न सकेनन् नै, कमसेकम कानुनले आफ्नो काम गरोस् सम्म किन भन्न सकेनन्? के सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक राजनीतिमा फरक व्यक्तिका लागि फरक मापदण्ड र नियम हुन्छ?
संसदको करिब दुई तिहाइ शक्ति ओगटेको नेकपाबाट माओवादी फुट्दा पनि बहुमतको करिब हुन्थ्यो। तर, उसले संसद् विघटन गर्दा अदालतले उसैको विरुद्ध निर्णय गरेको थियो। देशभरि लाखौँ कार्यकर्ता भएको पार्टी एमालेले कहीँकतै अदालतलाई प्रभाव पार्ने किसिमले आन्दोलन या रातो क्रान्ति गरेन। आजसम्म पनि सो पार्टीलाई अदालतको निर्णय चित्त बुझेको छैन तर कहिल्यै अदालत विरुद्ध गएन। माथि दिएका अन्य उदाहरणमा पनि अदालतका निर्णय दलको प्रभावमा हुने देखिँदैन।
हाल देशभर ५०० जनाभन्दा बढी सहकारी ठगी मुद्दामा हिरासतमा छन्। कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन भन्ने त हुँदै होइन। यसै प्रतिवेदनले पनि रवि लामिछाने लगायत अन्यलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकै छ। फेरि अर्कोलाई कारबाही भएन, मलाई किन छानबिन गर्ने भन्ने तर्क त कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले उचित हुँदैन। फेरि नीलो क्रान्तिका नेता स्वयंले स्वेट सेयर लिएको बारम्बार दोहोर्याएका छन्, जुन अहिले बोल्न छाडेका छन्। के नेपालको कानुनले व्यवस्था नगरेको काम गर्दा गैरकानुनी काम हुँदैन?
आफ्नै पार्टीका प्रतिनिधिले सहमति जनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा छानबिन हुनुलाई नै राजनीतिक प्रतिशोध देख्नेहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेका हुन्। क्रान्तिको निश्चित उद्देश्य हुन्छ। नीलो क्रान्ति के हो अनि केका लागि हो? के यो लोकतन्त्रका लागि हो? के यो गणतन्त्रका लागि हो? के यो सामाजिक न्यायका लागि हो कि समानुपातिक समावेशिताका लागि हो? के यो कल्याणकारी राज्यका लागि हो कि सुशासनका लागि हो? केका लागि हो नीलो क्रान्ति?
न म कसैलाई दोषी करार गर्न चाहन्छु, न कसैलाई निर्दोष नै ठहराउन सक्छु। न मसँग त्यो अधिकार छ, न म त्यो सम्बन्धी विज्ञ नै हुँ। तर एउटा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अनुयायीका रूपमा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने कानुनी राज्यमा कानुनलाई हातमा लिने र प्रभाव पार्ने दुवै लोकतन्त्र विरोधी व्यवहार हुन्। राजनीतिक महत्त्वकांक्षा भएका साथीहरूलाई चुनौतीका साथ नीलो क्रान्तिको खोल उतार्न आह्वान गर्दछु। किनकि सडकबाट सत्ता प्राप्ति अब हुँदैन, यो युगमा हुँदैन। केवल जनमतबाट हुन्छ त्यो पनि ०८४ को आम निर्वाचनबाट।
प्रतिक्रिया