चीन र भारत अचानक मिल्नुका ३ कारण

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनभन्दा ठिक अगाडि अक्टोबरको अन्तमा भारत–चीन सम्बन्धमा एउटा नयाँ मोड आयो।

दुई घटनाक्रम अचानक विकसित भए। पहिलो, लद्दाखस्थित विवादित सीमाक्षेत्रको देप्साङ र देमचोकमा गस्तीको अधिकारलाई लिएर चीनसँग सहमति भएको घोषणा भारतले अक्टोबर २१ मा गर्‍यो। जुन २०२० मा दुई मुलुकका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएपछि ती स्थानमा भारतीय सेनाले गस्ती गर्न पाएको थिएन। झडपपछि सीमा क्षेत्रमा खटाइएका हजारौँ सैनिकहरूलाई पछाडि सारिसकेपछि अब दुवै पक्षले ती स्थानमा गस्ती गर्न पाउने भएका छन्। 

दोस्रो, लगभग सँगसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच रुसको कजानमा आयोजित ब्रिक्स समिटको साइडलाइनमा द्विपक्षीय वार्ता हुने घोषणा भयो। सो वार्ता अक्टोबर २३ का दिन भयो।

अचानक चीन–भारत सम्बन्धमा यस्तो सुधार आउनुको कारण के हो त? आधिकारिक रूपमा कसैले नभने पनि तीन कारणले सम्बन्ध सुधार भएको हुन सक्छ।

पहिलो सम्भावित कारण आर्थिक हो। भारतको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ। तर, ८–१० प्रतिशतको वृद्धिदर चाहने हो भने उसलाई चिनियाँ उत्पादन नभई हुँदैन।  जसमा धातु, औषधि, यन्त्र र विद्युतीय सामग्रीलगायत पर्छन्। त्यस्तै भारतलाई चिनियाँ लगानी पनि अत्यावश्यक छ। 

चीनको वृद्धिदर वार्षिक ३–४ प्रतिशत छ। उसका लागि भारत निर्यात र लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ, खासगरी पश्चिमसँग चीनको आर्थिक सम्बन्ध खुम्चिँदै जाँदा। भारतले जीडीपीमा जापानलाई भेट्टाउन लागेको छ।

उनीहरूले शान्तिका लागि कदम चाल्नुको दोस्रो सम्भावित कारण दुवै पक्षलाई गतिरोध महसुस हुनु हो। चीन र भारतको उदेश्य युद्धको मैदानबाटै फैसला गर्नु होइन भने गलवानको झडपपछि सीमामा गरिएको तैनाथी मान्छे, पैसा र सम्पत्तिको बर्बादी मात्र हो। पूर्वी लद्दाखमा निर्णायक सैन्य जित सम्भव छैन भन्ने दुवै पक्षले बुझिसकेपछि सेनाको तैनाथी निरर्थक हुन पुग्यो। अब त त्यसको प्रतीकात्मक मूल्य पनि रहेन।

यसका अलावा, दुवै देशको सेनाले यसभन्दा ठूला सैन्य चुनौती सामना गरिरहेका छन्। भारतका लागि चीन र पाकिस्तानसँग दुई मोर्चामा लड्नु चुनौतीपूर्ण हुने छ। यस्तो स्थिति दुई तरिकाले उत्पन्न हुन सक्छ। एक त, पाकिस्तानी भूमिबाट आतंकवादी हमला भयो भने बदलामा २०१६ र २०१९ मा जस्तै भारतले सर्जिकल स्ट्राइक गर्न सक्छ। जुन तुरुन्तै ठूलो युद्धमा बदलिन सक्छ। र, युद्धमा पाकिस्तान हार्न थाल्यो भने चीनले भारतीय सेनाको गति रोक्न लद्दाखमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। 

दुईमुखे युद्धको दोस्रो सम्भावना भनेको यदि लद्दाखमा भारत र चीनबीच तनाव बढ्यो र युद्ध भयो भने पाकिस्तानले कस्मिर कब्जा गर्ने मौका छोप्न सक्छ। यस्तो स्थिति नआउने सुनिश्चिता गर्नु दिल्लीको आवश्यकता हो।

ऐतिहासिक रूपले हेर्दा कूटनीतिक र सैन्य दुवै हिसाबले भारतलाई पाकिस्तानसँग भन्दा चीनसँग सौदा गर्न सजिलो हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसमाथि पाकिस्तानभन्दा धेरै बलियो भएकाले चीनसँग सैन्य सम्बन्ध स्थिर गर्न भारतका लागि ज्यादा आवश्यक छ।

चीनका लागि प्रमुख सैन्य चिन्ता भनेको ताइवान, पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागर हुन्। खासगरी अमेरिका यहाँ हुने लडाइँमा सामेल हुने भएकाले। त्यसैले चीन पनि दुईमुखे युद्धको सम्भावना घटाउन चाहन्छ। उसका लागि पूर्वी एसियाका ताइवान, जापान, फिलिपिन्स र अमेरिकासँग भन्दा पश्चिमतर्फ भारतसँगको सीमा स्थिर गर्न सहज छ। 

सम्बन्ध सुधारको तेस्रो सम्भावित कारण भनेको रणनीतिक चिन्ता हो– अमेरिका। भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हो। जसको मुख्य कारण हो– दुवै देशले चीनलाई खतराका रूपमा हेर्नु। तैपनि नयाँ दिल्ली अमेरिकासँँगको सम्बन्धमा कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको छ। भारतको लोकतन्त्र पतनोन्मुख रहेको, मानवअधिकार र अल्पसंख्यकको संरक्षण तथा पछिल्लो समय अमेरिकी भूमिमा सिख पृथकतावादी नेताको हत्याप्रयासजस्ता प्रकरणमा अमेरिकाले दिल्लीको आलोचना गरिरहेको छ। भारत सरकारको सहभागितामा सिख नेताको हत्या गराएको आरोप क्यानडाले पनि लगाएको छ, जससम्बन्धी सूचना अमेरिकाले साझेदारी गरेको बताइएको छ। यस्तो स्थितिमा चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर मोदी सरकारले अमेरिकालाई आफूसँग अरु रणनीतिक विकल्प रहेको संकेत पनि दिएको हुन सक्छ।

चीनको हकमा, जो बाइडेन राष्ट्रपति छँदा पनि उसको अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिरह्यो। व्यापार र प्रविधि, अनि तिब्बत, सिन्जियाङ, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, क्वाडजस्ता विषयमा। क्वाडमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान छन्। यो गठबन्धनमा अस्थिरता पैदा गर्नु र भारतलाई तटस्थतातर्फ धकेल्नु चीनको हितमा छ। बेइजिङका लागि यो आफ्नो असंलग्न वा रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अन्तर्गत प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तिहरूबीच कहिले यता र कहिले उता पिङ खेलिरहने नयाँ दिल्लीको प्रवृत्तिबाट फाइदा उठाउने मौका हो। 

चीन–भारत सैन्य सम्झौता र सी–मोदी भेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए। ह्वाइट हाउस ट्रम्पले ओगट्ने भएपछि दिल्ली र बेइजिङ दुवैका लागि आपसी सम्बन्धलाई दिगो बनाउनुपर्ने कारण थपिएको छ। एक त ट्रम्प आफैँमा अस्थिर छन्। त्यसमाथि उनले उच्च कर लगाउने घोषणा गरेका मुलुकहरूको सूचीमा भारत र चीन दुवै सामेल छन्। यो पनि दिल्ली र बेइजिङ सँगै उभिनुपर्ने एउटा कारण हो। नयाँ र अप्रत्याशित अमेरिकी प्रशासनसँग कारोबार गरिरहँदा उनीहरूको चिन्ताको एउटा विषय घट्छ भने कूटनीतिक सौदाबाजीमा हाथ माथिबाट हुन्छ। साथै आर्थिक सम्बन्धमा पनि विविधता हुन्छ।

यी तीन कारण सम्बन्धमा आएको सुधारलाई टिकाउन पर्याप्त हुनेगरी महत्त्वपूर्ण छन्। र, अन्ततः दुवै मुलुक सामान्यीकरणको मार्गमा फर्किन सक्छन्। उसोभए सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन भारत र चीनले कस्ता कदम चाल्न सक्छन् त?

देप्साङ र देम्चोकमा दुवै सेनाले गस्ती गर्ने सहमतिमार्फत उनीहरूले त्यसतर्फको पहिलो कदम चालिसकेका छन्। त्यस्तै, सानो संख्याले गस्ती गर्ने, पहिले नै जानकारी दिनेजस्ता सहमति छन्। अब गलवान, पाङगोङ छो र अन्य स्थानमा गस्ती सुरु गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्मको उपाय भनेको सैनिकहरूलाई एकअर्काबाट टाढै राख्न ‘बफर जोन’ बनाइएको छ।

बफर जोनले शान्ति कायम गर्न सहयोग गरेको छ। तर, दुवै पक्षलाई त्यस्ता स्थानमा अर्को पक्ष घुसपैठ गर्ने डर हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रको निगरानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निगरानीको एउटा उपाय गस्ती हो। अन्य उपाय भनेको जमिन र उपग्रह मार्फत सेन्सर तथा ड्रोनको प्रयोग गर्नु हो। तर, निश्चित क्षेत्रबाट बरालिने भएकाले ड्रोनले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले यी क्षेत्रहरूमा बफर जोन बनाउनु मात्र पर्याप्त छ कि छैन आपसी वार्ता हुन जरुरी छ।

चीनले पनि अरुणाचल प्रदेशका दुई क्षेत्रमा गस्तीको अधिकारको कुरा उठाएको छ। जुन क्षेत्र भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ। नयाँ दिल्लीले सो मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यहाँ सम्झौता नभए भविष्यमा तनाव हुन सक्छ। यहाँ तनाव भए लद्दाखमा पनि सोही समस्या देखिन सक्छ। अहिलेलाई चीनले सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक र सैन्य दाउ नबढाउला। तर, यो विषय उसले छाड्ने छैन। तसर्थ दुई पक्षले अरुणाचल प्रदेशमा तनाव हुने क्षेत्रका विषयमा पनि वार्ता गर्नुपर्छ।

दोस्रो कदम हो– आंशिक तर वास्तविक सैन्य फिर्तीको सुरुवात। लद्दाखमा हजारौँ सैनिक छन्, र कठोर हिउँद आउँदै छ। तत्काल पूरै सैनिक फिर्ता सम्भव छैन। तर, केही संख्यामा सैनिकहरूलाई हटाउन सकिन्छ। यसले वास्तविक र सांकेतिक दुवैखाले फाइदा गर्नेछ। यो काम चीनका लागि सहज हुनेछ, किनकि उनीहरूको पूर्वाधार राम्रो र भूगोल कम भिरालो छ। भारतीय सेनाका लागि भने भूगोल र पूर्वाधारका कारण बढी कठिन छ। 

अन्तिम कदम– सम्बन्ध सुधारको एउटा सम्भावित कारण आर्थिक पनि भएकाले त्यसबाट फाइदा लिने हो भने दुवै पक्षले आर्थिक सम्बन्ध पनि सामान्यीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भारतले सुरक्षा खतरा नमानिएका चिनियाँ सामान आयात र लगानीको अनुमति चाँडो दिनुपर्छ। उसले चिनियाँ व्यवसायीहरू र प्राविधिकहरूको भिसामा रहेको प्रतिबन्ध पनि खुकुलो पार्नुपर्छ, जसले भारतमा चिनियाँ यन्त्र मर्मत गर्छन्। 

चीनले पनि भारतको विशाल व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले नयाँ दिल्लीको चिन्ता बढाउँछ। २०२३–२४ मा उनीहरूबीच ८५ अर्ब डलरको व्यापार असन्तुलन छ। चीनले समस्या भारतीय व्यवसायमै छ, उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। चीनले भारतीय सामान आयातका सर्तहरूलाई खुकुलो पार्नुपर्छ। उदाहरणका लागिः कृषि उत्पादन, औषधि र आईटीसँग सम्बन्धित सेवा। सीले ट्रम्पसँग आर्थिक सौदा गर्न सक्छन् भने मोदीसँग पनि गर्न सक्छन्।

संक्षेपमा भन्दा, चीन र भारतबीच एकअर्काप्रति शंका रहिरहे पनि तनावपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने अवसर उनीहरूलाई छ।

(फरेन पोलिसीबाट। कान्ति बाजपेयी नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरस्थित ली क्वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका भाइस डिन हुन्)