देउवाको आत्मा र कांग्रेसको एजेन्डा बोकेर चीन जाँदै ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार (१० मंसिर) सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई निम्त्याए। मिति घोषणा भइनसके पनि १७–२० मंसिरमा हुने योजना रहेको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा सुझाव लिन ओलीले उनीहरूलाई सिंहदरबार निम्त्याएका थिए। 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको बैठकमा ‘अनिवार्य’ थियो। किनकि, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सत्ता साझेदार दल हो र उसले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रमुख विषय मानिएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा विमति राख्दै आएको छ।  

तर, देउवा बैठकमा देखिएनन्। प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी हुनुको साटो उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा अरविन्द ठाकुरको प्रतिमा अनावरणका लागि जनकपुर पुगे। जनकपुरको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित नै थियो भनेपनि कार्यक्रम सकिनासाथ देउवा जनकपुरबाट जहाजमार्फत् काठमाडौँ आइपुग्न सक्थे। देउवाका लागि ओलीले सोमबार साँझ बैठक आयोजना गर्न सक्थे। 

राजनीति वा भूराजनीति पेचिलो बनिरहेका बेला हुने जमघटमा नेताहरूको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ले पनि परिस्थितिको छनक दिन्छ। कांग्रेस–एमालेको संयन्त्रले ओलीको चीन भ्रमणको संयोजन गर्ने जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई दिएको छ। तर, बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा निकै पर बसिन्। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालको बीचमा परराष्ट्रमन्त्री राणाका लागि गरिएको आसन व्यवस्थापन आफैमा अनौठो घटना थियो।    

बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको अनौठो मनस्थितिको संक्षिप्त वर्णन गरे। बैठकपछि खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘कांग्रेसबाट यति धेरै दबाब परेको छ कि त्यही दबाबका कारण प्रधानमन्त्री ओली ऋणमा कुनै पनि सहयोग लिँदै–नलिने भन्ने निर्णयमा पुग्नुभएको छ। यस्तो खालको ‘टेन्सन’ बोकेर जाने मान्छेलाई चीनले कसरी लेला?’

ओलीको शरीर, देउवाको आत्मा
‘सकभर अनुदान लिने, त्यो सम्भव नभए सहुलियत दरको ऋणमा भए पनि बीआरआई सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायत सरकारमा नरहेका एमाले नेताहरूको कुरा सुन्दा बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाका सन्दर्भमा एमालेको धारणा यही हो भन्ने लाग्छ। 

तर, अध्यक्ष केपी ओली, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतका ‘सरकारी’ नेताहरूको भनाइ सुन्ने हो भने ‘बीआरआई’ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो भन्नेबारे द्विविधामा परिन्छ। 

‘बीआरआई’ कार्यान्वयनबारे ‘सरकारी’ कांग्रेस नेताहरू अपेक्षाकृत संयमित देखिन्छन्। सरकारमा नरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू भने ‘बीआरआई’ रोक्न कम्मर कसेर लागिरहेका देखिन्छन्। 

देउवा, डा. महत र निधिहरूको उद्देश्य जसरी पनि नेपालमा ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन रोक्ने हो, बहाना उनीहरूले ऋणको विषय बनाएका छन्। कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि पश्चिमा प्रभाव रहेका वित्तीय संस्थाहरूबाट महत्त्वहीन कार्यक्रमका लागि समेत नेपालले धमाधम ऋण लिइरहेकै छ, त्यसबारे उनीहरू बोल्दैनन्। तर बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका लागि भने ‘ऋण लिनै हुँदैन’ भन्ने ढिपी गरिरहेका छन्। 

तर ‘बीआरआई’बारे बुधबार (११ मंसिर) सम्मका ‘गैर–सरकारी’ कांग्रेस नेता र ‘सरकारी एमाले’ नेताहरूको धारणा सुन्ने हो भने कुन कांग्रेसको हो र कुन चाहिँ एमालेको धारणा हो, छुट्याउन मुस्किल पर्न थालेको छ।

जस्तोः मंगलबार (११ मंसिर) धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सरकारले कुनै पनि हालतमा बीआरआई परियोजनालाई ऋणको रूपमा ग्रहण गर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। गुरुङले ‘ऋण पायो भन्दैमा सरकारले जहाँ पायो, त्यहीँ हात थाप्दैन’ भन्न समेत भ्याए।

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङको नाम झिकेर ‘यो भनाइ कसको हो?’ भनेर सोध्ने हो भने आउने उत्तर हुनेछ, ‘कि शेरबहादुर देउवाको हो, कि डा.प्रकाशरण महतको हो!’

सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँगको परामर्श बैठकमा ओलीको धारणा पनि उस्तै थियो। बैठकमा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए। 

‘सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचमा चीन भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिँजाउनुको कुनै अर्थ छैन,’ बैठकमा ओलीले यो पनि बताएका थिए।  

अध्यक्ष ओली र उपमहासचिव गुरुङले जे बोले, के एमालेको धारणा यही हो? हो भने प्रश्न उठ्छ, ओली कसको एजेन्डा बोकेर चीन भ्रमणमा जाँदैछन्? आफ्नो कि कांग्रेस सभापति देउवाको? ‘भ्रमणका लागि भ्रमण’ गर्दैछन् वा कुनै उपलब्धिका लागि उनको भ्रमण हुँदैछ? जो आफ्नो एजेन्डा तय गर्न समेत स्वतन्त्र छैन, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कसरी सफल होला?

कांग्रेससँगको गठबन्धनका कारण छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा ओलीको यो प्रधानमन्त्रीकाल अघिल्ला दुई कार्यकालजस्तो वजनदार हुँदैन भन्ने ठानिएको थियो। तर, यो भन्दा पनि ‘झुर’ चाहिँ के भने छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा ओली यसपटक नेपाली इतिहासका सबैभन्दा कमजोर र निरीह प्रधानमन्त्री बन्नेतर्फ उन्मुख छन्।

झलनाथ खनालले समेत ‘यस्तो खालको टेन्सन (देउवाको दबाबले सिर्जना गरेको) बोकेर जाने मान्छेलाई चीनले कसरी लिन्छ होला?’ भन्ने प्रश्न गर्ने स्थिति सिर्जना हुनु ओलीको दयनीय हविगतको प्रमाण हो। 

खनाल तिनै पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्, जसले सात महिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमणको अवसर प्राप्त गरेनन्। उनलाई नयाँदिल्लीको निम्तो नै प्राप्त भएन, चीन जाने तारतम्य मिलाउँदै गर्दा ओली–नेपालको गठजोडका कारण सरकार छाड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो।   

तर पनि खनाल यसकारणले ‘भाग्यमानी’ देखिए कि, ओलीजस्तो बेइजिङ वा नयाँदिल्ली भ्रमण अर्काे दलले सेट गरिदिएको ‘एजेन्डा’का आधारमा गर्नुपरेन। त्यस्तो ‘अभिशप्त प्रधानमन्त्री’ हुनबाट खनाल जोगिए।   

अन्य कुनै कारणले भ्रमण रोकिएन भने अबको एक हप्तापछि ओली बेइजिङमा भेटिनेछन्। तर, बेइजिङमा ओलीको हृदयमा भने ‘ओली’ भेटिने छैनन्, देउवा, डा. महत वा निधिहरू भेटिनेछन्। 

यसर्थ कि, प्रधानमन्त्री छिमेक भ्रमणमा जाने भनेको एजेन्डा बोकेर जाने हो। एजेन्डा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको छिमेक भ्रमणको आत्मा हो। 

शरीर एमालेको, आत्मा कांग्रेसको! साँच्चै रोचक हुनेछ, यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण!

भारत भ्रमण : हुन त होला, तर...
प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको एमाले र चीनमा सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बीच ‘भाइचारा’ सम्बन्ध छ। तर, भाइचारा पार्टी सत्तामा रहेको मुलुकको भ्रमणमा जाँदासमेत प्रधानमन्त्रीको नाकमा कांग्रेसको ‘नत्थी’ हुनेछ, कांग्रेस सभापति देउवाले जसरी ‘नत्थी’ को डोरी तान्नेछन्, ओली त्यसैगरी चल्नु पर्नेछ। 

चीन जाँदा त यस्तो खटन–पटन बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ, नयाँदिल्लीबाट निम्तो पाएर भारत पनि जाने भए भने उनको हविगत झन् कस्तो होला?  

ओलीको आफ्नै ‘बुता’ बाट नयाँदिल्ली भ्रमणको निम्तो पाउने सम्भावना अब कमजोर भइसकेको छ। (आफ्नै बुताले निम्तो पाउने भए यसअघि नै पाइसकेका हुने थिए) अब उनले पाउने निम्तो अर्कैको ‘बुता’मा मात्र हो।

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले नयाँदिल्लीसँग ‘सम्बन्ध सुधार’को प्रयास नगरेका होइनन्। यसका लागि उनले गोप्य रूपमा अनेक ‘सम्पर्क सूत्र’ परिचालित पनि गरे। तर, प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पुग्नै लाग्यो, सफलता पाएनन्। 

भारत भ्रमणका लागि अब पूर्णतया नेपाली कांग्रेसको त्यसरी नै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ, जसरी न्युयोर्कमा भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको भर पर्नुपरेको थियो। 

राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्युयोर्क पुग्नुपहिले परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा महिला परराष्ट्रमन्त्रीहरूको सम्मेलनका लागि क्यानडा उड्दै थिइन्। क्यानडा प्रस्थान गर्नुअघि डा. राणाले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई फोनमा भनिन्, ‘सिर्फ फोटो खिच्नका लागि भए पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट गराउनुपर्‍यो, तपाईंले कुरा बुझ्नु नै हुनेछ।’ 

त्यसपछि सम्भव भएको थियो, न्युयोर्कमा ओली–मोदीबीचको भेटवार्ता। र, त्यसक्रममा मोदीबाट भारत भ्रमणको स्पष्ट निमन्त्रणा प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यो अपेक्षा पूरा भएन।  

त्यसअघि २८–२९ साउनमा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रमण गरे। आफूसँगको भेटमा मिश्रीमार्फत् ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो (मौखिक) दिए। 

उपचारका लागि नयाँदिल्ली जाने तयारी गर्दैगर्दा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो पाइन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. राणामार्फत् ओलीले मोदीलाई भ्रमणको लिखित निम्तो पठाए। ३ भदौको भेटमा डा. राणाले त्यो निम्तोपत्र हस्तान्तरण गरिन्। न्युयोर्कमा ७ असोजमा भेटवार्तामा पनि ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो (मौखिक) दिएका थिए।

तर, ओलीबाट तीन–तीन पटक नेपाल भ्रमणको निम्तो पाउँदासमेत मोदीले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएनन्।  मोदीले ‘तपाईं पनि भारत आउनुपर्छ है’ त भने। तर, मोदी–ओलीबीचको द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी अधिकारीहरूको विश्लेषणमा, मोदीको यो भनाइ भारत भ्रमणको निम्तो थिएन, कूटनीतिक ‘झारा–टराइ’ मात्र थियो।

यो स्थितिमा ओलीलाई नयाँदिल्लीबाट निम्तो आयो भने कांग्रेस सभापति देउवा वा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको पहलकदमीले मात्र आउने हो। 

तर, औपचारिक निम्तोअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँदिल्लीमा के बोल्ने–के नबोल्ने, के कुरा राख्ने–के कुरा नराख्ने भन्ने कुराको स्पष्ट ग्यारेन्टी खोज्नेछ। नयाँदिल्लीलाई अरुचिकर लाग्ने विषय वा मुद्दा नबोल्ने सर्तमा मात्र ओलीले भ्रमणको निम्तो पाउनेछन्। ‘के बोल्न पाइँदैन, के मात्र बोल्नुपर्छ’ भन्ने सर्त भ्रमणको चाँजो मिलाउनेमार्फत् आउनेछ। ‘के मात्र बोल्छु, के चाहिँ बोल्दै बोल्दिनँ’ भन्ने प्रतिबद्धता पनि तिनैमार्फत् जानेछ। 

मध्यस्थकर्ता राखेर उपरोक्त कुरामा ग्यारेन्टी प्राप्त भएपछि मात्र भारत भ्रमणको निम्तो प्राप्त हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बेलाबखत ‘चीनपछि भारत भ्रमणमा पनि जाने हो’ भन्ने गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले पनि ‘चीनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि हुन्छ’ भन्दै आएकी छन्।  

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको बोली हो, विश्वास गर्नैपर्छ– ‘चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनेछ।’ 

तर, आफ्ना कुरामा कबुल गराएर दिइने निम्तोको आधारमा हुने भ्रमणको हविगत कस्तो होला?