नेपालमा अर्धसैन्य संगठनको आवश्यकता र औचित्य

नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल विशिष्ट परिस्थितिको उपज हो। तत्कालीन समय सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदशील थियो। त्यस विषम परिस्थितिका कारण सरकारका प्रमुख कार्यहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो।

सरकारका प्रमुख कार्यभित्र दैनिक नागरिक सेवा प्रदान गर्नुका साथै देशको रक्षा, सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षादेखि आर्थिक अवस्था सामान्य कायम राख्नेसम्मका काम पर्दछन्। यस्तै वातावरण प्रवर्द्धन, व्यवस्थित बसोवास, जनस्वास्थ्यका सुविधा, संस्कृतिको प्रवर्द्धन, शैक्षिक अवस्था सुधार र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन पनि सरकारका जिम्मेवारीभित्र पर्छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनापूर्वको अवस्थामा माथि उल्लिखित कुनै पनि कार्य सहज ढंगले सम्पादन गर्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको थियो। शान्ति सुरक्षाका कारणले आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै किसिमले प्रभावित थिए। नागरिकहरू आन्तरिक विस्थापन र अन्य मुलुकमा पलायन हुने क्रम अत्यासलाग्दो थियो। दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको थियो। यो समस्या समाधानको लागि पहल गर्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब परिरहेको थियो।

सुरक्षाको संकट समाधानको लागि के कस्तो सुरक्षा संगठन गठन गर्ने? मुलुकको आवश्यकता कसरी समाधान गर्ने? संगठनलाई के-कस्तो जिम्मेवारी दिने? यीलगायत समग्र विषयमा सुझाव दिन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सशस्त्र प्रहरी सेवा गठन गर्न पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २०५६ सालमा सुझाव कार्यदल बनाई प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दियो।

कार्यदलको प्रतिवेदनमुताविक सरकारले अर्धसैन्य प्रकृतिको सुरक्षा संगठन गठन गर्ने निर्णय लियो। सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश र नियमावली ल्याई सशस्त्र बल गठन गरियो। प्रारम्भिक चरणमा सेना र प्रहरी दुवै संगठनबाट जनशक्ति आपूर्ति गरी यस संगठनको विधिवत् जन्म भयो। त्यही संगठनले आज २४ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ।

संगठनका संस्थापक महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा नै तत्कालीन अवस्थामा २०५९ माघ १२ गते वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। द्वितीय महानिरीक्षक सहवीर थापाले सम्पूर्ण कमान्डको जिम्मेवारी लिएपछि मात्र यस संगठनले वास्तविक आकार ग्रहण गरेको थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। किनभने, सोही अवधिमा संगठनले पाँच विकास क्षेत्र र उपत्यकामा बाहिनी, चौध अञ्‍चलमा गण, उपत्यकामा एउटा गुल्मको स्थापना गरेको थियो। स्थायी एकाईहरूबाट सरकारको निर्णय र आवश्यकताको आधारमा सशस्त्र प्रहरी नेपालभर परिचालन गरिएको थियो।

तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक परिवेशमा शक्ति केन्द्र तीन किसिमले विभक्त भएका थिए– क) राजसंस्थावादी, ख) संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रवादी र ग) विद्रोही शक्ति। शक्ति समूहको खिचातानीले देशको परिस्थिति अन्योलग्रस्त रहेको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रवादी र विद्रोही राजनीतिक शक्तिबीच आपसी समझदारीमा जनआन्दोलन गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। र, आन्दोलनको परिणामले राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो।

समय–समयमा केही स्वार्थ केन्द्रहरूबाट सशस्त्र प्रहरी बलको औचित्यमा प्रश्न गरिएको देखिन्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा तत्कालीन विद्रोहमा उदाहरणीय सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ र २०७२ सालको विकाशकारी महाभूकम्पमा अत्यन्तै सह्राहनीय र उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो। कसैलाई सशस्त्र प्रहरीको औचित्यमा द्विधा भए उक्त कार्यको इतिहास साक्षी छ। साथसाथै, कोभिड महामारी र सीमा सुरक्षासमेतमा सशस्त्र प्रहरी देशभर १४ अञ्चल र ७७ जिल्ला, हिमाल, पहाड र तराई गरी परिचालन भई उदाहरणीय रूपमा कार्य गरिरहेको छ।

हो, जुन सन्दर्भ र पृष्ठूभूमिमा यस संगठनको स्थापना भयो, त्यो अहिले छैन। स्पष्ट शब्दमा भन्दा राज्यविरूद्ध घोषितरूपमै बन्दुक उठाएर कुनै समूह विद्रोहरत रहेको अवस्था छैन। तर, सुरक्षा क्षेत्रमा चुनौतीहरूको अवस्था निकै विकराल देखिन्छ। समय र परिवेशअनुसार यसका आकार र आयाम फरक छन्।

राजनीतिक, समाजिक र आर्थिक अवस्थाका कारणबाट सृजना हुने विविध किसिमका समस्याहरू सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विद्यमान रहेका देखिन्छन्। देशको भूराजनीतिक अवस्था र धरातलीय यथार्थका कारण सृजना भएका समस्याहरू र विज्ञान प्रविधि, सञ्चार, वातावरण र महामारीजस्ता कारणहरूले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई जुनसुकै समयमा अस्थिरता सृजना गरी असामान्य अवस्थामा परिणत गरिदिन्छ। यस्ता सम्भावित परिस्थितिको आकलन गरी मजबुत र तम्तयार एउटा राष्ट्रिय अर्धसैन्य सुरक्षाबलको आवश्यकता सधैँ टड्कारो रहिरहन्छ।

संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ पश्चात् सुरक्षा संगठनहरूलाई थप क्षमतायुक्त र समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गर्न २०६५ असोज १५ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरक्षा निकायका कमी–कमजोरीहरू अध्ययन गर्न प्रा डा युवराज संग्रौलाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय “सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल” गठन भयो। कार्यदलले समग्र सुरक्षा संगठनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो। जसमा उद्देश्य, परिचालन र व्यवस्थापन, संरचनात्मकसम्बन्धी समस्याहरू, ऐन नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधारहरू, कार्य सम्पादनमा देखिएका कठिनाइहरू, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या उल्लेख गरिएको थियो।

समस्याहरू समाधान गर्न विशेष परिस्थितिमा सरिक रहने सशस्त्र प्रहरी कार्यदल (एसटीएफ), सीमा सुरक्षा विभाग, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कार्यदल, कानुन तथा विभागीय कारवाही न्यायाधिकरण, प्रशासनिक तथा कार्य विभाग र परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति हुनुपर्नेलगायत प्रशस्त सुझावहरू प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भएका थिए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश विषयवस्तुहरू सुधार गरिएको थियो।

सक्षम सुरक्षा संगठनका लागि संगठनको निश्चित विषयवस्तुहरूका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ। जस्तै:- सुरक्षा रणनीति, खतरा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन, स्रोत–साधनको वितरण, सम्बन्धित ऐन, नियम र प्रचलिन कानुनी प्रणालीको ज्ञान, सुधार गर्दै लैजाने प्रणाली, परिचालन गर्न सक्ने सक्षमता, समर्पण र एकता, प्रविधिको प्रयोगमा निपुणता, साझेदारबीच समन्वय तथा सहकार्य, उच्च नैतिक मूल्य मान्यता र कार्य क्षमताअनुरुप मूल्याङ्कन प्रणाली हुनुपर्ने मापदण्ड रहेका हुन्छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलको समयसापेक्ष विकास तथा आधुनिकीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण पूर्वनेतृत्वदेखि सकल दर्जाको महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक योगदान रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न, सक्षम संगठन बनाउनको लागि हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको कार्यकालमा पनि मूलभूतरूपमा केही सुधारका प्रयासहरू गरिएका छन्।

संगठनात्मक सुधारहरू, मनोबल उच्च पार्ने कार्यहरू, स्रोत–साधनहरूको वितरण, क्षमता अभिवृद्धि तालिम पाठ्यक्रम, पूर्वसशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सहकार्य, कल्याणकारी कार्यहरू, साझेदारबीच सहकार्य, आर्थिक पारदर्शितालगायत क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण पहलकदमी भएका छन्। उक्त कार्यहरूका कारण समग्र सशस्त्र प्रहरी बलको छवि सरकार, निगमनकारी निकायहरू, सरोकारवाला समूहहरू र आमजनमानसमा गर्व गर्नलायक छ।

समग्रमा यस बलको स्थापनाको विशिष्ट परिवेश, इतिहासमा सामना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरू, वर्तमान समयमा गरिरहेको कार्य प्रदर्शन हेर्दा भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्ने सक्षम सुरक्षा अंगको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापित भएको मान्न सकिन्छ। सक्षम सुरक्षा अंगका लागि समयसापेक्ष सुधार गर्न वर्तमान नेतृत्वबाट भएका सुधारका कदमहरूले संगठनको औचित्यलाई थप पुष्टि गर्दछ।

संगठनको थप वृत्तिविकास, उज्यालो छवि र सुदृढरूपमा स्थापित गराउन भने पूर्वसशस्त्र प्रहरी र बहालवालाबीच समन्वय, सहकार्य र एकता भने आजको आवश्यकता हो। वार्षिकोत्सवको ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो एकता, सम्बन्ध र सदाचार उच्च स्तरको कायम राख्नुपर्छ। हाम्रो सहकर्यमै देश, जनता र मुलुकको हित निहित रहेको हुन्छ।

(सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त उपरीक्षक साउद अधिवक्ता पनि हुन्)