चीन बिर्सेर पाकिस्तानको पछि लाग्नु भारतको रणनीतिक गल्ती

यसपालिको भारत–पाकिस्तान टकरावको विस्तृत विवरण थाहा हुन अझै महिनौँ लाग्न सक्छ। तर, भारतका रणनीतिकार र नीतिनिर्माताहरूलाई यतिबेलासम्ममा थाहा भइसकेको हुनुपर्छ– विश्वशक्ति बन्न खोजिरहेको देश भौगोलिक रूपमा अलग भएको भ्रममा जिउन सक्दैन।

दक्षिण, दक्षिणपूर्वी, मध्य र पश्चिम एसियाको संगममा रहेको भारतको भूरणनीतिक अवस्थिति अद्वितीय छ। महाद्वीप र समुद्र, दुवैतर्फको चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता भारतलाई आवश्यक छ। त्यसमाथि भारतले सुरक्षा र आर्थिक दुवै हिसाबले सामना गरिरहेको अस्तित्वमाथिकै रणनीतिक खतरा पाकिस्तान होइन, चीन हो।

पछिल्लो संकटका क्रममा पनि यो कुरा हामीले एकपटक फेरि देख्यौँ। भारतीय सञ्चारमाध्यम, मुख्यगरी टेलिभिजनका साथै सामाजिक सञ्जाल पनि रणनीतिक चित्र नियाल्नुको सट्टा पाकिस्तानमा अल्झिएको देखियो। 

इस्लामाबादको हरेक उक्साहटलाई ठूलो रणनीतिक घटनाका रूपमा लिनु दिल्लीका लागि गल्ती हुन्छ। त्यो अल्पकालीन प्रतिक्रिया हो, न कि रणनीतिक परिवर्तन। पछिल्लो सैन्य टकरावले राष्ट्रवादी भावना भड्काउन र राजनीतिक नाटक मञ्चन गराउन सक्छ। तर, भारतले त्यसैमा भुलेर रणनीतिक उदेश्य बिर्सियो भने उसले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकताहरूलाई पूरा गर्न नसक्ने जोखिम हुन्छ।

भारत यतिबेला एउटा चौबाटोमा खडा छ। जहाँ उसका ऐतिहासिक गुनासा र विश्वमा भइरहेका ठुल्ठूला परिवर्तनको भेट हुन्छ। यस्तो क्षणमा, खासगरी कस्मिरको आतंकवादी हमलाजस्ता घटनापछि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको बदला नै हो जस्तो लाग्न सक्छ।, तर, यसमा खतरा पनि उत्तिकै छ। किनकि उक्साहट कति ठूलो छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। बरु, त्यसको पछाडिको रणनीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तत्काल जस्तालाई तस्तै जवाफ दिँदा भारतले आफ्ना जनताको भावनालाई त सन्तुष्ट पार्न सक्छ, तर ऊ नचाहेको जटिलतामा फस्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।

पाकिस्तानको आक्रामक रवैया भारतलाई दिएको सोझो टक्कर मात्र होइन। त्यसका पछाडि पनि सूक्ष्म र कपटी तर्क लुकेको छ। पाकिस्तानी सेनाप्रमुख जर्नेल असिम मुनिरको आन्तरिक र बाह्य दुवैथरीका लक्ष्य थिए।

घरेलु मोर्चामा पाकिस्तानी सेनाले गुमाएको लोकप्रियता पुनः प्राप्त गरेको छ। र, आम जनता सेनाप्रमुखको वरिपरि गोलबद्ध भएका छन्। बाह्य मोर्चामा केही वर्षयता पाकिस्तानी नीतिनिर्माताहरू यो देश एक्लिएको र विश्वमञ्चमा पाकिस्तानले सान्दर्भिकता गुमाएको भन्दै चिन्तामा थिए। किनकि कस्मिर विवादमा अब छलफल र चर्चा हुँदैन। 

यो विवादले एकपटक फेरि विश्वको ध्यान पाकिस्तानतर्फ खिचेको छ। जवाफमा भारत सरकारले सर्वदलीय राजनीतिक दूत तथा कूटनीतिज्ञहरूको टोली प्रमुख देशका राजधानीतर्फ पठाएको छ। 

पछिल्ला केही दशकमा दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा अवस्थित भारतका सम्पूर्ण छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गरेर चीनले भारतलाई घेर्न खोजेको छ। चीन भारतलाई दक्षिण एसियामै अल्झाइराख्न चाहन्छ। र, यो उदेश्यका लागि उसले पाकिस्तानलाई उपयोग गर्दै आएको छ।

भारत–पाकिस्तान सीमाको लम्बाइ करिब उति नै छ, जति लम्बाइ भारत–चीन सीमाको छ। अझ पाकिस्तानसँगको सीमा चीनसँगको भन्दा बढी सीमांकन भएको, बारबन्देज गरिएको र निगरानीमा राखिएको छ। तैपनि इतिहासदेखि नै भारतले चीनसँगको भन्दा पाकिस्तानसँगको सीमामा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ।

चीनका लागि भारत क्षेत्रीय द्वन्द्वमा निरन्तर अल्झिरहनु लाभदायक छ। भारतीय सेना र जासुसी निकायका स्रोतसाधन जति ज्यादा पश्चिमपट्टि तैनाथ हुन्छन्, उत्तर चीनपट्टि उति नै कम हुन्छन्। यसले हिन्द महासागर क्षेत्र र समग्र इन्डो–प्यासिफिकमा चीनलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ। 

इस्लामाबादसँगको हरेक संकटले नयाँ दिल्लीलाई झनझन् बहुध्रुवीय हुँदै गएको विश्वमा एउटा भरपर्दो ध्रुवका रूपमा उदाउनबाट विचलित गर्छ। चीनले भारतको रणनीतिक दृष्टिलाई भारतीय उपमहाद्वीपभित्रै खुम्च्याएर आफ्नो परिधिभन्दा बाहिर प्रभाव विस्तार गर्नबाट नयाँ दिल्लीलाई रोक्छ।

यो कुरा अहिले अझ महत्त्वपूर्ण छ। किनकि भारतको रणनीतिक वातावरण निकै नाजुक छ। अहिले अनिश्चितता बढेको छ भने नयाँ गठबन्धनहरू बनेका छन्। यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अमेरिकामा भएको बदलाव हो। यसअघिका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले भारतलाई दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत हेर्ने गर्थे। डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केसँगै रणनीतिक गठबन्धन र साझेदारीको ठाउँ लेनदेनकारिताले लिएको देखिन्छ।

रुसँगको भारतको ऐतिहासिक साझेदारी पनि दबाबमा छ। १९६६ मा चीन र सोभियत संघबीच फाटो आएपछि भारतले रुसलाई चीनविरुद्धको सन्तुलनकर्ताका रूपमा हेर्दै आएको छ। चीन र रुसको सम्बन्ध १९६६ अघिकै अवस्थामा फर्किनु भारतको सबैभन्दा ठूलो दुस्वप्न हो। यसपालि भारतको सैन्य कारबाहीपछि रुसले भारत र पाकिस्तानलाई संवाद र आपसी विश्वास पुनर्स्थापना गर्न आह्वान गर्‍यो। रुसको त्यो प्रतिक्रिया १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला सोभियत संघले जनाएको प्रतिक्रियासँग मिल्दोजुल्दो थियो।

यो रुसको तरिकामा आएको ठूलो परिवर्तनको लक्षण पनि हो। रुसले वर्तमान प्राथमिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दा पुराना गठबन्धनको पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको छ। विगतमा जस्तो बलियो समर्थन र ऐक्यबद्धता आज रुसले भारतलाई दिँदैन।

रुससँग भारतको सैन्य सहकार्य कायमै छ। भारत–पाकिस्तान झडपका बेला रुसबाट भारतले किनेको एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीले राम्रो काम गर्‍यो। तर, रुसको राजनीतिक हिसाब झनझन् अस्पष्ट हुँदै गएको छ। रणनीतिको ठाउँ भावनाले लिन सक्दैन भन्ने तीतो यथार्थको सामना दिल्लीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। गएका केही वर्षमा विश्वको सुरक्षा ढाँचा पूरै बदलिएको छ। यसको कारण ठूलो गठबन्धन होइन, साझेदारी र सम्बन्धमा आएका ससाना परिवर्तन हुन्।

तीन वर्षअघि रुसी सेना युक्रेनमा घुसेपछि पुरानो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था पुनः ब्युँतिएजस्तो देखियो। त्यसबेला वैचारिक सद्भावले होइन, साझा स्वार्थले मस्को र बेइजिङलाई एकअर्काको अँगालोमा पुर्‍याइदियो।रुसको एक्लोपनमा चीनले एउटा अवसर देख्यो। र, एउटा कमजोर साझेदारलाई व्यापार, प्रविधि र वित्तीय लाभको धागोमा बाँध्न यो मौकालाई उसले उपयोग गर्‍यो।

उनीहरूबीच उत्पन्न भएको निकटता विषम खालको थियो। रुस याचक थियो भने चीन दाता। बेइजिङले मस्कोलाई समर्थन गर्‍यो, तर त्यही हदसम्म मात्र, जहाँसम्म चीनको हित हुन्थ्यो। आखिर रणनीतिक निर्भरता एउटा नाजुक सन्तुलनको खेल न हो। ज्यादा भए असन्तोष पैदा हुन्छ, कम भए पतन।

तथापि, यी दुई देशबीच बेमेलका कारक कायमै छन्। बेइजिङ र वासिङ्टनबीच व्यापार सम्झौता भए त्यसले चीनलाई अझ उत्साहित पार्न सक्छ। र, ऐतिहासिक रूपमै अरुको आधिपत्य नसहने रुस कनिष्ठ हैसियतमा मुर्मुरिँदै बस्न बाध्य हुनसक्छ। त्यसैगरी, वासिङ्टन र मस्कोबीच अचानक सम्बन्ध सुधार (यो अझै टाढा छ तर असम्भव छैन) भएमा त्यसले चीनलाई विषम लाभबाट बञ्चित गर्न सक्छ।

यो अस्थिरताले भारतका लागि जोखिम र अवसर दुवै उत्पन्न गर्छ। भारतले आफ्नो विदेश नीतिका प्राथमिकताहरूको गहिरो पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। चीन र रुसबीचको बदलिँदो सम्बन्धका जटिलताहरू र उनीहरूबीचको अवश्यंभावी तनावलाई बुझ्न भारतले बलियो संस्थागत विश्लेषणमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले भारतको रणनीतिक स्वायत्तता र असंलग्नताको चाहनालाई सहयोग त गर्छ नै, त्यसका अलावा यसले नयाँ अवसरको लाभ उठाउन चुस्त र सूक्ष्म कूटनीतिको पनि माग गर्छ। यो कामका लागि प्रतिक्रियात्मक होइन, सक्रिय कूटनीति र सनकको भरमा दिइने जवाफ होइन, रणनीतिक सोचको आवश्यकता पर्छ।  

२०४७ सम्ममा विकसित देश बन्ने र विश्व शक्तिको हैसियत प्राप्त गर्ने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न भारतले सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। भारतले त्यहाँभन्दा पर हेर्न आवश्यक छ। भारतको रणनीतिक क्षमताको असली परीक्षा अर्कोपटक आइपर्ने कस्मिरको संकटमा दिल्लीले चाल्ने कदममा होइन, बरु क्षेत्रीय र विश्वव्यापी घटनाक्रमलाई आकार दिने उसको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसले चर्चा ज्यादा नपाउला, तर प्रभाव भने दीर्घकालीन हुनेछ।

प्रतिक्रियात्मक हुनु भनेको आफूलाई अरुको निर्णयको बन्दी बनाउनु हो। साँच्चैको शक्ति स्पष्ट व्याख्या, सही पूर्वानुमान र उदेश्यपूर्ण कदममार्फत प्राप्त हुन्छ। पाकिस्तानको उक्साहट र रुसको अस्पष्टता भारतका लागि चुनौती मात्र होइनन्। ती ठूलो परिवर्तनका गम्भीर संकेत हुन्। भारतको भाग्य यी ससाना लडाइँबाट होइन, अहिले विश्वमा चुपचाप भइरहेको परिवर्तनलाई हेर्ने उसको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण हुनेछ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। अपर्णा पाण्डे हड्सन इन्स्टिच्युटस्थित इनिसियटिभ अन द फ्युचर अफ इन्डिया एन्ड साउथ एसियाकी निर्देशक हुन् भने विनय कौरा राजस्थानस्थित सरदार पटेल युनिभर्सिटी अफ पुलिस, सेक्युरिटी एन्ड क्रिमिनल जस्टिसका सहप्राध्यापक हुन्)