युनिकोड
यसपटक पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएकोमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका दुई न्यायाधीशले न्याय मारेको सर्वत्र चर्चा छ। रौतहट जिल्लामा इँटा भट्टामा जिउँदो मान्छे जलाएको जघन्य हत्याको घटनालाई लिएर यो प्रश्न उठिरहेको छ।
पहिलो संविधान सभाको २०६४ चैत २८ हुने निर्वाचनको लागि मतदाता प्रभावित पार्न कांग्रेस उम्मेदवार आलमले २०६४ चैत २७ गते भारतबाट समेत मिस्त्री झिकाएर बम बनाउन लगाएका थिए। रौतहटको राजपुरस्थित कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री स्व. शेख इद्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले घटनामा शेख इद्रिसका भतिजा मोहम्मद अफताब आलमकै मुख्य संलग्नता रहेको देखाएको थियो। विस्फोटमा सरुअठाका २४ वर्षका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो। दुईजना भारतीयको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो।
बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको घटनामा संवैधानिक अधिकारको निहुँमा मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले गरेका थिए। राज्य संयन्त्र नै आलमको पक्षमा लागेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो।
सो घटना दबाउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणा, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख डीआईजी किरण गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख रामकृष्ण लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूको निर्देशनमा आलमले बोरामा हालेका घाइतेलाई प्रहरीको एस्कर्टिङमा इँटाभट्टा लगेका थिए, जसमा सशस्त्र प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको थियो।
जाहेरवाला, साक्षी र पीडितलाई फकाउने र धम्काउने काम आलमको तर्फबाट गरियो। जाहेरवाला र साक्षीहरूलाई आलमविरुद्ध मुख नखोल्न दबाब दिइयो। न्यायको लडाइँ लडिरहँदा मृतक ओसीकी आमा रुक्सानाको २०७६ माघ ८ मा दिनदहाडै गोली हानेर हत्या गरियो। उनको हत्यामा राज्यसंयन्त्रले कुनै छानबिन नै गरेन। उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि अहिले केवल पिन्टुका बुवा श्रीनारायण न्यायको लडाइँमा छन्। सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशा अझै नमरेको उनी बताइरहेका छन्।
आलमविरुद्ध अनुसन्धान तहकिकात लगायतको लागि सर्वोच्चबाट तीनपटक आदेश भएको थियो। २०६९ जेठ १६ मा न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट अनुसन्धान गर्न, २०७६ असार ६ मा न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट अविलम्ब अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पुनः आदेश र २०७९ वैशाख २३ मा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट आलमको पुर्पक्षको लागि थुनाले निरन्तरता पाउने आदेश भएको थियो। मुख्य कुरो त सर्वोच्चको आदेशले मात्र अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले ज्यान मारेको ठहर्याई २०८१ वैशाख १३ मा आलमसमेत ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
तर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले बम विष्फोट गरेको भन्ने वारदात नै पुष्टि नभएको भन्दै २०८२ जेठ १४ मा सफाइ दियो।
राजनीतिक दबाब समेतको आधारमा सफाइ दिएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। बम विस्फोटमा घाइते भएका आफ्ना छोरा त्रिलोकप्रतापलाई बोरामा राखेर इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको दाबी गर्दै आएका ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले आरोपित आलमलगायतलाई सफाइ दिने ती न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी दिए।
उजुरी, अनुगमन, निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वा न्याय परिषद् आफैँले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन गर्न आवश्यक ठाने सर्वोच्चको कुनै न्यायाधीशलाई तोक्न सक्ने न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ मा कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएका कांग्रेस नेता आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ। छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ। न्याय परिषद्ले दुवैलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासबाट सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरी झिकाएको छ।
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारूमाथि अदालतभित्रै मोसो दलियो। अति भएकाले अन्याय सहन नसकेर यसो गरिएको मोसो दल्ने पक्षको भनाइ छ। तर, मोसो नै समस्याको समाधान भने होइन। कानुनी मार्ग छाडेर उत्तेजनामा आएर समस्या समाधान हुने होइन भन्नेतिर विवेक पुर्याइएन।
कानुनमन्त्री नै मुछिए
अहिले आलम सफाइ विवादले नयाँ मोड लिएको छ। अहिलेका कानुनमन्त्री एवं न्याय परिषद्का सदस्य अजयकुमार चौरसियाको व्यवहारले मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेपको अवस्था देखाएको छ।
आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलामा संलग्न उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयमा कानुनमन्त्री चौरसियाले असहमति जनाएका छन्।
चौरसिया कांग्रेसकै नेता हुन् र उनी वीरगन्जवासी हुन्। परिषदमा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई काजमा तानेर छानबिन गर्न नहुने भन्दै बैठकमा कडा आवाज उठाई यो विषयमा निर्णय हुँदा अन्य सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरे पनि उनले नगरेको खबर प्रकाशित भएका छन्।
चौरसिया आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको आरोप पनि छ। संसद्को असार ५ गतेको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले त्यसतर्फ इंगित गर्दै कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले मुद्दाहरू प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको आरोप लगाए। चौरसिया र न्यायाधीशहरूको कलडिटेल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले आफूले हचुवामा नबोलेको र प्रमाणित नभए सांसद पद त्याग्ने चुनौती दिएका छन्। तर, चौरसियाले भने आफू परिषद् बैठकमै उपस्थित नभएको दाबी गरिरहेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त पाँच वर्षअघि नै 'आलमलाई छुटाउन लागिरहेको' सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
१९ फागुन ०७७ मा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका ६, धरमपुर, सिंगारवनमा विष्णुपुराण महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अफताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नोतर्फबाट लागिरहन्छु। एक दिन परिस्थिति बदलिन सक्छ, ढुक्क भएर बस्नुहोला।’
तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रेस नोट जारी गरेर आफूले त्यस्तो भन्न नखोजेको देउवाले प्रस्टीकरण दिएका थिए। कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेकै बेला अहिले आलमले सफाइ पाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा फैसला आएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।
पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिलाउन न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब दिएको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध पनि न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ। परिषद्का पदेन सदस्य चौरसिया र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित रौतहटका शैलेन्द्र साहले ९ असारमा उजुरी दिएका छन्।
साहले न्याय परिषद्मा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘कानुनमन्त्री चौरसिया र न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनसमेतको कल डिटेल प्रतिवेदनसमेत अनुसन्धान गरेर न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १० को घ, ज र दफा ११ को च सम्बन्धी कसुरमा दफा १४ र संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ (ग) बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ।’
कानुनमन्त्री चौरसियाले भने आफूविरुद्ध जथाभावी र आधारहीन आरोप लगाइएको भन्दै आएका छन्।
न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी न्याय परिषद्ले हेर्द छ। न्याय परिषद्कै पदेन सदस्यमाथि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप लागेको छ। यो आरोपको छानबिन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश विनोद शर्माबाट भइरहेको छ। न्याय परिषद्को सदस्य रहेका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नु सहज र उचित हुँदैन। कानुनमन्त्री अजय चौरसियामाथि लागेको न्यायिक हस्तक्षेप सम्बन्धमा पनि कल डिटेल लगायतबाट छानबिन नगरीकन सत्यतथ्य खुल्न सम्भव हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा विवादित कानुनमन्त्री अजय चौरसियालाई कानुनमन्त्रीबाट अलग गरिनुपर्दछ। उनी न्याय परिषद्को सदस्यबाट अलग भएको अवस्थामा मात्र छानबिन स्वच्छ र स्वतन्त्र हुन सक्छ। कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने वा त्यो पदबाट अलग गर्ने वा सरुवा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा मात्र हुन्छ।
अब चौरसियामाथि छानबिन गराउनको लागि उनलाई कानुनमन्त्रीको पदबाट अलग गराउनेतिर सोचिनु उचित होला। जबसम्म चौरसिया कानुनमन्त्री पदमा रहिरहन्छन्, तबसम्म न्याय परिषद्ले गठन गरेको न्यायाधीश विनोद शर्माको समितिले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सम्भव हुँदैन।
न्यायाधीशमाथि कारबाहीका नजिर
न्यायाधीशले फैसला र आदेश गर्दा कानुन छाडेकोमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि कारबाहीमा परेका छन्। केही कारबाहीका उदाहरण तल प्रस्तुत छन्:
रबिन्सनलाई लागु औषधमा सफाइ विवाद
२०५८ भदौ १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठमाडौंबाट सिंगापुर हुँदै इन्डोनेसियातर्फ जान लागेका बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रबिन्सनले लगाएको जुत्ताबाट ८५० ग्राम, झोलाबाट ९७५ ग्राम र झोलाभित्र राखेको लेडिज स्यान्डलबाट ४९० ग्राम गरी २ किलो ३१५ ग्राम हेरोइन बरामद भएको थियो। लागु औषध ओसारपसार गरेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष सावित र अदालतमा रबिन्सन इन्कार रहेका थिए।
नेपाली भाषामा अनभिज्ञ प्रतिवादीलाई निजले युक्तियुक्त कारणबाट सम्झन बुझ्न सक्ने भाषाबाट दोभाषेको सहयोगबिना अधिकारप्राप्त अधिकारीले गराएको साविती बयानको आधार लिई, बरामदी मुचुल्काका मानिसहरूको भनाइमा एकरूपता नभई सो बरामदी मुचुल्का सत्यतथ्यमा आधारित रहेको देखिन नआएको तथा वादी पक्षका विरोधाभासपूर्ण साक्षीहरूको बकपत्रलाई शंकाको भरमा प्रमाणमा लिएर कसुरदार ठहराएको विशेष अदालतको फैसला मिलेन सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले २०५९ वैशाख ११ गते रबिन्सनलाई सफाइ दियो।यो निर्णय लिँदा विभिन्न मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत लामो र तर्कपूर्ण विवेचना गरिएको थियो। फैसला भएकै दिन रबिन्सन थुनाबाट छुटे अनि विदेश गए।
यस फैसलाका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कानोडियाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो। यो विवादास्पद फैसला अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालका न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको गरेको थियो।
लागु औषधको अवैध कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी गोर्डन विलियम रबिन्सनलाई सफाइ दिएको २०६१ वैशाख ११ को संयुक्त इजलासको फैसला २०६१ कार्तिक २६ मा पूर्ण इजलासबाट उल्टियो।
सफाइ दिने संयुक्त इजलास (न्या कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार)को फैसलामा लिइएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। यो फैसलापछि यसअघि बाझिने गरी कायम भएको नजिर सच्चिन पुग्यो भने रबिन्सन प्रकरणको कानुनी रूपमा अन्तिम टुंगो लाग्यो।
पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी र चन्द्रप्रसाद पराजुली थिए। कृष्णकुमार बर्मा ०६१ साउन ५ र बलिराम कुमार २२ मंसिरमा राजीनामा गरेर न्यायाधीश पदबाट हटेका थिए।
रबिन्सनको फैसलाले उब्जाएका केही प्रश्न र सो फैसलाले उठाएको भाषा विवाद शीर्षकमा मेरा दुई लेख प्रकाशित भएका थिए (राजधानी दैनिक, २०६१ असार १ र ९ गते)। रबिन्सनलाई जेलमा भेट्ने र खाता र लकरबाट पैसा झिकेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले ‘न्यायपालिकामा चार दशक: मेरा सम्झना’ पुस्तकमा लेखेका छन्। पुस्तकको पृष्ठ २६४ मा उल्लेख भएअनुसार, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले प्रतिवेदनको कपी ‘तपाईँसँग नराखी मलाई दिनू’ भनेका थिए। श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति थिए, जसले त्यस मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश गरेका थिए।
आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा सो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा कतै फेला नपरेको तथ्य पनि रायामाझीले पुस्तकमा लेखेका छन्।
६६९ किलो चरेस मुद्दामा न्यायमूर्ति परमानन्द झा मुछिए
६६९ किलो लागु औषध चरेस क्यानडा निकासी गर्न लागेको अभियोगमा दिलबहादुर गुरुङसमेत उपर मुद्दा चलेको थियो।
त्यस मुद्दाका अभियुक्तहरू अशोककुमार सुवेदी र मोहनकृष्ण रिसाललाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरे। पछि पक्राउ परेका डीबी भन्ने दिलबहादुर गुरुङलाई पनि थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश जिल्ला अदालतले २०६१ पुस २९ मा गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०६१ चैत ४ मा सोही आदेश सदर गरिदियो।
जिल्ला र पुनरावेदनको थुनामा राख्ने आदेशउपर सर्वोच्च अदालत पुगेका दिलबहादुर गुरुङलाई २०६२ साउन ९ मा सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले ९ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। यो आदेशपछि न्यायिक विचलनको धेरै हल्लीखल्ली भयो।
न्याय परिषदले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिले कानुन र प्रमाण छाडेर धरौटीमा छाडेकाले आदेश गर्ने न्यायाधीश परमानन्द झालाई कारबाही गर्न भन्यो।
संसद् नभएकाले महाअभियोग लगाउने स्थितिसमेत नहुँदा राजीनामा गर्न सुझाउने, न्यायिक जिम्मेवारी नदिने सुझावमा उल्लेख थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले कतैको दबाबमा होला, प्रतिवेदन थन्क्याएर बिदा बसेका न्यायाधीश झालाई बोलाएर इजलास तोक्न थाले।
अस्थायी न्यायाधीश झाको अवधि सकिएपछि म्याद थपिएन। झा पदाधिकार रहेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा फर्किए। तर पुनरावेदन बारले इजलास बहिष्का गर्ने भनेपछि बिदा बसेका उनी त्यसै अवकासमा गए।
अदालतलाई चरम विवादित बनाएर बाहिरिएपछि उनी राजनीतिमा प्रवेश गरी उपराष्ट्रपति भए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बहिर्गमन
१५ असार २०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पत्नीहत्याको कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैदमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गर्ने फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले विरोध गरे। पूरै बार विरोधमा उत्रियो। सडक र सदनमा पनि विरोध भयो।
अन्ततः यही र यस्तै अरू कारणले चोलेन्द्रको इजलास नै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरे। पछि उनी सर्वोच्च अदालतबाट एक हिसाबले हटाइए।
यसरी गलत निर्णयलाई सच्याउँदै न्यायालय स्वयंले प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउन पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकारलाई नै खोसेर त्यसको एक महिनापछि गोला तान्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो, जुन अहिले पनि प्रचलित छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले कोइरालालाई सफाइ दिएका थिएनन्, मात्र सजाय घटाएका थिए। तैपनि, यही नै प्रधानन्यायाधीशको अभूतपूर्व बहिर्गमनको एउटा कारण बन्यो।
पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही
गोर्खा ब्रुअरीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको आरोप लागेका उच्च अदालतल पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो। छानबिन समिति गठन भएपछि यसै विवादमा न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिए। यस घटनामा सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो। उनले छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीश शाहीलाई परिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि पनि बेलाबेलामा कानुन छाडेर फैसला र आदेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्ने गरेको छ। छानबिनपछि दोषी देखिएका धेरैजसो न्यायाधीशलाई कानुनी कारबाहीभन्दा राजीनामा गर्न लगाउने गरिएको पाइन्छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूउपर पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई कानुन मिचेर भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएकोमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। गुप्तालाई सफाइ दिने अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी उमेर हदले निवृत्त भए। अर्का न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले ०६९ वैशाख २७ मा राजीनामा गरे। अर्का सदस्य चोलेन्द्रशमशेरलाई भने प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले चोख्याएर सर्वोच्चमै लगे। पछि प्रधानन्यायाधीशबाट महाअभियोगको टुङ्गो नलाग्दै राणा निवृत्त भए।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दाका अभियुक्त सञ्जय श्रेष्ठ, भीमसेन पण्डित, रोहितकुमार पालिवाल अग्रवाललाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरेको आरोपमा न्याय परिषद्ले पुनरावेदन न्यायाधीश भएको अवस्थामा तेजबहादुर कार्कीलाई २०६७ चैत २८ मा पदमुक्त गरेको थियो।
सोही मुद्दामा अभियुक्तलाई बचाएकोमा पुनरावेदन न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेत राजीनामा गरेर उम्किए। पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट विमुख पारियो। पछि बमको हत्या भयो भने कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएर पुनर्बहाल भए। हाल उनी पनि निवृत्त भइसके।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा भानुकुमार टिबडेवालको विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा आदेश गर्दा बदनियत राखेको लगायतमा कारबाही हुन थालेपछि जिल्ला न्यायाधीश मुक्तिनाथ शर्मा नेपालले ०६२ कात्तिक २१ मा राजीनामा गरे।
पाल्पा जिल्ला अदालतमा छँदा हत्या आरोपी भारतीय नागरिकको पक्षमा गरेको फैसला विवादित भएपछि न्यायाधीश रघुनाथ अर्यालले २०५८ वृशाख ५ मा पदबाट राजीनामा दिए।
जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी जहाँ पुग्यो, त्यहीँ विवादित भइरहेका बेला उनलाई न्याय परिषद्ले सचेत गराएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङलाई धरौटी तारेखमा छाड्न २ करोड रूपैयाँ प्रस्तावको अडिओ कल सम्बन्धमा सचेत मात्र गराउने निर्णय भएको थियो।
रसुवा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेयमाथि उजुरी परेपछि परिषद्ले तानेर अहिले छानबिन थालेको छ। जिल्ला अदालत, धनुषाका न्यायाधीश हरिकृष्ण श्रेष्ठको पनि जिम्मेवारी खोसेर सर्वोच्च तानिएको छ।
बर्खास्तगीमा कमै पर्छन्
मदिरा निषेधित कालीकोटमा अदालत भवनभित्रै जुवातास खेलाएको र मदिरा सेवन गरे/गराएको आरोपमा कालिकोटका जिल्ला न्यायाधीश रामेश्वरमानसिंह अधिकारी २०५२ भदौ ९ मा बर्खास्त गरिए।
ध्रुवलाल राज बझाङ जिल्ला न्यायाधीशबाट विभिन्न आरोपमा २०५२ भदौ ९ मा बर्खास्त गरिए। गोपालप्रसाद गुरागाईं जिल्ला न्यायाधीश पदबाट विभिन्न आरोपमा ०५८ पुस १६ मा बर्खास्त गरिए।
गणेश पञ्जियार जिल्ला न्यायाधीश पदबाट विभिन्न आरोपमा ०६२ चैत ३ मा बर्खास्त गरिए। केदारप्रसाद प्याकुरेल जिल्ला न्यायाधीश पदबाट विभिन्न आरोपमा ०६२ चैत ३ मा बर्खास्त गरिए।
ओमप्रसाद सुवेदी पुनरावेदन न्यायाधीश पदबाट पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको आरोपमा ०६७ चैत २८ मा बर्खास्तमा परे।
डा नवराज थपलिया र जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई ०८० फागुनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट पदमुक्त गरियो।
तर, यी अपवाद मात्र हुन्। प्रायः न्यायाधीशहरू जो मनपरि गर्छन्, उनीहरू सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट पोषित हुन्छन्।
पहिलोपटक न्याय परिषद्का सदस्य प्रचण्डराज अनिलको छानबिन प्रतिवेदनबाट पेसीअगाडि नै मुद्दा छिनेको आरोप लागेका जिल्ला न्यायाधीश मुक्तिनाथ शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नाताको सामीप्यको आशिर्वादले सचेत मात्र गराइयो। कारबाहीमा परेका पहिलेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू सबैजसो न्यायाधीश दामोदर शर्मा र केशवप्रसाद उपाध्यायका मायाले निर्भीक भएर भ्रष्टाचारमा लीन हुन्थे र बच्थे पनि।
हाम्रो न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावमा न्यायाधीश नियुक्त हुने अनि न्यायाधीश छाडा हुँदा पनि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति झन् बढ्न थालेको छ। राजनीतिक दलको संरक्षणमा नियुक्त भएकाहरूमा छाडापन बढी देखिने गरेको भनिन्छ। अक्षम्य त्रुटि गरिएकामा पनि अधिकांशलाई राजीनामाबाटै उन्मुक्ति दिने गरिएको छ।
अहिलेको अफताब आलमको सफाइ विवादले कुन रूप लिने हो, यसै भन्न सकिन्न। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको आरोपलाई सरकारमा बस्नेहरूले त्यसै उडाइदिने हुन् कि भन्ने शंका छ।
मन्त्री चौरसियाको भनाइ सत्य हो भने प्रमाणित गरेर अमरेशलाई सांसदबाट अलग हुने मौका दिनुपर्दछ। सत्ता घटक कांग्रेसका सभापति नै आलमको पक्षमा भएको जगजाहेरै छ। कानुनमन्त्री कांग्रेसकै छन्, सफाइ दिनमा उनकै भूमिका रहेको आरोप लागिरहेको छ। न्याय परिषद्मा सत्तापक्षकै बहुमतमा भएकाले रबिन्सन्को लागु औषध वा दिलबहादुर गुरुङको ६६९ केजी चरेस मुद्दामा जस्तो प्रतिवेदन र कारबाहीजस्तै होला भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।
(गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया