युनिकोड
अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा हालै नेपालको सर्वोच्च अदालतले कुनै स्पष्ट र ठोस संवैधानिक वा कानुनी विश्लेषण नगरी सो नियुक्तिलाई वैधानिक ठहर गरेको देखिन्छ। यसका सम्बन्धमा धेरै तर्क–वितर्कहरू भइरहेका छन्। यस्तो निर्णयले नेपालको संविधानमा स्थापित शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र न्यायपालिकाको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
संवैधानिक निकायका पदहरूमा गरिने नियुक्ति जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा अत्यन्त ढिलो गरी अदालतले फैसला गरे पनि सरकारले गर्न सक्ने अध्यादेशको प्रयोगको औचित्य र सीमा, त्यसको आवश्यकताको समीक्षा र संसदको भूमिकाको उपेक्षा भए÷नभएको जस्ता विषयमा गहिरो बहस र व्याख्या गर्नु आवश्यक ठानिएता पनि त्यसो हुन सकेन।
नेपालको संविधानको मूल मर्म भनेकै शक्ति पृथकीकरण, संविधानको सर्वोच्चता, र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हो। यस सन्दर्भमा कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत पुरानै कानुनलाई हतारमा संशोधन गरी स्थायी प्रकृतिका विभिन्न आयोगका पदहरूमा नियुक्ति गर्नु, त्यो पनि संसदलाई किनारा लगाएर गर्नुले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकै हो। प्रक्रियागत अन्य कमजोरीहरु त अनेक देखिएकै छन्। यस्तो परिस्थितिमा त्यस्ता कार्यलाई चुनौती दिने र व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतकै हो। तर यो निर्णयमा अदालतले अध्यादेशको आवश्यकता, संविधानसम्मतता र विधायिकाको भूमिकामाथि कुनै ठोस विश्लेषण नगर्नु दुःखद पक्ष हो।
अध्यादेश : अपवादात्मक उपाय हो, सामान्य प्रक्रिया होइन
अध्यादेश असामान्य परिस्थिति वा आकस्मिक आवश्यकतामा मात्र प्रयोग गरिने वैकल्पिक विधायिकी उपकरण हो। त्यसले संसदको अधिकारलाई स्थगन गर्न मिल्दैन। विशेषगरी संवैधानिक निकायका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने कार्य गर्दा अध्यादेशको माध्यमबाट गर्न खोज्नु कार्यपालिकाको शक्तिको दुरुपयोग र संवैधानिक आयोगहरुमाथिकै नियन्त्रण मानिन्छ।
सन् २०१७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशमार्फत गरिएको कार्यलाई संविधानको मर्मविपरीत ठहर गर्दै यसको निरन्तर प्रयोगलाई अस्वीकार्य मानेको थियो। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो– ‘अध्यादेशको लगातार प्रयोग कार्यपालिकाद्वारा हुने संसदको अपमान हो।’ किनभने यसले विधायिकाको भूमिका कमजोर पार्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दछ। नेपालमा भने पटकपटक यस्तो प्रयोग गरिएको छ।
त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालत र युरोपेली मानव अधिकार अदालतले पनि कार्यपालिकाका निर्णयहरू विशेषतः जब ती संसदलाई छलेर गरिन्छन् वा जनहितमा प्रश्न उठाउँछन्, त्यस्ता कार्यहरू न्यायिक समीक्षाको दायरामा अनिवार्य रूपमा पर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। तर हामीकहाँ त्यो हुन सकेन।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, विगतमा यहाँ पनि अध्यादेशको प्रयोग अत्यधिक राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता कार्यहरूमा न्यायपालिकाको सक्रिय, विश्लेषणात्मक र संविधानसम्मत दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक परम्परासँग मेल खाने खालको हुन सकोस्। अतः नेपालको न्यायालयले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै, अध्यादेश र कार्यपालिकाका निर्णयहरूलाई स्पष्ट र युक्तिसंगत समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी देखिन्छ।
चिरप्रतीक्षित फैसला : औचित्य र पारदर्शिताको अभाव
संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायपालिका स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त (१९८५) र ब्याङ्गलोर न्यायिक आचरण सिद्धान्त (२००२) ले न्यायालयबाट दिइने प्रत्येक फैसलामा युक्तिपूर्ण व्याख्या, संविधान र कानुनसँगको सम्बन्ध र पारदर्शितालाई अनिवार्य ठानेका छन्। तर ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी फैसलामा अदालतको आश्चर्यजनक मौनता र सटिक विश्लेषणको अनुपस्थितिले यो अपेक्षालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ। औचित्य र पारदर्शिताको अभाव भएको यो चिरप्रतीक्षित फैसलाले न्यायिक जगत चिन्तित छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेपालको प्रतिबद्धता
नेपालले अंगिकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमध्ये एक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (आईसीसीपीआर) प्रमुख हो। यसले पनि संवैधानिक शासन, समानता, पारदर्शिता, र न्यायिक उत्तरदायित्वको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गर्छ। न्यायालयलाई त्यसको मुख्य अभिभावक मानिन्छ। तर संवैधानिक प्रश्न उठाउने विषयमा मौन रहनु वा गहिरो विश्लेषण नगर्नु भनेको न्यायिक आत्मसमर्पण जस्तै हो भन्ने ठानिएको छ। यस्तो मौनताले केवल कानुनी निराशा मात्र होइन, संस्थागत आस्थामा समेत गहिरो आघात पु¥याउँछ।
संविधानको रक्षकको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत नै मौन रहनु संविधानवादको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो। संवैधानिक नियुक्ति जस्तो गम्भीर विषयमा अदालतको निर्णयमा युक्तिपूर्ण व्याख्या, अध्यादेशको वैधानिकता र शक्ति सन्तुलनको मूल्याङ्कन गरिएको हुनैपर्दथ्र्यो। अदालतको निष्क्रियता र उदासीनता केवल विधिको शासनको अवधारणासँग मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्व र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग पनि मेल खाँदैन।
नेपालको न्यायपालिका विगतमा संक्रमणकालीन घडीहरूमा बिछट्टै प्रेरणादायी भूमिकामा देखिएको थियो। निरंकुशताविरुद्ध सतिसालझैँ उभिएको थियो। आशा गरौँ, आउँदा दिनमा अदालत संविधानवाद, उत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वासको रक्षा गर्ने दिशामा न्यायिक मौनताबाट होइन, साहसी र औचित्यपूर्ण व्याख्या मार्फत सक्रिय हुन सकोस्। अहिलेलाई यसबाहेक अरू के नै भन्न सकिन्छ र!
(वेद भट्टराई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसचिव हुन्)
प्रतिक्रिया