सीमा विवादको कूटनीतिक आयाम

भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई साझा व्यापार विन्दु बनाउने पुनः सहमति गरेपछि नेपालसँगको सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। सन् २०१५ मा जस्तै नेपालले त्यसमा पुनः आपत्ति जनाएको छ। विषयका हिसाबले यो विवाद नयाँ होइन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सतहमा आएकाले थप चर्चाको विषय बनेको छ। 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। नेपालमा यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरेर अविभाज्य भूमिका रूपमा स्थापित गरिएको छ। कुनै एक दल, नेता वा सरकारको मात्र विषय नभएर सिंगो राष्ट्रको साझा विषय भएकाले नेपालभित्र यसका विषयमा एकमत छ। तर, मुख्य कुरा अब नेपालले यस विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ र कूटनीतिक प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ।

कालापानीका बारेमा नेपालले पहिलेदेखि नै भारतसँग कुरा उठाउँदै आएको छ। ठ्याक्कै कुन मितिबाट भारतीय सैनिक कालापानीमा बस्न थाले भन्ने यकिन नभए पनि सन् १९५५ मा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्ने क्रममा कालापानीमा पनि राखिएको र पछि बाँकी १७ वटा चेकपोस्ट हटाउँदा रणनीतिक रूपमा महत्त्वको भएकाले राजा महेन्द्रको स्वीकृतिमा कालापानीमा चाहिँ कायम राखिएको तथ्य पाइन्छ। दुई देशबीच सीमा नक्सामा हस्ताक्षर नभएको र नापचाँज चलिरहेको हुनाले कालापानी कता पर्छ भनिरहनु परेको थिएन। तर, नेपालले त्यसमा आफ्नो हकदाबी कहीँ कतै छाडेन र कुरा उठाउन पनि छाडेन। 

सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराल नेपाल आएको बेला जारी वक्तव्यमा सुस्ता र ‘कालापानी एरिया’लाई विवादित भूमि स्वीकार गरेर छलफल अघि बढाउने सहमति भए पनि त्यसका बारेमा कहिल्यै गम्भीरताका साथ कुरा भएन। सम्भवतः भारतले कालापानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमै समाधान खोजेको भए लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय आउने नै थिएन। नेपालभित्र कतिपय सीमाविद्, भूगोलविद् र अभियन्ताहरूले लिपुलेकसम्मको कुरा उठाउने गरे पनि हाम्रो सीमाकै रूपमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अभिन्न भूभाग हो भन्ने कुरा चर्चामै थिएन। 

२०१५ मे २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई सीमा–व्यापार नाकाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख भएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई पहिलो पटक कूटनीतिक नोट पठाएपछि मात्रै नेपालको औपचारिक दाबी अंकित भएको हो। त्यसपछि भारतले बेवास्ता गर्दै जाँदा बढ्दै गएका घटनाक्रमहरूले नेपाललाई नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधन गर्नेसम्ममा पुर्‍याएको यथार्थ भारतकै लागि महँगो परिरहेको छ। नेपालले औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएर छलफल गर्न चाहँदा पनि वार्तामा बस्न नखोज्ने र सीमा समस्या समाधानका लागि २०१४ मै बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको एक पटक पनि बैठक बसाल्न नचाहने भारतीय रवैयाले दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई जटिल, दीर्घकालीन र पेचिलो बनाइदिएको छ। 

नेपाल र भारतबीचको यस जटिलतामा चीन थपिन आइपुगेपछि समस्या बहुआयामिक बनेको छ। नेपालले पटकपटक जानकारी दिँदा, कुराकानी गर्दा र स्वयं आफ्नै आँखाले देख्दा पनि चीनले केही पनि नभएझैँ गरी २०१५ कै सहमतिलाई निरन्तरता दिनुलाई शान्त कूटनीति भनेर मात्र चित्त बुझाउन सकिन्न। नेपालसँग ६४ वर्षअघि नै सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको, कुनै सीमा विवाद नभएको र नेपालका मामिलामा सधैँ उदार देखिने उत्तरी छिमेकीबाट पनि दक्षिणी छिमेकीलाई नै बल पुग्ने गरी निर्णयमा निरन्तर सहमत हुनुलाई स्वाभाविक ठानिएको छैन। यस निर्णयबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने र त्यसका विषयमा नेपालले निरन्तर कुरा उठाउँदा पनि बेवास्ता गर्ने भारतको मनोबल बढेको छ। 

अहिले भारत र चीन नजिक हुनुपर्ने बाध्यतामा छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक सत्तामा आएपछि सुरुमा चीनलाई मात्रै पेल्छन् भनेर ढुक्क देखिएको भारत आफैँमाथि चर्को करको वज्र परेपछि चीनसँग नजिक हुन बाध्य छ भने चर्को अमेरिकी करका कारण आयातमा मन्दी भोगिरहेको चीनलाई भारत जस्तो विशाल बजार गुमाएर फाइदा छैन। यस्तो अवस्थामा विगतमा सीमा क्षेत्रमा भएका धक्कामुक्की, हताहती र तनावलाई कम गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन दुवै देश तत्पर देखिएका छन्। यसक्रममा वरिपरि संवेदनशील अरु छिमेकी पनि छन् भन्ने कुराको ख्याल भएको देखिएन। 

विश्वका दुई ठूला जनसंख्या, अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति र भूगोलबीच असामान्य र असमझदारीपूर्ण सम्बन्ध रहनु कुनै पनि हिसाबमा उचित छैन। अबको युग एसियाको युग हो र विश्वको केन्द्र एसियमा सर्दैछ भन्ने प्रक्षेपण भइरहेको बेला चीन र भारतबीच हार्दिक र सुखद् सम्बन्ध होस् भन्ने चाहना नेपालले पनि राख्दछ। तर, यसको मतलब यो होइन कि आफ्नो सम्बन्ध सहज बनाउने नाममा यी दुवै देशले अरु देशसँगको सम्बन्ध असहज बनाऊन्। दुई हात्तीले प्रेम गरे पनि घाँसको नास, झगडा गरे पनि घाँसको नास भन्ने भनाइ चीन र भारतको मिलापबाट नेपालले अनुभूति गर्न नपरोस् भन्ने नेपालको चाहना छ।

सीमा विवाद आफैँमा संवेदनशील हुन्छ। राष्ट्रियता जुनसुकै मुलुकका लागि पनि त्यत्तिकै जटिल हुन्छ। राष्ट्रियताले एकातिर आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक महत्त्व राख्दछ भने अर्कातिर बाहिरी पक्षसँगको सहमतिको सधैँ आवश्यकता रहन्छ। हामीले मात्रै निर्धारण गरेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण हुँदैन, अर्को पक्षले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अझ छेउमै विशाल छिमेकी हुँदा उसले के गर्छ भन्ने कुरा झन् बढी महत्वको हुन्छ। यस कुरालाई हामी नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखा परेको जटिलताबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। 

नेपालले कुरा उठाइरहने तर भारतले कुनै कदम नचाल्ने अवस्थाले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने ठाउँबाट दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई चाहेर पनि सजिलै समाधान गर्न नसकिने ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ। नेपालको संविधानमै नक्सा अंकित भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने वैधता र राजनीतिक क्षमता सितिमिति जुट्ने सम्भावना नै रहन्न। यदि नेपालले ती भूमिहरू प्राप्त गर्न सक्यो भने त समस्या नै भएन। तर, त्यसमा लेनदेन गर्नुपर्‍यो भने सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने ठाउँमा परिस्थिति छैन।

नेपालले संविधानमै नक्सालाई समावेश गर्‍यो भनेर चित्त दुखाइरहेको भारतले यसो हुनुमा पनि आफ्नो मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरालाई बिर्सिन मिल्दैन। २०१९ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु–कस्मिरलाई विभाजित गर्नका लागि नयाँ नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा हालेर सार्वजनिक गरेयताका घटनाक्रममा भारतले नेपाललाई लगातार बेवास्ता गरेका कारण आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। 

नेपालले दाबी गरे पनि वार्ताबाट टुंगो नलागेको विषय भएकाले ती भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्नुलाई अन्यथा पनि मान्न नसकिएला। तर, त्यसपछि नेपालले बारम्बार हामीसँग तथ्य–प्रमाण छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ भन्दा पनि भारतले कुनै वास्ता नगर्नु कूटनीतिक हिसाबले कदापि बुद्धिमानी कदम होइन। फलतः आज नेपाल–भारत सीमा विवाद चाहेर पनि सहजै समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत जाने तय भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः सतहमा आउँदा स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासाहरू आएका छन्। दुईपक्षीय वार्तामा यो विषय कसरी उठ्छ र समाधान के हुन्छ भन्ने कोणबाट चर्चा र बहसहरू भइहेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला (१८–१९ अगस्ट, २०२५) मा चीन र भारतले लिपुलेकका बारेमा सहमति गर्नासाथ भोलिपल्टै नेपालले आफ्नो अडान पुनः सार्वजनिक गरेको छ। 

अलग्गै वक्तव्य जारी नगरेर नेपाली भाषामा ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका सम्बन्धमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ’ भनेर नेपालले आफ्नो अवस्था स्पष्ट पारेको छ भने त्यसको केही घण्टामै भारतले पनि विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताका नामबाट विगतमा झैँ नेपालको दाबीलाई ‘एकतर्फी कृत्रिम विस्तार’ (युनिल्याटरल आर्टिफिसियल एन्लार्जमेन्ट) भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने दोहोर्‍याएको छ। यति हुँँदाहुँदै पनि भारतले ‘नेपालसँग रचानात्मक अन्तरक्रिया गरेर समस्या समाधान गर्नका लागि संवाद र कूटनीतिमा आफू खुला रहेको’ बताउन चाहिँ भुलेको छैन। 

नेपालले भारतलाई समात्नुपर्ने यहीँनेर हो। लिपुलेक सहमतिप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको १० वर्ष बित्दा र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेको ६ वर्ष पुग्दा पनि भारतलाई वार्ताको टेबुलमा बसाल्न नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी हो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री तहकै भ्रमणहरू पनि भएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री र सचिवहरूका भ्रमण त स्वाभाविक भइहाले। अरु कयौँ विषयमा भारतसँग उपलब्धिमूलक कुराकानीहरू भएका छन्। तर, सीमा विवादका सम्बन्धमा दुई देश औपचारिक रूपमा वार्तामै बसेका छैनन्। 

स्पष्ट छ– तिर्खा जसलाई लाग्छ, कुवा उसैले खोज्नुपर्छ। भारतलाई केही बितेको छैन, हाम्रो भूमिमा उसको रजाइँ छ। कालापानीमा दशकौँदेखि भारतीय सैनिक शिविर छ, लिपुलेकलाई चीनसँगको सीमा व्यापार विन्दु बनाएकै छ। उसलाई वार्तामा बस्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। तर, जरुरी नेपाललाई छ। देशभित्र अपूर्व राष्ट्रिय सहमति हुँदा पनि यस विषयमा भारतलाई नेपालले वार्ताको टेबुलसम्म तान्न नसक्नु चानचुने कूटनीतिक असफलता होइन। 

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला यति जटिल समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन। तर, प्रतिनिधिमण्डल तहमा दुईपक्षीय वार्ता हुँदा होस् वा दुई प्रधानमन्त्रीले एक्लाएक्लै वार्ता गर्दा होस्, कम्तीमा दुई देशका बीचमा स्थापित संयन्त्र (परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति र सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समिति) हरूका बैठकका लागि समयसीमा तोक्न मात्रै सक्दा पनि विषयले गति पक्रिन्छ। 

सीमा जस्तो विषय आजको भोलि समाधान हुने कुरा होइन। यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ। विश्वका कयौँ छिमेकीहरूका बीचमा लामो समय सीमा समस्या रहिरहेको पाइन्छ। तर, समस्यालाई स्वीकार नै नगर्ने र एउटा छिमेकीले १० वर्षदेखि उठाएको आवाजलाई अर्को छिमेकीले औपचारिक रूपमा एउटै टेबुलमा बसेर सुन्दै नसुन्ने हो भने दुई देशबीचको प्राचीन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सामाजिक सम्बन्धको महिमागानबाट मात्र आजको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। आजको सम्बन्ध सहज रूपमा अघि बढाउन आजका समस्याहरूको सहज समाधान खोज्नुपर्छ। 

यस दिशामा दुई देश अघि बढ्दा समाधान भइहाल्न नसकेका विषयलाई सहमतिमै थाती राख्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उपलब्धिमूलक र आजका कार्यमूलक मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। अन्यथा, नेपाल–भारत सम्बन्ध सीमाकै छायामा परेर गर्नुपर्ने कामहरू ओझेलमा पर्छन्।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)