ट्रम्पले भनेझैँ ‘भन्सारको दादा’ हो त भारत?

भारतले आयातीत वस्तुमा उच्च कर लगाउँछ भन्ने एउटा आम धारणा छ। तर, यो धारणा भ्रामक छ। कुनै पनि देश कत्तिको बस्नलायक छ, त्यहाँको सार्वजनिक शिष्टाचार कस्तो छ र विदेशीहरूको कत्तिको स्वागत हुन्छ भन्नेजस्ता विषयमा निकालिने निष्कर्ष आत्मपरक हुने गर्छ। तर, भन्सार शुल्क मापन गर्न सकिन्छ। यसमा आत्मपरकतालाई कुनै ठाउँ दिइनु हुँदैन। त्यसैले आउनुहोस्, तथ्यको लेखाजोखा गरौँ।

तर, त्यसअगाडि आम पाठकले अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा होइन, भारतजस्ता कम आय भएका विकासशील मुलुकमा भन्सार शुल्कले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। परम्परागत रूपमा कम आय हुने विकासशील देशहरूले भन्सार शुल्कलाई दुई तरिकाले उपयोग गर्छन्। एक, आफ्नो घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्न। र दुई, त्यसबाट राजस्व उठाउन।

घरेलु उद्योगको संरक्षण विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरूले स्वीकार गरेको तर्क हो। खासगरी कुनै मुलुकको उद्योग शिशु अवस्थामा छ र सो मुलुकलाई औद्योगिक आधार विकास गर्नु छ भने। त्यसपछि भन्सारले राजस्व उठाउने काम पनि गर्छ। उदाहरणका लागि रक्सी या विलासी मोटरसाइकलमा कर उठाएर सरकारी ढुकुटीमा हाल्ने गरिन्छ।

भारतको भन्सार पनि १९८० को दशकमा उच्च थियो। १९९१ को सुधार र विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि त्यो निकै घटेको छ। त्यसबेलादेखि नै भारतमा लागू भएको भन्सार दर प्रत्येक वर्ष कम हुँदै जाने चलन बसेको छ।

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकमा दुई प्रकारका भन्सार हुन्छन्। एउटा हो– लागू भएको भन्सार। यो वास्तविक कर हो र सीमाबाट विदेशी वस्तु भित्रिँदा लागू हुने गर्छ। अर्को हो– बद्ध भन्सार दर। अर्थात्, विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कुनै मुलुकले विदेशी वस्तुमा लगाउन सक्ने अधिकतम कर। 

अमेरिकाले सुरु गरेको भन्सार युद्ध विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता अन्तर्गत उसले गरेका प्रतिबद्धताहरूको ठाडो उल्लंघन हो भनेर भनिराख्न आवश्यक छैन। तर, सो संगठन मरेतुल्य बनेको लामो समय भइसक्यो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने भन्सार दर सबै देशका लागि समान हुन सक्दैन। जी ७ मुलुकहरूको तुलनामा कम आय भएका विकासशील राष्ट्रहरूको भन्सार उच्च हुन स्वाभाविक हो।

उसोभए यो सबका बीचमा भारतको अवस्था के छ त? भन्सारका सवालमा दुईवटा आधारमा भारतको मूल्यांकन गरिन्छ। एक, साधारण औसत कर र अर्को, व्यापार–भारित कर। साधारण औसत करको आधारमा हेर्ने हो भने भारतको करको दर उच्च (१५.९८ प्रतिशत) देखिन्छ। तर, यो सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो। किनभने भारतीय बजारमा आउने अधिकांश सामानमाथि व्यापार–भारित कर लागू हुन्छ। र, भारतले लागू गरेको व्यापार–भारित कर भनेको ४.६ प्रतिशत मात्र हो।

यो तथ्यले भारत ‘भन्सारको दादा’ हो भन्ने दाबीलाई झुटो ठहर्‍याउँछ। साधारण औसत करको मात्रा हेरेर वास्तविक चित्र देख्न सकिन्न। उसोभए, भारतको साधारण औसत कर र व्यापार–भारित करमा यति ठूलो अन्तर किन छ त?

भारतले कृषि र अटोमोबाइल क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार दर लागू गरेको छ। यी दुवै क्षेत्रमा ज्यादा कर लगाउनुको मुख्य उदेश्य स्थानीय उद्योगको संरक्षण गर्नु हो। भारतको कृषि क्षेत्र एकदमै फरक छ। यो विश्वका अन्य कुनै पनि प्रमुख मुलुकको जस्तो छैन। 

भारतको विशाल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। त्यसमाथि, विकसित देशमा जसरी भारतको कृषि यान्त्रिकीकरण भएको छैन। जमिनलाई मसिना टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। जसले गर्दा खेतीपाती व्यापारका लागि नभई जीविकाका लागि मात्र गरिन्छ। 

भारतलाई कृषि क्षेत्र आयातका लागि खुला गर भन्नु भनेको आत्महत्या गर्न भन्नुसरह हो। यो काम कुनै पनि निर्वाचित सरकारले गर्ने छैन। यस्तो माग यसकारणले पनि आपत्तिजनक छ, किनभने पश्चिमी देशका किसानहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुदानबाट लाभान्वित छन्।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा भारतले कृषि उत्पादनहरूमा उच्च भन्सार दर कायम राखेको छ। मासु, डेरी, फलफूल र अन्नपातमा ३३ प्रतिशत भन्सार छ। तर, युरोपेली भन्सार दर हेर्ने हो भने यो आश्चर्यजनक होइन। किनकि ईयूले डेरी उत्पादनमा औसतमा ३७.५ प्रतिशत भनसार लगाएको छ। जुन कुनैकुनै उत्पादनमा २०५ प्रतिशतसम्म छ भने फलफूल र तरकारीमा त २६१ प्रतिशतसम्म। 

जापानले त अझ डेरी उत्पादनमा औसत ६१.३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। जुन २९८ प्रतिशतसम्म पुग्छ। अन्नमा २५८ र मासु तथा तरकारीमा १६० प्रतिशतसम्म पुग्छ। दक्षिण कोरियाको कृषि उत्पादनमा औसत कर ५४ प्रतिशत छ, तरकारीमा ८०० प्रतिशत र फलफूलमा ३०० प्रतिशतसम्म। 

यो देखेर तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ– कृषिमा भन्सारको ‘दादा’ को हो? अटोमोबाइल क्षेत्रको कुरा गर्दा, यो क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसैले यो पनि महत्वपूर्ण छ।

विकासशील देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने त भारतको १५.९८ प्रतिशतको साधारण औसत भन्सार दर पनि उचित नै लाग्छ। किनकि बंगलादेशमा यो कर १४.१, अर्जेन्टिनामा १३.४ र टर्कीमा १६.२ प्रतिशत छ। यी देशका प्रतिव्यक्ति आय पनि भारतकै हाराहारी वा केही बढी छ।

अमेरिकाले आफ्ना गैरकृषि उत्पादनहरू पनि भारत निर्यात गर्दा भन्सार चर्को भयो भनिरहेको छ। यहाँनेर बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूले भारतमा निर्यात गर्दा एसियाली मुलुकहरूकै बराबरी वा त्यसभन्दा कम भन्सार तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि इलेक्ट्रोनिक्स र प्रविधिका क्षेत्रमा हेर्दा भारतले अधिकांश आईटी सामग्री, सेमिकन्डक्टर, कम्प्युटर र त्यसका पार्टपुर्जामा शून्य कर लगाएको छ। इलेक्ट्रिोनिक्स सामग्रीमा औसतमा १०.९ र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ८.३ प्रतिशत भन्सार छ।

यसको तुलनामा भियतनामले इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा ८.५ प्रतिशत कर लगाउँछ, जुन ३५ प्रतिशतसम्म पुग्छ। चीनले इलेक्ट्रोनिक्समा ५.४ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउँछ। इन्डोनेसियाले इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा लगाउने कर ६.३ प्रतिशत कर छ, जुन २० प्रतिशतसम्म पुग्छ र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ३० प्रतिशतसम्म।

भारतले आफ्नो कृषि, दुग्धजन्य र अटोमोबाइल क्षेत्रको संरक्षणका लागि उचित भन्सार कर कायम गरेको छ। तर, अन्य क्षेत्रमा रहेको व्यापार–भारित करका आधारमा भारतलाई ‘भन्सारको दादा’ भन्नु कसैगरी जायज छैन।

(न्युजविकबाट। भारतीय पूर्वराजदूत डा. मोहन कुमार ओपी जिन्दल ग्लोब युनिभर्सिटीमा भर्खरै स्थापित जडेजा मोटवानी इन्स्टिच्युट फर अमेरिकन स्टडिजका महानिर्देशक हुन्)।