निर्वाचन सफल बनाउन सम्पूर्ण जुक्ती लगाऊ

एक हप्ता अघिसम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई अन्तिम र ‘विकल्पहीन’ मानिन्थ्यो। प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला पार्टीको सिट संख्या झण्डै दुई तिहाइको हाराहारी थियो। बाँकी पार्टीको गठजोडले मात्र प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार निर्माण हुनै सक्दैनथ्यो। २४ भदौ बिहानसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन अडिग थिए। 

प्रतिनिधिसभा र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन जीवित रहँदासम्म, प्रतिनिधिसभाले दिन सक्ने गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘अन्तिम विकल्प’ नै त्यही सरकार थियो। दुई ठूला दलबीचको गठबन्धन टुटेको स्थितिमा मात्र नयाँ विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो।  

मंगलबार (२३ भदौ) को ‘जेन–जी’ समूहको आन्दोलनपछि भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ बदलाव आएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण र उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनका अलावा २१ फागुन (२०८२) मा हुनेगरी आम निर्वाचनको घोषणा समेत गरिसकेका छन्।   

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार संविधानलाई कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी, ‘बडो जुक्ति लगाएर’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको स्थितिमा गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि अब कार्की नेतृत्वको सरकार नै अन्तिम विकल्प हो। 

नेताहरूको सत्तास्वार्थ, नातावाद र भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुन दुर्दिनमा पुर्‍यायो, जेन–जी आन्दोलनको उभार र त्यसैको जगमा दुई ठूला दलका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र प्रतिनिधिसभाको विघटनले प्रस्ट पारिसकेको छ। 

यो स्थितिका बीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन यो विकल्प रोजिएको हो। यो विकल्प पनि असफल भयो भने ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ जोगाउन अर्काे विकल्प गणतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हुनेछैन। यो विकल्प असफल हुँदा भूराजनीतिक साथ उनीहरूले प्राप्त गर्ने छैनन्। 

धन्न, अहिले सैनिक नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको विवेक र सहयोगका कारण राष्ट्रपतिको संयोजनमा ‘नागरिक सरकार’ गठन सम्भव भएको छ। समयमै चुनाव सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नहुने हो भने त्यसपछिको सरकार निर्माणमा भूराजनीतिक शक्तिहरू हाबी हुनेछन्। आन्तरिक राजनीतिमा पनि गणतान्त्रिक शक्तिहरू निर्णायक रूपमा कमजोर हुनेछन्।

यसपटक भएको संसद् विघटन ८ जेठ २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा भएजस्तो विघटन होइन, न त सुशीला कार्कीको सत्तारोहण जेठ २०५९ को संसद् विघटनपछि पालैपालो शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएजस्तो हो। 

यसपटकको संसद् विघटन २३ भदौको ‘जेन–जी’ प्रदर्शनको परिणाम हो, जो विश्वलाई नै चकित पार्ने सर्वाधिक लोकप्रिय आन्दोलनका रूपमा दर्ज भइसकेको छ। हो, २०५९ को संसद् विघटन र यसपटकको विघटनबीच एउटा समानता भने छ। त्यो हो– आपसी सत्तास्वार्थ, आन्तरिक र बाह्य खिचातानी र जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति तीव्र असन्तुष्टि।

यद्यपि, शुक्रबार (२७ भदौ) गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बहुसंख्यक दलहरूले विरोध गरेका छन्। यसका बाबजुद सबैजसो दलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्तिलाई समर्थन गरेका छन्। समर्थन नगरेका दलहरू पनि मौन देखिन्छन्। समर्थन नगरे पनि विरोधको आवश्यकता उनीहरूले देखेका छैनन्। 

अहिलेको परिवर्तनको मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ २३ भदौको प्रदर्शन आयोजना गर्ने ‘जेन–जी’ समूह हो र त्यसै हैसियतमा यो समूहले गरेको प्रस्ताव बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेका हुन्। राष्ट्रपति सबै वर्ग, पेसा, समुदाय र क्षेत्रका साझा प्रतिनिधि हुन्। यस हिसाबले राष्ट्रपतीय संस्था विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्ति र ‘जेन–जी’ समूहको पनि ‘स्टेक होल्डर’ हो। 

त्यसैले, राष्ट्रपतीय संस्थाले गरेको यो निर्णय एक हिसाबले ‘राष्ट्रिय सहमति’ पनि हो। 

यसको अर्थ यो होइन कि, कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर खोजिएको निकासप्रति शत प्रतिशत सहमति छ। ‘जेन–जी’ समूहको प्रस्ताव र बहुसंख्यक राजनीतिक दलहरूको समर्थनका कारण आफ्ना लागि स्थिति प्रतिकूल भएकाले ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापनावादी’ चुप लागेका हुन्, नत्र उनीहरू यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। 

खासमा उनीहरू ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ ले पहिल्याएको यो ‘अन्तिम विकल्प’ पनि असफल होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यो असफलतालाई भर्‍याङ बनाएर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्।

यो स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको जसरी विरोध गरेका छन्, त्यसलाई सिर्फ ‘सैद्धान्तिक अडान’ मा सीमित गर्नु र आफ्ना सम्पूर्ण जुक्ति २१ फागुनका लागि तय गरिएको निर्वाचनलाई सफल बनाउनेगरी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।  

माथि नै भनिसकियो, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’का लागि अन्तिम विकल्प कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार हो, जसमा आन्दोलनरत ‘जेन–जी’ समूह र स्थापित राजनीतिक दलहरू दुवैको धेरथोर ‘स्टेक’ छ। सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्व गर्ने सेनाले पनि यो सरकार निर्माणमा भूमिका खेलेको छ। त्यसैले, ‘जेन–जी’  समूह र स्थापित राजनीतिक दलहरू सबैले घोषित मितिमा निर्वाचनप्रति आशंका सिर्जना हुने वा निर्वाचन सम्पन्न नगराई प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन।

निश्चय नै ‘जेन–जी’ ले ल्याएको परिवर्तनका कारण स्थापित राजनीतिक दलहरू अहिले विस्थापित भएजस्तै देखिएका छन्। यतिखेर उनीहरूको ‘टप टु बटम’ पंक्ति निराश र हताश देखिन्छ। तर, उनीहरूले ‘दुःखको समयावधि अक्सर छोटो हुन्छ’ भन्ने यथार्थको स्मरण गर्नु जरुरी छ।  

सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्ने आन्दोलनकारी पंक्तिका लागि पनि यो निर्वाचन ‘ब्यालेट बक्स’ मार्फत् आफ्नो वैधता स्थापित गर्ने अवसर हो। उनीहरू जति लचक रूपमा प्रस्तुत हुनसक्छन्, पाइला–पाइलामा आइपर्ने राजनीतिक जटिलता फुकाएर मुलुकलाई निर्वाचनउन्मुख गराउन त्यत्तिकै सहज हुनेछ। उनीहरूको परिपक्वता, लचकताले मात्र यस्तो त्यो स्थिति सिर्जना गर्नेछ।  

त्यसैले, कार्कीलाई प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गर्ने पक्षले विजयको अहंकारका साथ अर्काे पक्षमाथि अन्यथा व्यवहार गर्नुहुँदैन– बोलीले पनि र व्यवहारले पनि। राजनीतिमा जहिल्यै समय बलवान् हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। 

जीत–हारको भावना र व्यवहारले अर्काे पक्षलाई कठोर बनाउँदै लैजानेछ। त्यसले समस्या समाधानको ‘मध्यविन्दु’ खोज्ने भन्दा आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रति दृढ बनाउनेछ। 

यसको असर ‘अन्तरिम सरकार’ मा पर्नेछ, जो वैध–जनअभिमत (निर्वाचनमार्फत् प्राप्त हुने) भन्दा अहिलेको आवश्यकताका आधारमा सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्माण भएको हो। यो सरकार असफल हुनु भनेको निर्वाचन पर धकेलिने मात्र होइन, हजारौँ नेपालीको रगत र पसिनाबाट प्राप्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ र ‘जेन–जी’ आन्दोलनले आकांक्षा राखेको न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचाररहित, सबैका लागि खुला र स्वतन्त्र नेपालको सपना लामो समयका लागि धराशायी हुने जोखिम बढ्नु हो। 

विसं २००७ को परिवर्तनयता झण्डै एक दर्जनजति सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्माण भएका छन्, चाहे तिनलाई ‘अन्तरिम’ नाम दिइएको होस् वा नहोस्। तिनको सफलता–असफलताले नेपाली राजनीतिलाई दिएको पाठ के हो भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनाइएका सरकार सफल हुँदा लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम जनताले ‘आफ्ना लागि आफ्नो सरकार आफै निर्वाचित गर्ने’ अवसर प्राप्त गरेका छन्, आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन पनि संस्थागत भएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनाइएका सरकार असफल हुँदा निरंकुशताको जन्म भएको छ। 

अनेक पटकको प्रयोगपछि २०१५ मा निर्माण गरिएको सुवर्ण शमशेर नेतृत्वको सरकारदेखि ०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार, २०६३ को गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारदेखि २०७९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार सफल उदाहरण हुन्।

उपरोक्त चार वटा सरकार सुखद उदाहरण हुन्। तर, दुखद उदाहरण पनि नेपाली लोकतन्त्रसँग छ। 

‘अन्तरिम सरकार’ नामाकरण नगरिए पनि विसं २००७ को परिवर्तनपछि निर्माण भएको ‘राणा–कांग्रेस–राजा’ को सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन (संविधानसभाको) सम्पन्न गराउने थियो। तर, सरकार निर्माण भएको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र गृहमन्त्री बीपी कोइरालाबीच द्वन्द्व सुरु भयो। बीपीको राजीनामापछि सरकार नै विघटन हुन पुग्यो। 

बीपीजस्ता नेतासमेत चुक्दा राजाको हात माथि पर्न थाल्यो। मोहन शमशेरको राजीनामापछि नारायणहिटी दरबार सरकार निर्माणमा हाबी भयो। निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकार निर्माणका नाममा राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले पालैपालो आफू अनुकूलका सरकार निर्माण गरे। मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य र डा केआई सिंह त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्री बने। राजा महेन्द्रले मनमौजी तरिकाले प्रधानमन्त्री चयन मात्र गरेनन्, बीच–बीचमा परामर्शदात्री सरकारको आवरणमा आफै प्रत्यक्ष शासन पनि चलाए।

निर्वाचन गराउन नसक्दा भएका तीता अभ्यासहरूले विस्तारै दरबारलाई बलियो बनायो र दुई तिहाइ सिटमा विजयसहित प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालालाई १ पुस २०१७ सैनिक बलमा ‘कू’ गर्न राजा महेन्द्रलाई सजिलो भयो। 

क्रान्तिपछि मोहन शमशेर–बीपी कोइरालाको सरकारले निर्वाचनलाई मूल कर्तव्य ठानिदिएको भए दरबारको प्रहार नेपाली लोकतन्त्रले पटक–पटक सम्भवतः बेहोर्नुपर्ने थिएन। 

१९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्ने आधार प्राप्त गरेको पनि ८ जेठ २०५९ मा संसद् विघटन भएपछि शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेर नै हो। 

अन्तरिम प्रकृतिका यस्ता चुनावी सरकार आफैसँग शक्ति भने हुँदैन। उनीहरूको शक्ति भनेको राजनीतिक शक्तिहरूको साथ–समर्थन, जनताको विश्वास हो। त्यसैले पनि सरकारको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतामा सबै पक्षले उत्प्रेरणा थप्न जरुरी छ। निर्वाचन गराउने कर्तव्यबाट सरकार विमुख हुन लाग्यो भने खबरदारी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।  

निर्वाचन बाहेक सरकारका अन्य केही दायित्व पनि छन्। शान्ति सुरक्षा र २३–२४ भदौको घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको वातावरण निर्माण गर्नु पनि यो सरकारको दायित्व हो। २३–२४ भदौको घटना निकै संवेदनशील विषय हो। यी दुई दिनका घटना बिल्कुल फरक प्रकृतिका भए पनि एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन्।  

‘जेन–जी’ को २३ भदौको प्रदर्शनमा गोली चलाएर सरकारले नरसंहार मच्चायो। २४ भदौको अराजकता र विध्वंशको कारण त्यही थियो। २३ भदौको नरसंहारले विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य दुई दल– नेपाली कांग्रेस र एमालेको निधारमा कलंकको टीका लगायो। 

२४ भदौको विध्वंश र अराजकतामा सम्भवतः २३ भदौको प्रदर्शन गर्ने ‘जेन–जी’ समूहका युवा–युवती संलग्न थिएनन्। तर, २४ को घटना २३ भदौको घटनासँग जोडिएको हुनाले उनीहरू पनि विवादको घेरामा परे। २३ भदौको देशव्यापी विध्वंशले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको मूलमर्मलाई झण्डै ओझेलमा पार्‍यो।  

यो कलंक र विवादबाट मुक्त हुन मात्र होइन, पीडितले न्याय र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारबाटै स्थापित गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो। 

यो भन्दा धेरै आकांक्षाको भारी यो सरकारलाई बोकाउनु हुँदैन। यसर्थ कि, यसको दायित्व सीमित छन् समयावधि पनि कमै छ– सिर्फ ६ महिना। सीमित जिम्मेवारी रहेको सरकारसँग असीमित अपेक्षा गर्नु पनि यो अन्तिम विकल्पलाई असफल बनाउनु हो।