कांग्रेस–एमाले असैद्धान्तिक गठबन्धनको ‘बुमर्‍याङ’

कांग्रेस–एमालेको करिब दुई तिहाईको गठबन्धनले राष्ट्रलाई आगोबाट जोगाउन त सकेन नै, आफ्नो सरकार जोगाउन पनि असफल भएर बुमर्याङ भएको छ। ‘दुई ठूला पार्टी मिल्दा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्छ’ भन्ने भाष्य भदौ २३ र २४ को जेन–जी उपद्रोले पूर्णतः खारेज मात्र गरेको छैन, असैद्धान्तिक गठबन्धन कति खतरनाक र नकाम हुँदोरहेछ भन्ने ऐना पनि देखाइदिएको छ।

कांग्रेस–एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्, विपरीत विचारधाराका। यी दुई पार्टी निरंकुशताको अन्त्य, संक्रमणकालको व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियाको सफलता, संविधान निर्माण जस्ता विषयमा सहकार्यमा रहे पनि सहज अवस्थामा सत्ताकै लागि एक ठाउँमा हुनु कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन। एउटाको विकल्प अर्को हुनुपर्ने र एउटाको खबरदारी अर्काले गर्नुपर्नेमा सत्ताका लागि गठबन्धन बनाएर लोकतन्त्रकै खाडल खनिएको परिणाम १४ महिनामा देखा परेको छ। पार्टीमा व्यक्ति हावी हुँदा र ती व्यक्तिहरुका लागि सत्ताले प्राथमिकता पाउँदा पार्टीहरुको भूमिका र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।

सत्ताका लागि बनेको गठबन्धनलाई सिद्धान्तको जामा लगाउँदै ‘अब नेपालमा दुईवटा मात्र पार्टी रहन्छन्ः वाम विचारधाराको एमाले र गैरवाम विचारधाराको कांग्रेस’ भनेर सिद्धान्त निर्माण गर्ने हास्यास्पद र निरर्थक प्रयासहरु पनि यसबीचमा खुलमखुला भएका थिए। आफ्नो पार्टीको भन्दा अरुको पार्टीको चिन्ता गरेझैँ एक–अर्काको पैरवी गर्ने र नेतृत्वलाई ‘सघाउने’ उदेकलाग्दा दृश्यहरु पनि सतहमै प्रकट भएका थिए। मानौँ– अब नेपालमा दुईटा मात्र दल हुनेछन्, चुनावमा दुईटा मात्र दलले भाग लिनेछन्, सरकार ती दुईटा दलको मात्र हुनेछ र यही नयाँ प्रतिपादित सिद्धान्तबाट मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ। व्यवहारमा चाहिँ कांग्रेस–एमालेको जनमत घटिरहेको हेक्का राखिएन। ०७४ को चुनावभन्दा ०७९ चुनावमा र ०७९ चुनावभन्दा ०८१ को उपचुनावमा दुबै पार्टीको मत घटेको खतराको घण्टीलाई हातले समातेर मात्र बन्द गर्न सकिन्न।

कांग्रेस–एमालेको सत्ता साझेदारी कुनै पनि कोणबाट उचित थिएन। बुढा हुँदै गएका नेताहरुको अतृप्त आकांक्षा र उनीहरुको ओत लागेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न कस्सिरहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको सत्ता–स्वार्थको शिकार सिंगो लोकतन्त्र र मुलुक भएको छ। कतिसम्म भने १० महिनापछि केपी शर्मा ओलीले सत्ता शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन थप मजबुत बनाउने, निर्वाचनमा समेत दुई पार्टीका बीचमा गठबन्धन गर्ने अनि निर्वाचनपछि पनि यही गठबन्धन जारी रहने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि भविष्यका लागि पनि आशाका सबै बाटाहरु बन्द भएको अनुभूति गर्ने मानिसहरुको संख्या बढिरहेको सत्ताधारी नेताहरुले चालै पाएनन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, आफ्नो खल्तीमा राखेको कुन भाषण पढिरहेको छु भनेर थाहा नपाउने र आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बोल्ने नेता को हो भनेर छेउमा बसेकासँग नाम सोध्नुपर्ने अवस्थाका शेरबहादुर देउवालाई छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बेहोर्नुपर्ने अभिशप्तताबाट मुलुकले मुक्ति त पाएको छ, ठूलो मूल्य चुकाएर।

कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच २०८१ असार १७ गते गठबन्धन गर्ने सहमति हुँदा कुनै पार्टीमा छलफल र निर्णय भएको थिएन। आफ्ना निकटका सीमित व्यक्तिलाई साथमा लिएर गरिएको गठबन्धनको भारी बोक्न दुबै पार्टी अभिशप्त थिए। गठबन्धन भइकसेपछि त्यसलाई सफल पार्न अरु जतिसुकै लागे पनि सात बुँदे सहमतिका कुनै काम अघि नबढेपछि चर्का भाषणले गठबन्धनको औचित्य सावित गर्न सम्भव थिएन। मुख्यतः संविधान संशोधनको कार्यसूचीले कांग्रेस–एमालेप्रति तानेको सकारात्मक ध्यान पनि प्रधानमन्त्रीले नै ‘२०८६ सालयता सम्भव छैन‘ भनेर हिसाब सुनाएपछि पानीको फोका झैँ बिलाएको थियो। वस्तुतः कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक बैधता त्यही विन्दुमै गुमाएको थियो। संवैधानिक र शासकीय बैधता भदौ २४ को दुखान्तमा पुगेर बिर्सजन भएको छ।

संविधान जारी गरेको १० बर्षमा त्यसको समीक्षा गर्ने र आवश्यक संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमालेको समझदारी उपयुक्त र आवश्यक थियो। किनकि, १० बर्षको दौरान संविधान कार्यान्वयनमा कैयौँ खाल्डा परेका थिए। खासगरी, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको बढ्दो शासकीय खर्च, प्रदेशमा समेत बारम्बार सरकार परिवर्तन, अनाश्यक संरचनाहरुको भारी जस्ता कुराले किचिएको संविधानलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न जरुरी भइसकेको थियो। तर, यस विषयमा कांग्रेस–एमालेले पहलकदमी लिन नसक्दा राजनीतिको लगाम उनीहरुको हातबाट हेर्दाहेर्दै फुत्किएको छ।

१० बर्षमा ९ सरकार सम्भवतः विश्वका अरु कुनै पनि राष्ट्रमा बनेका उदाहरण छैनन्। अनि संघमा १० बर्षमा २ सय ८५ व्यक्ति ३ सय ८४ पटक मन्त्री, प्रदेशमा ३३ व्यक्ति ४१ पटक मुख्यमन्त्री र ३ सय ७७ व्यक्ति ४ सय ९४ पटक मन्त्री पनि संसारका कुनै देशमा बनेका छैनन्। यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए सम्भवतः मानिसहरुमा निराशा र नकारात्मकताले यति धेरै घर गर्ने थिएन। तर, संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डाका साथ सरकारमा गएका यी दुई ठूला पार्टीले त्यस उप्रान्त एक दिन पनि संविधान संशोधनका बारेमा छलफल गरेनन्। परिणाम के भयो, राष्ट्र नै भुक्तभोगी भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा कांग्रेस–एमालेसँग पर्याप्त संख्या नभएको तर्क गरेर आफ्नो प्रतिबद्धतालाई आफैँ खारेज गर्नुलाई कुनै अर्थमा पनि उचित मान्न सकिन्न। कांग्रेस–एमालेसँग राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई होइन, सामान्य बहुमत पनि छैन भन्ने कुरा त देउवा दम्पत्ति रातारात बालकोट पुगेर गठबन्धन बनाउँदा, रामेश्वर थापाको घरमा सात बुँदे सहमति लेख्दा र आफ्ना विश्वासपात्रलाई छेउमा राखेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्दा नेताहरुलाई थाहा नभएको थिएन।

संविधान संशोधन जस्ता विषयमा माओवादीले साथ दिँदैन भन्ने पूर्वानुमान गर्नुभन्दा आफ्ना तर्फबाट गृहकार्य अघि बढाएर माओवादीसँग सम्वाद गर्दा एकातिर संशोधनको विषयवस्तु अघि बढ्थ्यो भने अर्कातिर माओवादीमाथि पनि दवाव बढ्थ्यो। संविधान संशोधन नहुँदा पनि निर्वाचनमा जाँदाका साझा एजेन्डा सार्वजनिक हुन्थ्यो। दुई तिहाईको गठबन्धन सरकार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, भाषण, भागवण्डा जस्ता कुरामा व्यस्त रहेर राजनीतिक विषयलाई ओझेल पार्दाको मूल्य मुलुकले नराम्ररी चुकाउनु परेको छ।

एकाएक विश्वासै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएर दलहरु किनारामा पुर्याइएपछि दलहरुभित्र निराशा र उकुसमुकुस बढेको छ। पार्टी नेतृत्वका बारेमा सार्वजनिक रुपमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन्। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीतिमा बहस हुनुपर्छ। कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने नीति ठीक थियो कि थिएन? यस कुराले आगामी दिनमा पार्टीको कार्यदिशा तय गर्न ठोस आधार प्रदान गर्दछ। दुई तिहाई बहमुत प्राप्त, दुई ठूला पार्टी सम्मिलित, उत्तर–दक्षिण दुबैतिर सम्बन्ध भएका र अनुभवी नेताहरुबीचको उच्चस्तरको समझदारी भएको सरकार र गठबन्धन बुमर्याङ हुनुका पछाडि अदृश्य विदेशीका हातहरुलाई मात्र जिम्मेवार ठान्ने कि आफ्ना असफल नीतिहरुको समीक्षा गर्ने?

दलहरु बन्छन्, भत्किन्छन्। ठूला हुन्छन्, खुम्चिन्छन्। नेताहरु आउँछन्, जान्छन्। तर, विचारधारालाई जोसँग पनि मिल्ने तहमा लिलाम गर्ने हो भने ‘रवि लामिछानेको पार्टीको कुनै विचार छैन, बालेन कुन विचारमा उभिन्छन्?’ भनेर अरुतिर मात्रै प्रश्न गरेर हाम्रो औचित्य सावित हुन्छ र? विघटित संसद्ले कुनै पनि आकार–प्रकार, रङ र रुपका समीकरण देख्न बाँकी भएन। एमाले–माओवादी, माओवादी–कांग्रेस, एमाले–कांग्रेस जस्ता सबै गठबन्धन बने र बाँकी दलहरु रास्वपा, राप्रपा, जसना, नाउपा, जनमत, लोसपा आदि कुनै न कुनै गठबन्धनका अंग बने। जब पार्टीहरुबीच कुनै भिन्नता रहँदैन र यससँग मेरो नीति मिल्दैन, त्यसैले म सरकारमा जान्न भन्न सक्दैन भने विद्यमान दलहरुबीच नागरिकले भिन्नता कसरी छुट्याउन सक्छन्? नाम र चुनाव चिन्हबाहेक दलहरुका बीचमा भिन्नता नदेखिनुको परिणाम सत्ता–प्रतिपक्षमा जहाँ भए पनि सबैलाई एउटै मार परेको छ। जेन–जी आन्दोलनको उन्मादले सत्ता पक्षलाई मात्र नभई प्रतिपक्षलाई समेत उत्तिकै लपेट्नुका पछाडिको मुख्य कारण नै यही हो।

राष्ट्र ठूलो संकटको डिलमा उभिएको छ। संकेतहरु हेर्दा यो त प्रारम्भ हो जस्तो देखिन्छ। किनभने, जेन–जीका नाममा अघि बढाइएको आन्दोलनका सञ्चालकहरुको उद्देश्य सेवा निवृत्त ७३ बर्षकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र केही ‘भाइरल म्यान‘ हरुलाई मन्त्री बनाउने मात्र किमार्थ होइन। अनि फागुन २१ गते ‘शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र निष्पक्ष’ निर्वाचन गरेर फेरि कांग्रेस–एमालेलाई सत्ताको चावी बुझाउन पनि यति ठूलो रक्तपात र क्षति गराइएको होइन। आत्मा मरेको संविधान अझै जीवित छ। यसले आन्दोलनका सञ्चालकहरुलाई अघि बढ्नबाट केही हदसम्म भए पनि रोक्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारीका नाममा नेपाली जेलेन्स्कीका लागि मुलुक यतिबेला ओथारो बसिरहेको प्रतीत भइरहेको छ। बचेखुचेको संविधानलाई धुजाधुजा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रलाई विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बनाउने रोडम्याप अगाडि आइसक्दा पनि कांग्रेस–एमाले शितांग छन्। घरमा सञ्चित देशी–विदेशी नगद र धनसम्पत्ति छाड्न नसकेर आन्दोलनकारीको भौतिक हमलामा परेका सभापति देउवा अस्पतालमा बसेसँगै कांग्रेस पनि अस्पतालमा जस्तै छ भने एमालेमा यसै पनि औपचारिक बैठकप्रति त्यति रुचि नराख्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बल्ल सचिवालय बैठक राख्नुभएको छ। यहीबीचमा अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका बारेमा छानबिन समिति बनाएको छ भने नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हौवा खडा गरेर मनोवैज्ञानिक दवाव बढाइरहेको छ।

कांग्रेस–एमालेले राजनाीतिक काममा ध्यान नदिँदा राजनाीतिको चावी उनीहरुको हातबाट बलात् खोसिएको छ। सामान्य अर्थमा सत्ताच्यूत मात्र भएको भए त्यति धेरै पीर लिनुपर्ने थिएन। तर, पछिल्ला घटनाक्रहरुले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पनि च्यूत भएको छ। आपत पर्दा राज्यले केही पनि गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण हुँदा त्यसका बहुआयमिक र दीर्घकालीन असरहरु भयावह हुनेमा दुविधा छैन। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयका पछाडि के नियत थियो, क–कसका व्यापारिक स्वार्थ थिए र आफैँ पनि प्रयोग नगरी रहन नसक्ने विषयमा यति ठूलो निर्णय लिन कुन तत्वले बाध्य बनाएको थियो, धेरै दिन रहस्यको विषय नबन्ला। तर, सरकारको एउटै मूर्खतापूर्ण निर्णयले सिंगो प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अवसर दिलाइदिएको यथार्थ नकार्नु हुन्न। एउटा सत्यमाथि पर्दा हाल्न र आफ्नो अयोग्यता लुकाउन अरु कैयौँ आधारहीन कथाहरु बुन्नु र षड्यन्त्रको सिद्धान्त निर्माण गरेर मानिसहरुलाई त्यसको भ्रममा राख्न कोसिस गर्नुभन्दा आफ्ना नीति र व्यवहारमा भएका त्रुटिहरुलाई खुल्ला रुपमा स्वीकार गर्दा कम्तीमा पार्टी र प्रणालीको भविष्य पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)