सेनाले लडाइँ हारेर युद्ध जित्यो, सिंहदरबार हारेर देश जोगायो

जेनजी पुस्ताको आन्दोलन पश्चात नेपालका सुरक्षा संस्थाहरूप्रति गम्भीर खालका प्रश्नहरू विभिन्न तह र तप्काबाट उठ्न थालेका छन्। देशको सबैभन्दा पुरानो, गैरराजनीतिक र एकमात्र स्थिर संस्था नेपाली सेनाप्रति पनि योजनाबद्ध ढंगले तीव्र गतिमा चौतर्फी आक्रमणहरू हुन थालेका छन्। ढुकेर बस्ने र मौका पाउनेबित्तिकै सेनाविरुद्ध झम्टिहाल्ने प्रवृत्ति नेपालको इतिहासमा नयाँ होइन। नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएर देशलाई विघटन गराउन चाहने भित्री–बाहिरी स्वार्थ समूहहरूका लागि यतिबेला अनुकूल स्थिति उत्पन्न भएको छ।

नेपाल प्रहरीले बानेश्वरमा राजनीतिक नेतृत्वको आशय र आदेशबिना अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको, सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल प्रहरीलाई मद्दत नगरी निष्क्रिय बसेको र नेपाली सेनाले विशेषगरी सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन नजोगाएको भन्दै यी संस्थाहरूको औचित्यमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्नुका साथै योजनाबद्ध ढंगले विवादमा पार्न खोजिएको छ। सुन्दा लाग्छ, सिंहदरबार बचाउने र सीमाको रक्षा गर्ने काममा राजनीतिक नेतृत्वको कुनै भूमिका हुँदैन, सिर्फ सेनाको मात्र हुन्छ।

यी संवेदनशील प्रश्नहरूमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले आआफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको हुँदा बुद्धिजीवी लगायत सर्वसाधारण जनतामा गहिरो भ्रम सिर्जना भएको छ। संकट र संक्रमणकालमा स्वार्थ समूहहरूले आआफ्नो अनुहारमा लागेको दाग पखाल्न पनि अरुमा दोष थोपर्ने रणनीति विश्वमै नयाँ होइन। 

संसद् भवन परिसरमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीबाट चलेको गोली र आगजनीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७० नाघिसकेको छ, कयौँ घाइते अझै अस्पताल शय्यामा छन्। तर, अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी नलिने संकेत गरिसकेका छन्। उनीहरू टाउको र छातीमा गोली हान्न आदेश आफूहरूले नदिएको प्रचार गराइरहेका छन्। 

राजनीतिक नेतृत्वले फायर खोल्न लिखितमा आदेश नदिने, सुरक्षाकर्मीले फिल्डमा परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कहिलेकाहीँ शक्तिको प्रयोग गर्न बाध्य हुने र सुरक्षा निकायले जोखिम मोलेर परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याए त्यसको जस आफूले लिने नत्र फायर खोल्ने सिपाहीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ। 

नेपालको इतिहासमा सात सालदेखि नै जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहमा अधिक शक्ति प्रयोग गरेर नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि कहिल्यै कारबाही भएको छैन, फिल्डमा खटेका सुरक्षाकर्मीहरू मात्र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन्। यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य कहिले होला र राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही बन्ला?

सरकारप्रति उठ्न नसकेको प्रश्न
पहिलो, विगत लामो समयदेखि युवाहरू सन्तुष्ट हुनेगरी निजामती प्रशासनले सुशासन दिएको भए विद्रोह हुने नै थिएन। तर अहिले कसैले निजामती प्रशासनमाथि प्रश्न किन उठाएका छैनन्? सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको भए कम्तीमा पनि दसैँको मुखमा जेनजी आन्दोलन उठ्ने नै थिएन। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा हुर्किएको जेनजी पुस्ताको मनोविज्ञान नबुझीकन सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा कति प्रत्युत्पादक हुन्छ भनी आकलन गर्न नसक्नु बेबी बुमर पुस्ताले भरिभराउ सरकारको ठूलो कमजोरी थियोे। 

दोस्रो, संसद् भवन बानेश्वरमा १९ जनाको तत्कालै ज्यान गएको र सयौँ युवाहरू घाइते भएको अवस्थामा २३ गते साँझ नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए भोलिपल्ट सिंहदरबार लगायतका सरकारी भवनहरूमा हुने विध्वंश स्वतः रोकिने थियो। परिस्थितिको आकलन गरी किन समयमै राजीनामा नदिएको भनेर खै त प्रश्न उठेको? अनि सरकारमा सहभागी ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै किन सरकार नछोडेको भनेर प्रश्न उठ्नु पर्ने होइन?

विश्वमा घटेका यस्ता घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने सरकारमा बस्नेहरू निरंकुश बन्ने, विद्रोहमा जति मान्छे मरे पनि अन्तिम समयसम्म सत्ता नछोड्ने र स्थिति भयावह भई सम्हाल्न नसक्ने भएपछि भाग्ने र त्यसपछि घुमाई–फिराई सुरक्षा निकायले परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेको लगायत नानाथरी दोष थुपार्ने विश्वव्यापी प्रवृत्ति छ। 

तेस्रो, संसद् भवनमा सोचे भन्दा अत्यधिक आन्दोलनकारी आएपछि गृहमन्त्री र सिडिओ फिल्डमा स्वयं गएर मार्गनिर्देशन दिएको भए नरसंहार रोकिन्थ्यो वा क्षति कम हुन्थ्यो। किन त्यसो नगरेको भनेर कसले प्रश्न उठाउने? के गृहमन्त्री र सिडिओ फिल्डमा जान नहुने हो? नेपाल प्रहरीलाई सरकारले कस्तो ‘रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट’ दिएको थियो? यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठ्न सकेको छैन।   

आफैले बनाएको संविधानसम्मत विधि अपनाएर सेना परिचालनको आदेश दिन सत्ताधारीहरू डराउँछन्। बिनाआदेश परिचालन भयो भने सेना नागरिक नियन्त्रणमा बसेन भनेर आलोचलन गर्ने र विधिसम्मत आदेश कुरेर बस्यो भने सिंहदरबार जोगाउन पनि किन आदेश कुरिरहन पर्‍यो र भन्ने। २३ गतेको भयावह स्थिति देखेपछि साँझ सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्नु पर्थ्यो। बरु भारतमा चाहिँ नेपाल मामिलामा छलफल गर्न सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। 

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर हेलिकोप्टरबाट भाग्न परेको अवस्थामा उनले कसरी आदेश दिन सक्छन् भन्न पनि सकिएला, तर सरकार भ्याकुममा रहँदैन, त्यसैले नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको आदेश किन दिएनन् भनेर प्रश्न उठाइएको छैन। राष्ट्रपतिलाई संविधान बचाएको जस दिन मिल्ने, तर सेना परिचालन नगरेको अपजस चाहिँ लगाउन नमिल्ने? सेनाले कू नगरेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार निवर्तमान प्रधानमन्त्री वा उनीपछि राष्ट्रपतिमा स्वतः रहनुपर्ने हो, प्रधानसेनापतिको तहमा त अवश्य पनि हुन्न होला। 

चैत्र १५ को तीनकुने घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवार बनाएको भए बानेश्वरको घटनामा थप सतर्कता अपनाउने वातावरण बन्थ्यो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त न तीनकुनेमा, न त बानेश्वरमा नै प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको स्वीकारेका छन्। प्रहरी र सेना परिचालन भएपछि तीव्र रूपमा विकसित परिस्थिति अनुसार गोली चल्न सक्छ र गोली चलेपछि मानिस मर्न वा घाइते हुनसक्छ भन्ने आत्मबोध गरेर सरकारले जस र अपजस दुवै लिनु पर्छ। जनताले देशभर गरेको आमविद्रोह र सानोतिनो भीड नियन्त्रणलाई समानान्तर रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति चेतनशील वर्गमा समेत व्याप्त छ।

सेनामाथि सधैँ उठिरहने प्रश्न
जुन संस्थामाथि बढी माया र विश्वास छ, गुनासो र प्रश्न पनि त्यही संस्थाप्रति बढी गरिन्छ। हाल नेपाली सेनामाथि राजा मार्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने, राजसंस्था जोगाउन नसक्ने, सिंहदरबार जलाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने र सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने सेना किन चाहियो जस्ता प्रश्नहरू व्यापक रूपमा उठाएको पाइन्छ। एकथरी बुद्धिजीवी र नेताहरूले एकातिर बेलाबखत सेना नागरिक नियन्त्रणमा छैन भनेर तर्क गर्ने गर्छन्, अर्कोतर्फ सेना नागरिक नियन्त्रणमा नबसी स्वयं सर्वेसर्वा बनेर निर्णय गर्दै कालापानीमा लड्न जानुपथ्र्यो, सीमामा तैनाथ हुनुपर्थ्यो, जसरी भए पनि राजसंस्था जोगाउनु पर्थ्यो, सिंहदरबारमा सरकारको आदेशबिना आफै परिचालित भएर जुनसुकै मूल्यमा भए पनि जोगाउनु पर्थ्यो भन्ने आशयका तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ।

सेनाले गोली चलाएको भए के हुन्थ्यो, हेरौँ। भदौ २५ गते स्वयम्भूनेर सडकमा तैनाथ एउटा सैनिक टुकडीको नजिकै गोली पड्केको आवाज आयो। त्यो गोली सेनाले हानेको ठानेर त्यहाँ जम्मा भएका युवाहरूले सेनामाथि नै ढुङ्गा बर्साएका थिए। यसपटक युवाहरू प्रहरी होस् वा सेना कसैलाई छोड्ने मुडमा थिएन।  

नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्, देशमा लोकतन्त्र छ, वाक् स्वतन्त्रता छ र सेनामाथि प्रशस्त प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, प्रश्न कसले, किन, कुन सन्दर्भ र कोबाट प्रभावित भएर उठायो भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि, यस्ता प्रश्नहरू देशको दीर्घकालीन हित, संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका हुन्छन्। के भारतमा मणिपुर र कस्मिर लगायतका ठाउँहरूमा घटेका घटनाहरूमा सेनामाथि यस्तै प्रश्नहरू उठेका छन्? नेपालमा मात्र सेनामाथि किन प्रश्न उठिरहन्छ?

नेपालमा सेना कटौती वा खारेजीको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले त व्यवहारमै उतारेका थिए। उनको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्यो होला, नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्ति दबाउने राणाको सेना किन चाहियो? त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै इन्डियन मिलिटरी मिसन ल्याएर सेनाको संख्यामा भारी कटौती गरेका थिए। त्यसपश्चात राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भ पारेर सेना कटौतीको प्रश्नहरू पटकपटक उठाउने गरिएका छन्। यसलाई सच्चा देशभक्त नेपाली जनताले गम्भीरताका साथ बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ।

नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठाउने क्रममा हालै एउटा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ‘सिंहदरबारमा सेनाबाहेक अरुले आगो लगाउनै नसक्ने’ दाबी गर्दै सिधै सेनाप्रति औँला तेर्स्याएका छन्। अर्का एकजना निवर्तमान मन्त्रीले सेनामाथि प्रहार गर्दै भनेका छन्, ‘सेनाले सिंहदरबार जोगाउन सकेन, इतिहास जोगाउन नसक्ने सेना किन चाहियो?’ विगतमा शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए, ‘के नेपाली सेनाले चीनसँग लड्न सक्छ, के यसले भारतसँग लड्न सक्छ, नसक्ने भए त्यस्तो सेना किन चाहियो?’ 

यो सेना हाम्रो हो, सेनालाई लड्न क्षमतावान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने ज्ञान र विवेक सरकार सञ्चालनकर्तामा किन कहिल्यै पलाउन सकेन? विद्रोही माओवादीका शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा भनेका थिए, ‘नेपाली सेनाको काम छैन। यसलाई दस हजारमा झार्नु पर्छ।’ गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नेपाली सेनामाथि सत्ताधारी दलहरूले नै चौतर्फी दबाब दिएर अस्तित्व जोगाउन मुस्किल बनाएको थियो। केही वर्षअघि संसदको रोस्ट्रमबाटै केही विद्वान सांसदहरूले सेना घटाउन प्रस्ताव नै राखेका थिए। त्यसमध्येका एक जना विद्वान सांसदले झुटो तथ्यांक पेस गर्दै भनेका थिए, ‘श्रीलंकामा सशस्त्र द्वन्द्वका बखत सेनाको संख्या बढाएर तीन लाख पुर्‍याइएको थियो, द्वन्द्व समाप्त भएपछि कटौती गरेर एक लाखमा झारियो। त्यसैले नेपाली सेनालाई पनि द्वन्द्वपूर्वको ४५ हजारको हाराहारीमा झार्नु पर्दछ।’

वास्तवमा श्रीलंकाको सैनिक संख्या कटौती गरिएको छैन बरु बढाएर अहिले करिब ३ लाख ४६ हजार पुर्‍याइएको छ। 

एकताका नेपाली कांग्रेसले सोचेको थियो होला– प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सैनिक पुनर्गठन गर्दा सेना कटौती होइन, खारेज नै गरिदिएको भए १७ साल घट्ने नै थिएन। विद्रोही माओवादीले पनि सोचेको थियो होला, ०४६ सालमा कांग्रेस र एमालेले सेना खारेज गरिदिएको भए दुनै र होलेरी आक्रमणपछि नेपालमा साम्यवादी व्यवस्था आइसकेको हुन्थ्यो। ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादीले फेरि सोच्यो होला, नेपाली सेना नभएको भए त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, एकैचोटि साम्यवादी गणतन्त्रमा फड्को मार्न सकिन्थ्यो। राजनीतिक चेतना भएका केही जेनजी युवाहरूले पनि अहिले मनमनै सोचेका होलान्, पुराना दलहरूले नेपाली सेना उहिल्यै खारेज गरिदिएको भए त २४ गतेको रातिदेखि सत्ता हाम्रो हातमा आइसकेको थियो। 

राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि गोर्खाली सेनाले दुई-दुई पटक नुवाकोटको लडाइँमा पराजय भोगेपछि प्रश्न गर्न सक्थे होलान्, जाबो सानो नुवाकोट दरबारमाथि दुई-दुई पटक आक्रमण गर्दा पनि हार्ने सेना किन चाहियो? उनले अहिलेको जस्तो आफ्नै सेनामाथि आफैले त्यसरी प्रश्न गरेनन्। बरु उनी स्वयं बनारस गएर हातहतियार खरखजाना ल्याएर तालिम दिएर तेस्रो पटक आफ्नै नेतृत्वमा आक्रमण गरेर नुवाकोटमाथि विजय हासिल गरेरै छाडे। त्यसपछि एकपछि अर्को लडाइँमा विजय हासिल गर्दै उनले विशाल नेपालको जग हाले अनि काठमाडौंँमा राजधानी सारे। अहिले त्यही राजधानीमा बसेर त्यही सेनामाथि पटकपटक प्रश्न गर्छौं, यस्तो सेना किन चाहियो?

कहिले भन्छन्, राजनीतिक क्रान्ति र जनयुद्ध दबाउने सेना किन चाहियो? कहिले भन्छन्, जनआन्दोलन दबाउने सेना किन चाहियो? र, कहिले भन्छन् युवा पुस्ताको विद्रोहमा बानेश्वरमा जस्तो मोडल अपनाएर भए पनि सिंहदरबार नजोगाउने सेना किन चाहियो? ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्धमा हार खाएपछि भीमसेन थापाले पनि प्रश्न गर्न सक्थे, युद्धमा हार्ने नेपाली सेना किन चाहियो? पछि त्यही सेनाले बहादुरी देखाई कम्पनी सरकारलाई खुसी पारेर नयाँ मुलुक फिर्ता पायो। 

ओली सरकारलाई लागेको थियो होला सिंहदरबार जोगाइदिएको भए सत्ता जोगिन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रले सक्रिय राजतन्त्र गुमाउँदा पनि सेनाले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरिदिएको भए सायद तत्कालको लागि सत्ता जोगिन्थ्यो र त्यही मोडलमा राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता पनि केही लम्बिन्थ्यो। वास्तवमा सत्ता पल्टाउने र टिकाउने तागत र अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा मात्र निहित छ। न त त्यो तागत प्रहरीमा छ, न त सेनामा नै। सत्ताधारीहरूले सत्तामा छउञ्जेल सधैँ भुल्ने गरेको तथ्य हो यो। 

सत्ताको आयु सुशासनले मात्र लम्ब्याउँछ, ब्याटन र बुलेटको बलले होइन। तर यसपटक २७ घण्टामै सत्ता पल्टिएको गहिरो झड्का सत्ताधारीहरूमा पर्नु र सुरक्षा निकायप्रति प्रश्नको ओइरो लाग्नु अस्वाभाविक होइन। सुरक्षा निकायहरूले पनि अचानक यो तहको जनविद्रोह पहिला कहिल्यै देखेका थिएनन्, त्यसैले सरप्राइजमा परे, अलमलमा परे, सिकेको विधिविधानले कतै काम गरेन।

देश र संविधान जोगाएकै सेनाले हो
यसपटक भाद्र २४ गते राति सत्ताको बागडोर नजिकै आउँदा पनि सेनाले कू गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएन। यस मानेमा सेनाले संविधान र लोकतन्त्र जोगाएकै हो। केही विद्वानहरूले राष्ट्रपतिले संविधान जोगाएको दाबी गरेका छन्। सेनाले कू नगरेपछि भइरहेको संविधान र लोकतन्त्र स्वतः जोगिएन र? २००८ सालमा विदेशी सेना भित्र्याउन रक्षा दलको विद्रोह रचना गरिएको र नेपाली सेनाले त्यो विद्रोह दबाउन सफल भए पनि पूर्वयोजना अनुसार सरकारकै अनुरोधमा इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी सेना नेपालमा आयो र करिब १० वर्ष बस्यो। 

नेपाल प्रहरीले संसद् भवनमा जसरी गोली चलायो, त्यसैगरी सेनाले सिंहदरबार पसेका आक्रोशित करिब आठदस हजार युवाहरूमाथि गोली नचलाई रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। उनीहरू सरकारप्रति आगो थिए। गोली चलाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको भए नेपाल प्रहरीविरुद्ध जस्तै आम युवाहरू देशभर सेनाविरुद्ध पनि उत्रने प्रबल सम्भावना थियो। त्यस्तो अवस्थामा देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विश्वसनीय र क्षमतावान कुनै संस्था बाँकी रहने थिएन। विदेशी सेनाको अवतरण अवश्यंभावी थियो, कसैले रोक्न सक्ने तागत थिएन। 

नयाँदिल्लीमा मन्त्रिपरिषदको सुरक्षा समितिको बैठक बसेर नेपालको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र स्ट्यान्डबाइको अवस्थामा बसेको समाचार बाहिर आइसकेको थियो। त्यसैले नेपाली सेनाले लडाइँ (ब्याटल) हारेर पनि युद्ध (वार) जित्यो। अर्थात् सिंहदरबार हारेर पनि देश चाहिँ जित्यो भनेर दाबी गर्नु अत्युक्ति नहोला। एकोहोरो सिंहदरबारमा मात्र दृष्टि केन्द्रित गर्नेहरूले टाढाको जटिल विश्व भूराजनीति बुझ्न र शक्ति राष्ट्रको नेपाल–स्वार्थ देख्न नसक्नु स्वाभाविक हो।

(डा. पूर्ण सिलवाल नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्।)