युनिकोड
सामाजिक सञ्जाल एल्गोरिदममा चल्छ।
त्यसैले एल्गोरिदमले अभियान डोर्याउन सकिन्छ, आन्दोलन गर्न सकिन्छ। तर एल्गोरिदमले राजनीति गर्न सकिँदैन। किनकि राजनीति गर्न नागरिकको घरदैलोमा नै पुग्नु पर्छ, समाजसँग जोडिनै पर्छ। नागरिकसँग, समाजसँग जोडिन नै संगठन अर्थात् राजनीतिक दलको परिकल्पना गरिएको हो।
र, आजका दिनसम्म विश्वभर राजनीतिक दलले नै राजनीति गर्छन्। नेपालमा पनि इतिहासको कुनै कालखण्डमा निर्दलीय व्यवस्था थियो। र त्यसको दु:खद अनुभवको प्रतिकार गरेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको आधा शताब्दी पनि भएको छैन। त्यसैले, संसारमा कहीँकतै पनि राजनीतिक दलबिना राजनीति भएको छैन, हुँदैन पनि। राजनीतिक दल राम्रा भए देश विकसित हुन्छ, अनि राजनीतिक दल खराब भए देश नेपाल बन्छ। फरक त्यति मात्रै हो।
अँ हामी एल्गोरिदमको कुरा गर्दै थियौँ।
सामाजिक सञ्जाल आज केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन, सत्ता, सूचना र धारणा नियन्त्रणको शक्तिशाली हतियार पनि हो।
‘एल्गोरिदम’ शब्द सुन्दा जति जटिल लागे पनि यसको अर्थ सरल छ, कम्प्युटर वा सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्ताको खोज इतिहास, व्यवहार र रुचि विश्लेषण गरेर उनीहरूलाई कुन सामग्री देखाउने भनेर बनाएको नियमहरूको लयात्मकता।
फेसबुक, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक संजालका एल्गोरिदमहरूले प्रयोगकर्ताले कुन पोस्टमा थिच्छन्, कुन भिडिओ लामो समयसम्म हेर्छन्, केमा लाइक गर्छन् भन्ने आधारमा अर्को सामग्री चयन गर्छन्।
त्यही कारणले भदौ २३ गतेसम्म सत्तासीनहरूको मोबाइलमा सुशासन, रोजगारी वा युवा आक्रोशका खबरहरू कम देखिन्थे, तर उद्घाटन समारोह, पार्टीका गीत, रसरंग र आत्मप्रशंसाका भिडिओहरू बारम्बार झल्किरहन्थे।
युवा (जेनजी)को एल्गोरिदम र सत्ताको मनोविज्ञानबीचको असमानता नै राजनीतिक संकटको जरो थियो। तर आफ्नै डिजिटल संसारमा मस्त र व्यस्त सत्ताले बुझ्दै बुझेन।
सत्ताधारीको आइप्याड र आइफोनमा प्रशंसा, चाकडी र आत्मप्रशंसाका फिड आइरहँदा यता युवाको स्क्रिनमा बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको खेल खुल्दै गएका थिए। थर्मल गन ग्याङजस्ता बिचौलियाले सत्ताको मूलघर बालुवाटारको शयनकक्षमा निस्फिक्री मोलतोल गरिरहँदा सत्ताधारी र तिनका साइड किक (आसेपासे) लाई लाग्थ्यो, ठोरीका राम साक्षात् बालुवाटारमा अवतरित भएका छन्। किनकि उनीहरूको एल्गोरिदममा भजनबाहेक केही आउँदैनथ्यो।
विडम्बना, नेपालका नेताहरूको डिजिटल संसार आफैमा एउटा बन्द घेरा बनेको थियो, जहाँ जनताको पीडा, रोजगारीको संकट र युवाको क्रोध फिल्टर भएर हराइरहेको थियो।
त्यसको सट्टा तिनका सामाजिक सञ्जालका फिडमा दलालको फोटो, ठेक्का पास गरेका रोमाञ्चक दृश्य, सरुवा बढुवा तथा नियुक्तिमा सुटकेस गनेका रोमान्टिक प्रकरण र शिक्षा–स्वास्थ्यमा कब्जा जमाउन गरिएका तिकडमको प्रतिस्पर्धा मात्र आइरहन्थ्यो।
एल्गोरिदमले हाम्रा प्राथमिकता अनुसारै संसार निर्माण गर्छ, त्यसैले सत्ताको प्राथमिकतामा नागरिकको समस्या नआउनु आश्चर्य थिएन, आउँथ्यो त केवल सत्ता र आत्ममुग्धताको प्रदर्शन मात्र।
लामो समयदेखि नै युवाको एल्गोरिदम र सत्ताको मनोविज्ञान मिलेकै थिएन। मिलोस् पनि कसरी, मंगलबार प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा युवा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गरेको छ। अर्थात् युवाको चिन्ता एकातिर तर सत्ताको रसरंग र बालुवाटारको रमझम अर्कोतिर।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विश्वका १७८ मुलुकमा ८ लाख ३९ हजार २६६ नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसरी विदेशिनेमध्ये ६०.२८ प्रतिशत नयाँ हुन् भने २९.७२ प्रतिशत पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन्।
यो इतिहासकै उच्च संख्या हो।
तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा उनीहरूका साइड किकका सामाजिक सञ्जालमा नेपाली युवाका पीडा होइन, ‘समृद्ध नेपालको सपना’ र ‘विकासको गफ’को फिड मात्र देखिन्थ्यो र सुनिन्थ्यो।
स्वाभाविक हो, सत्तासीनहरूको संसारमा युवा, भ्रष्टाचारमुक्त समाज वा सुशासन र रोजगारीका मुद्दाहरू आउँदै आउँदैनथे।
सवाल यहीँनिर थियो र छ, युवाहरूको वास्तविक सपना के हो? स्वदेशमै गरिखाने र समृद्ध बन्ने कोशिस गर्ने कि विदेशी कम्पनीको मजदुर बन्ने?
तर, नेपालमा उद्यम गर्न, उद्योग खोल्न वा उत्पादन बढाउनभन्दा पनि राजनीति गर्न सजिलो छ। नेताको दौराको फेरो नसमातीकन नेपालका काम गरेर खान मुस्किल छ। त्यसैले इतिहासकै रेकर्ड संख्यामा युवा विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
किनकि नेपालमा राजनीति विचार होइन पेसा बनेको छ, पसल बनेको छ।
नेपालमा राजनीतिले उद्योग वा कलकारखानाभन्दा बढी फाइदा दिन्छ, किनभने लगानी शून्य, नाफा शत प्रतिशत। अनि राजनीति गरेपछि जस्तोसुकै फौजदारी अभियोगबाट पनि मुक्ति पाइन्छ। नेताका दौराको फेरो समातेपछि र उसका उचित-अनुचित आवश्यकता पूरा गरेपछि कानुन लाग्दैन, जे गरे पनि छुट हुन्छ।
कुनै समय थियो- राजनीतिले त्याग, जेलनेल, हतकडी जस्ता लगानी माग्थ्यो। तर, आज परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। अझ यसरी भनौँ- नेपालमा आर्थिक सुधार नभए पनि बिचौलिया राजनीतिमा राम्रो सुधार भएको छ। चट्ट एउटा राजनीतिको पसल खोल्ने, दलाल बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्ने, चुनावमा बिचौलियाकै कालो/सेतो धन प्रयोग गरेर जित्ने, अनि रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउने र नागरिकलाई रैतीझैँ व्यवहार गर्ने।
पछिल्ला समय नयाँ राजनीतिक दलहरू च्याउ जस्तै उम्रिनु यही कारण होइन र? दल खोल्ने, बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्ने र निर्वाचनमा कालो धन प्रयोग गर्ने, यी सबै आजको नेपाली राजनीतिको न्यु नर्मल हो।
राजनीति गरे रातारात ठूला घर, गाडी र बैंक खाताहरूमा पैसा हुन्छ। तर, लगातारको अव्यवस्था तथा कुशासानका कारण व्यवसाय गरे जोखिम छ, बैंकको ऋण तिर्न संकट छ, राजनीतिक दललाई नियमित चन्दा नदिए दलका मजदुर संगठनले उद्योग बन्द गरिदिन्छन्।
अनि यो देशमा व्यापारीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन कानुनले रोक्छ, तर राजनीतिमा नाफाको कुनै सीमा छैन।
नेपालमा आर्थिक अवसरभन्दा राजनीतिक अवसर धेरै भएका कारण नै उद्योग, कल–कारखाना खोल्नेभन्दा पनि पार्टी खोल्नेहरूको होडबाजी छ। पछिल्ला समय केही नयाँ पार्टी आए, अझ झन् नयाँ पार्टी आउन तयार छन्। सामाजिक सञ्जालमा अलि धेरै फलोअर भएका, चट्ट मिलाएर लोकरिझ्याइँका दुईचार कुरा गर्न सक्ने, सर्वसाधारणलाई मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मकरूपमा ब्ल्याकमेल गर्न सक्ने सबैलाई पार्टी खोलौँ खोलौँ लाग्नु स्वाभाविक पनि हो।
किनकि राजनीतिक दल खोलेपछि तपाईंका पुराना/नयाँ सात खुन माफ हुन्छ। अर्थात्, राजनीतिक दल खोल्दा फाइदैफाइदा छ।
मानवीय स्वभाव हो, मानिसले जे कुरामा बढी फाइदा देख्छ, त्यही काम गर्छ। अब त्यो जमाना पनि रहेन, जसले देशको मुक्ति तथा नागरिकको अधिकारको लागि आफ्नो जिन्दगी उत्सर्ग गरोस्। अबको जमानामा सबै कुरा नाफा वा घाटाले निर्धारण गर्दछ।
यसरी सत्ताको एल्गोरिदम स्वार्थको कोडमा चलिरहको थियो। बालुवाटारका शयनकक्षका थर्मल गन ग्याङजस्ता बिचौलियाले भरतनाट्यम प्रस्तुत गर्दा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न र नागरिकका समस्या सुनाउन समय नै पाउँदैनथे, पाए पनि कतिखेर बिचौलिया निस्कन्छ भनेर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता थियो।
तर अचानक भदौ २३ गते आयो।
जेनजी युवाको स्क्रिनमा चलिरहेको एल्गोरिदममा अन्याय र असमानता, कुशासन र बिचौलियातन्त्रको फिड चलिरहेको थियो। त्यसले एउटा विद्रोहको आगो सल्काउँदै थियो।
युवाको एल्गोरिदमले सत्ताधारीका डिजिटल संसारमा चलिरहेको सुखान्त फिडलाई अचानक दुखान्तमा परिवर्तित गरिदियो।
सुरुमै भनेँ नि, आन्दोलन र युवाको एल्गोरिदम ठ्याक्कै मिल्यो।
एल्गोरिदमले विश्वमा अनेकौँ अभियान डोर्याएको छ, आन्दोलन चलाएको छ। त्यसैले लामो समयदेखिको कुशासनन र बिचौलियातन्त्रको फिड भत्कनै पर्थ्यो। भदौ २३ को एकै झट्काले सत्ताको एल्गोरिदम भत्कियो।
एकथरी नेता आज पनि प्रश्न गर्दैछन्, नेपाल प्रहरी किन निष्क्रिय रह्यो? किन सूचना प्रणालीले चेतावनी दिन सकेन?
तिनलाई थाहा थिएन र- राज्यका संवेदनशील निकायहरूलाई वर्षौंदेखि पार्टीगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको छ! २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नै मातहतमा लिएका बेला नै त्यसको संस्थागत स्वायत्तता समाप्त भएको थियो। तर, त्यसको विरोधमा झिनो आवाज मात्र आयो। त्यसपछि सुरक्षा संयन्त्रले जनताको होइन, नेताको सेवा गर्न थाल्यो। गुप्तचर सूचनाको अभावमा नेपाल प्रहरीलाई थाहै थिएन, भदौ २३ मा त्यत्रो भीड उर्लन्छ र घेराबन्दीमा परिन्छ। किनकि सूचना संकलन गर्ने विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थियो अनि गृह मन्त्रालयमा कुनै सूचना नै थिएन। बिस्तारै प्रहरी अधिकृतहरू खुल्दै जालान्, भन्दै जालान्।
आन्दोलनको कुनै व्याकरण हुँदैन, भावना मात्र हुन्छ। युवाहरूको भावनामा खेलेर केहीले आन्दोलन दुरूपयोग पनि गरे। र, यस्तो दुरूपयोग पहिलो पटक भएको पनि होइन।
विद्यालयका पोसाकमा झोलभरि किताब बोकेका विद्यार्थीहरूमाथि गोली हनियो। र, हताश सत्ताले दुई दर्जन युवाको हत्या गर्यो, दिनदहाडै मध्य काठमाडौँमा।
अँ, आन्दोलनको दुरूपयोग भएको वा घुसपैठ भएको यो पहिलो पटक होइन। विसं २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म हरेक राजनीतिक आन्दोलनको अग्रपक्तिमा युवाहरू नै रहे। तर परिवर्तित प्रणालीबाट उनीहरूलाई नै सधैँ टाढा राखियो। आन्दोलनको प्रतिफल जति सधैँ नेता तथा तिनका परिवार अनि आसेपासेले मात्र पाए। युवा अगाडि सारेर अरुले फाइदा लिएको यो पहिलो पटक होइन, तर यो अन्तिम पटक होस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ।
भदौ २३ को नृशंस हत्याले भदौ २४ निम्त्यायो। अझ धेरै घुसपैठ गर्ने तथा घर बालेर आआफनो रोटी सेक्ने काम नयाँ नामधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि दुर्गा प्रसाईं अनि अन्य विभिन्न राजावादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस सबैले गरे। आआफ्नो व्यक्तिगत रिस पनि फेरे। घर बालेर आगो ताप्ने नेपालीको पहिचान जोगाउन सकेकोमा सबैले मनमनै गर्व पनि गरे होलान्।
तर, भदौ २४ पछि पनि क्यालेन्डरमा दिन, गते र महिना बाँकी छन्। जो युवा बिते, तिनका सपना पनि बाँकी छन् अनि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत वा प्रतिनिधि सभा मात्र खरानी भएका हुन् नेपाल त बाँकी नै छ।
त्यसैले, सामाजिक सञ्जालले युवालाई मनोरञ्जन, ट्रेन्ड र ह्यासट्यागमा मात्र बाँध्दैन। यसले संगठित पनि गर्दछ। अनि सत्ताधारीको फिडमा नआएका सत्य तथ्य पनि देखाउँछ। र नेताहरूका कृत्रिम सुरक्षा घेरा एल्गोरिदमले भत्काउँछ। जसरी भदौ २३ गते त्यो भत्कियो।
सत्ताको महँगो स्क्रिनको एल्गोरिदम र नागरिकको वास्तविक जीवनको एल्गोरिदम सधैँ फरक थियो, नेपालमा। भलै २००७ सालदेखि २०३६, २०४६, २०६२/६३ वा २०७२ अर्थात् बितेका सात दशकमा त्यो फरक कम गर्ने कोसिस नगरिएको होइन। तर त्यो वर्ग विभेद थियो र अझै छ, पहिला यो सत्य स्वीकार्नु पर्यो।
त्यसपछि ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्यो, कति युवाले नेपालमा आफ्नो बलि दिएपछि नेपालीले गौरवका साथ बाँच्न पाउँछन्? २००७ सालभन्दा अघिदेखि हजारौँ युवाले बलिदान गर्दा पनि किन आजपर्यन्त केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवा बस्ने कुर्सी र अन्य नेता बस्ने कुर्सी फरक छ? यो कस्तो वर्ग संघर्षको अभ्यास हो? संघीय गणतन्त्र नेपालमा नेतानेताबीच नै त विभेद छ भने नेता र नागरिकबीच विभेद छैन भनेर कसैले पत्याउँछ?
किन यो एल्गोरिदम अझै मिलेन?
गत साल आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो पनि सरकारको कुनै विशेष नीतिले भन्दा पनि मुख्यतः कृषि, पर्यटन तथा विद्युत उत्पादनमा आउने वृद्धिको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिलाई ६ महिना अघि मात्र घटाएर ५.२ प्रतिशत हुने जनाएको थियो। मंगलबार त्यसमा पनि संशोधन गर्दै २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने जनाएको छ। अर्थात्, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त उत्साहजनक अवस्था र आन्दोलन वा अशान्तिको अवस्थामा पनि सधैँ औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारी नै छ।
अनि विश्व बैंकले यो पनि सम्झाएको छ कि विगत १० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.३ प्रतिशत मात्रै रह्यो। अर्थात् न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मूल्यवृद्धिदर अनि न्यून रोजगारीको दुष्चक्रमा नेपालको अर्थतन्त्र विगत एक दशकमा पीडित छ। सत्ताधारीको एल्गोरिदममा त यो सत्यतथ्य कहिले पनि आएन नै, दिमागमा पनि धृतराष्ट्रको जस्तो हस्तीनापुरीको राज मात्रै झलझली नाचिरह्यो।
अनि यो पनि स्मरण रहोस्, यी बितेका एक दशकमा केपी ओलीले अघिल्लो पटक ३९ महिना अनि यस पटक १५ महिना गरेर साढे ४ वर्ष अर्थात् आधा समय एक्लै नेपाल हाँकेका हुन्।
यस्तै, कुनै समय १० प्रतिशत नाघेको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर हाल आएर २-३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तर, नेपालमा उत्पादनभन्दा राजनीति छिटो बढ्दैछ। र यही असन्तुलनले अहिलेका युवालाई 'पार्टी होइन, परिवर्तन'को बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाएको हो।
अबका युवाहरू कुनै पार्टीका नारा मात्र सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरू प्रतिफल चाहन्छन्।
उनीहरूले आफ्नै देशमा केही गरीखान पाऊँ भनेका हुन्। तर, पुरानो सत्ताले पटकपटक उनीहरूको अवमूल्यन मात्र गरेन, सबै अवसर बिचौलियालाई मात्र दियो।
युवाहरूले मालिक खोजेका होइनन्, सहयात्री खोजेका हुन्।
युवाहरूले भाषण होइन, परिणाम खोजेका हुन्। तर पुरानो सत्ताले उनीहरूको भाग खोसेर बिचौलियालाई देशको अर्थतन्त्रको तालाचाबी सुम्पने चेष्टा गर्यो।
युवाहरू सुशासन खोजेका छन्, तर पुरानो सत्ताले कुशासन दियो र सत्ताच्यूत नेताहरू अझै गर्वका साथ आफ्नो कुशासनको दुन्दुभी बजाउन व्यस्त छन्।
अति भएपछि युवाहरू सडकमा ओर्लिए, यसरी ओर्लिए कि सत्ताबाट एउटा दम्भी थर्मल गन ग्याङजस्ता बिचौलियाको सरगनालाई नै खसाले। खसाले मात्र होइन भाग्न बाध्य पारे, पुरानो राजनीतिका पसलहरू खरानी बनाए।
चुनावमा भाग लिने र राजनीति गर्ने राजनीतिक दलले नै हो। त्यसको लागि राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक चेत नै चाहिन्छ। कुनै अँध्यारो कोठमा बसेर एल्गोरिदमको भरमा राजनीति हुँदैन। एल्गोरिदमले अभियान हुन्छ, विद्रोह हुन्छ तर राजनीति हुँदैन।
पुराना राजनीतिका पसल आफ्नै दम्भ र अहंकारले खरानी भए, अब कि परिवर्तन होलान् नभए नयाँ आउलान्। तर राजनीतिक दल नै चाहिन्छ मुलुकमा शासन गर्न।
तर, राजनीति अझै पनि ‘सेवा’ नभई ‘सेयर बजार’कै शैलीमा चलिरहने हो भने बजारमा नयाँ कम्पनी (दल) थपिँदै गए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै जान्छ।
यदि नेपालले युवाको ऊर्जालाई उद्योग, प्रविधि र उद्यमतर्फ मोड्न सकेन भने अर्को दशकसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र केबल र केबल रेमिट्यान्समा टाँसिनेछ, ठ्याक्कै जसरी पुराना नेताहरू सत्ताको कुर्सीमा टाँसिएका छन्। र अझै टाँसिन जुर्मुराइरहेका छन्।
त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र तब मात्रै जोगिन्छ, जब युवा एल्गोरिदमका प्रयोगकर्ता होइन, नियामक बन्छन्। जब उनीहरूले ट्रेन्ड होइन, ट्रान्सफर्मेसन रोज्छन्।
किनभने पुराना नेताहरूको एल्गोरिदमले नयाँ नेपालको कोड कहिल्यै पढ्दैन, पढ्दैपढ्दैन। नयाँ नेपालको कोड पढ्न नयाँ नेताहरू नै चाहिन्छ। जो नागरिकका घरआँगनमा जाऊन्, उनीहरूसँग भिजून्। किनकि समाजबाट राजनीतिक दल र नेताहरू कति टाढा भएछन् भन्ने त भदौ २४ गते नेताका घर जल्दाको घटनाले प्रमाणित गरिसक्यो? कुनै नेताका घर तिनका छिमेकीले जोगाउने त कुरै छाडौँ, नजलाऔँ पनि भनेनन्। बरु घर देखाइदिए, जलाउन सघाए।
(कुबेर चालिसे नेपालखबर कन्सल्टिङ एडिटर हुन्)
प्रतिक्रिया