युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरेको एक हप्ता पनि नहुँदै जेनजी विद्रोहमार्फत उनले नेतृत्व गरेकोे सरकार विस्थापित भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली गत भदौ १४–१८ मा साङ्घाई सहयोग संगठनको बैठक र दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सेनालाई परास्त गरेको ८० वर्षको उपलक्ष्यमा चीनले आयोजना गरेको सैन्य परेडमा भाग लिन चीन गएका थिए।
ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको वार्तामा लिपुलेक नेपालको भएको दाबी गरेका थिए। उनले चीन र भारतले लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्न गरेको सहमतिमा नेपालको असहमति जाहेर गरेका थिए। साथै उनले राष्ट्रपति सीसँग चाँडै नेपालमा बीआरआई परियोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राष्ट्रपति सी र ओलीको भेटपछि चीनले एकपक्षीय रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ) मा समर्थन गरेको दाबी गरिदियो। नेपालले तत्कालै उक्त चिनियाँ दाबीको खण्डन गरे पनि अमेरिका र भारतले यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिए।
ओली नेपाल फर्केको पाँच दिनभित्रमा जेनजी प्रर्दशन भयो। र, आखिरमा चीन भ्रमणबाट फर्केको छैटौँ दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो।
हेर्दा तत्कालै जेनजी प्रदर्शन हुनमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय ट्रिगर प्वइन्ट बनिदियो। नत्र जेनजी सडकमा आउने ठाउँ हुने थिएन। अथवा, समाजिक सञ्जाल रोक्न दसैँको समय छनौट गरेको भए पनि चाडबाडमा सडकमा कोही आउने थिएनन्।
तथापि, चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सरकार परिवर्तन हुनु संयोग मात्र हो त? वा अरु भूराजनीति पनि यसभित्र कतै जोडिएको छ? प्रश्न त उठेकै छ।
नेपालमा २००७ सालदेखि ओलीको सरकार परिवर्तन हुँदासम्मका घटनाहरूलाई हेर्दा कतै न कतै चीनलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा सरकार परिवर्तन भएका कयौँ उदाहरणहरू पाइन्छन्। यसमा अझै गहिरो अनुसन्धान हुन त बाँकी छ, तथापि चिनियाँ प्रभावको बिस्तार रोक्न नेपालमा सरकार र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भइरहेको संकेत घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्।
विगतमा भारतले चिनियाँ प्रभाव रोक्न नेपालभित्र आफू अनुकूलको सरकार र व्यवस्था परिवर्तनमा भूमिका खेल्दै आएको थियो। तर, जेनजी प्रर्दशनपछिको सरकार परिवर्तनमा भने भारतको भूमिका गौण र विश्व महाशक्ति अमेरिकाको मुख्य संलग्नता देखिएको छ।
जेनजी विद्रोहपछि नेपाल दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सबैभन्दा ज्यादा प्रभाव भएको मुलुकका रूपमा चिनिन थालेको छ। चीनसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण नेपालमा सरकार परिवर्तन भएका विगतका नजिरहरूलाई हेरौँ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र र ०४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएसँगै आधुनिक नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको मानिन्छ। दक्षिणको छिमेकी भारतमा प्रजातान्त्रिक सरकार र उत्तरी चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना भएसँगै नेपालमा कसले प्रभाव बढाउने भन्ने होडबाजी उसैबेलादेखि हुन थालेको हो।
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना कसरी भयो भन्ने विषयमा बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदीप गिरिसँग वार्तालाप गर्ने मौका जुटेको थियो। हाम्रो सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी स्थापना हुनुमा आन्तरिक र बाह्यगरी अनेकौँ कारणहरू छन्। तर गिरिले भूराजनीतिक परिस्थिति बताउँदै भनेका थिए– ‘चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कतै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा भयोे भने हाम्रो प्रभाव खुम्चिन्छ भन्ने विचार तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूमा थियो। त्यसैले उहाँले नै बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र मातृकाबाबुले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्न भूमिका खेल्नुभयो। सोही नेकाले २००७ सालको क्रान्तिबाट राणा शासनको अन्त्य गर्ने नेतृत्व गरेको हो।’
गिरिको विश्लेषणमा चीनको प्रभाव रोक्न सुरुमा नै नेहरूले दुई कांग्रेसको एकता र राणाविरुद्ध क्रान्तिको रोडम्यापको अवधारणा दिएका हुन्।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्ने प्रमुख कारण त उनको सत्ता एकलौटी चलाउने महत्वकांक्षा नै प्रमुख हुनुपर्दछ। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले बेइजिङमा नेपाल–चीन मैत्री सन्धि गरेको ९ महिना पनि नपुग्दै उनको सरकार कूमार्फत अपदस्थ गरिएको थियो।
कोइरालाले नेपाल‐चीनसँगको सगरमाथा विवाद मात्र हल गरेका थिएनन, विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या भएको चीनलाई बाहिर राखेर संयुक्त राष्ट्र संघ अपूरो हुन्छ भन्दै चीनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भाषण गर्दै आएका थिए। कोइरालाले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै चीन र भारतबीच सन्तुलनको सम्बन्ध कायम राख्न खेलेको भूमिका दिल्लीलाई मन परेको थिएन।
उसो त २०२७ सालसम्ममा नेपाल–चीन सीमा आसपास १८ वटा भारतीय सेनाका चेक पोस्टहरू थिए। ती भारतीय पोस्टहरू हटाउने बेलाको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रसँगको कुराकानीमा चीनसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘महाराज उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेनाको पोस्ट हटाउने निर्णय म लिन्छु। मौसूफमाथि दिल्लीको ठूलो दबाब आयो भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइबक्सियोस्। प्रधानमन्त्री पदभन्दा देशको स्वाभिमान ठूलो हुन्छ।’
नभन्दै दिल्लीको दबाब थेग्न नसकेर राजा महेन्द्रले विष्टलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका थिए।
०४५–०४६ सालमा नेपालले चीनबाट करिब २० मिलियन डलर बराबरका हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएर कडा प्रतिक्रिया दियो। तेल, इन्धन, यातायात सामान र भन्सार मात्र बन्द गरिएनन्, व्यापार र पारवहन सन्धि पनि पुनरवोलकन भएन। यही नाकाबन्दीको दबाबमा ०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो।
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र अध्यक्ष ओलीलाई चीन भ्रमणको उस्तै संयोग परेको देखिन्छ। चीन भ्रमण गरेर फर्किएको ३ दिनको अन्तरालमा २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगास्थित त्रिशुलीमा कार दुर्घटनामा भण्डारीको मृत्यु भयो।
अहिले चीन भ्रमणबाट फर्केको एक हप्ता नपुग्दै ओलीले सत्ता गुमाउनु परेको छ।
नेपालका राजाहरूमा सबैभन्दा चीननिकट मानिएका राजा वीरेन्द्रको सन्दर्भ त अझ संवेदनशील देखिन्छ। राजा वीरेन्द्र सन् २००१ फेब्रुअरीमा चीन भ्रमणबाट फर्किएको तीन महिनामै दरबार हत्याकाण्डमा मारिए। उनले चीनको १० पटक भ्रमण गरेका थिए।
यता अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चीनसँग गहिरो सम्बन्ध बिस्तार गरेका थिए। उनले पाँच पटक चीन भ्रमण गरे। दलाई लामाको लाजिम्पाटस्थित कार्यालय नै बन्द गराए। ढाका सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारेकाले भारत चिढिएको विश्लेषक पी खरेल बताउँछन्। अन्ततः उनकै समयमा २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्र नै समाप्त भयो।
पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक २०६५ सालमा १० महिना प्रधानमन्त्री बनेको समयमा चीनसँग नेपाल–चीन मैत्री (फ्रेन्डसिप) सन्धिको पुनरवलोकनको तयारी गरेका थिए। दाहालले औपचारिक रूपमा जेठमा चीन भ्रमण हुनुभन्दा तीन हप्ताअघि वैशाख २१ गते नै नेपाली सेनासँगको विवादमा सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यसयता चीनसँगको मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्ने आँट अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि गर्न सकेका छैनन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पार्टी विभाजन हुँदै मधेसमा शक्ति गुमाएको अवस्थामा छन्। भारतको संस्थापन पक्षले अझै विश्वास नगरेका यादवले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको २०६५ सालमा वीरगन्जमा भएको महाधिवेशनमा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सदस्य तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने उपमन्त्री आई पिङलाई अतिथि बनाएका थिए। त्यसपछि फोरममा विभाजनको शृंखला सुरु भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गर्छ।
सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएपछि भने सरकार परिवर्तनहरूमा यसको सिधा असर पर्न थालेको कुरा शीर्ष नेताहरूको भाषणहरूलाई नियाल्दा पनि देख्न सकिन्छ।
नेका र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएपछि नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०८० साल फागुन ३ गते मधेसवादी साना दलहरूसँग आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठको छलफलमा भनेका थिए‐ ‘बीआरआई विवादले गठबन्धन भत्कियो। अब लोकतान्त्रिक शक्ति मिलौँ।’
अझ कांग्रेसले त पदाधिकारी बैठकबाट नै चीनसँग ऋणमा बीआरआई परियोजना नेपालमा अघि बढाउन नसकिने निर्णय गरेपछि माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनमा दरार आएको ठानिएको थियो।
नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार १६ महिनामा २०८१ साल २७ असारमा विस्थापित भयो। बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले अन्तिम तयारी गरेको अवस्थामा सरकार ढालिएको माओवादीका महासचिव देव गुरुङले ‘बीआरआई बास्तविकता र भ्रम’ विषयक कार्यक्रममा साउन ३ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखनाथ हलमा दाबी गरेका थिए।
अमेरिका जोडिएपछि बढ्यो जटिलता
भारत र चीनबीच भएका प्रतिस्पर्धाबाट सत्ता परिवर्तन हुँदा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनमा त्यति जटिलता भएको थिएन। भारतीय सहजीकरणमा १२ बुँदे सहमतिमार्फत १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोहलाई पनि नेपालले सहजै व्यवस्थापन गरेको थियो।
विगतका जनआन्दोलन र माओवादी विद्रोहभन्दा अमेरिकी संलग्नतामा भएको मानिएको जेनजी विद्रोहका केही विशेषताहरू फरक छन्।
जेनजी विद्रोहमा जसरी राज्यका सबै सुरक्षा निकायहरू अस्तव्यस्त र एकप्रकारले असफल नै भएको देखियो। विगतमा भएका कुनै पनि आन्दोलन र विद्रोहरूमा यस्तो अवस्था आएको थिएन। अझ माओवादी विद्रोह, ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पले गरेको क्षतिभन्दा पनि बढी जेनजी प्रर्दशनमा भएका आगजनी र लुटपाटबाट भएको सरकारको भनाइ छ।
त्यो भन्दा बढी जेनजी विद्रोहमा प्रत्यक्ष रूपमा दलाई लामा समर्थित तिब्बतीहरूको संलग्नता देखिएको छ। आन्दोलनपछि पनि दलाई लामा, उनको निर्वासित सरकार र संसदबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई आयो। त्यसैले अहिले नेपालमा देखिएको अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा जटिल र अलि संवेदनशील विषय हो।
चीन र अमेरिकाबीच देखिएको यो प्रतिस्पर्धाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारको माध्यम बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन पछाडि धकेलिएको छ। अर्कोतिर दलाई लामा फ्याक्टर पनि जोडिएपछि भने चिनियाँ राजदूत चेन सङले गत असोज २ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर चिनियाँ चासो व्यक्त गरिसकेका छन्।
चीन र अमेरिकाबीच देखिएको यो प्रतिस्पर्धाको सही व्यवस्थापन गर्न नेपाल चुक्यो भने उम्किन नसक्ने भूराजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ।
(चन्द्रलाल गिरी नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीचको कनेक्टिभिटीले नेपालमा पारेको सामाजिक प्रभाव विषयमा विद्यावारिधिका लागि शोधरत छन्)
प्रतिक्रिया