बालेन प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पहिलो प्रश्न– अब रविको मुद्दा के गर्छन्

कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा केही चुनाव सरकार बदल्ने घटना मात्र हुँदैनन्। ती चुनावले समयको दिशा बदल्छन्। २०८२ फागुन २१ गते भएको आमनिर्वाचन नेपालको राजनीतिक यात्रामा त्यस्तै एउटा मोड बनेको छ।

यो चुनावले केवल नयाँ सरकार बनाउँदै छैन, यसले २०६२/६३ को परिवर्तनपछि बनेको राजनीतिक संरचनामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। लामो समयदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका पुराना दललाई जनताले यसपटक असामान्य रूपमा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– पुरानो शैलीको राजनीति अब स्वीकार्य छैन।

यस चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १२५ सिटसहित प्रत्यक्षमा मात्र नभएर समानुपातिकमा समेत जोड्दा लगभग १८३ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइको प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको छ। तर यो परिणाम अचानक आएको होइन। यसको पछाडि वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तोष, कुशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक गोलचक्कर, बिचौलियाद्वारा बालुवाटार कब्जा र आर्थिक निराशाले भरिएको एउटा लामो कथा छ।

पछिल्ला वर्षहरू विशेषतः पछिल्लो एक दशक नेपाली राजनीतिमा स्थिरताभन्दा अस्थिरताले चिनिएको समय रह्यो। हुन त एक दशकमा करिब आधाभन्दा बढी समय अर्थात् ६ वर्ष केपी शर्मा ओली नै सरकार प्रमुख रहे। तर, सरकार बने, ढले, फेरि बने अनि आम नागरिकको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन भने भएन। पानीजहाज र रेललगायतका विकासका योजनाहरू घोषणा भए, तर धेरैजसो कागजमै सीमित भए। पारदर्शितामा चुकेका सरकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरू बेला–बेला सतहमा आए, तर जवाफदेहिता दुर्लभ देखियो। मानौँ, जनताले केही देख्दैनन्, केही सुन्दैनन् र केही बुझ्दैनन्। अहँ, त्यसो होइन, नेपाली जनता सहनशील छन्, तर माफ गर्दैनन्।

कागजमा हेर्दा अर्थतन्त्र स्थिर छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिती ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ, भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ, महँगी पनि सरकारको नियन्त्रणमै छ। तर जनताको दैनिक जीवनयापन भने कठिन हुँदै गइरहेको छ। रोजगारीका अवसर सीमित भएका छन्, अवसरको पहुँच केही सीमित बिचौलियामा केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ।

स्वदेशमा अवसरबाट वञ्चित हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। देशभित्र अवसरको अभाव र बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्रले नेपाललाई एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, तर आफ्नै युवालाई काम दिन सकिरहेको छैन।

राजनीतिक नेतृत्व र सामान्य नागरिकबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको छ। बिचौलिया निर्देशित सत्ता केन्द्रको वरिपरि घुम्नेहरूको नेपाल र आम नागरिकको नेपाल फरक–फरक देखिन थालेको थियो। युवामा आक्रोश सल्किँदो थियो। बालुवाटारको वरिपरि घुम्नेका लागि न रोजगारीको चिन्ता न महँगीको चिन्ता, उनीहरूको लागि त सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल थियो।

शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको आडमा मुठ्ठीभर बिचौलिया अर्थतन्त्र आफ्नो कब्जामा राख्न न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका कारण देशमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेन। एकातिर पुँजीवाद र उदार अर्थतन्त्रको घोक्रो फुटुन्जेल विरोध गर्ने तर अर्कोतिर विकृत र सरकार नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीमार्फत आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गर्ने सरकारी रवैयाका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धी निषेध गर्ने काम हुँदै थियो। यसरी निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास गरेर आफ्ना केही बिचौलिया पोस्ने बालुवाटारको निरन्तर अभ्यासका कारण देशभित्र रोजगारीको अवसर सीमित हुँदै गयो। हजारौँ युवा रोजगारीका लागि दैनिकजसो विदेश जाने क्रम बढ्दै गयो। धेरैका लागि विदेश जानु अवसरभन्दा बाध्यता बनिरहेको थियो।

यो असन्तोष धेरै समयसम्म सतहमुनि दबिएको थियो। तर अन्ततः भदौ २३ गते त्यो असन्तोष सडकमा छताछुल्ल भयो। भदौ महिनाको सुरुवातदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैली र सामान्य नागरिकको संघर्षबीचको अन्तरबारे तीव्र बहस सुरु भइसकेको थियो। ‘नेपोकिड्स’ र ‘नेपोबेबिज’ जस्ता शब्दहरू चर्चामा आइरहेका थिए। कुनै निश्चित र नियमित आम्दानी तथा पेसा बिनाका राजनीतिक परिवारका सन्तानको विलासी जीवनशैली र आम युवाको संघर्षबीचको दूरीले आक्रोशलाई अझ तीव्र बनायो।

भदौ २३ आउनु अलि अघिदेखि नै युवाहरू बोल्न थालिसकेका थिए। बालुवाटारभित्रको शासकको बुझाइ २००७ सालअघिकै भएका कारण बालुवाटारले सरकारविरुद्ध प्रायोजित विरोध देख्यो। किनकि बालुवाटारबाट हेर्दा सरकारले गजब गरिरहेको थियो, देशमा सब ठिकठाक थियो। बित्थामा विरोध भइरहेको थियो।

यदाकदा भनेको सुनिन्छ, बालुवाटार छिरेपछि घडी टक्क रोकिन्छ, अझ पूरै उल्टो घुम्छ। बालुवाटार छिरेको नेता अचानक टाइम ट्राभल गर्छ र एकै पटक सात दशकअघि राणाकालमा पुग्छ। जनता रैतीमा परिणत हुन्छ।

अब नयाँ आउने सरकारले पनि बालुवाटार छिरेपछि अघिल्ला नेताझैँ टाइम ट्राभल गरेर सात दशकअघि नै पुग्लान्, कि के गर्लान् त्यो अलि पछि चर्चा गरौँला।

हुन त यसको पछाडि बालुवाटारको सत्ताचास्नीमा डुबेका केहीको व्यावसायिक स्वार्थ थियो। तर, आवरणमा भने आफ्ना विरोधी तह लगाउन सरकारले फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। धेरै युवाले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रूपमा लिए। त्यसपछि सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बन्यो।

सामाजिक सञ्जालबाट संगठित भएको यो आन्दोलनलाई सत्ताले गम्भीर रूपमा लिएन। सत्ताको नजरमा यो केही युवाको कुण्ठा मात्र थियो। तर, आन्दोलन बढ्दै जाँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो। सरकारलाई पत्तै भएन। सरकारलाई लाग्यो बालुवाटार सुरक्षित छ त सब ठिकठाक छ।

भदौ २३ गते दिनदहाडै १९ युवाको हत्या भयो। त्यसैको भोलिपल्ट भदौ २४ गते सरकारी भवनहरूमा क्षति पुग्यो, सिंहदरबार जल्यो, संसद् जल्यो, धेरै उद्यमी व्यवसायीका निजी लगानी र हजारौँ रोजगारी दिने उद्योग व्यवसाय जल्यो। हिंसात्मक झडप र जनधनको क्षतिका बीच बालुवाटार पनि सुरक्षित रहेन। राजनीतिक संकटपछि अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद त्यागे। त्यतिबेलासम्म ठूलो क्षति भइसकेको थियो।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र त्यही सरकारले फागुन २१ गते नयाँ चुनाव गरायो।

राजनीतिमा जब पुराना शक्तिहरू आफ्नै स्वार्थमा अल्झिन्छन्, त्यतिबेला एउटा खाली ठाउँ सिर्जना हुन्छ। यही खाली ठाउँमा मौका ढुकेर बसेको रास्वपा प्रवेश गर्‍यो।

रास्वपाले आफूलाई केबल नयाँ दलका रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान, सुशासन, दक्ष प्रशासन र युवापुस्ताको नेतृत्व जस्ता सन्देशले आम मतदातालाई गर्नुसम्म आकर्षित गर्‍यो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहबीचको राजनीतिक सहकार्यले त चुनावी अभियानलाई झन् बलियो बनायो। बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको घोषणाले देशभर नयाँ राजनीतिक माहोल सिर्जना गर्‍यो।

२०७९ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा चुनाव जितेर चर्चामा आएका शाह धेरै युवामाझ विश्वासको प्रतीक बनेका थिए। यही छविले रास्वपाको अभियानलाई थप गति दियो।

त्यसैले, यो चुनावको सबैभन्दा ठूलो सन्देश पुस्ता परिवर्तन हो।

नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या ३५ वर्षभन्दा कम उमेरको छ। यही पुस्ताले अब आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ। यो कुरा पुरानो सत्ताले बुझ्दै बुझेन, बुझ्नै चाहेन।

आखिर, काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरै सहरी क्षेत्रमा रास्वपाको प्रभावशाली जितले यही संकेत दिएको छ। युवापुस्ताले केवल नयाँ दललाई जिताएको होइन; उनीहरूले राजनीतिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्।

तर, चुनाव जित्नु अन्तिम गन्तव्य होइन। बरु त्यहीँबाट अर्को यात्रा सुरु हुन्छ।

रास्वपाले आजसम्म दुई–दुई पटक सत्ता साझेदारीको अनुभव त लिएको छ, तर अब पहिलो पटक पूर्ण जिम्मेवारीसहित शासन चलाउने अवस्थामा पुगेको छ। यसले पार्टीलाई नयाँ परीक्षामा उभ्याएको छ।

अब पहिलो चुनौती आर्थिक मोर्चामा हुनेछ, युवा बेरोजगारी, घट्दो लगानी, विदेश पलायन र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई गोरेटो देखाउन सरकार कसरी सक्षम हुन्छ, त्यसैमा यो सरकारको भविष्य निर्भर रहन्छ। पुराना राजनीतिक दलले केही गरेनन् भन्ने भाष्य बनाउन सजिलो थियो। अब काम गरेर देखाउन रास्वपालाई पनि त्यति सहज छैन। किनकि विरोध गर्नु र काम गरेर देखाउनुबीच आकाश–पातालको फरक छ। अनि रास्वपामा जितेर आएर संसद् पनि हिजो पुराना राजनीतिक दलका भन्दा धेरै भिन्न छैनन्। आखिर रास्वपाका नयाँ सांसद पनि यही समाजबाटै आएका हुन्। धेरै त पुरानै दलबाट बाहिरिएर रास्वपामा आएर नयाँ कलेवरमा देखिएका मात्र हुन्।

दोस्रो चुनौती प्रशासनिक सुधार हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभावमा चल्दै आएको छ। प्रशासनलाई तटस्थ र परिणाममुखी बनाउने प्रयास सजिलो हुनेछैन। त्यसमाथि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको देशका विभिन्न अदालतमा चलिरहेको सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तथा आजसम्म राजनीतिक साँठगाँठमा दबाएर राखिएको दुई वटा पासपोर्टको फौजदारी मुद्दाले रास्वपालाई फेरि पनि पटक–पटक झस्काइरहने नै छ। अनि पुरानाले अदालत र प्रहरीमा साँठगाँठ गरे भनेर दोषारोपण गरिरहँदा रास्वपाको साँठगाँठ र राजनीतिक प्रतिशोध पनि दुई–दुई पटक रवि गृहमन्त्री हुँदा देखिएकै हो। ‘बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ’ भनेझैं गृहमन्त्रीका रूपमा दुई–दुई पटकको रविको कार्यशैली र एक महिनाअगाडि नै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नेपाल नै कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा भए पनि सरकारलाई दबाब दिएर तथा त्रास सिर्जना गरेर आफ्ना मुद्दा फिर्ता लिन गरिएका गलत हर्कत र गैरकानुनी निर्णय पनि आम जनताले हेरिरहेका छन्।

अब पनि त्यसै नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। आफ्नै पार्टीको सभापतिको मुद्दामा अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहले के गर्लान्, जनताको लागि र बालेन शाह तथा पुराना दललाई तथानाम गाली गर्दै सडकमा राजनीतिक उचाइमा पुग्ने सजिलो बाटो तय गरेका रविका लागि पनि यो कानुनी, नैतिक तथा राजनीतिक प्रश्न हो।

र, अब चुनाव जित्दैमा, दुई तिहाइ नै ल्याए पनि सरकार प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैन। प्रश्नबाट भाग्ने तानाशाह मात्र हुन्।

रास्वपाको अर्को ठूलो वाचा सहकारी ठगीका पीडितलाई १०० दिनभित्र पैसा फिर्ता गराउने हो। तर यसका लागि स्पष्ट वित्तीय स्रोत र कानुनी संरचना अझै अस्पष्ट छन्। जनताले तिरेको करबाट कुनै व्यक्ति विशेषले ठगेको भनिएको पैसा तिर्ने चलन बसाइयो भने यसले भविष्यमा समाजलाई नै ठग्न प्रोत्साहन गर्छ। जनताले तिरेको करको यो भन्दा ठूलो दुरुपयोग केही पनि हुन्न। आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना यसरी जनताको करको दुरुपयोगले आर्थिक विचलन बढ्ने कुरामा त झन् शंकै छैन।

साथै, यदि यो वाचा पूरा गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयतामा पहिलो झट्का लाग्छ नै।

अर्को चुनौती अपेक्षाको चाप हो। परिवर्तनको आशामा मत दिएको युवापुस्ताले परिणाम पनि छिटो चाहन्छ। यदि सुधारको गति ढिलो भयो भने यही जनमत असन्तोषमा बदलिन सक्छ। र फेरि सडकमा आफैले सिकाएको ताण्डव अर्कोले गर्दा रास्वपा सरकारले के गर्ला?

नयाँ सरकारको अर्को परीक्षा विदेश नीतिमा पनि हुनेछ। भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक अवसर खोज्नु रास्वपा नेतृत्वलाई चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ।

यससँगै संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि अर्को प्रश्न हो। केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय कसरी हुने भन्ने विषय आउने वर्षमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। किनकि बालेन्द्र शाहलगायत रास्वपाका अधिकांश नेताले प्रदेश खारेजीको बारेमा पटक–पटक बोलेका छन्। भलै नयाँ दाबी गरे पनि बोली फेर्नमा रास्वपा पुरानाभन्दा कम छैनन्।

यति हुँदा–हुँदै पनि २०८२ को चुनावले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपालका मतदाता बदलिएका छन्।

अब मत परम्परागत निष्ठाले होइन, प्रदर्शन र परिणामले तय हुन थालेको छ। मतदाताले आशा दिन सक्छन्, तर निराश भए सन्देश दिन पनि हिच्किचाउँदैनन्।

यस अर्थमा हेर्दा, रास्वपाको बहुमत एउटा दलको विजय मात्र होइन। यो लामो समयदेखि जमेको असन्तोषको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो। तर नेपालमा इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, क्रान्ति गर्न सजिलो हुन्छ, शासन गर्न कठिन।

किनकि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि विगत सात दशकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर समयसँगै उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारले जनताको धैर्य टुट्दै गयो। सत्तामा पुग्नका लागि गरिने अस्वाभाविक गठबन्धन, सिद्धान्तभन्दा समीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति र नेतृत्वको सीमित घेराभित्रै निर्णय केन्द्रित हुने परिपाटीले मतदातालाई निराश बनायो।

राजनीतिमा जनताको भरोसा कमजोर हुँदा, नयाँ विकल्प स्वतः बलियो बन्न थाल्छ।

यस चुनावले एउटा कठोर यथार्थ पनि उजागर गरेको छ, पुराना दलहरू आफ्नै बोझले थाकिसकेका छन्।

पहिलो समस्या थियो, राजनीतिक अस्थिरता।

संविधानपछि बनेका सरकारहरू लामो समय टिक्न सकेनन्। सत्तादेखि सत्तासम्मको यात्राको गठबन्धनको राजनीति, आन्तरिक कलह र सत्ता समीकरणले शासनभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप बढ्दै गयो।

दोस्रो समस्या थियो, नेतृत्वको पुस्तान्तरण।

देशको जनसंख्या युवा हुँदै गइरहँदा दलहरूको नेतृत्व भने पुरानै अनुहारमा अड्किएको देखिन्थ्यो। नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने विचार र शैलीको अभाव देखियो।

तेस्रो कारण थियो, विश्वसनीयताको संकट।

भ्रष्टाचार, शक्ति संघर्ष र आन्तरिक गुटबन्दीले दलहरूको छवि कमजोर बनाउँदै लग्यो। धेरै मतदाताले यसपटक ‘परीक्षणको मौका’ नयाँ दललाई दिने निर्णय गरे।

र, यो चुनावमा आएको रास्वपाको बहुमतले एउटा अध्याय बन्द गरेको छ र अर्को नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ।

अब प्रश्न एउटै छ : के यो नयाँ अध्यायले पुरानो असन्तोषलाई समाधानमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, कि केही वर्षपछि नेपाली राजनीतिले फेरि अर्को विकल्प खोज्नेछ?