चीन-नेपाल सम्बन्धमा ‘ब्रेकथ्रु’को अवसर

चीन र नेपाल हिमालयले छेकिएका नभई हिमालयले जोडिएका छिमेकी मित्र हुन्। द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसिएयताको हाम्रो इतिहासले कमसेकम त्यही भन्छ। हिमाल हाम्रो सम्बन्धको एउटा अटल सेतुका रूपमा उभिएको छ। समकालीन विश्व व्यवस्थामा भइरहेका ठुल्ठूला परिवर्तन र क्षेत्रीय चहलपहलको यस घडीमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अग्रगामी दिशामा नयाँ अध्याय कोर्नेगरी एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। जसले हाम्रा सम्बन्धका जग अब बिम्ब र प्रतीकभन्दा माथि जनताको खुसी र समृद्धिको कसीमा मापन गर्नेछ।

नेपालमा गत साल भदौको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमले विकासको नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ। चीन–नेपाल सम्बन्ध पनि यी परिस्थिति र घटनाक्रमबाट अलग रहन सक्दैन। सोही आन्दोलनको जगमा भएका चुनाव र त्यसको नतिजाले कमसेकम अहिलेलाई बेइजिङलाई पनि उत्साहित पारेको छ। चीनले जहिल्यै नेपाली जनमत र यहाँका नेतृत्वको निर्णयलाई, त्यसको स्वरूप जेजस्तै भए पनि सम्मान गरेको छ। यसपटकको चुनावी जनादेशमा त्यही निरन्तरता बीचमै क्रमभङ्गताको अपेक्षा थपिएको छ। संसदीय गणितमा देखा परेको अभूतपूर्व नयाँ राजनीतिक बदलावले परम्परागत मित्रतालाई निरन्तरता दिने र व्यावहारिक रूपमा फड्को मार्ने अवसर दिएको छ।

भूराजनीतिक यथार्थबीचको अवसर
हाम्रा भूराजनीतिक यथार्थ धेरथोर समान छन्। दुवै देशका आन्तरिक विकासको आवश्यकताका गतिमा फरक भए तापनि मर्ममा ती अगाडि बढिरहनुपर्ने खालका छन्। विश्वमञ्चमा हाम्रो परम्परागत विश्वास र साथ अटल छ। यिनै विश्वास र साथका आधारमा चीन-नेपाल सहकार्य वर्तमान ऐतिहासिक अभिभारामाझ नयाँ उपलब्धिको पनि खोजी गर्नुपर्ने स्थानमा आइपुगेको छ।

काठमाडौँको सत्तालाई यसले रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक विकास र सुशासनको आन्तरिक आकांक्षालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न त सघाउँछ नै, उसलाई महाशक्तिहरूको टकराव र ‘एउटाको जित, अर्कोको हार हुने’ जटिल परिस्थितिबाट पनि जोगाउँछ।

नेपालका लागि चीनको विकास अनुभव एउटा वास्तविक र व्यावहारिक अवसर हो। त्यो कुनै अमूर्त विचार होइन। चीनको आफ्नै विकास कहिल्यै एक्लिएर भएको छैन। उसले खुलापन र विश्वव्यापीकरणबाट निकै लाभ उठाएको छ। त्यही अनुभवले गर्दा नै उसले विश्वव्यापीकरण र क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न मिहीन रूपमा जोडबल लगाइरहेको छ।

देशभित्रै क्षेत्रीय विकासका असमानता र अवरोध कम गर्न बेइजिङले आफ्ना पश्चिमी भेगहरूमा लगानी बढाइरहेको छ। त्यसक्रममा विकासलाई नवीन गति दिने र व्यापक खुलापनलाई पछ्याउने चीनको प्रयास छ। त्यसको सिको वा अनुभवले नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनेछ। दुई देशबीचका मौजुदा सहमति र गहिरो परम्परागत विश्वासबाहेक सहायताका पछिल्ला ढाँचा र मर्म बुझ्न चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातमा सन् २०२६ मा जारी गरिएको ताजा मर्म उपयोगी छ। त्यसले यो परिपूरकतालाई अझ बढाउनेछ।

सीमावर्ती क्षेत्रहरूको विकासलाई चीनले निकै प्राथमिकता दिएको छ। त्यसमा पनि विशेषगरी कनेक्टिभिटी पूर्वाधार र विशिष्ट सीमा अर्थतन्त्रहरूमा पर्याप्त रकम लगानी गरिने उल्लेख छ। त्यसको स्पष्ट अर्थ चीनले आफै र छिमेकीहरूलाई विश्वबजारमा क्रान्तिकारी रूपमा जोड्न खोजिरहेको छ भन्ने हो। त्यो असमान अन्तर्निर्भरता झेलिरहेको नेपालका लागि रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्ने तर्कसंगत सन्दर्भ हो।

बलिया आधारशीला
चीनले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिप्रतिको सम्मान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रतिको समर्थन बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ। नेपालका नयाँ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘चीनप्रति नेपालको अडान परिवर्तन हुँदैन’ भनेर तत्कालै बेइजिङलाई आश्वस्त तुल्याएका छन्। उनले ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धता पुनर्पुष्टि गर्नुका साथै नेपाली भूमिलाई कुनै पनि तेस्रो मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएका छन्।

एकअर्काको मुख्य स्वार्थप्रतिको यस्तो आपसी सम्मानले सात दशकयता द्विपक्षीय सम्बन्धको बलियो आधार तयार गर्दै आएको छ। सरकारमा आएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भएकैले चीनसँग ऐतिहासिक दलीय सम्बन्ध छैन। तर उक्त दलको सरकारको एजेन्डा भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन र आर्थिक नतिजामा केन्द्रित छ। यो दृष्टिकोण चीनले समर्थन गर्दै आएको नेपालको स्वतन्त्र विकासको मार्गसँग मेल खान्छ।

चीन के चाहँदैन?
यसको अर्थ चीनले नेपाललाई कुनै एक पक्ष मात्र रोज्न बाध्य पार्छ भन्ने रूपमा बुझ्ने गल्ती कदापि गर्नु हुँदैन। इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको छ कि त्यस मानसिकताबाट नेपालले चाहेको क्रान्तिकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो चीनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने स्पष्ट नै छ।

अन्य मुलुकलाई कुनै एउटा पक्ष रोज्न बाध्य पार्ने जुनसुकै प्रयास तत्कालका लागि सफल भइहाले पनि त्यसले अन्ततः भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अझ बढाउँछ। यस्तो तरिका उपभोगवादी रणनीति हो र त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन ल्याउन सक्छ। छोटो समयका लागि लाभ भए पनि सम्बन्धित मुलुकलाई परिस्थिति बदलिनेबित्तिकै बेवास्ता गर्ने गरिन्छ। चीनले कहिल्यै त्यस्तो परिस्थिति चाहँदैन।

गतिशील सन्तुलन
नेपालका लागि साँचो रणनीतिक स्वायत्तता दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित गतिशील सन्तुलन हो। नेपालले एउटाले जित्दा अर्कोको हार हुने होइन, सबै पक्षको जित हुने उपाय खोज्नुपर्छ। चीनले नेपाललाई कुनै एक पक्ष रोज्न दबाब दिँदैन। नेपालले चीनको सद्भावलाई मूल्यहीन ठान्दैन, बरु सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्नेमा चीन यसपटक सबैभन्दा बढ्ता आशावादी छ। बाह्य अवरोधबाट आफूलाई बचाउन र दिगो सहकार्य कायम राख्न दुवै देशका लागि यस्तो व्यावहारिक विश्वास अत्यावश्यक छ। नेपालको नयाँ सरकारले स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको जन आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने तयारी प्रशंसनीय छ। आफ्नो ‘विकास कूटनीति’ अन्तर्गत रास्वपाले विकासमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार र प्रमुख लगानीकर्ता हो। चीनले ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार र सीमापार बन्दरगाहजस्ता क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति जनाइसकेको छ। एक मात्र दलको सरकार हुँदा नीतिगत निरन्तरता हुने र त्यसले दुवै देशका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजना अघि बढाउन मूल्यवान अवसर दिने बेइजिङको बुझाइ छ। चाहे आर्थिक आत्मनिर्भता सुदृढ पार्ने होस् वा बाह्य साझेदारी विविधीकरण गर्ने कार्य नै किन नहोस्, यी लक्ष्यहरू चिनियाँ प्रविधि, लगानी, बजार र क्षमतानिर्माणमार्फत हासिल गर्न सकिन्छ। हिमालयपार कनेक्टिभिटी सञ्जालजस्ता यसअघि सहमति भएका पहलहरूको स्थिर कार्यान्वयनले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई गति दिनेछ।

रणनीतिक परीक्षा
सहकार्यका क्रममा बेलाबखत व्यावहारिक अवरोधहरू आउनु अस्वाभाविक होइन। अनेक कारणले परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुनेछ। स्वार्थ समूह र बाह्य शक्तिहरूका बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको ‘रणनीतिक उदेश्य’प्रति आशंका पनि कायमै रहनेछन्। तर, यी सामना गर्न सकिने चुनौती हुन्। असली परीक्षा चाहिँ दुवै पक्ष लक्ष्य के हो र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर सहमतिमा पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमै देखिनेछ।

चीन–नेपाल सहकार्यको मूल पक्ष भनेको पारस्पारिक सहकार्यको प्रक्रिया हो। त्यसमा दुवै पक्षले उत्तिकै योगदान दिनुपर्छ, लाभ बराबरी बाँड्नुपर्छ र जोखिम पनि संयुक्त रूपमा वहन गर्नुपर्छ। सत्ता सम्हालेलगत्तै नेपालको नयाँ सरकारले व्यावहारिक अडान लिएको छ। जुन चीनका लागि स्वागतयोग्य संकेत हो।

दुवै पक्षले भूराजनीतिक अवरोध र बाह्य प्रभाव जारी रहने यथार्थ स्वीकार्नै पर्छ। तर तिनै बाह्य दबाबसामु स्वतन्त्र निर्णय गर्न नेपालले बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र संकल्प देखाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने उसका लागि परीक्षाको विषय हो। चीनले ‘मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशिता’को दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको घरेलु राजनीतिक गतिशीलताको सम्मान गर्नुपर्छ र संयमित रहनुपर्छ।

अन्त्यमा, इतिहासले चीन–नेपाल सम्बन्धमा यतिखेर निरन्तरता र फड्कोका लागि एउटा दुर्लभ एवं बलियो आधार दिएको छ। रास्वपा सरकारको पालामा स्थिरतासँगै विगतका नीतिलाई निरन्तरता दिने अवसर छ। विगतमा भएका कयौँ सहमति र समझदारी तत्कालीन सरकारहरूले खडा गरेका बलिया पुँजी हुन्। ती सरकारमा अहिलेका अधिकांश दलहरू साझेदार थिए। आपसी रणनीतिक विश्वास, बलियो जनस्तरको मित्रता र आर्थिक परिपूरकता यथावत् छन्। यदि दुवै पक्षले व्यावहारिक चुनौती सामना गर्दै ठोस कदम चाल्दै अघि बढे भने यी दुई देशबीचको सहकार्यले निश्चय नै साझा विकासको सपना पूरा गर्नेछ र दुवै पक्षको जित हुने परिणाम दिनेछ।

अनि, आउँदा पुस्ताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मिथकजसरी बिम्बको भरमा र इतिहासका गर्विला क्षणमा मात्र सम्झने छैनन्। बरु एउटा समृद्ध वर्तमानका रूपमा त्यसलाई जिउनेछन्।

(डा गाओ लियाङ चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक हुन्। उनले नेपालको तराईबारे विद्यावारिधि गरेका छन्)