जनताको बहुदलीय जनवाद ओलीले आफ्नो सर्वसत्ता चल्ने शर्तमा मात्रै मान्छन्

अहिले नेकपाभित्र देखिएको संकट नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा भएको दुर्घटनाको परिणाम हो। केपी ओली जुन विचारको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, महाधिवेशनले त्यही विचार पारित गर्‍यो। तर, त्यही विचारविरोधी ओलीले अध्यक्ष पदमा जित्नुभयो। नीति र नेताको एकत्व हुनुपर्छ। तर, नवौँ महाधिवेशनपछि त्यो हुन सकेन। त्यहीँबाट दुर्घटना सुरु भएको हो।

यस्तो घटना यसअघि पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको थियो। २०१४ सालमा नीति पुष्पलालको पारित भयो, नेता भने केशरजंग रायमाझी बन्नुभयो। जसका कारण २०१७ सालमा दुर्घटना भयो। राजाले सत्ता लिएपछि रायमाझीले समर्थन गर्नुभयो। पुष्पलाल त्यसको विरोधमा लाग्नु भयो र ठ्याक्कै अहिलेकै जस्तो विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको कार्यनीति ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो।

नवौँ महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्व फरक परेकै यी दुईबीच अन्तरविरोध उत्पन्न भयो। नीतिले भन्थ्यो– पार्टीको हरेक संगठन र तह, निर्वाचित संस्थाहरु सरकार, संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तह अझ लोकतान्त्रिक ढंगले चल्नुपर्छ। सामूहिक विवेक, बुद्धि र प्रयत्नमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसले मात्रै मुलुकलाई समृद्धि, समानता, न्याय र समाजवादतर्फ डोर्‍याउन सक्छ। यसो गर्न नीति र संगठनसँगसँगै हिँड्नुपर्ने थियो।

तर, पार्टीको नेतृत्वमा कमरेड ओली आएपछि उहाँले सामूहिक विवेकमा चल्ने कुरालाई त्याग्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले यो प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्नुभयो। महाधिवेशनले के निर्णय गरेको थियो भन्नेबारे उहाँले न कहीँ आफूले उच्चारण गर्नुभयो, न त त्यस्ता कार्यक्रम नै राख्न दिनुभयो। एमालेको पुरै पार्टी पंक्तिले नवौँ महाधिवेशनले के निर्णय गरेको थियो भनेर औपचारिक रुपमा जानकारी पाएन। नवौँ महाधिवेशनले सिद्धान्त, कार्यदिशा पारित गरेको थियो। जसमा थप लामो छलफल हुनुपर्ने थियो। त्यस्तो छलफलका लागि कमरेड ओली जहिले पनि नकारात्मक रहनु भयो।

स्थानीय तहको चुनावले देखायो– कांग्रेस र माओवादी मिल्दा एमालेको बहुमत आउँदैन। त्यसैले राजनीतिक, सैद्धान्तिक कारणले भन्दा चुनावमा बहुमत आउने कुराले प्रेरित भएर पार्टी एकता गरियो। एकता क्रान्तिकारीहरुका लागि आवश्यक थियो। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने लोभले स्थानीय तहको चुनावपछि ओली अचानक एकताका लागि तयार हुनुभयो।

नवौँ महाधिवेशनको नीतिका लागि एकता आवश्यक थियो। उहाँले त्यो नीति रोकिदिनु भयो तर नेतृत्व लिने प्रश्नमा जहिले पनि अघि नै रहनु भयो। प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्ने उदेश्यले नै उहाँ एकताका लागि तयार हुनुभयो। एकतालगत्तै यो विषयमा मैले लेखेको पनि छु– यो एकता असाध्यै प्राविधिक भयो र अन्य कारणले भयो। जुन सौद्धान्तिक आधार तयार भएका थिए, त्यसको जगमा खडा गर्नुपर्ने थियो तर उहाँहरुले प्राविधिक र लेनदेनको आधारमा एकता गर्नुभयो।

कमरेड ओलीको राजनीति प्रधानमन्त्री पदकै लागि थियो। यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को घटना पनि छ। खासगरी भूकम्पभन्दा अघि नै संविधान चाँडै बनाउनु पर्छ भन्ने देशव्यापी भावना थियो। देश संविधान बन्नेतर्फ जाँदै थियो। एमाले, माओवादी र कांग्रेसमा संविधान निर्माण हुन्जेल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने, कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने र माओवादीको सभामुख हुने सहमति भएको थियो। त्यहीबेला भूकम्प आयो। त्यसपछि असार महिनामा सुशील कोइरालाको सरकार ढालेर माओवादी र एमालेको मात्रै सरकार बनाउने प्रपञ्च भित्रभित्र चलेको थियो। तत्कालीन माओवादीको एउटा पक्ष र एमालेतिर ओलीजीहरुले त्यो काम गोप्य रुपमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यो डिजाइन थाहा पाएपछि त्यस समयमा एमालेको स्थायी कमिटीको एजेन्डा बन्यो। बैठकले संविधान निर्माण भन्दाअघि कांग्रेस सरकार असफल पार्नु भनेको कांग्रेसलाई संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट अलग राख्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। किनभने २०६२÷०६३ को क्रान्तिको अन्तर्य भनेको कम्युनिस्ट र कांग्रेसको एकत्व नै थियो। त्यसमा अन्य पक्ष पनि थिए। तर, आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति चाहिन्थ्यो। यी दुई शक्तिलाई भाँडेर संविधान बन्न सक्दैनथ्यो।

त्यसैले हामीले एमाले र माओवादी मिल्दा सरकार बन्न सक्छ तर संविधान बन्दैन भन्यौँ। एमाले संविधानको पक्षमा हो, सरकारको पक्षमा होइन भनेर निर्णय गर्‍यौँ। त्यही निर्णयका कारण सुशील कोइरालाको स्थानमा ओली प्रधानमन्त्री हुने र संविधान नबनाउने प्रपञ्च असफल भयो। जब संविधान नबनाइकन ओली कमरेड प्रधानमन्त्री नबन्ने निश्चित भयो। त्यसपछि उहाँ संविधान बनाउनेतर्फ लाग्नु भयो। त्यो बेला भारत संविधान बनाउन चाहँदैनथ्यो। हाम्रो मुलुकको संविधान बन्ने सम्भावना एकातर्फ र भारतको हित अर्कोतर्फ भयो। संविधान नबनाई प्रधानमन्त्री नबनिने हुनाले कमरेड ओली पार्टीले गरेको निर्णयको पक्षमा उभिनु भयो। उहाँको राष्ट्रवाद त्यहीँबाट सुरु भयो। कमरेड ओलीको राष्ट्रवाद २०७२ असारमा स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान नबनिकन सरकार नफेर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको हो। त्यसपछि भारतसँग टकराएको, भारतसँग नाकाबन्दीको विरोध गरेको, चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरालाई राष्ट्रवाद भन्ने हो भने २०७२ अघि ओलीले कहिल्यै पनि त्यस्तो वक्तव्य दिनुभएको थिएन। मैले भन्ने गरेको छु– त्यसअघि कुनै वक्तव्य, अन्तर्वार्ता वा भाषणमा ओलीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए देखाइदिनुस्।

कमरेड ओलीको राजनीति मूलतः सत्ताको वरिपरि रह्यो। यो गाली होइन, यथार्थ हो। उहाँले यो यथार्थ स्वीकार गरिरहनुभएको छैन। अहिले जे परिस्थिति आयो, त्यसको कारक पनि उहाँको प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिइरहने चाहना नै हो।

ओलीले पार्टी एकताको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। जनमत एकता र स्थिरताको पक्षमा छँदै थियो। हामीले गएको बीस वर्षको संसदीय अभ्यास, त्यसभन्दा अघिको व्यवस्था, सबैलाई हेरेर दशपन्ध्र वर्षदेखि स्थिरताको कुरा गर्दै आएका थियौँ। हाम्रो राजनीतिक विमर्शको मुख्य पक्ष नै लोकतान्त्रिक स्थिरता थियो। त्यो विमर्शको कारणले हामीले एकताका लागि समय अझै परिपक्क भइसकेको छैन भन्न सम्भव थिएन। हामीलाई पनि के लाग्यो भने एकता भएपछि पनि त्यसलाई परिपक्क बनाउन सकिन्छ। त्यही क्रममा पार्टीका दुई नेताले निर्णय गर्ने भन्ने एउटा व्यवस्था बन्यो। सम्पर्क, पहलकदमी, जिम्मेवारीको हिसाबले त्यो कुरा ठिकै थियो। तर त्यसलाई उहाँहरुले दुई जना जमिन्दारलाई उनीहरुको रैतीको सबै जिम्मेवारी दिएको जस्तो गरी बुझ्नु भयो।

एकता भएको केही समय अर्थात् पाँचसात महिनादेखि एक वर्षसम्म आन्तरिक रुपमा लेनदेनको विषय चल्दै थियो। इन्ट्रेस्टहरु नटुंगिएको कारणले समस्या भएन। खासगरी ओली कमरेडको इन्ट्रेस्ट एकतापछि पनि बाँकी थियो। उहाँ एमाले जिम्दारीअन्तर्गतका सबै रैतीहरुको भाग्य र भविष्य आफैँले निर्धारण गर्न चाहनु हुन्थ्यो। एमालेको भागमा परेको ६० प्रतिशत सबै कमिटी र संरचनाहरुमा उहाँले तोकेका मानिसहरु भर्ती होऊन् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। त्यसलाई स्थायी कमिटी र सचिवालयमा भएका ओली बाहेकका अन्य नेताले स्वीकार गरेनन्। त्यसैले एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गयो। प्रचण्ड कमरेडले पनि के बुझ्नु भयो भने पूर्वएमालेको भागमा परेको सबै संरचना कमरेड ओलीले हत्याएपछि ममाथि पनि त्यो सुरु हुन्छ। यो कुरा बुझेपछि पूर्वएमालेका सबै संरचना कब्जा गर्ने ओलीको चाहनालाई प्रचण्डले समर्थन गर्नु भएन। त्यहीँबाट दुवै नेताबीच अन्तरविरोध सुरु भयो।

केही नेताहरुले प्रचण्डले पनि पूर्वएमालेभित्र खेल्न चाहन्थे भन्ने गरेका छन्। त्यो मनोगत धारणा हो। तर, एमालेभित्रको जुन विवाद थियो, त्यसमा प्रचण्डले ओलीको सर्वसत्तावादलाई समर्थन नगरेको मात्रै हो। पूर्वएमालेको सम्पूर्ण ढाँचालाई आफ्नो कब्जामा लिने, त्यसलाई साठी प्रतिशत मान्ने र बाँकी रहेको चालिस प्रतिशतलाई अच्छियुँ खाएँ बच्छिउँ खाएँ झुसे बारुलो बनाइदिने। ओलीको यो कुराबाट कमरेड प्रचण्ड सतर्क रहनु भयो। त्यस समयमा पूर्वएमालेको कमिटीमा कमरेड ओलीसँग असहमति राखिराखेको हाम्रो टिमको आँखाबाट भन्ने हो भने ओलीले पूर्वएमालेभित्र गरेको बलमिच्याइँलाई प्रचण्डले समर्थन गर्नु भएन। ठिकै गर्नुभयो। किनभने पूर्वएमालेमा त्यस समयमा ७५ वटा भौगोलिक र ५ वटा गैरभौगोलिक गरी ८० वटा जिल्ला कमिटी थियो। त्यसमध्ये ओली पक्षले ३२ वटा जिल्ला कमिटीमा मात्र चुनाव जितेको थियो। बाँकी ४८ वटा कमिटीमा अर्को पक्षले जितेको थियो। त्यो ४८ वटालाई समेत कब्जा गरेर ८० वटै आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीको दाउ थियो।

त्यसपछि पनि कमरेड ओलीले राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री, सरकार, सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट, राजदूतको नियुक्ति सबै एकलौटी गर्न थाल्नु भयो। जसले गर्दा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेवहरु एकै स्थानमा आउने वातावरण बन्यो। उहाँहरु एक स्थानमा आउँदा कमरेड ओली सचिवालयमा अल्पमतमा पर्नुभयो। त्यसैगरी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि अल्पमतमा पर्नु भयो।

कमरेड ओलीको एउटा सिद्धान्त छ– उहाँ अल्पमतमा परेको कमिटी कमिटी नै होइन। उहाँ अल्पमतमा परेको लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै होइन। उहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नुहुन्छ, तर यो सर्तमा कि त्यसमा उहाँको सर्वश्व चल्नुपर्छ। उहाँको सर्वसत्तालाई स्वीकार नगर्ने जबज उहाँले मान्नुहुन्न।

यी सबै घटनाको एउटा शृंखला छ। त्यस दौरान अन्तरविरोध बढ्दै गयो। ओलीले जहाँ अल्पमतमा परिन्छ, त्यो कमिटीलाई नै मान्नु भएन। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई उहाँले मान्नुभएन। अन्तिममा जब संसदमा पनि अपमतमा पर्नुभयो, तब संसद नै विघटन गर्नुभयो।

(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)