बाइडेनले एसियाली मुलुकलाई अमेरिका र चीनमध्ये एउटा रोज्न बाध्य पार्नु हुँदैन

अमेरिकाको हितका लागि एसियाजति महत्वपूर्ण क्षेत्र विश्वमा कहीँ छैन। अमेरिका पछि हट्दा सबैभन्दा बढी घाटा बेहोर्ने क्षेत्र पनि एसिया नै हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानविरुद्ध विजय हासिल गरेपछि अमेरिकाले एसियाको सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो काँधमा लियो। त्यतिमात्र होइन, व्यापार र खुला बजारको आधारमा एसियामा समृद्धि ल्याउने कामको जिम्मेवारी पनि लियो। त्यसैले यो क्षेत्रमा अमेरिकाको स्थान निकै उच्च हुनुपर्ने हो। तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकालले त्यसमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ। उनका कारण केही एसियालीहरु सोध्न थालेका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम गर्ने मामिलामा पुरै अमेरिकामा भर पर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो?

ट्रम्पका सहयोगीहरुले मुख्य कुरा बुझेका थिए– तानाशाही चीनले प्रशान्त महासागरको पश्चिमी क्षेत्रमा कायम रहेको अमेरिकी प्रभुत्वमाथि प्रत्यक्ष चुनौती खडा गर्छ। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले समर्थन गरेको आर्थिक व्यवस्थामाथि पनि चीनको उदयले खतरा पैदा गर्ने उनीहरुले बुझेका थिए। चीन दक्षिण चीन सागरमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ। हिमालमा भारतीय भूभाग उसले मिचेको छ। ताइवानप्रति तीव्र आक्रोश प्रकट गरेको छ। सिन्जियाङ र हङकङमा दमन गरेको छ। ऊ आफ्नो बजार अरुका लागि खुला गर्न चाहँदैन। उसका विकास सहयोगमा पनि अनेक अप्ठेरा सर्त जोडिएका हुन्छन्।

खुसीको खबर के छ भने चीनका कुनै पनि छिमेकी सैन्य तथा आर्थिक मामिलाको नियन्त्रण पूर्ण रुपमा बेइजिङको हातमा पुगोस् भन्ने चाहँदैनन्। सँगसँगै अशुभ खबर के छ भने अमेरिकामा नयाँ प्रशासनले सत्ता सम्हालिसकेपछि पनि चीनका ती छिमेकीहरुलाई अहिलेको परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी कुनै काम गराउन कठिन छ। किनभने सो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दो छ, अमेरिकाको घट्दो। वास्तवमा अमेरिकाप्रतिको गुमेको विश्वास फिर्ता गराउने हो भने राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियाली मुलुकहरुलाई खुलेआम चीनविरोधी अडान लिन लगाउनु हुँदैन।

ठिक यहीँनेर ट्रम्प प्रशासन असफल भएको थियो। अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा बारम्बार गर्दै आएको ‘जलयात्राको स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी अपरेसनलाई एसियाली नेताहरुले गुप्त रुपले स्वागत गरेका थिए। किनभने दक्षिण चीन सागरलाई निजी तलाउमा परिवर्तन गर्ने चिनियाँ प्रयासलाई रोक्ने यो एउटा तरिका थियो। तर, अमेरिका र चीनबीचको तर्कवितर्कमा अमेरिकाले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको र अझ शोषण नै गरेको महसुस एसियाली नेताहरुले गरे।

ट्रम्पले सहयोगी मुलुक र नेताहरुकै कुरा काटे– खासगरी दक्षिण कोरिया र जापानको। यदि ती मुलुकले अमेरिकी सैनिक तैनाथीको खर्च पुरै बेहोरेनन् भने त्यहाँबाट अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने धम्की दिए। ताइवानका केही मानिस चिन्तित छन्। किनभने ट्रम्पले चीनको बेइज्जती गर्न मात्रै ताइवानलाई उपयोग गरेको महसुस उनीहरुले गरेका छन्। ट्रम्पका विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले ‘कम्युनिस्ट चीन’को दानवीकरण गर्ने अमेरिकी अभियानमा दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरु सहभागी हुनुपर्ने माग राखेका थिए। दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरुले लामो समयदेखि महाशक्तिहरुबीच सन्तुलन मिलाएर आफ्नो स्वायत्तता जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। खुलेआम कुनै एक पक्षमा लाग्नु उनीहरुका लागि अभिशाप हो। तर, पम्पेओले उनीहरुसँग जबर्जस्ती गर्न खोजे।

अमेरिकाले खुला बजारका सिद्धान्तहरुको पैरवी गर्दै आएको छ। जसलाई एसियामा लागू गराउन उसले निकै मेहनत गरेको थियो र यसले सो क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा पनि पुगेको थियो। तर, ट्रम्पको कार्यकालमा त्यही खुला बजारको सिद्धान्तमाथि आक्रमण गर्दै अमेरिकी स्वार्थ एसियाको सुरक्षा मामिलामा ठोक्किन आइपुग्यो। कार्यभार सम्हालेको चौथो दिनमै ट्रम्पले दुवै पार्टीको समर्थनमा १२ मुलुक सहभागी भएको व्यापार सम्झौता ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी)बाट अमेरिकालाई बाहिर निकाले। त्यसपछि चीनले रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप नामक बेग्लै व्यापार सम्झौताका लागि पहल तीव्र बनायो। गत नोभेम्बरमा चीनसहित १५ एसियाली मुलुकले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। आर्थिक नेतृत्वको सवालमा यहाँभन्दा गतिलो प्रतीक फेला पार्नु कठिन छ।

बाइडेनको टोली अलि बढी चतुर र व्यवहार कुशल छ। यसमा एसिया मामिलामा गहिरो ज्ञान भएका मानिसहरु सहभागी छन्। ट्रम्प प्रशासनले त त्यस्ता मानिसहरुलाई तिरस्कार नै गरेको थियो। पार्टीका चन्दादाताको सट्टा विज्ञ तथा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा मात्रै पनि धेरै सहयोग पुग्छ। त्यस्तै, एसियामा आयोजना हुने निरस जमघटमा अमेरिका अनुपस्थित हुने हुनाले चीनले सजिलै माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको छ। त्यस्तो जमघटमा पनि अमेरिका उपस्थित हुनुपर्छ।

तर, आपूर्ति शृंखला, प्रविधिको मापदण्ड र लगानीका विषयमा एसियामा हुने छलफलहरुको केन्द्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न अमेरिकालाई कठिन हुनेछ। बाइडेनले स्पष्ट पारिसकेका छन्– उनले हतारमा कुनै व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने छैनन्। टीपीपीमा पुनः प्रवेश गर्ने सम्भावना त झनै क्षीण छ। त्यसमाथि एसियाली मुलुकहरुसँग अमेरिकाको थप वैमनश्य पैदा हुने निश्चित छ। बाइडेन आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्रमा मानव अधिकारलाई राख्न चाहन्छन्। मानव अधिकार उल्लंघनका लागि उनले चीनको भर्त्सना गर्नु उचित छ। तर, एसियामा अमेरिकाका मित्र मुलुकहरुको रेकर्ड पनि खासै गतिलो छैन। त्यसमाथि ती मुलुकहरुलाई आलोचना सहने बानी छैन।

अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा थुप्रै एसियाली मुलुकका आँखामा चीनजस्तै अमेरिका पनि सर्वोत्तम सहयोगी होइन। यो क्षेत्रका मुलुकसामु अमेरिका र चीन दुवैसँग सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प छैन। चीन धृष्टतापूर्वक अघि बढ्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध राखेर उसलाई सन्तुलनमा राख्न एसियाली मुलुकहरु बानी परिसकेका छन्। तर, अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वमा तानिने भय उनीहरुलाई छ। यदि एसियाली मुलुकहरु आफ्नै खुसीले अमेरिकासँग मिलेर काम गर्न चाहन्छन् भने त्यो झनै राम्रो हुनेछ। किनभने ती मुलुकहरु अमेरिकी अन्वेषण, आर्थिक शक्ति, खुलापन र नैतिक स्पष्टताप्रति आकर्षित छन्। अमेरिकाले ती मुलुकका लागि चीनविरुद्धको सुरक्षा घेरा मात्रै नभई त्यसभन्दा गतिलो मित्रताको इच्छा राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा एसिया थप सुरक्षित र थप समृद्ध बन्नेछ।