युनिकोड
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्।
भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत खनालले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर एमालेका सांसदहरुलाई देउवाको पक्षमा मत दिन आग्रह गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२८ असारको सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरौं, फैसलालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका निम्ति जो कसैले जुनसुकै कुरा त्याग गर्न पनि तयार होऔं । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरौं, सकेसम्म पार्टीमा सर्वसम्मत बनाउन कोसिस गरौं । त्यो भएन भने पनि विधिपूर्वक अन्तरपार्टी वैचारिक बहसहरू सञ्चालन गरौं।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता खनालले एकता, संघर्ष र उन्नत स्तरको एकताको द्वन्द्वात्मक प्रक्रियामार्फत पार्टीलाई नयाँ धरातलमा एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
‘यो नै हाम्रो पार्टी एकताको सहि मार्ग हो। यो मार्गलाई ठीक ढंगले अनुसरण गर्न सकिएन र पार्टी नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भने हाम्रो पार्टीको एकता जोगाउन सम्भव छैन,’ उनले भनेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक कमरेडहरू,
तपाईंहरूलाई थाहै छ म अहिले पनि भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छु। मेरो स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार पनि हुँदै आएको छ। यसबीचमा मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन्। विशेष गरेर यहीं गत असार २८ गते भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निकै लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठीक बाटोमा ल्याएको छ। संविधानको संरक्षण भएको छ। संविधानको सही व्याख्यासमेत गरिएको छ र ५ वर्षको निम्ति निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक रूपले गरिएको विघठनलाई बदर गरी फेरि पुनः स्थापित गरिएको छ।
त्यसैले यो नेपालको संवैधानिक–राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक फैसला हो। यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक राजनीतिक विकासक्रमलाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। हामी ३ करोड नेपालीलाई यो फैसला स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प छैन। कसैलाई चित्त नबुझे मर्यादापूर्वक र विधिपूर्वक असहमति राख्न पाइन्छ। तर यो फैसलाको विरोध गर्ने, भर्त्सना गर्ने, खिल्ली उडाउने र भण्डाफोरको अभियान चलाउने काम भने कसैले पनि गर्नु कानुन र संविधानसम्मत हुँदैन।
त्यसमाथि हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रका निम्ति र विधिको शासनका निम्ति ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको पार्टीले यो फैसलालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ र यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन राष्ट्रियताको निम्तिको आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा शक्ति हो र यो मूलप्रवाह पनि हो। यस्ता घटनाहरूमा पनि हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय राजनितिमा मार्गदर्शनको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। मुलकको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रवाहबाट अलग–अलग बस्ने निति लिनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयोद्धा माननीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यो सरकार अब दुई वर्षसम्म निर्वाध रूपले चल्न सक्नुपर्छ। यो सरकार सबै लोकतान्त्रिक, देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको समेत साझा सरकार बन्नुपर्छ।
जनताको जनादेशबमोजिम यो सरकारले जनताको ज्वलन्त समस्याहरू, उनीहरूका वास्तविक चाहनाहरू, जनताका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू, राष्ट्रियताको जल्दाबल्दा समस्याहरू र राष्ट्रका विकास र समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्नुपर्दछ। तर यो सरकार संविधानको धारा जेठ २ गते पुराएको यथार्थलाई स्वीकार गरौं, त्यही जेठ २ को वास्तविकताको धरातलबाट पार्टीका र सबै जनसंगठनका संरचनाहरूलाई पनि अघि बढाऔ, सिंगो र पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिपूर्वक बोलाऔं, २८ असारको सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरौं, फैसलालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका निम्ति जो कसैले जुनसुकै कुरा त्याग गर्न पनि तयार होऔं।
देउवा सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरौं, सकेसम्म पार्टीमा सर्वसम्मत बनाउन कोसिस गरौं। त्यो भएन भने पनि विधिपूर्वक अन्तरपार्टी वैचारिक बहसहरू सञ्चालन गरौं। हाम्रो पार्टीको दोस्रो पुस्ताका साथीहरूको पहलकदमीलाई समर्थक गरौं र एकता संघर्ष र उन्नत स्तरको एकताको द्वन्द्वात्मक प्रक्रियामार्फत पार्टीलाई नयाँ धरातलमा एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेलौं। यो नै हाम्रो पार्टी एकताको सही मार्ग हो। यो मार्गलाई ठीक ढंगले अनुसरण गर्न सकिएन र पार्टी नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भने हाम्रो पार्टीको एकता जोगाउन सम्भव छैन।
०३ साउन, २०७८
झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले)
तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
प्रतिक्रिया