युनिकोड
२०७१ असारमा भएको नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित भएलगत्तै बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपमहासचिव घनश्याम भुसालबीच सवाल–जवाफ चल्यो।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा अध्यक्ष ओलीले आफू निकटलाई मात्र राखेको भन्दै उपमहासचिव भुसालले आपत्ति जनाए।
अध्यक्षसँग विवाद गरेको भन्दै ओलीले तीव्र असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, सिनियरको कदर गर्न निर्देशन नै दिए।
त्यसपछि भुसालले जवाफ फर्काए– ‘पार्टीमा तपाईंभन्दा सिनियर त भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्छ नि अध्यक्ष कमरेड!’
ओली झन् के कम! ‘म यो पार्टीमा निर्वाचित अध्यक्ष हुँ,’ उनले भने।
भुसालले फेरि प्रतिवाद गरे– ‘म पनि एउटै हलबाट निर्वाचित भएको उपमहासचिव हुँ।’
‘त्यसबेला ओलीले निकै दम्भका साथ आफू मात्र निर्वाचित भएजसरी बोलेका थिए,’ ओली र भुसालबीचको सवाल–जवाफ सुनेका एक नेताले भने, ‘त्यो सुनेर हामीलाई निकै नराम्रो महसुस भयो।’
एमालेको ०७१ असार १९ गते काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट माधव नेपाललाई हराउँदै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ओली।
०६६ मा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनदेखि बहुपदीय संरचनामा गएको एमालेमा महाधिवेशनबाट अध्यक्षका साथै पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहसचिव र पाँच सचिव निर्वाचित भएका थिए।
तर, आफूलाई निर्वाचित अध्यक्ष भन्दै ओलीले पटकपटक पार्टी कमिटीमाथि हाबी हुने प्रयास गरिरहे।
अहिले आएर ओलीले चाहेजस्तै एमालेले महाधिवेशनबाट एक जना अध्यक्ष मात्र निर्वाचित गर्नेगरी विधान संशोधन गर्ने भएको छ।
सोमबार तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुनेगरी पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। सो विधान केन्द्रीय सदस्यलाई वितरण गरिएको छ।
विधानमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए। उनका अनुसार अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्।
केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीसहितका अन्य पद छान्नेछन्। एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य (मनोनित) बाहेक अध्यक्षसहित सबै पदमा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो।
पार्टीलाई नयाँ संरचनामा अघि बढाउने भन्दै ओलीले यस्तो व्यवस्था गराएका हुन्।
एमालेले उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलले विधान संशोधन गरेको हो।
संशोधित विधानमा उपाध्यक्षको संख्या पनि घटाइएको छ। नवौँ महाधिवेशनमा पाँच जना उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसलाई घटाएर दुई जना मात्रै राखिने भएको छ।
नयाँ विधानअनुसार सचिवको संख्या भने बढाएर ७ जना बनाइने भएको छ। प्रादेशिक संरचनामा जान सचिवको संख्या सात पु¥याउने संशोधित विधानमा उल्लेख छ।
पोलिटब्युरो सदस्य र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पद भने खारेज गरिने भएको छ। अब पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थायी कमिटी ३५ सदस्यीय रहनेछ।
किन गरियो विधान संशोधन?
अध्यक्ष ओलीले आफूलाई सर्वेसर्वा बनाउन विधान संशोधन गरेको एमालेका नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
माधव नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले यसबाट ओली गुट झनै बलियो हुने बताए।
‘हलबाट निर्वाचित हुँदा असहज हुन्छ भनेर सजिलो पारेको हो,’ ती नेताले भने, ‘हलबाट धेरै पदमा निर्वाचित गराउँदा आफूले भनेको÷चाहेको जस्तो नेताहरुलाई जिताउन सकिदैँन। आफ्नो गुटको नेताहरुको व्यवस्थापनको लफडा रोक्न विधान संशोधन गरेर आफूले चाहेजस्तो बनाइन खोजिएछ।’
एमालेमा हुँदा होस् या नेकपामा, विगतमा ओलीले त्यस्तो प्रवृत्ति पटकपटक प्रदर्शन गरेको उनले बताए।
‘ओली आफू शक्तिशाली हुन कतिसम्म प्रयास गर्छन् भन्ने कुरा उनले २०७१ देखि २०७८ असार २८ सम्म गरेका एकलौटी व्यवहारले देखाउँछ,’ ती नेताले भने, ‘म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, कसैले चाहेर हटाउन सक्तैन भनेर उहाँले दम्भ प्रदर्शन गर्दा नेकपा फुट्यो, एमाले फुट्ने स्थितिमा छ।’
अर्का एक नेताले सरकारमा हुँदा सर्वसत्तावाद लागू गर्न नसकेपछि ओलीले पार्टीभित्र त्यसको अभ्यास थालेको टिप्पणी गरे।
‘सरकारमा ओलीले सर्वसत्तावाद लागू गर्न नसकेपछि पार्टीमा गर्न खोजेका हुन्,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विगतको अनुभवले अध्यक्षलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि अध्यक्षमात्र निर्वाचित गराउन चाहेको दाबी गरे।
‘पदाधिकारी पनि निर्वाचित भएर आउने, अध्यक्ष पनि निर्वाचित भएर आउँदा क्षेत्राधिकार बाँडफाँटमा समस्या परेको विगतको अनुभव रह्यो,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘कुनै जटिलता नहोस् र ढुक्कसँग काम गर्न अध्यक्षलाई सहज होस् भनेर महाधिवेशनबाट अध्यक्षमात्र निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव ग¥यौँ।’
एमालेको विधान अधिवेशन भदौ २७ र २८ गते गर्ने तयारी छ। विधान अधिवेशनले अहिले केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव पारित गरे नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ।
प्रतिक्रिया