युनिकोड
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिनापछि उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ।
नेकपा एमालेबाट अलग भएर नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। नेपाल समूहलाई आयोगले बुधबार सनाखतका लागि बोलाएको छ। सोही दिन उनीहरुले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने सम्भावना छ। नेपाल समूहले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने कांग्रेस उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल समूहलाई नयाँ दल दर्ताको बाटो खुला भएको हो।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चाहनुभएकै हो। माओवादी र जसपासँग जहिल्यै नाम मागिरहनुभएकै हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, उहाँहरु केही दिन पर्खिनुस् भन्दै यहाँसम्म पुग्नुभयो। माधव नेपालजीहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन उहाँहरुले पर्खाइराख्नुभएको हो।’
प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै नेपाल समूहका लागि मन्त्रालय छुट्याएर कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही मन्त्री थप्न चाहेको उनको सचिवालयको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकति भए पनि विस्तार गरौं भन्नुभएको हो। भनिराख्नु पनि भएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो।
स्रोतले मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिए पनि नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन केही दिन लाग्नसक्ने बतायो।
‘एकदुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘माधवजीको पार्टीलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले केही दिन पर धकेलिन सक्छ। तर, यो हप्ताभित्र भइसक्छ।’
सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका एक सदस्यले भदौ १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने दाबी गरेका छन्। अहिले मन्त्रिपरिषद् छ सदस्यीय छ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौँ दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा एक सय ६५ मत पाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई सय ७० मध्ये दुई सय ४९ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए।
देवाले असार २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
पार्टीबाट मन्त्री छान्न देउवालाई सकस
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षीहरुले ‘लबिङ’ तीव्र पारेका छन्। कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयहरुको सुनिश्चितता खोजेको छ।
संस्थापनइतर समूहमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। संस्थापन समूहमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री छनौटमा सकस छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसका लागि सात मन्त्रालय आफूसँग राखेर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (प्रस्तावित दल) र जसपाका लागि छ÷छ मन्त्रालय छुट्टयाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भएका कारण कांग्रेसको भागमा कम मन्त्रालय परेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न देउवालाई हम्मेहम्मे परेको छ।
कांग्रेस संस्थापन समूहले यसअघि नै दुई मन्त्री पाइसकेको छ। अब बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमध्येबाट संस्थापन इतर समूहले उपप्रधानसहित मन्त्रालय मागेको र ‘तेस्रो धार’को नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।
कांग्रेसको संस्थापन समूहबाट पुष्पा भुसाल, डा. डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौर, भरत शाह, डा. नारायण खड्का आकांक्षी देखिएका छन्। संस्थापन इतर समूहले महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालामध्ये कुनै एक जनालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा सहभागिताका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।
इतर समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि मन्त्री बन्ने ‘लबिङ’ मा छन्। यस्तै संस्थापन समूह छाडेर इतर समूहमा गएका रुपन्देहीका सांसद विजय यादव, सप्तरीका तेजुलाल चौधरी, उदयपुरकी प्रमिला राई पनि आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन्। यस्तै १३ औं महाधिवेशनदेखि कांग्रेसमा ‘तेस्रो धार’ भनिने सिटौला समूहबाट सांसदहरु गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरी पनि आकांक्षी छन्।
प्रतिक्रिया