युनिकोड
अमेरिकाको मध्य तथा दक्षिण एशिया सम्बन्धी कार्यवहाक सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएकाे बताएकी छन्। चिनियाँ प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले तिब्बतीहरुको गतिविधिमाथि कडाई गरेको उनकाे भनाई छ।
अमेरिकाकाे तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सको अन्तर्राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको उप समितिको बैठकमा बोल्दै वेल्सले सरकारले तिब्बती बुद्धिष्टहरुलाई दलाई लामाको जन्मोत्वस पनि सार्वजनिक रुपमा मनाउन नदिने सहमतिको काम भएको बताइन्। 'सरकारले दलाई लामाको जन्मोत्सव समेत सार्वजनिक रुपमा गर्न नदिनेसहितका तिब्बती बुद्धिष्ट समुदायमाथि समेत कडाई गरेको छ,' वेल्सले भनिन्, 'नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको छ, त्यसैले नेपाल सरकारले तिब्बती समुदायको गतिविधिमाथ कडाई गरेको छ।'
उप समितिको बैठकमा दक्षिण एशियाको मानवअधिकार सम्बन्धी लिखित मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै कार्यवहाक सहायक विदेशमन्त्री वेल्सले सो कुरा बताएकी हुन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको समयमा नेपालले चीनसँग गर्न लागेको सुपुदर्गी सन्धिले तिब्बतीहरु प्रभावित हुने भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदबाट सुपुदर्गी सन्धि पारित भएपनि अमेरिकी दबाबको कारण रोकिएको थियो।
उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपालमा चिनियाँ प्रभावको विस्तार भएको टिप्पणी गरेको संभवत पहिलो पटक हो। नेपालसहित भारत, जम्मु तथा कश्मिर, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेश सम्बन्धी उप शीर्षकमा ती क्षेत्रमा मानवाधिकारको अवस्था बारेको अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको संविधानले आ आफ्नो धार्मिक अस्थाअनुसार अभ्यासलाई सुनिश्चित गरे पनि व्यवहार भने चुनौति रहेको बताइन्।
'सन् २०१८ मा आएको नयाँ अपराध संहिताले 'जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन' गर्न प्रतिबन्ध लगाएको र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई जोखिममा पारेको छ,' उप समितिमा उनले भनिन्।
वेल्सले पछिल्लो समयमा सरकारले अनलाइन मिडिया सम्बन्धमा ल्याएको विधेयक तथा निर्देशिकाहरुले सञ्चार माध्यमहरुलाई आधारभूत रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने बताइन्। 'आम मानिसमा आएको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले ती विषयहरुलाई संविधानको सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार बनाउने भन्दै प्रतिक्रियता दिएको छ,' वेल्सले भनिन्।
नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको पनि उनले बताइन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरिन्।
प्रतिक्रिया