मायादेवी र तुलसाबारे के निर्णय गर्ला निर्वाचन आयोगले?

सर्वाेच्च अदालतले एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने बाटो खोलिदिएको छ। 

तर, उनीहरुसँगै सुरुमा एकीकृत समाजवादीमा लाग्न हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधि सभाका सांसद तुलसा थापा र मायादेवी न्यौपाने (ज्ञवाली) को बारेमा भने अझै अन्योल कायम छ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ गते पाण्डे र भट्टलाई दल रोज्न पाउने हकमा असर पर्ने कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डे र भट्टलाई दल रोज्न पाउने निर्णय गर्दा गरेको तर्क हो– दल दर्ताको निर्णय हुनु पहिले नै निवेदन दिएको।

अर्थात् उनीहरुले भदौ ४ गते नै नयाँ दल रोज्न पाउने भन्दै निवेदन दिएको अदालतले तर्क गरेको छ।

सरकारले भदौ १ गते राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएकै दिन एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

तर, त्यसमा सोमप्रसाद पाण्डे,  शारदादेवी भट्ट, तुलसा थापा र मायादेवी न्यौपाने ज्ञवालीको नाम थिएन।

आयोगमा नाम समावेश नभई सनाखतमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ। नयाँ दलमा नाम समावेश भएकाहरुको सनाखत भदौ ९ गते थियो।

भदौ ८ गते पाण्डे, भट्ट, थापा र ज्ञवालीले एकीकृत समाजवादी पार्टीमै जाने भन्दै आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले भदौ ९ गते बिहान ११ देखि २ बजेसम्म सनाखतको समय दियो। 

तर, निर्धारित समयमा थापा र ज्ञवाली सनाखत गर्न आयोग कार्यालय पुगेनन्। पाण्डे र भट्ट भने आयोग कार्यालय पुगेपनि सनाखत हुन पाएन। आयोगले ढिलो गरी प्राप्त भएको निवेदन भनेर कुनै निर्णय गरेन।

त्यसविरुद्ध सांसद पाण्डे र भट्टले आफूहरूले निर्वाचन आयोगको कारण एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गर्न नपाएकाले एमालेमै रहनुपरेको भन्दै भदौ २३ गते रिट दिएका थिए।

त्यसैलाई टेकेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै भन्यो, ‘आयोगले उक्त निवेदनअनुसार दल दर्ताको कारबाहीका क्रममा भदौ ९ मा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेकोमा त्यसरी सनाखत गर्नुपूर्व नै निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्ट समेतले सो दलमा आफ्नो नाम पनि समावेश गरिपाऊँ भनी भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएको तथा सनाखतनका लागि मौजुद रहेको भन्ने समेत देखियो।’ 

अदालतले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टिले मनासिव नदेखिएको भन्दै त्यसले निवेदकहरूको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्न जाने देखिएको ठहर गरेको थियो। 

यस्तो अवस्थामा पाण्डे र भट्टलाई दल रोजेको आधारमा कारबाही हुँदैन। त्यसो भए आयोगमा निवेदन दिएका थापा र ज्ञवालीले पनि दल रोज्न पाउँछन् त? उनीहरुको हकमा निर्णय गर्न आयोगले सर्वाेच्चकोे फैसला कुरिरहेको छ।

उनीहरु दुवै अदालत गएका छैनन्। नयाँ पार्टीमा सनाखत पनि गर्न नगएका र अदालत पनि नगएपछि आयोग फैसलामा जे व्याख्या हुन्छ, त्यही नै कार्यान्वयन गराउने तयारीमा छ।

‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘आदेशको जानकारी आयोगलाई आइसकेपछि त्यहीअनुसार गर्छौँ, आयोगले कानुनको पूर्ण पालना गर्छ।’

‘बाँकी दुई जनाको विषयमा के गर्ने भन्ने पनि अदालतको फैसलाले व्याख्या गर्ने भएकोले फैसला कुरिरहेका छौँ,’ उनले थपे। 

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार थापा र ज्ञवालीले न्याय पनि नमागेकोले निर्णय गर्न सजिलो छैन।

‘दुई जनाको हकमा कानुन बमोजिम निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सनाखत पनि नगरेको र अदालतमा निवेदन पनि नदिइएकोले यसै हुन्छ भन्न कठिन छ।’

सांसद थापाले भने आफू जहाँको त्यहीँ भएको बताइन्।

‘म अहिले जहाँको त्यहीँ छु,’ थापाले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘वामदेव कमरेड जता जानुहुन्छ, म त्यतै खुल्ने हो। म अहिले एमालेमै छु, यताउता भएको छैन। वामदेवलाई छोडेर अलग रहने कुरा नि भएन।’

‘भोलिका दिनमा वामदेव समाजवादीमा जानुभयो भने म पनि जान्छु,’ उनले थपिन्।

उनका अनुसार कुनै दलमा जानुपरे एकता अभियानमा लागेको टिम नै जानेछ।

‘एक्लाएक्लै किन जानुपर्यो र, टिमलाई छाडेर नजाने हाम्रो समझदारी छ,’ सांसद थापाले भनिन्।

ज्ञवाली र थापा दुवै कहिले यता र कहिले उता भइरहेका छन्। एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका उनीहरु दल दर्ताअघि नेपाल समूहको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए।

सर्वाेच्चको फैसलाअघि नै उनीहरुले नयाँ दल रोजे उनीहरुको सांसद पद जाने जोखिम पनि छ।