युनिकोड
संविधानमा असन्तुष्टि राख्नेहरुले संविधानको धाराले आफ्नो प्यास मेट्न नसकेको बताएका छन्।
संविधान दिवसको दिन विभिन्न असन्तुष्ट समूहले आइतबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल मुस्लिम बुद्धिजीवी समाज, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति अभियान, किरात राई यायोक्खा, नेपाल बसाबेबास बस्ती संरक्षण समाज, थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, दलित अभियान्ता, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्का प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका हुन्।
सुकुम्बासी आन्दोलनकी अभियान्ता स्मिता आचार्यले संविधान बनेको ६ वर्ष बित्दा पनि यसले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरिन्।
‘संविधानमा धारा त बनाइयो तर हामीसँग आइपुग्ने मुहान बनाइएन,’ उनले भनिन्, ‘सोहीकारण हामीलाई पटकपटकका आन्दोलनका बाबजुद लालपुर्जाविहीन बनाएर उपेक्षित पारिएको छ। यो संविधान हाम्रा लागि नबनेको यसैबाट स्पष्ट हुन्छ।’
लालपुर्जाविहीन बनाइएका कारण नागरिकता नपाएको र सोहीकारण बिजुली, धारा जडान गर्न नसकेको गुनासो उनले पोखिन्। आधारभूत अधिकार संविधानबाटै बञ्चित गरिएकाले आफूहरुले नो लालपुर्जा, नो भोटको अभियान सुरु गरेको उनले बताइन्।
यस्तै आमाको नाममा नागरिकता प्राप्ति अभियानकी दिप्ती गुरुङले संविधानले महिलाहरुलाई नागरिकताको सवालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको उल्लेख गरिन्।
‘महिलाहरुकोे नामबाट नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बराबरीको दर्जामात्रै मागेका हौँ तर संविधानले दोस्रो दर्जाबाहेक केही दिएन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले महिलाहरुलाई जबसम्म बराबरीको अधिकार दिँदैन, तबसम्म अपनाउन सकिँदैन।’
सांस्कृतिक अभियान्ता रजनी मिला महर्जनले विभेदमा पारिएकाहरुका लागि यो कालो दिन भएको बताइन्। सबै जातजाति, समुदायले संविधान स्वीकार्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो।
यस्तै लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले धेरै नागरिकहरु अहिलेको संविधानमा धेरै अधिकारबाट वञ्चितीकरणमा परेको भन्दै उनीहरुका लागि संविधान घोषणा भएको दिन कालो दिन भएको बताए।
‘परिवर्तनको, व्यवस्थाको कंकालहरु बनेका छन्। तर त्यो कंकालमा रगत मासु भरिएको छैन। गणतन्त्र, संघीयता उपलब्धि हो। केन्द्रबाट प्रदेश र गाउँस्तरमा अधिकार जानु उपलब्धि हो,’ संग्रौलाले भने, ‘पहिलो कुरा यी सबै कुरा सही ढंगले संस्थागत भएका छैनन्। दोस्रो कुरा धेरै नागरिक यो संविधानबाट बाहिर परे। त्यसैले संविधान अपुरो छ। संशोधन हुनुपर्छ।’
सीमान्तकृत समुदायले सिंगो राज्य नमागेको बताउँदै संग्रौलाले उनीहरुले बराबरी भाग खोजेकाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरे। साधन स्रोत, अख्तियार, पहुँच, अवसरमा बराबरी मागेको भनाइ उनले राखे।
‘सबै आन्दोलनहरु केन्द्रीकृत राज्यविरुद्ध थिए। एक जाति, एउटा धर्मको वर्चस्वविरुद्धमा थिए। नेपाल विविधतायुक्त भएकाले संविधानमा त्यो विविधता अटाउनुपर्छ भन्ने पहिलो माग हो,’ उनले थपे, ‘संघीयताको बस्दोबस्त भएपछि संघीयतालाई पुरानो जिल्लाजस्तो बनाइएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई सीडीओजति अधिकार, अख्तियार, साधनस्रोत दिइएको छैन। समानुपातिक, भाषा, संस्कृति, उत्पीडनको प्रश्नलाई यो संविधानले आफूमा समावेश नगरिकन दमन गरेको छ।’
यस्तै नागरिक अभियान्ता तथा लेखक नारायण वाग्लेले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनमा रहेका समुदायलाई प्रतिरोध गरेर संविधान जारी गरिएको स्मरण गर्दै त्यसमा निरन्तर असहमति प्रकट भइरहेको बताए।
‘राज्य एकीकरणको नाममा राज्य एकलीकरण भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘राज्य एकलीकरणविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा एकीकरण गरी नागरिक अधिकारले सुसज्जित उन्नत लोकतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि संविधानमा सबैको अपनत्व हुनु आवश्यक छ।’
वाग्लेले गत वर्षदेखि नै आफूहरुले उत्पीडित, अन्यायमा परेकाहरुको पक्षमा तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गरेको भन्दै नेपालमा सचेतना उन्मुख, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रका लागि आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलाहरुको आत्मसम्मानसहितको लोकतन्त्र प्रत्याभूत गर्न उन्नत लोकतन्त्रको आवश्यकता पर्ने बताए।
प्रतिक्रिया