७० वर्षअघि सुवर्णशमशेरले ल्याएको त्यो पहिलो बजेट

नेपालले औपचारिक रुपमै वार्षिक सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नथालेको ७० वर्ष पुगेको छ। 

७० वर्षअघि अर्थात् वि.सं. २००८ सालमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपालकाे पहिलाे बजेट ल्याएको थियो।

यो लामो अवधिमा बजेटको आकार झण्डै ३१ हजार ८३ गुणाले वृद्धि भएको छ। 

पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख ३१ हजारको रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको रहेको छ।  

७० वर्षअघिको त्यो बजेट 
वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलोपटक औपचारिक बजेट ल्याएका थिए। 

जहानीयाँ राणा शासन अन्त्य भएको एक वर्षपछि अर्थात् प्रजातन्त्र स्थापनाको अर्को वर्ष २००८ माघ १९ मा नेपालको पहिलो बजेट आएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपालमार्फत उक्त बजेट भाषण प्रस्तुत गरेका थिए। 

‘नेपालमा १०४ वर्षको राणा शासनको अन्त्य भएको र अन्तरिम सरकार खडा भएको अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको यो बजेट पहिलो हो र प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतमा यो बजेट प्रस्तुत गरेको छु’, उनले बजेट भाषणका क्रममा भनेका थिए। 

त्यो बजेट नै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट भएको डा. राजेश गौतम बताउँछन्। 

गौतमद्वारा लिखित ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ नामक पुस्तकको भाग–२ मा यही बजेटलाई नेपालको पहिलो बजेट उल्लेख गरिएको छ। 

पुस्तकका अनुसार अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको बजेट माघ २३ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। 

यस्तो थियो आय र व्ययको विवरण 
समाचारअनुसार २००८ को आयतर्फ तीन करोड २५ लाख १६ हजार र व्ययतर्फ पाँच करोड २५ लाख ३१ हजार रकम प्रस्तुत भएको थियो। 

बजेट भाषणमा सुवर्णशमशेरले ‘प्रजातन्त्र र दुनियाँप्रति जवाफदेही विकासको योजनालाई देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासको योजनालाई क्रमबद्धरुपमा अगाडि बढाउन यो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो’ भनेर उल्लेख गरेका थिए। 

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आम्दानीको स्रोतको रुपमा मालपोततर्फ ९४ लाख पाँच हजार, भन्सारतर्फ सात लाख ३२ हजार, भट्टीतर्फ एक लाख ८८ हजार, लकडीबाट २२ लाख १२ हजार, नगदेबालीमा निकासी कर बढाउँदा हुने आम्दानी २५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताएका थिए। 

कहाँ कति बजेट विनियोजन? 
खर्चतर्फ श्री ५ तर्फ पाँच लाख ८४ हजार, मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ ३२ लाख ४० हजार, निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिमा २० लाख, राष्ट्रिय सेनातर्फ २७ लाख १२ हजार, पुलिस पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ ३८ लाख ३० हजार, शान्ति र अनुशासनतर्फ सात लाख, निर्वाचनतर्फ तीन लाख २३ हजार, सल्लाहकार समितितर्फ तीन लाख ३२ हजार रुपैयाँ थियो। 

शिक्षातर्फ पाँच लाख ५६ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ दुई लाख, बाटो निर्माणमा २५ लाख १३ हजार, सिँचाइ योजनातर्फ १० लाख, बिजुलीतर्फ पाँच लाख एक हजार, टेलिफोन आकाशवाणी र हुलाकतर्फ ११ लाख १३ हजार, हवाइ अड्डातर्फ सात साख २५ हजार, निजामती कर्मारी सहायतातर्फ १९ लाख ५० हजार, घरेलु इलमतर्फ दुई लाख, कृषि योजनातर्फ दुई लाख, वैदेशिक दूतावासतर्फ चार लाख ३१ हजार, जिल्ला शासनतर्फ तीन लाख ६७ हजार र तलबी कर्जातर्फ १५ लाख रुपैयाँ थियो। 

उक्त बजेटमा कुनै पनि वस्तुमा नाममात्रको पैठारी शुल्क लगाउन नसकिने पनि उल्लेख गरिएको डा. गौतमले पुस्तकमा लेखेका छन्। 

उनका अनुसार त्यसअघि नेपालमा औपचारिक बजेट आउँदैनथ्यो। 

‘त्यो समयमा अन्तरिम सरकार खडा हुनपूर्व सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी राणा प्रधानमन्त्री महाराजको निजामती सम्पत्ति ठानिने परम्परा थियो’, उनले पुस्तकमा भनेका छन्। 

१६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको यो बजेट 
पहिलो बजेट आएको ७० वर्षपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। 

कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड छ। 

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २५ गते संसदमा अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गर्दै भनेका थिए। 

चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने देखिएको उनको भनाइ छ। 

‘वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिनेछ’, अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा भनेका छन्।  

शर्माले गत जेठ १५ मा पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका हुन्। 

शर्माको यो बजेट अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभा बैठकमा आजमात्रै टेबल भई स्वीकृत भएको छ। 

राष्ट्रियसभामा यसबारे ७ गते छलफल हुँदै छ भने सोही दिन बजेट पारित गर्ने तयारी छ।