ad ad

राजनीति


चीनको सद्भावले ओली–प्रचण्डलाई फेरि एक ठाउँ ल्याउला?

चीनको सद्भावले ओली–प्रचण्डलाई फेरि एक ठाउँ ल्याउला?

नेकपा विभाजनपछि एमालेभित्र ओली र माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड झन् शक्तिशाली बनेका छन्


सीताराम बराल
कात्तिक ५, २०७८ शुक्रबार १०:३४, काठमाडौँ

‘नेपाली जनताको आर्थिक विकासको आकांक्षा पुरा गर्न तपाईंहरु मिल्न आवश्यक छ,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नामै लिएर २६ असोज ०७८ मा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा भनिन्, ‘एमाले र माओवादी मिले भने साँचो अर्थमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छन्।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाली नेताहरुको विचार समेटिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा राजदूत यान्छीले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सँगै मिलेर अघि बढून् भन्ने कामना गरेपछि एमाले–माओवादी केन्द्रबीच फेरि चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको चर्चा चल्न थालेको छ।  

नेकपाको सरकार रहँदा सीपीसी–नेकपा सम्बन्धमात्र होइन, नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि उचाइमा पुगेको थियो। पार्टी एकता हुँदा छिमेकी चीन जति खुसी थियो, नेकपा विभाजित भएपछि उत्तिकै चिन्तित। त्यसैले, ओलीले ५ पुस (२०७७) मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको परिस्थिति बुझ्न र नेकपालाई विभाजनतिर जान नदिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय  विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल समेत पठाएका थिए।   

आगामी वर्ष (२०७९) मंसिरभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले छिटो चुनाव गर्नुपर्ने माग लगातार गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरु चुनावलाई केन्द्रित गर्दै संगठन सुदृढीकरण अभियानमा छन्। यो पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राजदूत यान्छीले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकताको कामना गरेपछि त्यसले चर्चा पाउनु स्वभाविक हो।

तर, चिनियाँ राजदूतले कामना गर्दैमा आगामी निर्वाचनमा यी दुई दल मिलेर जाने कुनै संकेत देखिन्न। राजदूत यान्छीले उपरोक्त अभिव्यक्ति दिएको कार्यक्रममा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतका भनाइमा पनि एमाले–माओवादी केन्द्रबीच आगामी निर्वाचनमा तालमेल, गठबन्धन वा एकताको सम्भावना छैन। 

२०७४ को एकता, दुवैका लागि बाध्यता 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए २०७३ मा। एमाओवादी–कांग्रेस गठबन्धन तोड्न ओलीले समर्थन गर्ने ‘बचन’ दिँदासमेत प्रचण्डले ओलीको वास्ता नगरी ९ महिनामै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला गरिदिएका थिए। 

जनयुद्धकालमा प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोकेका देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु र ओलीले समर्थनको बचन दिँदादिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले बाटो खुला गरिदिएको दृश्य जति आश्चर्यजनक थियो, त्यो भन्दा बढी आश्चर्यजनक थियो, कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनमा रहेकै बेला भएको एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता।   

यो आश्चर्यजनक एकताका यस्ता केही कारण थिए, जसले त्यो चुनावी गठबन्धन र एकताका लागि एमाले–माओवादी केन्द्रलाई डोर्याएका थिए। 

जस्तो, २०७० को निर्वाचनलाई पछ्याउँदै ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमै सीमित हुन पुगेको थियो। 

तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जति मत सुरक्षित गर्यो, त्यसले सत्ताको बागडोरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले माओवादी केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति यथावत रहने सन्देश दियो। माओवादी केन्द्रले जोसँग गठबन्धन गर्यो, त्यही दल संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने स्थिति पनि त्यो निर्वाचन परिणामबाट देखियो।

त्यसैले, निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रस्ताव आउनासाथ ओलीले विलम्ब नगरी प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए। किनकि, निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नु ओलीको त्यो बेलाको एक मात्र उद्देश्य थियो।  

यसबाहेक प्रचण्डको साथ लिएर माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई ‘साइज’ मा राख्नुपनि ओलीको उद्देश्य थियो,  जुन नेकपा विभाजन गराउने सर्वाेच्च अदालतको फैसला (२३ फागुन) पछि ओलीले नेपाल–खनाललाई गरेको व्यवहारबाट छर्लङ्ग भयो। 

प्रचण्डका लागि पनि एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु बाध्यता नै थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी बलियो रहेको स्थानमा एकातिर एमाले–कांग्रेसले तालमेल गरे। भरतपुर महानगरपालिका लगायत कांग्रेससँग तालमेल भएका स्थानीय तहमा माओवादी उम्मेदवारले कांग्रेसबाट अपेक्षा गरेअनुसारको मत प्राप्त गर्न सकेनन्।  

त्यसैले, पार्टी एकताको सर्तसहित प्रचण्ड एमालेसँग गठबन्धन गरेर जान बाध्य भए। किनभने, गठबन्धन नगरेको भए माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान सुरक्षित त गर्थ्यो नै। तर, कांग्रेस–एमालेबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धामा माओवादी केन्द्रको स्थिति थप कमजोर बन्ने थियो।  

‘२०७४ मा भएको गठबन्धन र एकता तत्कालीन परिस्थिति र आवश्यकताका कारण भएको थियो,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर, २०७४ को जस्तो गठबन्धन वा एकताको परिस्थिति अहिले छैन।’

माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत एमालेसँग गठबन्धनको सम्भावना तत्काल देख्दैनन्।

‘२०७४ मा भएको गठबन्धन पार्टी एकताको कोर्सको अंश थियो,’ बस्नेत भन्छन्, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीको उद्देश्य माओवादी केन्द्रलाई समाप्त पार्नु हो। त्यसैले, ओली नै एमालेको नेतृत्वमा रहुन्जेल कसरी गठबन्धन र एकता होला र?’ 

एकता होइन, अर्काेको समाप्ति 
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्काे वर्ष मंसिरसम्म गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु महाधिवेशनसँगै चुनावको आन्तरिक तयारीमा लागिसकेका छन्। 

ठूलो दल बन्ने दाबी माओवादी केन्द्रले समेत गरेको छ, एमालेले नगर्ने कुरै भएन। तर, झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आफ्नै कलहका कारण गुमेको, निर्वाचनमा जनतासँग गरिएको बाचा पुरा नभएको र आफ्नो जितभन्दा अर्काे वामपन्थी पार्टीलाई खुइल्याउने वामपन्थी इतिहास दोहोरिने भएकाले आगामी निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने सम्भावना ज्यादा छ। 

यस्तो स्थितिमा चीनले आफूसँग भाइचारा सम्बन्ध रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरुन् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘अमेरिकानिकट’ छवि, भारतमा सत्तारुढ भाजपासँग सम्बन्ध विस्तारका लागि उनले गरेको प्रयास आदिका पृष्ठभूमिमा आएको हुनसक्छ चिनियाँ राजदूतले गरेको एकताको कामना।

तर, चिनियाँ राजदूतको कामनाका बाबजुद एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतर्फका नेताहरु आगामी निर्वाचन अगाडि एकताको कुनै सम्भावना देख्दैनन्।

एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई समाप्त पार्ने अभियानमा रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई लागिरहेको छ भने एमालेका नेताहरुलाई पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको उद्देश्य पनि ‘एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई समाप्त पार्नु नै हो’ भन्ने लाग्छ। 

‘माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई प्रमुख शत्रु मानेका छन् नि, होइन र?’ एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई प्रश्न गर्छन्, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु एमालेलाई समाप्त गर्न लागिरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी चुनावी एकता होला?’ 

डा. भट्टराई चिनियाँ राजदूत यान्छीको उपरोक्त अभिव्यक्ति सद्भावस्वरुप मात्र आएको बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि यस्तै ठान्छन्। 

विभाजित भएर जाँदा आगामी निर्वाचनमा दुवै पार्टीको स्थिति कमजोर हुने आकलन दुवै पार्टीका नेताहरुलाई छ। त्यसैले, निर्वाचनमा तालमेल वा गठबन्धनको आवश्यकता दुवै पक्षले देखेका छन्। तर, तिक्तता यति धेरै छ कि, चिनियाँ पक्षले जतिसुकै कामना गरे पनि कुनै ठूलो ठक्कर प्राप्त नगरी यी दुई दलबीच एकताको कोर्स सुरु हुने सम्भावना देखिन्न।  

‘२०५६ को निर्वाचनले नेकपा (माले) को हैसियत देखाइदिएपछि एमाले–मालेबीच एकताको कोर्स पुरा भएको थियो,’ एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको हैसियत देखिन्छ। दुवैले आ–आफनो हैसियत बुझेपछि मात्र एकताको सम्भावना देखिएला।’    

अनौपचारिक कुराकानीमा दुवै पार्टीका नेताहरु चुनावी सफलताका लागि अहिले पनि तालमेल वा गठबन्धनको आवश्यकता देख्छन्। तर, एमालेतर्फका नेताहरु प्रचण्ड नेतृत्वमा छउन्जेल माओवादी केन्द्रसँग एकताको सम्भावना देख्दैनन् भने माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि ओली शक्तिमा छउन्जेल एमालेसँग एकता हुने ठान्दैनन्। 

तर, वास्तविकता भने नेकपा विभाजनपछि एमालेभित्र ओली र माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड थप शक्तिशाली बनेका छन्। 

त्यसैले, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भनेझैँ, राजदूत यान्छीको अभिव्यक्ति अहिलेका लागि यी दुबै पार्टीका कार्यकर्तालाई मिठो सुनिने सद्भावना मात्रै हो।   

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .