युनिकोड
गत असोज २५ गते संसद सचिवालयलाई विश्वासको मत लिने जनाउ दिएका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आज (शुक्रबार) संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबल गर्ने भएका छन्।
दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले ४३औं दिनमा विश्वासको मतका लागि संसद्मा प्रस्ताव टेबल गर्ने तयारी गरेका हुन्।
आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतका लागि असोज २५ गते संसद् सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएका थिए। असोज २४ गतेको बैठकपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कात्तिक ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए।
एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यको नियुक्तिदेखि नै विवाद भएको थियो। राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा पर्दापर्दै प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको थियो।
राजनीतिक रूपमा विरोध भए पनि नियुक्तिमा कानुनी जटिलता भने थिएन। तर पछिल्लो समय आधिकारिक रूपमा दल विभाजन भएपछि समेत आचार्यले सदन छल्दै मुख्यमन्त्री बनिरहेका छन्।
संविधानको धारा १८८९२० ले दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने उल्लेख्य गरे पनि आचार्यले भने समय गुजारेका हुन्।
प्रदेश १ को प्रदेश सभामा सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन्। एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ। बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद चाहिन्छ।
तसर्थ आचार्यले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन। विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा ५० सांसद छन्।
सत्ता टिकाउन सभामुखको साथ!
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभामा नेकपा एमाले विभाजन भएको सूचना गत भदौ २४ गते दिएको थियो। दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत असोज २३ गतेभित्रै लिइसक्नुपर्ने संविधानका जानकार बताउँछन्।
‘३० दिन भनेको अधिकतम समय संविधानले व्यवस्था गरेको हो, ३० दिनभित्रै विश्वासको मतको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो’, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रक्रिया त अगाडिदेखि नै सुरु गर्नुपर्थ्यो।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन सभामुखलाई प्रयोग गरेको आरोप विपक्षीको छ।
गत असोज २४ गते बसेको संसद बैठकमा सभामुखले २५ गतेका लागि अर्को बैठक तोकेका थिए। तर आफैंले तोकेको बैठकलाई ‘विशेष कारण’ भन्दै सभामुखले १२ दिन पर धकेलेका थिए।
प्रतिक्रिया