बीआरआई : ४ वर्ष बित्दा किन अगाडि बढेन एउटै योजना?

नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि पनि बीआरआईअन्र्तगतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। 

चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चार वटा सरकार बने। तर, बीआरआई अन्र्तगतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म भएको छैन। 

साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो। उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो। तर छनोट गरिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन। 

सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो। तर, पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ वटा मात्र परियोजना अघि बढाउने निर्णय लियो। 

त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ वटा परियोजनामा केरुङ—काठमाडौँ रेल निर्माण, रसुवागढी—काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, किमाथांका—हिले सडक निर्माण, गल्छी—रसुवागढी—केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा—विदुर सडक सडक थिए। 

तीन महिनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्र्तगतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन्। चीनसँग बीआरआईका परियोजनाबारे सरकारको ‘पोजिसन’ के भन्नेबारे समेत स्पष्टता छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआई अन्र्तगतका परियोजना अघि बढाउन ‘कार्यान्वयन योजना’ बनाइएको र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताइन्। 

‘त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि के गृहकार्य भइरहेको छ, अहिले ठ्याक्कै मैले बताइहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्। 

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच गत बुधबार टेलिफोन वार्ता भयो। वार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा बीआरआई अन्र्तगतको सहयोगबारे किटानीसाथ उल्लेख छैन। तर, नेपाल र चीनबीचका विकास परियोजनामा भइरहेका प्रगतिबारे दुई मन्त्रीबीच छलफल भएको उल्लेख छ।  

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो वक्तव्यमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीनसँग उच्च राजनीतिक तहमा विगतमा भएका सहमतिअनुसार बीआरआईअन्र्तगतका परियोजना अघि बढाउन चाहेको वाङसँग बताएको उल्लेख छ। 

ओली सरकारको बर्हिगमनको ठिकपहिले चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्र्तगतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले अघि सारेको कार्यान्वयन योजनाको खाकाबारे जानकारी मागेको थियो। त्यसबेला चीनले नेपाललाई मात्र नभएर बीआरआईको सदस्य रहेका अन्य मुलुकलाई पनि पत्र पठाएको जानकार सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपाल र चीनबीच योजना कार्यान्वयनअघि परियोजना छनोट, लगानीको मोडालिटी, मानव स्रोत संसाधन तथा परियोजना अनुगमन जस्ता विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक हुन्छ। यसबारे चिनियाँसँग ठोस गृहकार्य नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।   

कोरोना महामारीलाई दोष 
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी योजना तयार भइसकेकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताउँछन्। 

‘विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको छलफलपछि परराष्ट्रले बीआरआई कार्यान्वयन योजना तयार गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी अग्रसर थियौँ, तर सरकार परिवर्तन भइहाल्यो। त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकारले के गर्दैछ थाहा भएन,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने।

ओली सरकारका पालामा बीआरआई अन्र्तगतका परियोजनाले गति पाउन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी रहेको उनले दाबी गरे। कोरोना महामारीकै बीचमा पनि बीआरआई अन्र्तगतका विकास परियोजना अघि बढाउन कार्यान्वयन योजना चाहिँ बनाइएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘चीनसँग भएका सबै द्विपक्षीय सम्झौतालाई हामी क्रमशः लागू गर्दै थियौँ। तर कोरोना महामारीका कारण त्यसलाई गति दिन सकिएन,’ उनले भने।

उनले बीआरआई अन्र्तगतका परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षबाट नै ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। 

‘नेपालका तर्फबाट चासो दिइएको थियो। राजनीतिक तहको स्पष्ट मार्गनिर्देशन र प्रतिबद्धता थियो। तर, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले जसरी क्षमता र तदारुकता देखाइनुपथ्र्यो, त्यो भएन। त्यसमा कमजोरी रह्यो’ उनले भने। 

चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा हस्ताक्षर गरिएका महत्वपूर्ण सम्झौता कागजमै सीमित 
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएको दुई वर्ष बितेको छ। नेपाल—चीन सम्बन्धको इतिहासमा ‘टर्निङ् प्वाइन्ट’ मानिएको उक्त भ्रमणमा हस्ताक्षरित एकाधबाहेकका सम्झौता व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। 

भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच विकास र समृद्धिका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ मा स्तरोन्नति गर्दै केरुङ—काठमाडौँ सीमापार रेल निर्माण अघि बढाउने, टोखा—छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लगायत दीर्घकालीन महत्वका २० वटा सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

राष्ट्रपति सीले ‘भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित’ बनाउन चीनले सहयोग गर्ने बाचा गरेका थिए। चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको उद्घोष दुवै पक्षले गरेका थिए। साथै भ्रमणमा भएका सम्झौताले नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान दिने अपेक्षा लिइएको थियो। तर, सम्झौताको दुई वर्षपछि फर्केर हेर्दा भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारी उदासीनता देखिएको छ। 

६ महिना अघि चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छन्तुमा नेपालले महावाणिज्यदूतावास स्थापना गरेको थियो। यो चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा भएका २० वटा सहमतिमध्ये कार्यान्वयनमा आएको एउटा सहमति हो।

योसँगै सीको भ्रमणमा भएका सम्झौतामध्ये नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्नेबाहेक उल्लेख्य उपलब्धि देखिएको छैन। 

नेपाली पक्ष नै बढी जिम्मेवारः महेश मास्के 
चीनका लागि पूर्वराजदूत महेशकुमार मास्के चीनसँगका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नआउनुमा नेपाली पक्षको उदासीनता जिम्मेवार भएको बताउँछन्। 

‘चीनसँग सम्झौता त गरिए तर तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान साधारण खालका प्रशासनिक तहका समिति बने। जुन समितिसँग विज्ञता र प्राविधिक ज्ञान थिएन। विज्ञ तथा पूर्वराजदूतहरु समेटेर समितिहरु बनाएको भए ती समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्थे। तर, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन,’ उनले भने।

रेलजस्ता ठूला परियोजना सबै चीनले अनुदानमा बनाइदिने हो या नेपालले पनि त्यसमा लगानी गर्ने हो भन्ने कुरा टुंगो लगाउन नसक्दा समस्या आएको उनी बताउँछन्।

‘यदि ऋण सहयोगमा बन्ने हो भने ब्याजदर कति हुने भन्ने कुराको छलफल पनि दुई देशबीच भएजस्तो लाग्दैन,’ मास्केले भने। 

सम्झौतापछि तिनको कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको मास्के बताउँछन्। 

‘चीन वा अरु देशसँग भएका सम्झौता दराजमा लगेर थन्क्याउँछौँ, अनि बिर्सिन्छौँ। यो हाम्रो गम्भीर समस्या हो। चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुको एउटा कारण हो यो,’ मास्केले भने।  

चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा भारत पनि एउटा फ्याक्टरका रुपमा देखिएको मास्केको भनाइ छ।

‘चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर लाभ लिनुभन्दा पनि बढी हल्लाको विषय बनाउने र भारतलाई देखाएर सम्झौता मिल्काउने काम भएका छन्’, पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, ‘चीनसँगको सम्बन्धमा भारत एउटा फ्याक्टरका रुपमा देखिने गरेको छ। बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि यो दोहोरियो।’  

नेपालमा चीन कूटनीतिक रुपमा असफल भयोः मृगेन्द्र कार्की
सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रकुमार कार्कीले बीआरआई कार्यान्वयन नहुनुमा चीन पनि जिम्मेवार रहेको बताए।

उनले चीन नेपालमा कूटनीतिक रुपमा असफल बनेको दाबी पनि गरे। 

‘नेकपामा आन्तरिक कचिंगल बढ्दै जाँदा चीनले पटक—पटक पार्टीलाई एकताबद्ध पार्ने प्रयास गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा विभाजन भयो,’ कार्कीले भने, ‘विभाजन भएपछि पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोली नेपाल आएर नेकपालाई जोगाउन अन्तिम कसरत गरेको थियो। तर त्यो सफल हुन सकेन। यो चिनियाँ पक्षको कूटनीतिक असफलता होे।’

वामपन्थी शक्तिलाई एक गराएर सत्तामा ल्याउन भूमिका खेले पनि उनीहरुबीचको एकता जोगाउन चीनले नसकेको उनी बताउँछन्। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादले चीनसँगको बृहत्तर सम्बन्धमा असर पर्नुका साथै यसबीचमा चीनसँग भएका बीआरआईलगायत द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको बिषय ओझेलमा परेको कार्की बताउँछन्। 

भूराजनीतिक कारणले पनि चीनसँगका बीआरआईलगायत सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘चीन विश्व शक्तिका रुपमा उदाइरहेको मन नपराउने शक्तिले यहाँ वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनेको रुचाएनन्। यहीबीचमा ती शक्तिहरु नेपालमा चीनविरुद्ध सक्रिय भए,’ उनले भने।