अष्टलक्ष्मी–राजेन्द्र होडबाजीको कथा, जसले मुख्यमन्त्री बन्न गुट बदले

आम निर्वाचन, २०७४ मा बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश–३) सभामा पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेपछि एमालेको सरकार बन्ने पक्का भयो। सरकार गठनभन्दा एक हप्ताअघि माघ तेस्रो साता मकवानपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य डोरमणि पौडेलले एमाले नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग ‘अर्थपूर्ण’ भेट गरे।  

दुईदुई पटक हेटौँडाको नगरप्रमुख बनिसकेका पौडेलले पार्टीकी उपाध्यक्ष शाक्यलाई भेट्नुको उदेश्य थियो– प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय माग्नु। मेयरका रुपमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा लामो अनुभव लिएको बताउँदै पौडेलले शाक्यसँग मुख्यमन्त्री बनेपछि आफूलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाउन आग्रह गरे। 

त्यतिबेला नेता राजेन्द्र पाण्डे पनि मुख्यमन्त्री आकांक्षी थिए। तर, धेरैको अनुमान थियो, प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेकी शाक्यले नै मुख्यमन्त्रीमा बाजी मार्छिन्।

तर, निर्वाचनको अघिल्लो दिन परिस्थिति एकाएक उलटपुलट भयो। शाक्यसामु मन्त्री माग्न पुगेका पौडेल नै एमाले प्रदेश सभा दलको निर्वाचनमा शाक्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुगे। 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशीर्वाद प्राप्त पौडेलले प्रदेश सभा दलको नेताका लागि २६ माघ (२०७४) मा भएको निर्वाचनमा शाक्यलाई १० मतान्तरले पराजित गरे। पौडेलले ३४ मत प्राप्त गर्दा शाक्यले २४ मत मात्र पाइन्।

प्रदेश सभामा माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको बहुमत रहे पनि त्यही समूहबाट उम्मेदवार बनेकी शाक्य अनपेक्षित तवरले पौडेलसँग पराजित भइन्। यसको कारण थियो– राजेन्द्र पाण्डेको असहयोग।

चार वर्षअघि पाण्डेकै असहयोगका कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बञ्चित भएकी थिइन् शाक्य। यस पटक फेरि उनी मुख्यमन्त्री पदबाट पाण्डेद्वारै विस्थापित हुन पुगेकी छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि बुधबार (१० कात्तिक) मा शाक्यले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै एकीकृत सभाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डे बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। 

मुख्यमन्त्री बन्न गुट परिवर्तन 
२०७४ को निर्वाचन अघिसम्म शाक्य र पाण्डे दुवैजना माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका नेताका रुपमा चिनिन्थे। शाक्य काठमाडौँ र पाण्डे धादिङका भएकाले उनीहरुबीच २०७४ को आम निर्वाचनअघि कुनै लाभको जिम्मेवारीका लागि प्रतिद्वन्द्विता थिएन। 

शाक्य पार्टी उपाध्यक्ष र बागमती इञ्चार्ज भएकाले बरियतामा पाण्डेभन्दा अगाडि थिइन्। २०७० मा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा शाक्य र पाण्डे दुवै जना उपाध्यक्षका उम्मेदवार थिए, माधव नेपालको प्यानलबाट। पाँच जना निर्वाचित हुने प्रतिस्पर्धामा १ हजार ४७ मतका साथ पाचौँ स्थानमा रहेर शाक्य विजयी भइन् भने १ हजार ३३ मत पाएका पाण्डे पराजित भए।

तर, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै भएको पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचन भने यी दुईबीच प्रतिद्वन्द्विता र मनमुटाव सिर्जना हुने कारण बन्न पुग्यो। २०५१ देखि काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्दै आएकी शाक्य र २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा धादिङबाट जनपक्षीय उम्मेदवार र २०४८ देखि प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्दै आएका पाण्डे दुवैले प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएपछि   प्रतिद्वन्द्विताको स्थिति सिर्जना भएको हो।   

बहुदलकालमा केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री समेत भइसकेका शाक्य र पाण्डे दुवैजना २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्नुको कारण थियो, प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषा। निर्वाचनमा प्रदेशमा एमाले एक्लैले बहुमत प्राप्त गर्यो। यो स्थितिमा एमाले प्रदेश सभा दलको नेता निर्वाचित हुँदा मुख्यमन्त्री बन्न सहज थियो।  

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भन्दा पनि वरिष्ठ नेता, प्रदेश इञ्चार्ज र पार्टी उपाध्यक्ष समेत भएकाले शाक्य प्रदेश–३ को मुख्यमन्त्रीमा ‘निर्विकल्प’ जस्तै मानिन्थिन्। प्रदेश सभामा नेपाल–खनाल पक्षीय सांसदहरुको बहुमत रहेकाले पनि उनलाई प्रदेश सभा दलको नेता निर्वाचित हुन सहज थियो। 

वाम गठबन्धनबाट एमालेले पाएका ४ मुख्यमन्त्रीमध्ये ओली समूहबाट प्रदेश–४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश–५ मा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि नेपाल–खनाल समूहले प्रदेश–१ बाट भीम आचार्य र प्रदेश–३ बाट अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, ओली यसमा राजी भएनन्। 

नेपाल–खनाल समूहले प्रदेश–३ को मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई प्रस्ताव गरेपछि त्यही समूहबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी पाण्डेले गुट परिवर्तन गरी ओली समूहलाई समर्थन गर्न पुगे। पाण्डेको गुट परिवर्तनका कारण शाक्य पराजित हुन पुगिन्। 

नेपाल–खनाल समूहमा रहेका कारण उतिबेला मुख्यमन्त्री बन्नबाट बञ्चित शाक्यले एमाले विभाजनको सन्निकट पुग्दा नेपाल–खनाल समूह परित्याग गरी एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि थोरै दिनका लागि भए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाइन्।  

नेपाल–खनाल समूह परित्याग गर्दा जसरी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो, पाण्डेलाई पनि ओली समूह परित्याग गर्दा त्यसैगरी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनबाट उनी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।  

लोकप्रिय तर पार्टीमा कनिष्ट
एमालेमा केही यस्ता नेताहरुको पंक्ति छ, जो जनताबीच प्रिय भए पनि खुला राजनीति गरेका कारण पार्टी नेतृत्वमा भने कनिष्टभन्दा पछि परेका छन्। तिनैमध्येका एक हुन्, बागमतीका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डे।

तत्कालीन नेकपा (माले) सम्बद्ध अखिलबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका पाण्डे २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) को निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार हुनुअघिसम्म शिक्षण पेसामा थिए। २०४३ को रापंस निर्वाचनमा मुलुकभर ५ जना जनपक्षीय उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा पाण्डे चाहिँ पराजित भए। 

रापंस निर्वाचनमा पराजित भए पनि लगत्तै भएको स्थानीय निर्वाचनमा उनी जनपक्षीय उम्मेदवारकै रुपमा धादिङ जिल्ला पञ्चायतको सभापति निर्वाचित भए। त्यसपछि २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनअघिसम्म उनले जिल्लामा कहिल्यै पराजय भोग्नु परेन।

लोकप्रियताका कारण निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पनि खुला राजनीतिमा संलग्न भएकाले पार्टी राजनीतिमा भने उनी पछि परे। आफ्नै भाइ सुरेन्द्र पाण्डे एमाले स्थायी समिति सदस्य हुँदा पाण्डे केन्द्रीय सदस्यमा सीमित थिए। भाइ सुरेन्द्र केन्द्रीय कमिटीमा हुँदा उनी बागमती प्रदेश कमिटीमा थिए। एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा भाइ सुरेन्द्र महासचिवका प्रत्यासी थिए भने दाजु राजेन्द्रले उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। दाजुभाइ दुवैले माधव नेपाल समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 

खुला राजनीतिमा लागेका कारण यस्तै ‘घाटा’ एमालेका वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण मैनालीले पनि भोग्न परेको थियो। भाइ सीपी पार्टीको महासचिव हुँदा जेलमा रहेकाले राधाकृष्ण केन्द्रीय सदस्य मात्र थिए। मैनाली दाजुभाइ नै एमालेमा छउन्जेल दाजु राधाकृष्ण भाइसँग सधैँ पछि परिरहे।   

पार्टीमा भाइभन्दा पछि परे पनि खुला राजनीतिको फाइदा राजेन्द्रलाई के भयो भने संसद् र सरकारमा उनी जहिले पनि भाइभन्दा अघि पुगे। २०४८ देखि २०५६ सम्मको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी धादिङबाट लगातार निर्वाचित भइरहे। जिल्लामा उनको लोकप्रियताका कारण ‘राजेन्द्र पाण्डे रहँदासम्म धादिङमा अरुले चियाउनै पर्दैन’ सम्म भन्ने गरिन्थ्यो। 

२०४८–०५६ सम्मको आम निर्वाचनमा धादिङ्गबाट भारी मतान्तरले जित्दै आएका पाण्डेले २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा भने माओवादी उभार झेल्न सकेनन्। त्यो निर्वाचनमा पाण्डे माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शालिकराम जमरकट्टेलबाट झण्डै १० हजार मतान्तरले पराजित भए। २०७० को आम निर्वाचनमा फेरि पाण्डेले झण्डै त्यति नै मतान्तरले जमरकट्टेललाई पराजित गरेका थिए।  

रोचक त के भयो भने २०६४ र २०७० मा आलापालो एकले अर्काेलाई पराजित गरेका पाण्डे र जमरकट्टेल दुवैले २०७४ को निर्वाचनमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेनन्। प्रतिस्पर्धाका लागि प्रतिनिधि सभाको सिट पनि रोजेनन्। दुवैले प्रदेश सभा रोजे। पाण्डे धादिङ २ (क) बाट एमाले उम्मेदवार बने भने जमरकट्टेल धादिङ २ (ख) बाट उम्मेदवार भए। 

नेकपा विभाजनअघि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका पाण्डेका प्रतिस्पर्धी जमरकट्टेल बागमती प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभा दलको नेता छन् भने पाण्डे एकीकृत समाजवादीको प्रदेश सभा दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। 

नेपाल–खनालको साथ नछाडेको भए पनि शाक्य मुख्यमन्त्री हुन्थिन् नै। त्यो स्थितिमा पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको अवसर पक्कै प्राप्त गर्ने थिएनन्। तर, नेपाल–खनालको साथ छाड्दा शाक्य  मुख्यमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने ओली क्याम्प छाडेर पुनः नेपाल–खनाल समूहमा फर्किंदा पाण्डेको पनि मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पुरा भयो।