युनिकोड
सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनमा अझै राजदूत सिफारिस गर्न सकेको छैन।
महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि चीनमा राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले चासो दिएको छैन।
नेपालका लागि भारत र अमेरिकाजत्तिकै महत्व राख्ने मुलुकमा राजदूत सिफारिसमा भएको ढिलाइबाट कूटनीतिक वृत्त चकित देखिएको छ। भारत (शंकर शर्मा), अमेरिका (श्रीधर खत्री) र बेलायत (ज्ञानचन्द्र आचार्य) मा भने एक महिनाअघि नै सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको थियो।
राजदूत सिफारिस नगरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई देउवा सरकारले ‘डाउनग्रेड’ गरिरहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। सरकारले यही बेला बेइजिङस्थित दूतावासमा कनिष्ठ सहसचिवलाई कार्यवाहक राजदूतका रुपमा खटाएको छ।
स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि मात्र उपसचिवबाट बढुवा भएका कौशलकिशोर रायलाई मन्त्रालयले चीनका लागि कार्यवाहक राजदूतका रुपमा खटाएको छ। रायलाई तत्कालका लागि काजमा खटाउने निर्णय भएकाे मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। राय एक हप्ताअघि बेइजिङ पुगिसकेका छन्।
उनी सहसचिवमा बढुवा हुनुअघि पनि बेइजिङस्थित दूतावासमै राजनीतिक मामिला हेर्ने काउन्सिलर थिए।
चीनसँग सिधा कूटनीतिक संवाद र छलफल गर्न बेइजिङस्थित राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यतिबेला चीनसँगका सीमा नाकाबाट आयातनिर्यात सहज हुन नसकेको र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने जस्ता विषयमा नेपालले आफ्ना तर्फबाट पहल लिनुपर्ने अवस्था छ।
चीनमा कोही पनि वरिष्ठ सहसचिव कार्यवाहक राजदूत भएर जान नचाहेपछि कनिष्ठ सहसचिव रायलाई पठाउने निर्णय लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
कांग्रेस महाधिवेशनले राजदूत सिफारिस ओझेलमा
सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ६ सहसचिवलाई राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्ने चर्चासँगै यतिबेला मन्त्रालयका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ सहसचिव राजदूत बन्ने दौडमा छन्।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सरकारी कामभन्दा बढी पार्टी महाधिवेशनमा व्यस्त हुन थालेपछि राजदूत सिफारिसको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
‘यद्यपि राजदूतका आकांक्षी सहसचिवहरु सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता र मन्त्रीका घर धाउने क्रम जारी छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
कांग्रेसको कोटामा भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस भइसकेका कारण पनि देउवा र खड्काका लागि अन्य मुलुकमा राजदूत पठाउने विषय प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने अधिकारीहरुले बताए।
‘कांग्रेस महाधिवेशनअघि राजदूत सिफारिस हुने सम्भावना कम छ,’ परराष्ट्रमन्त्री निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
अहिले २० मुलुकमा राजदूत रिक्त छ, जसमा ६ मुलुकमा परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्ने तयारी छ। बाँकी १४ देशका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच भागबण्डा हुनेछ। सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चीनका लागि राजदूत पठाउन आफ्नो दाबी छाडेका छैनन्।
न्युयोर्क जानै चाहेनन् सहसचिव, एकै कोठामा बस्छन् दुई जना
सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटै कोठामा दुई सहसचिव भेटिन्छन्। सहसचिवद्वय तेजबहादुर क्षेत्री र घनश्याम लम्साललाई प्रशासन महाशाखाको सामान्य प्रशासन हेर्ने जिम्मा दिइएको छ।
मन्त्रालयमा प्रभावशाली मानिने प्रशासन महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका छन् वरिष्ठ सहसचिव प्रकाशकुमार सुवेदीले। एकै महाशाखामा यसरी तीन सहसचिव थुप्रिनुको कारण हो, दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव मन्त्रालयमा हुनु।
मन्त्रालय, राहदानी विभाग र कन्सुलर सेवा विभाग, राष्ट्रपति कार्यालय, न्युयोर्क, वासिङ्टन र बेइजिङस्थित दूतावासमा गरी १८ सहसचिवको दरबन्दी छ।
जसमा न्युयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगमा सहसचिव दरबन्दीको उपनियोग प्रमुख पद पाँच महिनादेखि रिक्त छ। तर कुनै पनि सहसचिव न्युयोर्क जान चाहेका छैनन्। किनकि वरिष्ठदेखि कनिष्ठ सबै सहसचिव राजदूतका आकांक्षी देखिएका छन्।
मन्त्रालयमा सहसचिवद्वय क्षेत्री र लम्साललाई जिम्मेवारी दिन नसकिरहेका बेला उपसचिव सुरेन्द्र यादव पनि हालै सहसचिवमा बढुवा भएका छन्। उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका हुन्। हाल उनी जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमा उपनियोग प्रमुख छन्। उनी फर्केपछि उनलाई दिइने जिम्मेवारीको टुंगो छैन।
प्रतिक्रिया