युनिकोड
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने तयारी थालेको छ।
एमसीसी अनुमोदनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एक किसिमको समझदारी बनेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे।
‘एमसीसी पास गरेर जाने हो, एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कुरा हुँदा उहाँ पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ देउवानिकट ती नेताले नेपालखबरसँग भने।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनमा समेत साझा सहमति बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। यो काममा आफैँ लाग्नुका साथै उनले निकट नेताहरुलाई पनि खटाएका छन्।
तर, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई मात्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
गठबन्धनमा सहमति नजुटेकैले एमसीसी संसदमा टेबल भएको छैन। देउवाले एमसीसीमा जबर्जस्ती गर्दा गठबन्धन समेत टुट्न सक्ने जोखिम छ।
तर, गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी एमसीसीका विरोध गर्ने पार्टीहरूको भएको कांग्रेसका ती नेताले बताए।
‘गठबन्धन जोगाउने हो भने देउवाले ल्याउन चाहेको एमसीसी संसदबाट पास गर्न सघाउन अगाडि बढ्नुपर्यो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘गठबन्धनले एमसीसीलाई रोकेर हलो अड्काउनु भएन।’
यद्यपि, देउवा गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमै भएको उनको दाबी छ।
‘सभापति देउवा गठबन्धन कायम राख्न चाहनुहुन्छ। गठबन्धन कायम राखेरै एमसीसी पास हुनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ,’ उनले थपे।
माओवादीले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सबै पक्षसँग छलफल नगरी एमसीसी पास गर्न हतार गर्न नहुने अडान दोहोर्याइरहेको छ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि विवादमा रहेका विषय समाधान नगरी पास नगर्न सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो धारणा राखेको छ। सो पार्टीले तत्काल एमसीसी अगाडि नबढ्ने विश्वास लिएको छ।
‘राष्ट्रियतामाथि आँच आउने विषय छ। गठबन्धनमा छलफल नगरी र साझा धारणा नबनी अघि नबढ्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नु भएको थियो। अहिलेसम्म कांग्रेस महाधिवेशनमा भएकाले कुनै छलफल गरेको छैन,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘हामीले गठबन्धनमा छलफल गरौँ भनेका छौँ। जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’
त्यसो त एकीकृत समाजवादीले ४ वा ५ गतेभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउँदैछ। त्यही बैठकपछि एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले तत्काल एमसीसी पास गर्नेगरी कुनै छलफल नभएको दाबी गरे।
‘हाम्रो पार्टीसँग एमसीसीको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘गठबन्धनमा त यसबारेमा छलफल हुनुपर्ने हो, भएको जानकारी छैन।’
बहुमतले मात्र अनुमोदन हुँदैन एमसीसी
२०७४ को संघीय निर्वाचनबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएको थियो। त्यसबेला सभामुख थिए, कृष्णबहादुर महरा। त्यसबेला पनि एमसीसी अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो।
स्रोतहरूका अनुसार त्यसबेला नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको कारण एमसीसी संसदमा अगाडि बढेन। सभामुख महराको चाहना पनि दलभित्र सहमति नहुञ्जेल अनुमोदन नगर्ने थियो।
‘त्यसबेला नेकपाभित्रकै विवाद र सभामुख महराकै कारण एमसीसी रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
त्यसपछि अग्नि सापकोटा सभामुख भए। ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि एमसीसी अगाडि बढाउने तयारी ग¥यो तर, बढ्न सकेन।
त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बाधक बनेको अध्यक्ष केपी ओलीले आरोप लगाए। स्रोतहरूका अनुसार एमसीसी पास गर्न कांग्रेस र एमालेले मात्र चाहेर पुग्दैन, सभामुख पनि तयार हुनुपर्छ।
सभामुख सापकोटाले पनि एमसीसीका विषयमा दलीय सहमतिको कुरा उठाएका छन्। जुन अहिले तत्काल सम्भव देखिँदैन।
‘राष्ट्रियताभन्दा ठूलो केही छैन, राष्ट्रिय र दलीय सहमतिबिना एमसीसी अगाडि बढाउन ठीक हुँदैन,’ सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, ‘यो विषय दलहरुले टुंगो लगाउनुपर्छ, दलले मिलेर टुंगो लगाए मेरो काम अगाडि बढाउने हो।’
नेपाली कांग्रेसले एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई साथ लिएर पनि एमसीसी अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ।
तीनै पार्टीको सिट संख्या जोड्दा कांग्रेस ६३ (२ जनाले मत दिन पाउँदैनन्), एमाले ९८ र लोसपा १४ (१ जनाले मत दिन मिल्दैन) जम्मा १ सय ७३ हुन्छ।
तर, एमालेमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका भीम रावललगायतका केही नेताहरु पनि छन्। जसले पार्टी निर्णयमा साथ दिने सम्भावना कम छ।
सभामुखलाई विश्वासमा नलिई तीन पार्टीले मात्र एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत हुँदैमा एमसीसी पारित भइहाल्ने देखिँदैन।
एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाहीबारे सभामुख सापकोटाले सूचना नटाँसेसम्म या राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमति कायम गर्न सकिने बताइन्।
तर, सभामुखसँग यही विषयमा समझदारी बनाउन सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीले पनि छलफल नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
‘सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल नै गरेको छैन,’ सभामुखनिकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘राजनीतिक दलहरुले पनि साझा सहमति बनाएर सभामुखसँग छलफल गरेका छैनन्।’
त्यसो त एमसीसी अगाडि बढाउने/नबढाउने दलहरुकै हातमा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्।
सम्भवतः सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया