युनिकोड
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ संशोधन गर्ने भएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न दबाब बढिरहेका बेला गठबन्धनले पहिला ऐन संशोधन गरेर मात्रै मिति तोक्ने भएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा विवाद छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, निर्वाचन ऐनमा भने पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि नै रिक्त पदमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को धारा २२५ अनुसार ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।’
‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधन
संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएकोले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने गठबन्धनले समझदारी बनाएका छन्।
अब बस्ने संसद बैठकमा संशोधन विधेयक प्रस्ताव पेश हुने एक मन्त्रीले संकेत गरे।
आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन र कानुनविद्को छलफलमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ताकेता गरिरहेको बेला गठबन्धन र कानुनविद्को छलफलले पहिला ऐन संशोधन गरेर मात्रै अन्य प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्ले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने अवधि कुन मितिलाई मान्ने भन्ने कुरा निश्चित नभई मिति तोक्दा त्यसले समस्या पार्ने बैठकमा कुरा उठेको थियो।
बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहको अवधि सकिनासाथ निर्वाचन हुने बताएका छन्। यसको अर्थ उनले स्थानीय निर्वाचन २०७९ असोजपछि हुने संकेत गरेका हुन्।
उनले संविधानसँग केही कुरा बाझिएकाले तिनको संशोधन गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ निर्वाचनमा जाने बताए।
भट्टराईको भनाइ अनुसार सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समयावधि आगामी २०७९ असोजमा सकिएपछि नयाँ निर्वाचन हुनेछ।
'संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ', उनले भनेका छन्, 'आफ्नो आङको भैँसी नदेख्नेहरूले अरूको आङको जुम्रा देखाएर जनतामा भ्रम नछरून्।'
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरेर तीन चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
तर, स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा (३) १ अनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुईमहिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस आधारमा संविधानसँग यही कुरा बाझिएको गठबन्धनले ठहर गरेको छ।
उता निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने भएकोले २०७९ वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न दलहरूलाई दबाब दिइरहेको छ।
आयोगको ताकेताकै विषयमा केन्द्रित रहेर बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित महान्यायाधिवक्ता र कानुनविद् बीच आइतबार छलफल भएको हो।
वैशाखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिए पनि असोजमा निर्वाचितका लागि के गर्ने? उनीहरुलाई पाँच महिनाअघि नै राजीनामा दिन बाध्य पार्नेगरी मिति घोषणा नगर्ने बरु संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
वैशाख कि असारको ६ महिना?
गठबन्धनलाई कानुनविद्हरुले वैशाख ३१ र असार १४ मध्ये, असार १४ लाई आधार मानेर त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
त्यसो गर्दा मंसिरभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ।
यदि मंसिरमा निर्वाचन भएमा २०७४ असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन्।
‘ऐन संशोधन गरेपछि वैशाख ३१ र असार १४ मध्ये जुनसुकैलाई आधार माने पनि हुन्छ, त्यसको ६ महिना पुग्नेगरी स्थानीय तहको चुनावी मिति तोक्ने निर्णय भयो,’ ती सहभागीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसो गर्दा कुनै जनप्रतिनिधिलाई मर्का पर्दैन र संविधानविरुद्ध पनि गएको हुँदैन।’
काम चलाउ
गठबन्धन र कानुनविद् बीच अर्को पनि निर्णय गरेका छन्। त्यो हो, पदावधि पुगेका जनप्रतिनिधिलाई काम चलाऊ भन्ने।
संघीय र प्रदेश सरकारको हकमा अर्को नआउन्जेलसम्मलाई काम गर्न परे निर्णय गर्न नपाउने तर, ‘काम चलाऊ’का रुपमा रहन दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, तल्लो तहको सरकारका रुपमा परिचित स्थानीय तहमा पदावधि सकिएपछि काम चलाऊ हुने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन।
वैशाख र असारमा पाँच वर्षे कार्यकाल पुगेका गाउँ र नगर सभाका जनप्रतिनिधिलाई काम चलाऊ भनेर काम गर्न दिने करिब समझदारी बनेर निर्णय गरिएको कानुनविद् तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए।
‘स्थानीय तहमा पनि काम चलाऊ सरकार हुने प्रोभिजन राख्ने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिले काम चलाउको रुपमा काम गन पाउनेछन्। त्यस्ता जनप्रतिनिधिले के के मात्र गर्न पाउँछन् भन्ने खुलाइनेछ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको, फेरि कर्मचारीलाई सत्ता सुम्पने प्रपञ्च रचेको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेका बेला कानुनविद्हरुले काम चलाऊ राखेर पद रिक्त नहुने व्यवस्था गर्न गठबन्धनलाई सुझाव दिएका हुन्।
‘वैशाख र असारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएलगत्तै काम चलाउमा परिणत हुन्छन्, असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने वित्तिकै चुनाव हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
यस आधारमा आगामी मङ्सिरभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धनमा लगभग सहमति बनिसकेको छ।
‘असारलाई आधार मानेर ६ महिना गन्दा पुस लाग्नेछ, यदि वैशाखकै ६ महिना मान्दा कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिला हप्ता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘ऐन संशोधन गर्ने समझदारी भयो वैशाख कि असार भन्ने निर्णय गठबन्धनले गर्छ।’
संसदमा लाने
गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संविधानसँग बाझिएको व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन प्रक्रिया संसदमा पेश गर्नेछ।
कानुनविद्को सुझावकै आधारमा संशोधन गरिने ऐनलाई सरकारी विधेयककै रूपमा संसद्मा पेश गरिने प्रयास हुनेछ।
तर, नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। यस्तो बेला कसरी संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने भन्नेबारे एक पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक राख्नेछन्।
यदि एमाले संसद खुलाउन तयार नभए सत्ता गठबन्धनले विरोधबीच पनि विधेयक टेबल गरेर पास गर्न सक्छ। त्यो सम्भावना नभए कुन विधिबाट जाने भन्नेबारे गठबन्धनको बैठक बसेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले जानकारी दिए।
यदि सर्वदलीय बैठकबाट पनि संसद खुल्ने सम्भावना नभए बहुमतबाट पेश गराउने र त्यही पास गराउने तयारी पनि छ।
अर्को विधि अध्यादेश ल्याएर हो, त्यतातिर गठबन्धन जाने सोचमा अहिलेसम्म नपुगेको प्रधानमन्त्री देउवानिकट ती नेताले बताए।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभालाई फाइदा
स्थानीय तहको निर्वाचन जम्मा ६ महिना मात्रै पर सार्न सके एकै चरणमा नभए एक, दुई महिनाबीचमा प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी छ।
‘मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन भयो भने सके त्यही बेला नसके एक दुई महिनाभित्र प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि हुन्छ,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘हाम्रो जोडबल एकै चरणमा तीनवटै निर्वाचन गरौं भन्ने छ।’
नेपाली कांग्रेसलाई जहिले भए पनि निर्वाचनमा जान हतारो छ। आइतबारको बैठकमा गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता लगायत शीर्ष नेताहरु थिए।
प्रतिक्रिया