युनिकोड
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न सत्ता गठबन्धनले बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदल साझा धारणा बनाउन असफल भएको छ।
कार्यदलका तीन सदस्यबीच साझा धारणा नबनेपछि प्रतिवेदन नलेखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मौखिक सुझाव मात्रै सुनाइएको छ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई मौखिक सुझाव दिइएको हो।
पुस ४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो।
कार्यदलले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरेर गठबन्धनलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको थियो।
कार्यदलले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत दलसँग पनि छलफल गर्ने बताइएको थियो।
तर, कार्यदलका सदस्यबीच एमसीसी तत्काल पास गर्ने कि रोकेर राख्ने भन्ने कुरामा सहमति जुट्न सकेन। त्यही कारण कार्यदलबाट लिखित प्रतिवेदन नबुझाइएको हो।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले सम्बन्धित दलका धारणा मात्रै सुझावका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै प्रतिवेदन तयार पारिएको छैन।
‘हामीले पार्टीका धारणा आ–आफ्नो तर्फबाट सुझावका रुपमा दिइसकेका छौँ,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘एमसीसीमै छलफल गरे पनि डकुमेन्ट बनाएनौँ। तीनै जनाले आफ्नो धारणा सुनायौँ।’
शनिबार बेलुका सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्षसहित छुट्टै छलफल भएको थियो।
सो भेलामा कार्यदलका सदस्य झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एमसीसी तत्कालै पास गर्न नसकिने सुझाव दिएका थिए।
‘यसमा राजनीतिक रुपमा जाने हो भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन। एमसीसी अहिलेको अवस्थामा अघि बढाउने कुरामा पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि कुरा मिलेको छैन, तपाईंहरु वारि, हामी पारि छौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तत्कालै एमसीसी अगाडि बढाउन सम्भव छैन भनेर मौखिक सुझाव दियौँ।’
गठबन्धनका पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तत्काल एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा छन्।
कांग्रेसले अघि बढाएर जारी अधिवेशनमै अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएको छ। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र कांग्रेस अल्पमतमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने संसद् बैठक चल्नु अघिसम्म छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन्।
कार्यदल सदस्य झलनाथ खनालका अनुसार संसद् बैठक १० दिन स्थगित भएकै बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तत्काल पास गर्न चाहन्छन्?
प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल एमसीसी पास गर्न चाहेको उनीनिकट एक नेताले बताएका छन्।
‘एमसीसी संसदबाट तत्काल अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ,’ ती नेताले भने, ‘परियोजना सञ्चालन गर्न सित्तैमा आएको पैसाले काम गर्नुपर्छ। यस विषयमा गठबन्धन र बाहिरका दलसँग पनि छलफलमै छौँ।’
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले पनि एमसीसीको विषयमा गठबन्धनभित्र सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले छलफलमै रहेकोले अहिले नै सबै कुरा भनिहाल्ने अवस्था नभएको जानकारी दिए।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा कुनै हालतमा सहयोग फिर्ता जान दिने पक्षमा नभएको उनले बताए।
‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ,’ कार्कीले थपे, ‘अझै पनि दलीय सहमति प्रयास जारी छ।’
...अनि देउवाले झिके एमसीसी प्रसङ्ग
स्थानीय चुनावको निर्णय लिन गठबन्धनका शीर्ष नेता, सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्र र कानुनविदबीचको छलफलले निर्वाचन जेठभित्र गर्ने, त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि बैठक सकियो।
त्यसपछि निर्वाचनको मोडालिटी बनाउन चार दलका शीर्ष नेतासहित एमसीसी अध्ययन गर्न पुस ४ गते बनाइएको कार्यदलको बैठक बसेको थियो।
त्यही बैठकमा देउवाले एमसीसी पास गरेर जानुपर्ने बताएको एक नेता बताउँछन्।
‘एमसीसीलाई धेरै अल्झाएर नराखौँ, यसलाई संसदबाट पारित गराएर सञ्चालनमा लैजाऊँ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अहिले एमसीसी पास गर्ने अवस्था छैन भनेर झलनाथजी र नारायणकाजीले भन्नुभयो।’
अमेरिकीहरुले तत्काल पास गर्न दबाब दिएको पनि देउवाले बैठकमा बताएका थिए।
तर, त्यो बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने एमसीसीबारे कुनै कुरा नउठेको दाबी गरेका छन्।
‘म समेत भएको बैठकमा एमसीसीको प्रसङ्ग उठेको मलाई थाहा भएन,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी एमसीसी पास गर्ने अडानमै हुनुहुन्छ। गठबन्धनमा छलफल भएर साझा धारणा बन्नुपर्छ, अरु उपाय छैन।’
बनेको छैन संसदको विषय
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ। तर, यो अहिलेसम्म संसदको विषय बनेको छैन।
संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा तय गर्ने बैठकमा अहिलेसम्म एमसीसीबारे कसैले प्रस्ताव ल्याएकोबारे जानकारी नभएको सभामुख अग्नि सापकोटाका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए।
पुस ६ देखि सुरु भएको बैठक ७ गते बसेर १८ गतेका लागि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २२ गते बेलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आग्रहपछि २८ गतेका लागि सारिएको थियो।
तर, २८ गतेपछि नेपालमा कोरोना जोखिम बढेको भन्दै स्थगित गरिएको बैठक माघ ३ गते बस्ने तय भएको थियो। तर ३० भन्दा बढी सांसदलाई कोरोना पुष्टि भएपछि माघ १६ गतेसम्मका लागि सारिएको थियो।
माघ १६ गते बोलाइएको बैठक पनि कोरोना महामारी नघटेको भन्दै माघ २६ गते बस्ने गरी सारिएको संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जनाएका छन्।
माघ १७ गतेका लागि बस्ने तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत विशेष कारणवश भन्दै अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ।
‘प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अहिलेसम्म एमसीसीको कुरा उठेको मैले सुनेको छैन,’ प्रेसविज्ञ न्यौपानेले भने, ‘पछिल्ला तीन कानुन मन्त्रीले यसलाई संसदसम्म ल्याउन कुनै प्रयास गरेको मलाई थाहा छैन।’
प्रतिक्रिया