युनिकोड
सत्तारुढ समाजवादी पार्टीभित्र तत्काल सरकार छाडेर संघर्षमा जान अधिकांश नेताहरुले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
संविधान संशोधनको माग सम्बोधन गर्ने भनी सरकारमा सहभागी भएपनि १७ महिनासम्म त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि तत्काल सरकार छाड्न नेताहरुले दबाब बढाएका हुन्।
विहीबारदेखि सुरु पार्टीको संघीय परिषद्को पहिलो बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत ‘समाजवादी पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्नेमध्ये ९० प्रतिशत नेताले सरकारमा बसेर आफ्ना एजेण्डा कार्यन्वयन गर्न नसकेपछि अब सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सरकार छोड्न सुझाव दिएका हुन्। विहीबार साँझसम्म ५५ जनाले माैखिक र ३३ जनाले लिखित रूपमा सुझाव राखेका हुन्।
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेता रेवन्त झाले यो अवधिसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको बताउँदै सरकार छाडेर आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिए।
यसैगरी केशवराज पौडेलले सत्तामा रहेर वैकल्पिक शक्ति बन्न नसक्ने बताउँदै जनताका पक्षमा बस्ने कि सत्ताको पक्षमा उभिने कित्ता प्रष्ट पार्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। उनले जनताको पक्षमा बस्ने भए तुरुन्त सरकारबाट राजिनामा दिनुपर्ने बताए।
बैठकमा भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै केन्द्रीय परिषद् सदस्य जितेन्द्र प्रसाद महतोले दुईतिहाई हुँदा पनि संविधान संशोधन नभएपछि अब समयसीमा तोकेर सरकार छाड्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिकांश केन्द्रीय परिषद् र केन्द्रीय सदस्यहरुले बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हो भने सो काम सरकारमा बसेर नहुने कुरामा हेक्का राख्न सुझाव दिएका छन्।
भट्टराईको २५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार छोड्ने-नछोड्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन्। तर, प्रतिवेदनमा सरकारमा रहेर धेरै काम गर्न नसकेपनि अझै केही काम गर्न सक्ने संभावना भने औल्याइएको छ।
२०७५ जेठ १८ गते सरकारमा दुईतिहाई मत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर तत्कालिन समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको फोरम सरकारमा गएपछि भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकिकृत भई समाजवादी पार्टी बनेको हो।
सरकारमा सहभागी भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने धारणा नै दोहोर्याएपछि संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको उनीहरुको विश्लेषण छ।
त्यसैले समाजवादी नेपालका नेताहरुले अब पनि सरकारमैं बसेर मात्र मधेसका कुनै मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांस केन्द्रीय समिति, परिषद् र विभिन्न संगठनका नेताहरुले मुख्य माग नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिन नेतृत्वलाई दबाब दिएको समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य मणिकर कार्कीले बताए। बैठकमा उठेका सुझाव र टिप्पणीका आधारमा झण्डै ९० प्रतिशत नेताहरुले सरकारबाट तत्काल हट्न आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै समाजवादीका उपाध्यक्ष रेणु यादवले सरकारको काम जनपक्षीय नभइरहेको अबस्थामा सत्तामा बसिरहनुको औचित्य नभएको बताइन। ‘संविधान संशोधनको एजेण्डा नै अघि नबढाई सरकारमा किन बस्नु?’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै कार्कीले भने।
जनताको पार्टी बनाउन र सत्तालोलुपको आरोपबाट बच्न पनि सरकार छोड्नुपर्ने धेरैको तर्क थियो। अन्य केहिले तराई केन्द्रीत राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँगको पार्टी एकताको वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारमा बस्न नहुने कुरामा जोड दिएका थिए। तत्काल सरकार छाडेर एकताको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको सांसद तथा उपाध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने तत्काल सरकार छाड्ने-नछाड्ने विषयमा केही खुलाएका छैनन्। ‘तर, हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको आन्दोलन नै हो,’ यादवले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भने।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दे उनले एकतापछिको अबस्थाबारेमा मात्रै व्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बाबुरामको प्रतिवेदन अपुग र अस्पष्ट रहेको भन्दै विषयहरुलाई थप प्रष्ट पार्न सुझाव दिए।
२०७६ साल बैशाख २१ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी बनाईको हो। शुक्रबार र शनिबार समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। सोही बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारमा रहने-नरहने बारेको निर्णय लिनेछ।
नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिने, समयसीमा दिने र त्यसो गर्दा पनि कार्यान्वयन नभए अनि मात्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी छ।
प्रतिक्रिया