युनिकोड
संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै जबरा स्वत: निलम्बनमा परेका हुन्।
असार २८ मा सर्वोच्चकै परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भागबण्डा खोजेको, ठूला मुद्दामा चलखेल गरेको सहितका आरोप झेलिरहेका जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसनले चार महिनाभन्दा लामो आन्दोलन गरेको थियो।
जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा तीन दलका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसद सचिवालय दर्ता भएको महाअभियोग दर्तासम्बन्धी जानकारी अब राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइनेछ।
त्यससँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित अवस्थामा पुग्नेछन्। अब उनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर उनीविरुद्धको महाभियोग पारित हुन संसदमा कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार सत्ता साझेदार तीन सांसदको प्रस्तावमा महाअभियोग अघि बढेको हो।
संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा जान्छन्। यदि संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पास भएमा अख्तियारसहित राज्यका निकायले जबराको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन बाटो पनि खुल्नेछ।
अर्कातिर संविधानको धारा १२९ (६) मा चारवटा अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया