पश्चिमा देशका कूटनीतिक अधिकारी भन्छन्– अमेरिकाले एमसीसीको समयसीमा पुनर्विचार गर्दैन, पास नगर्दा नेपाललाई नै घाटा

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको संसदबाट फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए अमेरिकाले रद्द गर्ने निश्चितप्रायः रहेको पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूले बताउन थालेका छन्।

अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीसँगै केही पश्चिमा देशका राजदूतहरू पनि एमसीसी सम्झौताबारे नेपालले अब निर्णय लिनु पर्ने तर्क गर्दै नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन पहल गरिरहेकाले उनीहरू यसबारे अमेरिकी धारणा र नेपाली नेताहरूका अडानबारे बढी जानकार छन्।

‘हामीले थाहा पाएसम्म फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन नगरे सम्झौता रद्द गर्ने आफ्नो अडानमा अमेरिका स्पष्ट देखिन्छ’, पश्चिमा देशका काठमाडौँस्थित एक कुटनीतिक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

अमेरिकी तयारीबारे संकेत गर्दै उनले थपे, ‘यो समयसीमालाई अमेरिकाले पुनर्विचार गरेर पछि धकेल्ने संभावना निकै न्यून छ। त्यसकारण यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि रद्द गर्ने भन्ने छिनोफानो नेपालका नीतिनिर्माताकै हातमा छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाई हो।’

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिकासँग नेपालको दुई पक्षीय सम्झौता भएकाले त्यसबारे औपचारिक रुपमा भने आफुले टिप्पणी गर्न नचाहेको उनले बताए।

‘नेपालको नेतृत्व र जनताको तहमा एमसीसी सम्झौतामाथि बिभिन्न कोणबाट बहस भएको देखेका छौं’, उनले भने, ‘यसबारे धेरै भ्रम फिँजाइएको छ। त्यसकारण यो धेरै गिजोलिएको छ। यसमा हामीले औपचारिक रुपमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’

त्यति भन्दाभन्दै पनि पश्चिमा देशका ती कुटनीतिक अधिकारीले ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए त्यसले नेपाली नेतृत्वको विश्सनीयता र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउने’ प्रष्ट संकेत गरे।

‘एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड डलर अनुदान नेपालको विद्युत् प्रशारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुने हो। यस्ता पूर्वाधार नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छन्’, उनले भने।

नेपालमा दलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण विकास परियोजनाहरूको निर्माण अन्योलमा पर्ने गरेका उदाहरण दिँदै उनले त्यसबाट नेपाललाई नै घाटा हुने तर्क गरे।

‘अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा वैदेशिक लगानी आउन नदिँदा नेपालले निकै बर्ष लोडसेडिङ् भोग्नुपर्यो’, एमसीसी रोक्ने केही दलको प्रयासप्रति उनको प्रश्न छ, ‘अहिले फेरि विद्यु्तीय प्रशारण लाइन बनाउने अनुदान सम्झौता रोक्ने प्रयास भएको छ। यसले नेपाललाई कसरी फाइदा होला र?’

सिधै नभने पनि एमसीसी सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरे त्यसको असर पश्चिमा देशले नेपाललाई दिने अन्य सहयोगमा पनि पर्न सक्ने संकेत ती कुटनीतिक अधिकारको छ।

‘अन्य मुलुकहरूमा यस्ता महत्वपूर्ण विकास परियोजनालाई आँखा चिम्लेर अघि बढाइन्छ’, उनले भने, ‘नेपालमा चाहिँ विकासका मुद्दामा चर्को राजनीति हुने गरेको देखियो। यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा हानी गर्छ।’

एमसीसीबारे प्रशासनिक तहसँग पनि कुटनीतिक अधिकारीको चासो 
सरकारी अधिकारीहरुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनप्रति भइरहेको ढिलाइप्रति प्रशासनिक तहमा पनि विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरूले चासो राख्न थालेको बताएका छन्।

खासगरी नेपाल मामिलामा अमेरिकासँग साझा धारणा राख्ने मुलुकहरूले यहाँस्थित आफ्ना कुटनीतिक अधिकारीमार्फत् नेपालको राजनीति र प्रशासनिक तहमा एमसीसी सम्झौताबारे चासो राख्ने गरेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अमेरिकासँग रणनीतिक रुपमा निकट मानिएका फ्रान्स, जापान, भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले एमसीसी सम्झौता के हुन्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गरेका छन्।

चीनले चाहिँ एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसले चीनको सुरक्षा स्वार्थमा हानि गर्ने त होइन भन्ने खालका प्रश्नहरू गर्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अमेरिकाले तोकेको डेडलाइभित्र एमसीसी पास होला? 
अमेरिकाले दिएको फेब्रुअरी २८ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ दलहरुबीच समझदारी बन्दै गरेको खबरहरू आएका छन्।

अमेरिकाको तारन्तार दबाब आइरहेको अवस्थामा गठबन्धनका दलहरू एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत हुन थालेका हुन्। 

शनिबार एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेर छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरूले आइतबार बिहान बस्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदमा टेबल गर्ने निर्णय लिनसक्ने बताएका छन्।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर शक्ति राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी चीन आमनेसामने भएका छन्। शुक्रबार बेइजिङले एमसीसी सम्झौतामा बलजफ्ती नगर्न वासिङ्टनलाई चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाई हुनुका पछाडी चीनको भूमिका रहेको आरोप लगाएपछि बेइजिङले अमेरिकाको जुलुम कुटनीति र व्यवहारबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितमा आँच आउने प्रतिक्रिया दिएको हो।

एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय मामिला भएकाले चीनले त्यसबारेमा मुख खोल्नु अवान्छनीय रहेको कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ। नेपालभित्र कार्यान्वयन हुने एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच चलेको वाकयुद्दलाई महाशक्ति र उदाउँदो शक्तिबीचको भूराजनीतिक टकरावकै एक हिस्साको रुपमा अथ्र्याइएको छ। चीनका तर्फबाट आएको पछिल्लो वक्तव्यपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन झन् पेचिलो बनेको विश्लेषण काठमाडौँमा भइरहेको छ।