चुनावमा सत्ता–गठबन्धन झन् कसिलो बनाउने ओलीको त्यो रणनीतिक भूल

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनालगत्तै रेडियो नेपालबाट प्रशारित हुने समाचारमूलक कार्यक्रम ‘घटना र विचार’ को छवि बिसं २०५० को दशकसम्म ‘नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम न हो’ भनेजस्तै थियो।

कार्यक्रम प्रस्तोताको सुरिलो स्वर हुन्थ्यो, सुनिरहुँजस्तो लाग्ने। दूरदराजका गाउँमा पत्रपपत्रिका नपुग्ने हुँदा विश्लेषणात्मक समाचारको स्रोत यही एक कार्यक्रम थियो। त्यसैले, राजनीतिक सूचना र विश्लेषणात्मक समाचारका पारखीहरु माझ यो कार्यक्रमको ‘नाम’ ठूलो थियो। 

रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुनेमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रमको सूचीमा परेपनि यो कार्यक्रम उत्तिकै ‘बदनाम’ पनि थियो। कार्यकर्तामार्काका पत्रकारहरुले चलाउने यो कार्यक्रममा विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरु सत्तारुढ दलमा प्रवेश गरेका समाचारलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो। 

बिसं २०४७–०५१ ताका घटना र विचारले प्रशारण गर्ने पार्टी प्रवेशका समाचार सुन्दा लाग्थ्यो, पुरै मुलुक कांग्रेसमय भइसक्यो, अरु दल समाप्त भइसके। एमालेको ९ महिने सरकार (०५१–५२) को पालाका ‘घटना र विचार’ सुन्दा ‘देशमा कांग्रेसको नामोनिशान सिद्धिन लागिसक्यो कि क्या हो’ जस्तो भान पर्थ्र्यो। 

तर, घटना र विचारले प्रवाह गर्ने सन्देशजस्तो न २०४७–५१ मा मुलुक ‘कांग्रेसमय’ रहेछ, न त २०५१–५२ मा एमालेको पालामा एमालेमय नै बनेको रहेछ। 

३० वैशाख (०७९) मा हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ। यही बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्य पार्टीबाट पाँच वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित अन्य पार्टीका ‘हजारौँ’ कार्यकर्तालाई पार्टीमा भित्र्याउँदैछन्।

जनप्रतिनिधिहरुको यो बसाई– सराईको उद्देश्यपनि  पुरै देश ‘एमालेमय’ भएको सन्देश प्रवाह गर्नु हो, ताकि आगामी निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा लहर सिर्जना गर्न सकियोस्। उम्मेदवारको अभावका कारण एमालेले प्रवेश अभियान सञ्चालन गरेको पक्कैपनि होइन।

त्यसो भए के यस्तै ‘राजनीतिक बसाई–सराईको आधारमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा लहर सिर्जना गरी एमालेलाई जीत दिलाउन अध्यक्ष ओली सफल होलान्?

गठबन्धनको राजनीतिशास्त्र 
२०७४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस, राप्रपा वा मधेशी दलका कुन–कुन नेता एमाले प्रवेश गरेका थिए भनेर प्रश्न गर्यो भने सम्भवतः ओलीले जवाफ दिन सक्ने छैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई पनि २०६४ को पहिलो निर्वाचनमा माओवादी प्रवेश गर्ने एमाले–कांग्रेसका नेताको नाम दिन हम्मे पर्छ।

तर, अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको माओवादीमा बसाई–सराई विना नै पहिलो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न माओवादी सफल भएको थियो। २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले पनि पार्टी प्रवेश अभियानविना नै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाउन सफल भएको थियो।

पार्टी प्रवेश अभियानले चुनावी नतिजा दिने भए २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा विजयी हुने थियो।

किनभने, अहिले ओली पार्टी प्रवेश अभियानका नाममा जसरी मधेशका चप्पा–चप्पा चाहार्दैछन्, प्रचण्डले पनि त्यतिबेला त्यसरी मधेश चाहारेका थिए। ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पार्टी प्रवेश अभियानका साथ एमाओवादीले ‘रोड शो’ अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो।

ओली बरु हिमाली र पहाडी जिल्ला के पुगेका होलान्, २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनअघि पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्ड हिमाली र पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम पुगेका थिए। तर, परिणाम, प्रत्यक्षतर्फ एमाओवादी सिर्फ २६ सिटमा सीमित भयो। 

जसरी बहुदलीय व्यवस्थाकालमा दिनहुँजसो ‘घटना र विचार’ मा प्रशारण दैनिक हजारौँको पार्टी प्रवेशका बाबजुद २०५१ मा नेपाली कांग्रेस र २०५६ मा एमालेले विजय हासिल गर्न सकेनन्। त्यसैगरी हजारौँको पार्टी प्रवेश अभियानकै कारण कुनै पार्टीले विजय हासिल गरेको उदाहरण गणतन्त्रकालमा पनि भेटिन्न। 

अलिक बढी अवसर पाइने भएकाले दल–बदलुहरुले कमजोर विभाजित दल रोज्नु स्वभाविक हो। तर, त्यस्तो प्रवेशको लहरले चुनावी नजिता दिँदो रहेनछ भन्ने पाठ विगतका निर्वाचन परिणामहरुले दिएका छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा, कुनै दलको विजय–पराजयमा मूलत विभाजन वा गठबन्धनले भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। कांग्रेसको विभाजनका कारण २०५१ मा एमालेले, एमालेको विभाजनका कारण २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले र एमाओवादीको विभाजनका कारण २०७० मा कांग्रेस–एमालेले विजय हासिल गरेका हुन्।

त्यसैले, निर्वाचनमा विजयको माहोल (चुनावी लहर) सिर्जना गर्ने हो भने कम्तिमा पनि त्यो दल अविभाजित रहेको हुनुपर्छ। एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको अवधिसम्म विभाजनबाट गुज्रेको दलले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नसकेको उदाहरणले यही कुरा भन्छ।

त्यसो त, २०४८ मा नेपाली कांग्रेस र ०६४ मा एमाओवादी र मधेशवादी दलको विजय यसका अपवाद हुन्। खासमा ठूलो राजनीतिक क्रान्ति–परिवर्तनको नेतृत्व गरेकाले ती निर्वाचनमा उपरोक्त दलहरुले विजय हासिल गरेका हुन्।

अझ त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा विजयका लागि दुई शक्तिबीचको गठबन्धन निर्णायक हुने रहेछ। राणाविरुद्ध २००७ मा राजा र नेपाली कांग्रेस, पञ्चायतविरुद्ध २०४६ मा कांग्रेस–कम्युनिष्ट, राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध २०६२–०६३ मा संसदवादी–माओवादी र ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस भर्सेज वामगठबन्धन (एमाले–माओवादी) यसका उदाहरण हुन्। 

उपरोक्त अनुभव र परिणामको कसीमा राखेर हेर्दा ओलीले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमले आगामी निर्वाचनमा एमाले पहिलो ठूलो दल बन्ने गरी चुनावी लहर सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिन्न। 

पूर्व अनुभवहरुले बताउँछन्, चुनावी लहर सिर्जना गर्न कि क्रान्ति वा परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हुनुपर्छ, कि त तीन प्रमुख दलमध्ये दुई दलबीच चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ। यही तथ्यको हिसाव–किताव गरेर ओलीले २०७४ मा माओवादी केन्द्रसहितको ‘वामगठबन्धन’ निर्माण गरेका हुन्, सफलता प्राप्त गरेका हुन्। 

तर, ‘नेकपा’ एकता जोगाउन, एमाले विभाजन रोक्न र एमसीसी प्रकरणका बेला सत्तागठबन्धन तोड्ने गरी लचक बन्न नसक्दा आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने अवसरबाट ओली चुकिसकेका छन्। पार्टी विभाजनबाट गुमेको जनविश्वासको क्षतिपूर्ति दल–बदलुहरुको एमाले प्रवेशबाट हुन सक्दैन।

ओलीको रणनीतिक भूल  
बरु, अहिले सञ्चालित पार्टी प्रवेश अभियान एमालेको जीतका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिँदैछ। किनकी ओलीका पछिल्ला आक्रामक गतिविधिका कारण सत्तागठबन्धन झन् कसिलो बन्ने क्रममा छ। 

अर्को पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भित्र्याउँदा दुई–चार हजार मत बढ्लान्। तर, चुनावी गठबन्धनबाट भने लाखौँ मतको लाभ हुन्छ। अर्थात् पार्टी प्रवेश गराएर भोट बढाउन खोज्नु ‘सुनारको सय चोट’ भनेजस्तै हो भने दलहरुबीचको चुनावी गठबन्धन ‘लोहारको एकै चोट’ हो। 

ओलीका आक्रामक गतिविधिपछि कांग्रेसजनमा यस्तो आतंक सिर्जना भएको छ, यसअघि कांग्रेसले कम्युनिष्टलाई भोट हाल्नै सक्दैनन् भन्ने डा शेखर कोइराला पनि कांग्रेसले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जिताएर ल्याउनु पर्छ भन्न थालेका छन्। यसअघि गठबन्धनविरुद्ध मुखर गगन थापाले पनि गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति दिन छाडेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले त २४ फागुनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा ‘गठबन्धनका सदस्य दलको चित्त नदुख्ने गरी नबोल्नू’ भन्ने निर्देशन नै दिइसकेका छन्।

दुई दिनपछि (२६ फागुन) मा वीरगञ्ज पुगेर देउवाले ‘वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायमै राख्ने हो भने कांग्रेस फेरि सत्तामा आउने’ हिसाव–किताव पेश गरे। र, आमनिर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाए।

यसको परिणाम तल्लो तहमा देखिन थालिसकेको छ। सोमबार (३० फागुन) मात्र सत्तागठबन्धनमा सामेल अर्घाखाँचीका पाँच वटै दलले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक निर्णय गरे।

एमसीसीका कारण झण्डै दुर्घटनामा परेको सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरुबीचको एकता फेरि कसिलो बन्दै जानुको कारण ओलीको आक्रामक अभियान पनि हो।

हरेक पार्टीका लागि निर्वाचन जीवन–मरणको लडाइँ बन्ने गर्छ। त्यसैले, यो लडाइँको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरुले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। प्रतिस्पर्धी दललाई विभाजित गर्नेसम्मका प्रयास निर्वाचनका बेला गरिन्छन्। 

नेकपा एकता कायम राख्न नसकेर ओली पहिलो पटक चुके। नेकपा विभाजनपछि एमाले विभाजनपनि उनले रोक्न चाहेनन्। एमसीसी प्रकरणमा सत्तागठबन्धन तोड्ने अवसर उनलाई थियो। तर, आफ्नै अव्यवहारिक मागका कारण ओली तेस्रो पटक पनि चुके।

ओलीका आक्रामक गतिविधिका कारण एमसीसीका कारण मनोवैज्ञानिक रुपमा टाढिएका सत्तागठबन्धनमा सामेल प्रमुख दलहरुबीचको एकता पहिले भन्दा झन् कसिलो बन्न पुगेको छ। उनीहरुबीचमा यस्तो एकताको बाध्यता सिर्जना गरिदिनु ओलीको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक भूल हो।

किनभने, एकजुट भएर निर्वाचनमा जानासाथ सत्तागठबन्धनमा सामेल दलका कार्यकर्ताहरुको मनोबल उचो हुनेछ। उनीहरुका चुनावी गतिविधिहरु एमालेको तुलनामा आक्रामक र प्रभावकारी हुनेछन्। 

‘नेकपा’ र ‘एमाले’ एकता जोगाउन नसक्ने ओलीले कसरी देश चलाउलान् भन्ने सत्तागठबन्धनका नेताहरुको प्रश्नले एमाले पंक्तिलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउनेछ। मैदान खालि भएका बेला पार्टी प्रवेश अभियानका कारण एमाले आक्रामक जस्तो देखिएपनि सत्तारुढ गठबन्धन एकजुट भएर निर्वाचनको मैदानमा प्रवेश गर्नासाथ आकर्षणको तराजु सत्तागठबन्धनतर्फ ढल्कनेछ। 

हो, विचारधारा नै फरक भएका कारण माओवादीहरुलाई ‘रुख’ मा र कांग्रेसलाई ‘हँसिया–हथौडा’ र ‘सूर्य’ मा भोट हाल्न अहिलेपनि दिगदिग लाग्छ। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा भएको कांग्रेस–माओवादीको तालमेल र त्यसको परिणाम हेर्दा यस्तै देखिन्छ।

तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा पार्टीका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो भने ‘हँसिया–हथौडा’ मा समेत कांग्रेसजनले सजिलै मत दिँदा रहेछन् भन्नेपनि देखिन्छ।

जस्तोः पहिलो मतदानमा थुप्रै कांग्रेस समर्थकले माओवादी उम्मेदवार रणु दाहालको पक्षमा मतदान गरेनन्। बरु, त्यो तालमेलको झोँकमा केही कांग्रेसजनले सूर्यमा समेत मतदान गरे। यही कारण तालमेलका बाबजुद रेणु दाहाल झण्डै पराजित भइनन्।

तर, मतपत्र च्यातिएको २० नं वडामा जब दोस्रोपटक मतदान भयो, यसपटक सबैजसो कांग्रेसजनले हँसिया–हथौडामा मतदान गरे। र, रेणुको विजय सम्भव भयो।

सुरुमा रेणुलाई मत नदिने कांग्रेसजनले दोस्रो पटक यसर्थ मत दिए कि मतगणनामा देशभर एमालेले कांग्रेसलाई उछिनिरहेको थियो। अब भरतपुर महानगरमा पनि एमालेको जीत उनीहरुका लागि स्वीकार्य थिएन। यही कारण दोस्रो मतदानमा हँसिया–हथौडामा मतदान गरेर उनीहरुले रेणुको जीत सम्भव बनाएका थिए।

जसरी रुखमा मतदान गर्नु कम्युनिष्टका लागि रहरको विषय होइन, त्यसैगरी हँसिया–हथौडामा मतदान कुनैपनि कांग्रेसका लागि रहरको विषय होइन। तर, उनीहरुका त्यो भन्दापनि अप्रिय विषय चाहिँ आगामी निर्वाचनमा दोहोर्याएर एमालेसँग पराजय बेहोर्नु हो।

यस्तो पराजयका लागि कांग्रेसका कुनै नेता–कार्यकर्ता तयार देखिन्नन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई यसैको लाभ छ। र, उनले गठबन्धन विरोधी पंक्तिलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर ‘कुल डाउन’ गरिरहेका छन्।

जब देशव्यापी प्रभाव भएका दुई ठूला शक्तिबीच गठबन्धन हुन्छ, चुनावी परिणाम त्यही गठबन्धनको पक्षमा जान्छ। पार्टी विभाजित भएका बेला आक्रामक गतिविधिका कारण कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र–एकिकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्नैपर्ने स्थितिमा पुर्याइदिनु ओलीको गम्भीर रणनीतिक भूल हो।