भरतपुरकी उपमेयर भन्छिन्ः मेयरमा उठ्ने पालो मेरो हो, रेनुले सघाउनुपर्छ

मुलुकका ६ महानगरमध्ये चितवनको भरतपुर प्रायः चर्चामा आइरहन्छ। कारण– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र यही हो र महानगरकी मेयर हुन्, उनकै छोरी रेनु दाहाल।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रचण्डले महानगरको मेयर पदमा छोरी रेनुलाई अघि सारेपछि भरतपुरको चर्चा चुलिएको थियो। त्यसमाथि मतगणनाका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र नै च्यातेपछि भरतपुर राष्ट्रिय राजनीतिकै मुद्दा बन्न पुग्यो। 

मतपत्र च्यातिएको ठाउँमा पुनः मतदानपछि रेनु दाहाल ४३ हजार १ सय २७ मतसहित भरतपुर महानगरको प्रमुखमा विजयी भएकी थिइन्। उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका देवी ज्ञवालीले ४२ हजार ९ सय २४ मत पाएका थिए। 

कांग्रेससँग तालमेल गरेर चुनावमा उत्रिएको माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा झिनो मतान्तरले मात्रै जित हात पारेको थियो। तर, उपप्रमुखमा भने कांग्रेस नेतृ पार्वती शाह ठकुरी सहजै निर्वाचित भइन्। प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी दिव्या शर्मा आचार्यलाई उनले साढे ७ हजारभन्दा बढी अन्तरले हराइन्।

शाहले ४७ हजार १ सय ९७ मत ल्याउँदा शर्माले ३९ हजार ५ सय २५ मतमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। उपमेयरमा राप्रपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी रिना गुरुङले ७ हजार २ सय ५२ मत पाएकी थिइन्। 

भरतपुरकी उपप्रमुख शाह आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल भए माओवादीले कांग्रेसलाई महानगर प्रमुखमा सघाउनुपर्ने बताउँछिन्। गत निर्वाचनमा तालमेल हुँदा कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएको स्मरण गर्दै उनले अब सघाउने पालो माओवादीको भएको बताइन्।

‘पहिले पार्टीले भनेका कारण हामीले मेयरमा माओवादीलाई भोट हालेका हौँ,’ उपप्रमुख शाहले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘गठबन्धन भयो भने अब भरतपुरमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउनुपर्छ।।’

‘चुनावी तालमेलको बारेमा सबै कुरा केन्द्रमा छलफल भइराखेको छ। गठबन्धन नै भएन भने आफू–आफू स्वतन्त्र रुपमा लड्न पाइहालियो,’ उपप्रमुख शाहले थपिन्, ‘गठबन्धन भयो भने यसपटक कांग्रेसको पालो हो।’

आउँदो चुनावमा आफूलाई पार्टीले महानगर प्रमुखका रुपमा अघि सार्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। कांग्रेसले आफूलाई महानगर प्रमुखमा टिकट दिनुपर्ने कारण पनि शाहले खुलाइन्। 

‘मैले पाँच वर्ष जुन अनुभव लिएको छु, त्यसलाई पार्टीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। सोचेजति काम गर्न सकिएन होला, तर अब केही न केही सिस्टम बनिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले मलाई टिकट दिनुपर्छ। १ सय १४ वटा कार्यविधि, ऐन बनाउन सफल भयौँ। त्यसले गर्दा एक कार्यकाल अब मेयरमा मैले काम गर्न पाउनुपर्छ। मेरो अनुभवलाई पार्टीले पनि सदुपयोग गर्नेमा आशावादी छु।’

संघीयताको पहिलो अभ्यास अन्तर्गत जनतासँग नजिक रहेर काम गर्दा आफूलाई धेरै कुराहरूको अनुभव बटुल्ने अवसर मिलेको उपप्रमुख शाहको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई काम गर्न धेरै चुनौती भएको पनि उनले बताइन्।

‘संघीयताको पहिलो अभ्यास र जनतासँग नजिक रहेर काम गर्ने सरकार, जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्दा चुनौतीहरु त धेरै हुन्छन् नै,’ उनले भनिन्। 

स्थानीय सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक–फरक दलको हुँदा बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद हुँदै आएको छ। 

‘आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले जनताको काम गर्नका लागि प्रमुख र कर्मचारीको सहयोग–समन्वय हुनैपर्छ,’ उपप्रमुख शाह भन्छिन्, ‘समन्वय नहुँदा हामीले गर्न खोजको काममा पनि अवरोध आउने, गर्नै नसकिने, ढिलासुस्ती गराइदिने, हाम्रा कुराहरु कार्यान्वयन नहुने हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा वादविवाद गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ।’ 

संविधानतः पाइने धेरै अधिकारहरू पालिका प्रमुखले नियतवश उपप्रमुखलाई नदिँदा र कर्मचारीबाट सहयोग नहुने गरेको उनको अनुभव छ।

‘उपमेयरलाई जुन काम गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ, उपमेयर नहुँदा मेयरले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। उपमेयर नै चाहिन्छ,’ शाहले भनिन्, ‘मेयर नभएको अवस्थामा स्वतः उपमेयर कार्यवाहक हुने व्यवस्था छ। तर, संविधानतः पाइने धेरै अधिकारहरू मेयरले उपमेयरलाई नदिँदा, कर्मचारीबाट, मेयरबाट समन्वय नभएको अवस्थामा विवाद हुन्छ।’ 

कार्यकालको सुरुवातमै उपप्रमुख शाह र प्रमुख दाहालबीच खटपट सुरु भएको थियो। उपप्रमुख शाहले तीन वटा एजेन्डा अघि सारेपछि उनीहरु बीच खटपट सुरु भएको थियो। 

शाहको पहिलो एजेन्डा थियो– कार्यपालिकाको बैठकभन्दा २४ घण्टाअघि नै एजेन्डाहरू सबैको हातमा आइपुग्नुपर्ने। बैठक बसिसकेपछि ‘क्लोजिङ’ मा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने। र, लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसलाई संयोजक दिनुपर्ने। 

तीन एजेन्डामध्ये कुन–कुन एजेन्डा पारित भए? उपप्रमुख शाह भन्छिन्, ‘एउटा मात्रै एजेन्डा पारित भयो। करिब अढाई वर्षपछि लेखा समितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसले पायो।’ 

उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–१९ का अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन भएको छ। अरु दुई एजेन्डा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। 

यद्यपि, उनले महानगर प्रमुख रेनु दाहालसँग सम्बन्ध राम्रै रहेको पनि बताइन्। 

‘उहाँ र मेरो सम्बन्ध ठिकै छ। उहाँले आफ्नो काम गरिरहनुभएको छ। मैले आफ्नो गरिरहेको छु। कतिपय कुरा मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेर गर्नुपर्ने कुराहरु मिलेर गरिरहेका छौंँ,’ शाहले भनिन्।  

उनले महानगरपालिकाको उपप्रमुखको रुपमा टुंगो लगाएका मुद्दामध्ये झण्डै एक दर्जन मुद्दाहरु प्रतिवादीको मागअनुसार अदालत गएको जानकारी दिइन्। शाहका अनुसार अदालत गएकामध्ये ९ मुद्दा सदर भएका छन्।  

‘करिब १०–११ मुद्दाहरूमा विपक्षीले तपाईंको निर्णय हामीलाई चित्त बुझेन, हामी पुनरावेदन जान्छौँ। हामीलाई सबै फाइलहरू सक्कलै दिनुस् भनेर निवेदन दिनुभयो,’ शाहले सुनाइन्, ‘हामीले तपाईंको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, जान सक्नुहुन्छ भनेर सक्कलै फाइल दिएर पठायौँ। उहाँहरु जिल्ला अदालत जानुभयो। श्रीमानहरूले हेरिसकेपछि अहिले ९ वटा मुद्दाको फाइल फिर्ता भएर आएको छ। महानगरले गरेको निर्णय नै सही छ, अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिएको छ। त्यो निर्णय मान्य छ भनेर अदालतले फिर्ता गरेको अवस्था छ। 

उनी आफू संयोजक रहेको समितिले गरेको न्याय सम्पादनमा चित्त नबुझेर अदालत गएका बाँकी मुद्दाहरु पनि सदर भएर फिर्ता आउनेमा ढुक्क देखिन्छिन्। 

‘अरु आउन बाँकी मुद्दाका फाइलहरू पनि आउँछन् भन्नेमा विश्वास लागेको छ। हाम्रो निर्णय नै सदर भएर आउने विश्वास लिएका छौँ,’ शाहले भनिन्।  

आफूले न्याय सम्पादन गरेको मुद्दाका फाइलहरू अदालतबाट सदर भएर फिर्ता आउँदा आफूलाई काम गर्ने थप हौसला र जाँगर थपिएको उनको भनाइ छ। न्याय सम्पादन चित्त नबुझेर अदालत गएका मुद्दामा अधिकांश मुद्दाहरु साँध–सिमाना, लेनदेन, माना चामल र आमालाई लिएर छोराहरु बीचको विवाद भएको जानकारी दिइन्।