कांग्रेस–माओवादीलाई अत्याउने एमालेको यो ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता संविधान सभाका दुई र प्रतिनिधि सभाको एक गरी तीन आम निर्वाचन भए। बहुमत हासिल गर्न नसके पनि यी तीन निर्वाचनमा तीन प्रमुख दल पालैपालो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भए। 

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो। तर, दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍याउँदै नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो।

अझ आम निर्वाचन–०७४ मा हुन पुग्यो। २०६४ मा तेस्रो, २०७० मा दोस्रो भएको एमाले त्यसअघिका निर्वाचनमा पहिलो बनेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पछि पार्दै पहिलो स्थानमा उक्लियो। 

भलै, एमाले र कांग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्र कमजोर किन नदेखियोस्, तीन आम निर्वाचनले मुख्य प्रतिस्पर्धा यिनै तीन दलबीच हुने हो र यिनैमध्ये पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो बन्ने हुन् भन्ने सन्देश दिइसकेको छ। 

तर यसपटक एमालेसँग एक्लाएक्लै लड्न गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हच्किरहेका छन्; गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै निरन्तरता दिने तयारीमा छन्।

देशव्यापी प्रभाव र संगठनका आधार हेर्दा मिहिनेत गरे एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनै दल पहिलो बन्ने हैसियत राख्छन्। एमालेको विभाजन र २०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेकै हाराहारी लोकप्रिय मत पाएको कांग्रेसमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मविश्वास हुनुपर्ने हो। तर, विभाजनका बाबजुद एमालेले अन्य दलप्रति यति ठूलो दबाब सिर्जना गरिदिएको छ कि एमालेबाहेकका दल एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न डराइरहेका छन्। 

एमालेको मनोवैज्ञानिक युद्ध 
युद्ध मूलतः हातहतियारसहित हुने लडाइँ हो। तर, युद्धरत पक्षले आफू सबल र शत्रुलाई निर्बल देखाउने गरी प्रचारयुद्धको पनि सहारा लिने गर्छन्।  

सैनिकद्वारा लडिने युद्धमा जनताको पनि साथ चाहिन्छ भने पूर्णतः जनताको भरमा गरिने युद्ध भएकाले चुनावमा मनोवैज्ञानिक युद्धको झन् ठूलो भूमिका हुन्छ नै। ‘नेकपा’ विवाद सिर्जना भएदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरू दल निर्वाचनमा जान चाहँदैनन् भन्ने प्रचारमा जोड दिइरहेका छन्। यो भनेको अरूलाई कमजोर र आफूलाई बलियो देखाउन सुरु गरिएको मनोवैज्ञानिक युद्ध हो। 

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा नभएको भए यतिबेला एमाले ‘हामीसँग अन्य दल प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले निर्वाचन टार्न खोजिरहेका छन्’ भन्ने प्रचार गरिरहेको हुने थियो। तर, ३० वैशाख (०७९) मा निर्वाचन गर्ने तय भइसकेकाले एमालेले त्यो मनोवैज्ञानिक अस्त्र प्रयोग गर्ने अवसर पाएन। 

‘एमालेबाहेकका दल निर्वाचन चाहँदैनन्’ भनेर अरूलाई कमजोर र आफूलाई बलियो देखाउने एउटा मनोवैज्ञानिक अस्त्र गुमे पनि एमालेले अर्काे मनोवैज्ञानिक अस्त्र अब्बल रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।   

पार्टी विभाजनलगत्तै असोज (०७८) मा एमालेले गोदावरी (ललितपुर) मा विधान महाधिवेशन गर्यो भने २ महिना नबित्दै चितवनमा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। विधान महाधिवेशनमा ३–४ हजार नेता–कार्यकर्ताको जमघट भयो; राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा देशभरबाट लाखौं कार्यकर्ता–समर्थक भेला भए।

यसरी विधान महाधिवेशनमार्फत कार्यकर्ता पंक्तिलाई र महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा जुटाएको जनसहभागिताबाट आम मतदातालाई पार्टी विभाजनले खासै असर पारेका छैन भन्ने मनोवैज्ञानिक ढाढस दिने प्रयास एमालेले गर्‍यो।  

पञ्चायतको कठिन अवस्थामै राजनीतिमा लागेर पार्टीको प्रभाव विस्तारमा भूमिका खेलेका हजारौं कार्यकर्ताको एकसाथ बहिर्गमन पक्कै चानचुने क्षति होइन। यो विभाजनको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्ने कुरा एमाले कार्यकर्ता पंक्तिले आसन्न निर्वाचनमा पक्कै थाहा पाउनेछ। 

एमालेको नेतृत्व पंक्तिलाई पार्टी विभाजनको नतिजा विनासकारी हुनेछ भन्ने महसुस नभएको पक्कै होइन। तर, विभाजनबाट पार्टीलाई पुगेको क्षतिको पूर्ति अन्य दलबाट कार्यकर्ता भित्र्याएर भइसक्यो र अब एमाले एक्लै निर्वाचन लड्न सक्षम बनिसक्यो भन्ने तर्कका साथ एमाले नेतृत्वले कार्यकर्ता–समर्थक पंक्तिमा आत्मविश्वास भर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यतिबेला एमालेले देशव्यापी रूपमा ‘पार्टी प्रवेश अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ। यो नै उसको निर्वाचन–लक्षित प्रमुख ‘मनोवैज्ञानिक अस्त्र’ हो।   

सामान्य अवस्थामा हुने राजनीतिक ‘बसाइँसराइ’ले चुनावका बेला तीव्रता पाउँछ। निर्वाचन नजिकिएका बेला नेता–कार्यकर्ताहरू यताउता लाग्नु स्वाभाविक हो। उम्मेदवार चयनका बेला आफ्नो पार्टीबाट टिकट नपाएपछि अर्काेमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाले झनै उत्कर्ष रूप लिनेछ।  

यस क्रममा स्थानीयस्तरका नेता–कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि एमाले छाडेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलमा पनि प्रवेश नगरेका होइनन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता पनि एमालेमा गएका छन्। मधेसी दलका नेता–कार्यकर्ता गैरमधेशवादी दलमा पनि प्रवेश गरिरहेका छन्। 

निर्वाचनका बेला चल्ने राजनीतिक बसाइँसराइको सामान्य प्रक्रियालाई समेत एमालेले ‘पार्टी प्रवेश अभियान’ नामकरण गरेर ‘हाई साउन्डिङ’ गरेको छ। एमालेको प्रचार अभियान हेर्दा यस्तो लाग्छ– मानौं, एमाले पंक्ति मात्र यतिबेला ‘इन्ट्याक्ट’ छ, अन्य दलबाट मात्रै एमालेमा प्रवेशको ओइरो लागिरहेको छ।

गठबन्धनको अस्त्र  
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ लडाइँको एउटा प्रभावकारी अस्त्र भए पनि युद्धको निर्णायक पक्ष भने होइन। 

‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ले मात्रै युद्धको सफलता निर्क्योल गर्ने भए जारी रुस–युक्रेन युद्धमा यतिबेलासम्म युक्रेनले जितिसकेको हुन्थ्यो। किनकि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले जारी लडाइँमा रुसले ठूलो क्षति भोगिरहेको प्रचार गरिरहेका छन्। तर, दिनप्रतिदिन विध्वंशको सिकार भने युक्रेन नै बनिरहेको छ। 

यसको अर्थ के होइन भने ‘पार्टी प्रवेश’को नाममा एमालेले सञ्चालन गरिरहेको मनोवैज्ञानिक अभियानको कुनै प्रभावै हुँदैन, छैन। ‘पार्टी प्रवेश अभियान’ले पक्कै पनि एमालेका पक्षमा मतदाताको संख्या केही न केही बढाइरहेको छ। एमालेप्रति आकर्षण बढेको भन्ने सन्देशसमेत यसले दिइरहेको छ। 

खासमा एमालेले यो कार्यक्रम माघ–फागुनका लागि तय गरेको थियो। यस अवधिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता दलमा अर्काे पार्टीका सयौं कार्यकर्ता प्रवेश गरेका छन्। तर, प्रचारमा प्राप्त सफलताका कारण एमालेमा साँच्चिकै प्रवेशको लहर बढिरहेको छ भन्ने भान परिरहेको छ।  

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि गठबन्धन बाध्यता हो। तर, एमालेले सञ्चालन गरेको ‘पार्टी प्रवेश अभियान’ का कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत झस्किएका छन्। र, उनले पनि निर्वाचनसम्मै सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता देख्न थालेका छन्।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले ‘नरम’ मात्र विरोध गरेका थिए र चुनाव–केन्द्रित अभियान थालिसकेका थिए। वास्तवमा त्यतिबेला कांग्रेस एक्लैले विजय हासिल गर्छ भन्ने आत्मविश्वास उनमा थियो। ‘नेकपा’ औपचारिक विभाजन भइनसकेको भए पनि विभाजित मनस्थितिमा रहेकाले निर्वाचनमा सफलता हासिल हुने आत्मविश्वास देउवामा देखिन्थ्यो।

अहिले ‘नेकपा’ मात्र होइन, ‘एमाले’समेत विभाजन भएको अवस्था छ। गत साल प्रतिपक्षमा छँदा त्यति धेरै आत्मविश्वासी देखिएका कांग्रेस सभापति देउवा अहिले प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन्, तर आत्मविश्वास पहिलेजस्तो देखिन्न। गठबन्धनबिना निर्वाचनमा सफलता प्राप्त नहुने निचोडमा उनी पुगिसकेका छन्।  

२६ फागुन (०७८) मा पर्सा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यो कुरा पुष्टि गर्छ। वीरगन्ज (पर्सा) पुगेर उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई थाहा छ, एक्लै चुनाव (०७८) मा जाँदा हाम्रो अवस्था के थियो? धेरै ठाउँमा हारिएको थियो। आगामी निर्वाचनमा मिलेर गएको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशसम्म सरकार बनाउन सकिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्छ।’ 

खासमा देउवा यसपटक आफ्नो इच्छाले प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्। झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भए पनि ओलीको दम्भका कारण नेकपाको एकता जोगिन नसक्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिलेको हो। निर्वाचनका बेला मतदातामा अक्सर देखिने सत्ताविरोधी मानसिकता पनि यतिबेला देउवा सरकारको हकमा देखिँदैन। 

तर पनि नेपाली कांग्रेसलाई समेत यस्तो स्थितिमा पुर्‍याउन सक्नु नै एमालेले सञ्चालन गरिरहेको ‘पार्टी प्रवेश अभियान’ नामको ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’को सफलता हो।