देउवाको भारत भ्रमणः रेलसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुने, असारअघि नै मल दिन आग्रह गरिने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा सीमापार रेलसम्बन्धी एक प्राविधिक सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ। 

प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भ्रमणमा नेपालले भारतसँग राख्नुपर्ने सम्भावित एजेन्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। 

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीमापार रेलसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समझदारी पत्रको मस्यौदा भारतीय पक्षसँग आदानप्रदान भइसकेको छ। मस्यौदाअनुसार रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा भारत सरकारले सघाउनेछ। 

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालका विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा रेल्वे विषय समावेश गरी अध्यापन गराउन भारतले सहयोग गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै, रेलसेवामा काम गर्ने इन्जिनियरलाई तालिम दिने र भारतले रेल विषय अध्ययन गर्न चाहनेलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ। 

भ्रमणमा जनकपुर—जयनगर सीमापार रेलको औपचारिक उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमबाट रेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।

भ्रमणमा काठमाडौँ–रक्सौल सीमापार रेलमार्गबारे छलफल हुनेछ। भारतले काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको लोकेसन सर्भे गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि अनुदानका लागि आग्रह गर्नसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

असारअघि नै रासायनिक मल पठाइदिन भारतलाई आग्रह गरिने 
भ्रमण तयारीमा संलग्न अधिकारीका अनुसार आगामी असारअघि नै रासायनिक मल पठाइदिन भारतलाई नेपालले आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच तीन साताअघि मल खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार किसानलाई नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुनुपर्नेछ। 

उक्त सम्झौताअनुसार पाँच वर्षका लागि नेपाललाई भारतीय बजारमा रहेको बिक्री मूल्यमा भन्सार र ढुवानी खर्च जोडेर मल बिक्री गरिनेछ। नेपालले पहिलो वर्षमा युरिया र डीएपी गरी १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्नेछ। सन् २०२५÷२६ सम्म पुग्दा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। 

स्रोतका अनुसार भारतले नेपालमा १३३ वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिदिनेबारे पनि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। 

सीमा विवादबारे छलफल हुनसक्छः परराष्ट्र  
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सीमा समस्याका विषयमा छलफल हुनसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन्। 

‘सीमा समस्याबारे भ्रमणमा कु्नै न कुनै तहमा छलफल हुनसक्छ,’ परराष्ट्रमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले भनिन्। 

खासगरी कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले वर्षौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नेपालले सीमा विवाद हल गर्न आग्रह गरे पनि भारतले संवादका लागि सकारात्मक जवाफ दिएको छैन। भारत र नेपालले आआफ्ना राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र राखेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ। भारतले नेपालका विकास परियोजनामा दिँदै आएको ऋण सहयोगबारे पनि छलफल हुनेछ। 

पारवहन र वाणिज्य सन्धि नवीकरणबारे छलफल हुने 
नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि तथा वाणिज्य सन्धि नवीकरणबारे प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुने भएको छ। यी दुवै सन्धि हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने गर्छ। सन् २०१६ मा नवीकरण गरिएका यी सन्धिको म्याद अब एक वर्षभित्र सकिँदैछ। 

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहमति भए पारवहन र वाणिज्य दुवै सन्धि नवीकरण हुने सम्भावना पनि छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल खबरसँग भने। 

उर्जा व्यापारबारे समझदारी हुनसक्ने, पञ्चेश्वरबारे छलफल मात्रै 
उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उर्जा व्यापारबारे एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने वा नहुने टुंगो लागिसकेको छैन। 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई चाँडै टुग्याउनेबारे सामान्य छलफल हुनेछ। 

‘पानी बाँडफाँट लगायत धेरै विषय टुंगिन बाँकी रहेकाले पञ्चेश्वरलाई अहिले नै निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहेको बुझेका छौँ,’ उर्जाका अर्का एक अधिकारीले भने। 

तर भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरमा ठोस निर्णय गर्न ताकेता गरिरहेको छ।

अर्का एक अधिकारीका अनुसार भारतसँग नेपालले थप हवाई रुट माग गर्नेछ। विगतमा भारतले नेपाललाई जनकपुर र विराटनगरबाट हवाई प्रवेश विन्दुमा सहमति जनाएको थियो। अहिले नेपालले भैरहवा हुँदै नयाँ एयर इन्ट्री रुट माग्नेछ। 

भ्रमणमा नेपालमा हुने तीन तहको चुनावका लागि भारत सरकारसँग प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा हुने वार्तामा यसबारे आग्रह गर्नेछन्।   

भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी काठमाडौँमा 
भारतीय विदेश मन्त्रालयका आर्थिक मामिला हेर्ने एक सहसचिवले अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता हेर्ने सहसचिव ईश्वरी अर्यालसँग नेपालका विकास परियोजनामा भारतको जारी ऋण सहयताबारे मंगलबार छलफल गरेका छन्। उनी सोमबार नेपाल आएका हुन्। 

नेपालमा भारतको ऋण सहयोगमा बन्ने ४६ सडकमध्ये २२ वटाको काम पुरा भएको छ। त्यस्तै ४ वटा विद्युतीय प्रसारण लाइनमध्ये एउटा पुरा भइसकेको छ। ती परियोजनामा भारतको एक्जिम बैंकमार्फत् ऋण सहयोग नेपालले लिएको छ।

परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले भ्रमणका एजेन्डाबारे गृहकार्य जारी रहेको बताइन्।
 
‘गृहकार्यकै चरणमा भएकाले मैले भ्रमणका एजेन्डाबारे केही भनिहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्। 

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार २५ देखि ३० जनाको टोली भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ। टोलीमा केही मन्त्री, सचिव र व्यापारी समेत हुनेछन्।

नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणामा देउवा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित भारत भ्रमणमा जाने भएका हुन्।  

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देउवाले १९ गते भारतीय समकक्षी मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। यस्तै देउवाले त्यहाँका उपराष्ट्रपति बेंकया नायडुसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भारतीय राष्ट्रपति देश बाहिर हुने हुँदा देउवाको उनीसँग भेट हुनेछैन। 

मोदीसँग वार्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ।