देउवा–कोइरालाले नै यसरी तयार गरिदिँदै छन् वाम गठबन्धनको आधार

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला समेत ‘भरतपुर महानगरपालिकामा तालमेल गरे पनि २०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रले धोका दियो’ जसरी भन्न सक्दैनन्, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि माओवादी केन्द्रले २०७४ मा आफूलाई ‘धोका’ दिएको सार्वजनिक आरोप लगाउन सकिरहेका छैनन्।  

सत्ता गठबन्धनमा हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्न तयार भएको थियो। सत्ता साझेदारी कांग्रेससँग, चुनावी गठबन्धन चाहिँ एमालेसँग! झलक्क हेर्दा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई धोका दिएझैँ देखिन्थ्यो। 

तर, कांग्रेसजनले माओवादी केन्द्रमाथि चर्काे स्वरमा ‘धोका’ को आरोप लगाउन नसक्नुका केही कारण थिए। 

माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनको विरोध गरिरहेको डा. कोइराला (तत्कालीन रामचन्द्र पौडेल समूह) पक्षको ‘धोका’ कै कारण भरतपुरमा मेयरकी माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाल झण्डै पराजित भएकी थिइन्। जबकि माओवादी केन्द्रसमेतको मत पाएर झण्डै आठ हजार मतान्तरबाट उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार पार्वती शाह विजयी बनिसकेकी थिइन्।​

आम निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन बन्न नसक्नुमा देउवा पनि दोषी थिए। किनभने, प्रदेश–२ मा तालमेलका लागि माओवादी केन्द्रले वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका कांग्रेसलाई दिएर बदलामा सिमरा उपमहानगरपालिकाको दाबी आफूले गरेको थियो। 

तर, वीरगन्ज र जनकपुर जस्ता हाइप्रोफाइल स्थानीय तह आफूले पाउँदा समेत देउवा सिमरा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिन राजी भएनन्। 

२०७४ को आम निर्वाचनमा जस्तै २०७९ को स्थानीय तह र आम निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’ निर्माणको वातावरण नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा सतर्क देखिन्छन्। यही कारण डा. शेखर कोइराला पक्षको असहमतिका बाबजुद देउवाले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय मंगलबार (१५ चैत) को केन्द्रीय समिति बैठकबाट गराएका छन्। यो निर्णयमा कांग्रेस ‘इतर पक्ष’ का नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत सहमति जनाएका छन्।  

तर, कांग्रेसले आफ्नो बैठक पुस्तिकामा गरेको यो ‘माइन्युटिङ’ ले मात्र ‘वाम गठबन्धन’ को निर्माणको सम्भावना रोक्न सक्दैन। त्यो ‘माइन्युटिङ’ भन्दा प्रधानमन्त्री देउवाको असन्तुलित विदेश नीति र डा. कोइरालाको गुटगत स्वार्थ धेरै प्रभावकारी छ, जसले विस्तारै फेरि वाम गठबन्धनको आधार निर्माण गर्नेछ। 

देउवानिर्मित भूराजनीतिक आधार 
२००७ देखि नै कांग्रेस–कम्युनिस्टले एक अर्काेलाई ‘विदेशी गोटी’ बन्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कम्युनिस्टहरुले ‘नेपाली कांग्रेस अमेरिका र भारतको कठपुतली बनेको’ र नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरुले ‘कम्युनिस्टहरु रुस र चीनको गोटी बनेको दोषारोपण गर्ने चलन बसेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको असर नेपालका कम्युनिस्टमा पनि पर्दाेरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण सोभियत संघ (रुस)–चीनबीचको विवादसँगै विसं २०२० को दशकमा भएको नेकपाको विभाजन हो। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको असर नेपाली कांग्रेसमा नपर्ने भए सन् १९६२ मा चीनसँगको सीमायुद्धका कारण कांग्रेसले भारतलाई अप्ठेरोबाट जोगाउन पञ्चायतविरुद्ध सुरु गरिसकेको सशस्त्र संघर्ष फिर्ता लिने थिएन।   

अहिले अमेरिका–चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विताको असर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिन थालिसकेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘ऋणको पासो’ को भय देखाएर बीआरआई असफल पार्न गरेको प्रयास र एमसीसीविरुद्ध बेइजिङबाटै चिनियाँ अधिकारीहरुले जनाएको प्रतिक्रिया त्यसैका उपज हुन्।   

महाशक्तिहरुबीचको प्रतिद्वन्द्विताको असरबाट जोगाउने उपाय कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु हो। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले न चीन–भारतबीच, न त चीन–अमेरिकाबीच नै सन्तुलन कायम गर्न चाहिरहेका छन्। उनले प्रष्ट रुपमा ‘नेपाल चीनविरोधी कित्तामा सामेल छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेका छन्।   

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र बनेपछि पनि देउवाले भारतसँग उठाउनुपर्ने विषय उठाइरहेका छैनन्। चीनसँग भने हुँदै नभएको विवादलाई सार्वजनिक रुपमा उछाल्ने गल्ती उनीबाट भएको छ। 

जस्तो, भारतीय पक्षले तुइन काटिदिँदा गत साल दार्चुलाका युवक जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए। तत्काल यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नु आवश्यक ठानेनन्। 

जनस्तरमा आवाज उठेपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत प्रश्न गरेपछि बल्ल भारतलाई पत्राचार गर्न उनी बाध्य भए। भारतले त्यसको जवाफ दिन समेत आवश्यक ठानेन। यस विषयमा थप ‘फलोअप’ को आवश्यकता नै उनले देखेका छैनन्। 

चीनसँगको कथित सीमा विवादलाई भने उनी नेतृत्वको कांग्रेस र सरकारले प्राथमिकतासाथ उछालिरह्यो।  

कांग्रेसले ‘चीनले अतिक्रमण गरेको’ आरोप लगाएपछि देउवा सरकारले नै गठन गरेको जयनारायण आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले लोलुङजोङ इलाका चीनकै भएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ। तर, कार्यदलको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने दायित्व समेत उनले सम्झेका छैनन्। 

खासमा जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न कथित सीमा विवादलाई उछालिएको थियो। उतिबेला उदेश्य पुरा भइहाल्यो। त्यसपछि प्रतिवेदनको निष्कर्ष देउवाले किन सार्वजनिक गरुन्!  

देउवा नेतृत्वमा रहँदा भएका यस्तो हर्कतको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर आलोचना गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देउवाको भारत–अमेरिका परस्त र चीन विरोधी भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्।  

एमसीसी अनुमोदन गर्न देउवाले गरेका दाउपेचपछि त उनीहरु देउवासँग नराम्रोसँग झस्किएका पनि छन्। त्यसैताका प्रचण्ड ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न गएकै हुन्। ओलीले आफूविरुद्धको १९ बुँदे आरोप पत्र फिर्ताको सर्त नराखेको भए उतिबेला एमाले–माओवादी केन्द्र नजिकिने सम्भावना थियो।

प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबुल हुनुअघि देउवाले ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी संसदमा टेबुल गरौँ, त्यसपछि विपक्षमा मतदान गरे पनि फरक पर्दैन, गठबन्धन जोगाउने उपाय यही नै हो’ भने।

जब एमसीसी संसदमा टेबुल भयो, त्यसपछि एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने हो भने एमालेसँग मिल्ने धम्की दिन थाले। सभामुखमाथि महाभियोग, एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने धम्की समेत उनले दिए।  

प्रचण्डले पार्टीका प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा गरेको खुलासाअनुसार एमसीसी अनुमोदन गर्ने सर्तमा देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए।   

एमसीसी अनुमोदनका लागि यस्तो दाउपेच र धुर्त्याइँ प्रदर्शन गर्ने देउवाले चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयनमा भने थोरै तदारुकता समेत देखाएका छैनन्। नेपाल भ्रमण (११–१३ चैत २०७८) मा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको कुराकानीमा देउवाले बीआरआईको प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने आवश्यकता समेत ठानेनन्। 

एमसीसी अनुमोदन गर्न त्यो स्तरको धुर्त्याइँ तर बीआरआई कार्यान्वयनमा भने यो तहको उदासीनता! जयसिंह धामी प्रकरणमा त्यो तहको मौनता, चीन–अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा चीनले सीमा मिचेको प्रोपागाण्डा र आक्रामकता! 

‘अमेरिकी प्रभुत्वसहितको विश्व व्यवस्था’ देउवाको रोजाइ हो भने एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका वामपन्थी दलहरु ‘विकास र समृद्धिसहित सबैको बराबरी साझेदारी रहने विश्व व्यवस्था’ का पक्षपाती हुन्।  

देउवालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कुनै भूराजनीतिक शक्तिले योजनाबद्ध रुपमा अमेरिकी खेमामा लैजाने प्रयास गर्छ भने प्रतिस्पर्धी भूराजनीतिक शक्तिले पनि ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ निर्माण गर्छ नै। त्यो काउन्टर स्ट्राटेजी भनेको ‘विकास र समृद्धिसहित सबैको बराबरी साझेदारी रहने विश्व व्यवस्था’ का पक्षपातीहरुबीचको एकतामार्फत् उनीहरुकै सरकार निर्माण हो। 

कोभिड महामारीका कारण नेपाल–चीन आवतजावत ठप्प भएका बेला ७–१२ चैत (०७८) मा भएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र ७–१२ चैतमा भएको माओवादी केन्द्र नेता देव गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल खुन्मिङ (चीन) पुगे। तीन दिने नेपाल भ्रमण (११–१३ चैत) का क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेटवार्ता गरे। 

यी भ्रमण–भेटवार्ता देउवाको असन्तुलित र अमेरिकापरस्त विदेशनीतिको उपज हुन्। सम्भव छ– यसले वाम गठबन्धनको प्रारम्भिक आधार निर्माण गरिरहेको हुनसक्छ।  

देउवा–कोइरालाबीच वाम गठबन्धन बनाइदिने प्रतिस्पर्धा
आम निर्वाचन–२०७४ मा जब नेपाली कांग्रेस पराजित भयो, संस्थापन रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवाले सभापतिबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्यो। डा. कोइरालासहितको यो संस्थापन इतर समूहले देउवाको राजीनामा माग गर्दा दुई तर्क अघि सारेको थियो।

एक, माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदाहुँदै देउवाले वाम गठबन्धन निर्माण रोक्न सकेनन्। यही कारण कांग्रेसको पराजय भयो। कांग्रेसको पराजयमा देउवाको यो अक्षमता जिम्मेवार छ। 

दुई, निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय देउवाको नेतृत्वको असफलता हो। उनले यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। र, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। 

फेरि वाम गठबन्धन निर्माण भयो र कांग्रेसको पराजय भयो भने ०७४ मा जस्तै डा. कोइराला पक्षले ‘नैतिकताका आधारमा सभापतिबाट देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ला कि नभन्ला, यो प्रतीक्षाको विषय हो। तर, केन्द्रीय समितिको बैठक (१५ चैत) बाट ‘स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धनबारे निर्णय गर्ने’ निर्णयमार्फत् डा. कोइरालाले देउवाको राजीनामा माग्ने आधार भने निर्माण गरिसकेका छन्।

अर्थात्, उनले केन्द्रीयस्तरबाट देशव्यापी रुपमा हुनसक्ने गठबन्धनको आधार भत्काइदिएका छन्।

कांग्रेसको यो निर्णयको अर्थ आफूले नजित्ने (वा फाइदा नहुने) भएमा मात्र अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने हो। कांग्रेसको यस्तो निर्णयबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेससँगै तालमेल गर्नुपर्ने नैतिक बन्धन (बाध्यता) बाट मुक्त भएका छन्। उनीहरुलाई पनि लाभका आधारमा अर्काे गठबन्धनमा सामेल हुने बाटो खुला गरिदिएको छ।  

यो निर्णय गर्दैगर्दा कांग्रेसले २०७४ मा के कारणले वाम गठबन्धनको निर्माण भएको थियो भन्ने कुरा हेक्का राखेको देखिएन। 

डा. कोइरालालाई लागेको हुनसक्छ, एमाले–माओवादी केन्द्रबीच यति साह्रो तिक्तता छ। यस्तो स्थितिमा उनीहरु कसरी निर्वाचनमा एक हुन सक्छन्? कम्युनिस्टहरु मिल्न नसक्ने भएकाले कांग्रेस एक्लैले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्छ। 

हो, एमाले–माओवादी केन्द्रबीच अहिले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ। एमालेको निसानामा माओवादी केन्द्र छ, माओवादी केन्द्रको निसानामा एमाले। कांग्रेसले गर्ने कम्युनिस्टको विरोध खासमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसमा गरिरहेका छन्। 

तर, २०७४ साउन–भदौताका पनि यी दुई दलबीच उस्तै भनाभन थियो। त्यतिबेलाको प्रतिस्पर्धा र भनाभन हेर्दा एक महिनापछि नै उनीहरुबीच गठबन्धन निर्माण होला भनेर कसैले कल्पनै गरेको थिएन।  

कम्युनिस्ट–कम्युनिस्टबीचकै प्रतिस्पर्धा देखेकाले देउवाले पनि माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्लान् भन्ने ख्याल गर्न सकेनन्। ख्याल गरेको भए अलिकति उदार भएर चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गर्ने थिए होलान्। 

तर, एक महिना बित्दानबित्दै परिस्थितिले पल्टा खायो। गोप्य रुपमा असोज दोस्रो सातादेखि सुरु भएको वाम गठबन्धन निर्माणको प्रयासले एक हप्तामै सफलता प्राप्त गर्यो।  

डा. कोइरालाले एमाले र माओवादी केन्द्रको अहिलेको तिक्ततामात्र देखिरहेका छन्। भिन्न विचारधाराका कांग्रेस र माओवादी समेत स्थायी शत्रु रहेनछन् भन्ने अहिलेको सत्ता गठबन्धनले नै देखाइरहेको छ। तर, उनी एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको अहिलेको शत्रुतालाई स्थायी शत्रुता ठान्ने भुल गरिरहेका छन्। 

‘मेडिकल साइन्स’ को विद्यार्थी भएकाले होला, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन्’ भन्ने राजनीतिशास्त्रको पाठबारे उनी अनविज्ञ देखिन्छन्। 

राजनीति गर्ने सबैले राजनीतिशास्त्र पढ्नैपर्छ भन्ने होइन। तर, आफ्नै आँखाअगाडिका राजनीतिक घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर रणनीति बनाउन नसक्ने नेतालाई दुरदर्शी मान्न सकिँदैन।

त्यसो त रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंहजस्ता वरिष्ठ नेताहरुलाई देउवा क्याम्पमा जाने बाध्यता सिर्जना गरेर डा. कोइरालाले आफ्नो अदुरदर्शिता प्रदर्शन गरिसकेका हुन्। आफूबाहेक अरु सभापति बन्नुहुँदैन भन्ने हठ र अदुरदर्शिता प्रदर्शन नगरेको भए प्रधानमन्त्री देउवालाई यसपटक पार्टी सभापति निर्वाचित हुन मुस्किलै पर्ने थियो। 

पहिलो पटक सत्ताबाट हटेपछि ‘प्रचण्डको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनेका ओली कसरी २०७४ मा प्रचण्डलाई अँगालो हाल्न पुगे भन्ने कुरा डा. कोइरालाले भुलिसकेका रहेछन्। मोरङ–४ मा आफ्नो पराजयको कारण वाम गठबन्धन नै हो भन्ने कुरा पनि सायद उनले बिर्सिसकेका छन्। 

डा. कोइरालाले गठबन्धनको विरोध गर्नुको कारण ‘कम्युनिस्ट विभाजित भएकाले निर्वाचनमा कांग्रेसले सहजै विजय हासिल गर्छ’ भन्ने विश्लेषण नै होला। सार्वजनिक रुपमा भने ‘कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई मत दिन सक्दैनन्’ भन्दै गठबन्धनको विरोध गर्ने गरेका छन्। डा. कोइराला पक्षीय नेता–कार्यकर्ताहरुले एक कदम अघि बढेर ‘कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई मत दिनु हुँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्।

यस्तो भाष्यका कारण सीमित तहमा हुने तालमेलबाट समेत कांग्रेसले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्ने छैन। कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई मत दिँदैनन् भने कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई चाहिँ किन मत दिने भन्ने प्रश्न स्वतः उठिहाल्छ। जुन परिणामको लागि गठबन्धन भएको हो, त्यस्तो परिणाम गठबन्धनबाट प्राप्त हुँदैन। 

कांग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादी केन्द्र पक्कै पनि कमजोर शक्ति हो। सँगसँगै वास्तविकता के पनि हो भने उसले जोसँग गठबन्धन गर्छ, उही पहिलो दल बन्छ। अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग तालमेल नगर्ने दल बढारिन पुग्छ। 

निश्चय नै एमाले विभाजनका कारण नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनमा जसोतसो पहिलो दल त बन्ला। तर, के स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै पहिलो दल बन्ने कांग्रेसको योजना हो?  

कांग्रेस पहिलो दल बनेपछि के हुन्छ, त्यसबारेको मन्थन निम्न प्रश्नबाट गरौँ।   

एक, स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनिसक्दा पनि एमाले–माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु एक अर्काविरुद्ध पाखुरी सुर्केर बसिरहलान् कि २०७४ मा जस्तै वाम गठबन्धन निर्माणका लागि आ–आफ्ना नेतामाथि दबाब सिर्जनाको सुरुवात गर्लान्? 

दुई, प्रचण्ड–नेपालमा पनि २०७७ मा धोका दिने कांग्रेसविरुद्ध बढी बदलाभाव जाग्ला कि २०७९ मा धोका दिने कांग्रेससँग बढी बदलाको भावना रहला? 

तीन, पाँच वर्ष सरकार चलाउने स्थितिमा आम निर्वाचनअघि केपी ओली चुप लागेर बस्लान् कि बरु अलिकति उदार भएर  माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग ‘पावर सेयरिङ’ को सहमति सहित गठबन्धन गर्न हात अघि बढाउलान्? 

प्रधानमन्त्री देउवाले वाम गठबन्धनका लागि भूराजनीतिक आधार तयार पारिरहेकै छन्। डा. कोइरालाले चाहिँ गठबन्धनको विरोध गरेर त्यो जगलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन्।