बुढीगण्डकी आफैंले बनाउने भनेपछि बेइजिङ सशंकित, सुपुर्दगी सन्धिमा हुनसक्छ चीनको आग्रह

संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएसँग नेपालमा चीनको सक्रियता फेरि बढेको छ।

चीनले रोक्न चाहेको एमसीसी परियोजना पास भएलगत्तै स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे। त्यसलगत्तै नेपाल र चीनबीच उर्जा र सुरक्षाका सवालमा यहीसाता दुई भिन्दा—भिन्दै बैठक आयोजना गरिएको छ।

नेपाल र चीनबीच उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफलका लागि आज मंगलबार बैठक बस्दैछ। त्यसैगरी बुधबार गृह सचिवस्तरीय सुरक्षा बैठक हुँदैछ। चिनियाँ पक्षकै आग्रहमा यी दुवै बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुन लागेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणको तीन सातापछि नै धमाधम महत्वपूर्ण दुई पक्षीय बैठकहरू हुन लागेका हुन्।

उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैठकमा विशेषगरी ‘नेपाल—चीन उर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’ को मस्यौदामाथि छलफल हुँदैछ। उक्त प्रस्तावित योजनामा नेपालको जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको मोडालिटी र संभावित जलविद्युत् परियोजनाहरूबारे उल्लेख छ।

सन् २०१९ अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा ‘नेपाल—चाइना इलेक्ट्रिक पावर कोअपरेशन प्लान’ तयारी गरी एक बर्षभित्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार चिनियाँ पक्षले उक्त योजनाको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो। नेपालले त्यसमा संसोधन खोजेपछि चीनले परिमार्जित ‘उर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’ को मस्यौदा पठाइसकेको छ।

मस्यौदामा चीनले उर्जासँग सम्बन्धित संभावित परियोजनाहरुको सूची नेपाललाई पठाएको थियो। जसमा प्रस्तावित रातामाटे—केरुङ विद्युतीय प्रशारण लाइन पनि एक थियो। उक्त प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन दुई बर्षभित्र सक्ने भनिएपनि सम्पन्न हुन सकेन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको हालै भएको भ्रमणमा उक्त प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त मस्यौदामा चीनले समेटेका बुढीगण्डकी सहित कतिपय जलविद्युत् परियोजनामा नेपालले ‘रिजर्भेसन’ राखेको थियो। किनकी, चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट खोसेर बुढीगण्डकी परियोजना नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतिर चीनले चासो देखाएका अन्य केही जलविद्यु्त् परियोजनाको लाइसेन्स नेपालकै निजी क्षेत्रले लिइसकेको अवस्था छ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नेपाल सरकार आफैंले बनाउने भनेपछि चिनियाँ पक्ष शशंकित छ। बैठकमा त्यो विषय पनि चिनियाँ पक्षले उठाउन सक्छ’, उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

ती अधिकारीका अनुसार चीनलाई तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा मात्र उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने सरकारी रणनीति छ।

‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा उर्जा परियोजनामा चीनको सहयोग हुनसक्छ भन्ने हाम्रो नीति हो। ती परियोजनाको बजार चीननै हुनेगरी सहकार्य हुनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो’, मन्त्रालयका अधिकारीले भने।

उर्जा बैठकमा नेपालको उर्जा मन्त्रालय र चीनको नेसनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनबीच सन् २०१८ जुन २१ मा हस्ताक्षर भएको उर्जा सहकार्यसम्बन्धि समझदारीपत्रको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने भएको छ।

नेपाल—चीन उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयुक्त अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउने बारे पनि छलफल हुने भएको छ। चीनले नेपालको जलविद्युत्, सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा, बायो मास उर्जा र विद्युतीय प्रशारण लाइनका क्षेत्रमा सहयोग गर्न चासो दिँदै आएको छ।

मंगलबार हुने बैठकमा उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी सहभागी हुनेछन्। चीनको नेसनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनका अधिकारी बैठकमा सहभागी हुनेछन्।

सुरक्षा बैठक पनि बस्दै 
बुधबार हुने नेपाल—चीनबीच गृह सचिवस्तरीय सुरक्षा बैठकको तयारी पनि पुरा भएको अधिकारीहरुले बताए। यस विषयमा हालै गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको गृहका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

गृह मन्त्रालय र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच भर्चुअल माध्यमबाट सचिवस्तरीय बैठक हुन लागेको हो। बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गर्नेछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोख्रेलले चीनसँग सचिवस्तरीय बैठक हुन लागेको जानकारी दिए। 

‘केही दिनमै बैठक हुँदैछ’, उनले भने।

सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुनेछ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा आपसी परामर्शमा संयुक्त टोलीबाट सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच नेपाल–चीन सीमा सन्धि अनुसार दुई देशबीचको सीमा शान्त र तनावरहित राख्न अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो।

‘सीमाका विषयमा पनि सचिवस्तरीय बैठकमा हामी कुरा उठाउने छौँ’ गृहका ती अधिकारीले भने।

६ महिना अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या हल गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारी टोली हुम्ला पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

आचार्य नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमा समस्या देखिएको जनाउँदै त्यसका लागि चीनसँग संयुक्त रुपमा सीमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री र मन्त्री खड्काबीच पाँच महिनाअघि पनि सीमा ब्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।

हुँदै नभएको सीमा विवादलाई बहसको विषय बनाएको भन्दै असन्तुष्ट चिनियाँ राजदूतले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफका रुपमा त्यसलाई अथ्र्याइएको थियो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको बताए पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले समस्या रहेको बताउँदै आएको छ।

नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कार्यान्वयनबारे पनि सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ। उक्त भ्रमणमा चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो। तर अमेरिकाको चर्को दबाबपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हटेको थियो। तथापि, सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति दुई देशबीच भएको सीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

‘सीको भ्रमण पछि पनि चीनले सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाएको छैन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालै सम्पन्न भ्रमणमा पनि त्यसबारे कुरा उठेन’, गृहका अर्का अधिकारीले भने।

चीनसँग हुन लागेको सचिवस्तरीय बैठकमा चीनले सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाउने संभावना कम रहेको उनले बताए।

‘तर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदनपछि नेपालमा चीन विरोधी गतिबिधि बढ्ने तथा तिब्बती शरणार्थीको नाउँमा थप चलखेल बढ्न सक्नेप्रति चिनियाँहरु चनाखो छन्’, ती अधिकारीले थपे, ‘त्यसैले उनीहरुले फेरि सुपुर्दगी सन्धिका लागि आग्रह नगर्लान् भन्न सकिन्न।’

गृह सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान प्रदान तथा नेपालका सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि र तालिमका लागि चीनको सहयोगबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सन् २०२२ भित्र चीनले नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई एकसय बिभिन्न तालिम दिने सहमति भएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।